सुर्खेत–कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकको तयारी तिव्र बनाइएको छ । 

गएको भाद्र ३० गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद वैठकले यही आश्विन १९ र २० गते समन्वय परिषदको वैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद वैठकको निर्णय लगत्तै प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुको वैठक बसेर परिषद वैठकको तयारीलाई तिव्र वनाउने निर्णय गरेको हो । परिषद वैठकका लागि सहभागिहरुको विवरण निश्चित गर्ने, वैठकका लागि लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्ने, वैठक संचालन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा गृहकार्य शुरु गरिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहकार्य लगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद वैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषदका संयोजक महेन्द्रवहादुर शाहीले बताए । 
 

परिषद वैठकमा सरकार संचालनका क्रममा देखिएका कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिक जटिलताहरुको सम्वोधनका लागि पनि विचार विमर्श हुने उनको भनाई छ । 

परिषद वैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरु विचको अन्तरसम्वन्ध, प्रदेश र स्थानीय करप्रणाली विचको अन्तरसम्वन्ध, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुनहरु विचको अन्तरसम्वन्ध र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाहरुवीचको अन्तरसम्वन्धका विषयमा विज्ञहरुको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

दुई दिनसम्म संचालन हुने वैठकवाट संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्वन्धी विषय, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको वुझाईमा एकरुपता हुने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीच समन्वय र सहकार्यका् भावना प्रवद्र्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारितामा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

पहिलो पटक आयोजना गरिएको समन्वय परिषद वैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवहरु, विज्ञहरु, दशवटै जिल्लाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुहरु सहित तीन सय जना सहभागी रहने वताईएको छ । 

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ । संविधानको सोही व्यवस्था वमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्वन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ ।  

प्रदेश समन्वय परिषदको संयोजकमा मुख्यमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका गाँउपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु, र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।