काठमाडौँ । जब दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्व आउँछन्, तब सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष ‘लफडा’ सुरु हुन्छ । 

कहिले भाडा वृद्धिको माग गरिन्छ त कहिले इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्ने । कहिले सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नुपर्ने माग आउँछ त कहिले बसमा हुट (क्षत) राख्नुपर्ने माग आउँछ । यस्तै माग राखेर दशैँको ठीक अगाडि सार्वजनिक सवारीसाधनले हड्ताल सुरु गर्छन् र सरकारसँग लाभको बार्गेनिङ गर्ने गर्छन् । 

यसपटक सार्वजनिक सवारीसाधनले तीन वटा मुख्य मुद्दा राखेर आन्दोलनको सुरुवात गरे । 

पहिलो चरणमा उनीहरुले आफ्ना चालकहरुलाई उचाले । मुलुकी ऐनको अपराधसंहितामा भएको व्यवस्थाले सवारीचालकहरुलाई कसेको भन्दै उनीहरुले ३ दिन सवारीसाधन नै चलाएनन् । संहितामा लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई कुनै व्यक्तिको ज्यान गए वा अङ्गभङ्ग भएमा १० वर्षसम्म कैद र जरिवानासहितको व्यवस्थाले गर्दा यसले आफुहरुलाई मार पर्ने भन्दै उनीहरुले बिरोध गरे । 

खासमा चालकहरुको यो विरोध पनि वास्तवमै चालकको विरोध नभएर ‘साहुजी’हरुकै बार्गेनिङको एउटा हतियार थियो । 

सरकारले चालकहरुसँग समति गरेसँगै चालकको समस्या समाधान भयो । 

तर, सरकारले असोज ५ गतेदेखि दशैँको अग्रिम टिकट खुल्ला गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपनि यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघले भने अर्को अड्को थाप्दै टिक बिक्री खुल्ला नै गरेनन् । पछिल्लोपटक भएको इन्धनको मूल्यबृद्धिका कारण सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्ने माग राखे । त्यस मागसँगै उनीहरुले पूर्ववत् यातायात समितिहरुको रोक्का रहेको बैंक खाता पनि खुल्ला गर्नुपर्ने माग राखे । 

यसपटक व्यवसायीले इन्धनमा बढेको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग राखेपनि त्यसको खास तात्पर्य सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन हुनुपर्ने माग नै मुख्य माग थियो । र, अन्ततः साहुजीहरुको बार्गेनिङले सफलता पायो । दशैंको मुखमा १० प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुँदा करिब १ सय किलोमिटरको यात्रामा पनि प्रत्येक ट्रिपमा साहुजीहरुलाई करिब ८ सय रुपैयाँले फाइदा पुग्ने देखिन्छ । छोटो दुरीमा दशैँको समयमा एकैदिनमा ३ ट्रिपसम्म गर्न सक्छन् । र, उनीहरुलाई एकदिनमै १ हजार ८ सय रुपैयाँभन्दा बढी फाइदा हुन्छ । त्यसकारण दशैँमा यातायातका साहुजीहरुको सँधैजसो आन्दोलन र हड्ताल हुने गरेको छ ।  

 

दशैँमा सँधै नै ‘साहुजी’को बार्गेनिङ

जब चाडपर्वको समय आउँछ, तब सँधैजसो साहुजीहरुले आन्दोलन गर्न थाल्छन् । गत वर्षमात्रै पनि दशैँको मुखैमा आएर सवारी धनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । यात्रुको भार बढ्दा दुर्घटना बढेको भन्दै प्रतिवेदन आएपनि सरकारले गतवर्ष मात्रै सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बाकेर हिँड्न नदिने र बसको छतमा यात्रु वा मालसामान राख्न नदिने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारी निर्णयसँगै चुपचाप रहेका सवारी धनीहरु दशैँको मुखमै आएर यही विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्न थाले । गत वर्षको दशैँमा उनीहरुले बसको छतमा सामान राख्ने हुट राख्न पाउनुपर्ने, हुटमा मालसामान राख्न पाउनुपर्ने र दशैंमा यात्रुको चाप बढ्ने हुँदा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नुपर्ने माग राखे । अन्ततः सरकारको केही लागेन र बसको छतमा हुट राखेर सामान ओसार्ने छुट पनि दिइयो । त्यसलगत्तै साहुजीको आन्दोन सकियो र यातायात सुचारु भयो । 

हुन त यसअघिको भाडा समायोजन २०७२ साल माघ २४ गते भएको थियो । त्यतिबेला डिजेलको मूल्य ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । त्योभन्दा अगाडि पनि २०७२ भदौ २४ र २०७१ साल पुष ९ र २०७१ माघ २६ गते पनि भाडा समायोजन भएको थियो । तर त्यतिबेला पनि मूल्य बढ्दा बढ्ने भाडादर र मूल्य घट्दा हुने समायोजन नगन्य मात्रै हुने गरेको छ । 

यस्तो छ इन्धनको मूल्यवृद्धि र भाडावृद्धिबीचको अन्तर

सामान्य ढङ्गले सोच्दा भाडा वृद्धि र इन्धनको मूल्यवृद्धिबीच अन्तरसम्बन्ध हुन्छ र इन्धन बढ्दा भाडा वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त पनि हो । तर कति प्रतिशतले इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा कति प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले भाडा वृद्धि गर्दा इन्धनको अंशलाई ३५ प्रतिशत मात्रै आधार मान्ने गरेको छ । 

इन्धनको मूल्यलाई शतप्रतिशत नै आधार माने पनि पछिल्लोपटक बढेको इन्धनको मूल्य जम्मा ३ रुपैयाँ हो । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा पनि ३ प्रतिशत नै हो । तर यसपटक सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको मूल्य वृद्धि गर्दा भने १० प्रतिशतले वृद्धि गर्यो ।

१ सय खर्च बढ्दा ८ सय नाफा

अहिले सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनहरु अधिकांश ३६ सिटका सवारीसाधन रहेका छन् । र, उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सवारीसाधन ४ सिलिण्डरका छन् भने उपत्यकाबाहिर पहाडीक्षेत्रमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधन ६ सिलिण्डरका छन् । 

पहाडीक्षेत्रमा चल्ने ६ सिलिण्डरकै सवारीसाधनलाई आधार मान्ने हो भने पनि १ लिटर डिजलले ३ दशमलब ५ किलोमिटर गुड्न सक्छ । यसरी हेर्दा १ सय किलोमिटर यात्रा गर्न करिब २८ लिटर डिजेल खर्च हुन्छ । यसअघि डिजेलको मूल्य ९८ रुपैयाँ हुँदा २ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँको इन्धनले १ सय किलोमिटर किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्५ । 

त्यतिबेला १ सय किलोमिटर यात्राको लागि करिब २ सय रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । 

हाल सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा १० प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्यो । भाडा वृद्धि गर्दा सवारीसाधनले इन्धन प्रयोग गर्दा बढेको खर्च र सवारीधनीले कमाउने मूल्यबीचको अन्तर यस्तो छ । 
यहाँ ५ स्थानको दुरी, इन्धन लागत, बढेको खर्च र हालको अनुमानित नाफा उल्लेख गरिएको छ

यो ग्राफ एउटा सामान्य ग्राफ मात्रै हो । 

सामान्यतः ६ सिलिण्डर (भारवहन क्षमता)को सवारीसाधनले ३ दशमलब ५ किलमिटर प्रति लिटर मात्रै माइलेज दिएपनि यसको इन्धनको मूल्य बढेबापतको लागत र उसले कमाउने नाफा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । करिब १ सय किलोमिटरसम्मको दुरी भएको स्थानमा यस्ता सवारीसाधनले चाँडवाडको समयमा ३ ट्रिपसम्म यात्रु बोक्न सक्छन् । जसबाट यहाँ सजिलै एकैदिनमा थप २ हजारको हाराहारीमा नाफा कमाउन सकिन्छ  ।  यसरी ३ ट्रिप गर्दा पनि इन्धनको मूल्य बढेपछिको थप खर्च भनेको अधिकतम २ सय ५० रुपैयाँ मात्रै हो ।

यसले जतिजति इन्धनको मूल्य बढ्छ, तब सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्दा यसको लाभ भने तिनै सवारी धनीले मात्रै पाउने गरेका छन् । 

‘साहुजी’लाई एक महिनामै २ लाख नाफा !

सवारीसाधनमा खासमा नाफाचाहिँ कति हुन्छ त ? धेरैलाई लाग्ला, सामान्य नाफा मात्रै हो । तर जब यसको वास्तविक नाफा थाहा हुन्छ, यो आश्चर्यजनक छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनको मासिक नाफा करिब २ लाखको हाराहारीमा हुन्छ । 

काठमाडौँमा सवारीसाधन चलाइरहेका एक कम्पनीका मालिकका अनुसार यदि राम्रोसँग सवारीसाधन चल्न पायो भने मासिक २ लाखसम्म बचत हुन्छ । चालक र सहचालकलाई तलब दिँदा पनि मासिक करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बचत नै हुन्छ । यदि चालक राम्रो पर्यो र दुर्घटना गराएन वा नियमितरुपमा सवारीसाधन चलेमा २ वर्षमै सवारीसाधनको मूल्य उठ्छ । बाँकी १८ वर्ष भने जति कमाइन्छ, त्यो सबै नाफा नै हो । 

गाडीको मूल्य करिब ४० लाख

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनको मूल्य करिब ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । राम्रो सिटर सुविधा दिँदा पनि ३६ सिटको बस करिब ४५ लाखमा उपलब्ध छ । एसिसहितको सुविधा दिदएर बस चलाउने हो भने पनि करिब ३ वर्षमा एउटा गाडीले आफ्नो लगानी उठाइसकेको हुन्छ । यसकारण पनि सवारीसाधनमा सिण्डिकेट लगाउने र एकलौटी गर्न हदसम्म गिर्ने गिरोहको कमी छैन ।

यातायात समितिलाई वैधानिकता !

सरकारले शानका साथ यातायातक्षेत्रको सिण्डिकेट खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । सबै समितिहरु खारेज भएको, यातायातको सिण्डकेट हटेको र अब यातायातमा रहेको लुट बन्द भएको घोषणा गरेको थियो ।
तर असोज ६ गते शनिवार सरकार र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सहमति भयो । यो सहमतिसँगै अब करिब–करिब आन्दोलनका सबै कार्यक्रम सकिए । 

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ विभिन्न यातायात समितिहरुको छाता संस्था हो । जब समितिहरुनै खारेज भइसकेको हो भने महासंघ कहाँबाट कसरी आयो ? सरकारले खारेज गरेको समितिको छाता संस्थालाई सरकारले मान्यता दिएको हो भने सिण्डिकेट खारेज र समिति खारेजको कुरा कहाँ पुग्यो त ? कतै यो सहमतिसँगै यातायात समितिहरुले पनि वैधानिकता पाएको त होइन । 

चुनाव त मिलेरै लडेको हो, भोट लिएको पनि हो दिएको पनि हो । तर चाडपर्वको मुखमा जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेर भाडा वृद्धिको मांग राख्ने (सरकारआफैले खारेज गरें भनेर खुवै प्रचार गरेको) यातायात व्यवसायी संघको मागमा सदर गरिदिने सरकारलाई के भनौं ? ठीक गर्यो भनौं ? किमार्थ भनिन्न !

— Rajendra Lingden (@RajendraLingden) September 23, 2018

अब बढ्छ उपभोग्य वस्तुको मूल्य
सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै अब खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पनि वृद्धि हुने निश्चित नै छ । किनभने इनधनको वृद्धिले लागतमा वृद्धि हुन्छ र त्यसले अन्ततः उपभोक्तालाई नै असर गर्छ । दशैँको मुखमै आएर भएको भाडावृद्धिको मार अब उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्ने निश्चित नै छ ।

मागै नराखी किन भयो भाडावृद्धि ?
हुन त करिब ३ वर्षपछि मात्रै यसपटक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि भएको छ । तर, दशैँको मुखमै सरकारले भाडा वृद्धि गर्दा मार भने आम उपभोक्तालाई पर्ने भएको छ । यसअघि आन्दोलनमा उत्रिएका सवारीधनीहरुले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि मात्रै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । यदि सरकारले तत्कालका लागि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको भए आम जनताले यस दशैँमा मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्ने थिएन । तर सवारीधनीको मागको विपरीत यातायात व्यवस्था विभागले भने व्यावसायीसँग भाडा वृद्धि गर्ने सहमति गर्यो । यो कसको योजनामा भयो र एकाएक भाडा वृद्धि किन गरियो । त्यसको कारण नै खुलाइएको छैन । 

के गर्लान् विद्यार्थी संगठनहरु ?
इन्धनको मूल्यवृद्धि सम्बन्धि प्रत्येक निर्णयमा विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध जनाउने गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलको भातृ संगठन मात्रै होइन, सत्तापक्ष दलका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका विषय उठाउँदै आन्दोलन गर्ने गरेका थिए । तर यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सामान्य विरोध जनाएपनि सत्तापक्ष नेकपाका विद्यार्थी संगठन भने मौन सहमित जनाएर बसेका छन् । 
कुनै समय राजनीतिक एजेण्डा बन्ने गरेको इन्धनको मूल्यवृद्धिमा विद्यार्थी संगठनहरु चुपचाप रहेका छन् । जसको कारण यसपटकको भाडा वृद्धिले मूल्यवृद्धि बढाउने निश्चित नै भएको छ ।