न्त्रिपरिषद्को बैठक पेपरलेस (कागजविहीन) भएसँगै स्थानीय तहलाई कागजविहीन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सहकार्य गरेर त्यसको गृहकार्य अघि बढाएको हो । गत श्रावण १० गते कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्वचालित प्रणालीअनुसार सञ्चालन गरी कागजविहीन बनाइएको थियो।

मन्त्रालयले ‘अफिस अटोमेशन प्रणाली’ ल्याउन तयारी गरिरहेको हो । सो प्रणाली लागू भएपछि ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक कार्यमा कागज प्रयोग गर्न नपर्ने स्थिति हुने बताइएको छ ।
प्रणाली प्रयोगमा ल्याइसकेपछि स्थानीय तहका काम पूर्णतया डिजिटलमा जानेछन् । ‘सेवाग्राहीका कामका लागि मूल दर्तामा कुनै कागज ‘स्क्यानिङ’ गरिने मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखाले जनाएको छ । शाखा अधिकृत देवेन्द्र झाले भन्नुभयो– ‘अनि त्यही कागज नै अन्य शाखाका कम्प्युटरको माध्यमबाट पु¥याई काम हुनेछ ।’ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अफिस अटोमेशन प्रणालीको काम आधा सकिएको छ ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।