–रमेश लम्साल 

काठमाडौँ– सरकारले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ मुलुकको केही स्थानमा नमूना परियोजना अगाडि बढाएको छ । आर्थिक विकास र सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा गर्न पनि कृषि र पर्यटनलाई परिपूरकको रुपमा अगाडि बढाउन ती परियोजना अगाडि बढाइएको हो । 

सामूहिक कृषि खेती प्रणालीमार्फत पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुखुम्बुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी पाँच स्थान छनौट गरिएको छ । 

ती पाँच स्थानका ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि, पर्यटन, ‘अर्गानिक भिलेज’ स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । ती स्थानमा घरबास पर्यटनलाई समेत जोड्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । 

व्यवस्थित कृषिबाट खाद्यान्नको आपूर्ति पनि हुने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले रणनीतिक रुपमा नमूना परियोजनाका रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । स्थानीय कृषकलाई सामूहिक रुपमा परिचालन गर्ने, उनीहरुलाई स्थानीय कृषि कार्यालयले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराइनेछ । 

जमिनको खण्डीकरण रोक्न समेत सामूहिक खेती प्रणालीले सहयोग गर्ने र पर्यटन समेत प्रवद्र्धन हुनेछ । नमूना परियोजनाबाट आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको समेत आर्कषण बढ्ने र थप आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ । 

यस्तै, मन्त्रालयले इजरायल सरकारसँग इजरायली कृषि क्षेत्रको उच्चस्तरीय प्रविधिमार्फत नेपालका सातवटै प्रदेशमा आधुनिक नमूना फार्म स्थापनाको लागि परियोजना अवधारणापत्र तयार भएको छ । 

सातवटै प्रदेशमा इजरायली प्रविधिमार्फत आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसलाई देशभर नै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

त्यसैगरी चीन, कतार, नेदरल्याण्ड र ब्राजिल सरकारसँग समेत नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहायताका लागि द्विपक्षीय छलफलको प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।  

नेपालको धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ हुने गरी मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरी) बीच सात विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा संयुक्त कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ पाँचवर्षे कार्ययोजनामा सम्झौता गरिएको छ । 

यस्तै मन्त्रालयले पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै लागत मूल्य घटाउन २० वटाभन्दा बढी दुहुना गाई, भैंसी पाल्ने ३० जना व्यावसायिक कृषकलाई ३० वटा दूध दुहुने मेशिन खरीदमा प्रति मेशिन     अधितम रु दुई लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिलाई समेत लागू गरेको छ । त्यसबाट व्यावसायिक पशुपालन तथा लागतसमेत बढ्न गई थप आर्थिक उपार्जन हुनेछ । 

त्यस्तै, सरकारले पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नौ संस्थाहरुलाई बेवारिसे गाई, बाच्छाबाच्छी व्यवस्थापन तथा उप–पदार्थजन्य उद्योग स्थापनामा प्रति संस्था रू पाँच लाखका दरले अनुदान उपलव्ध गराएको छ । त्यसबाट बेबारिसे चौपायाको व्यवस्थापन भई वातावरणमा हुने प्रतिकुल असरका साथै सडक दुर्घटना रोक्न समेत सहयोग पुगेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।