काठमाडौं - सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साइट’ बन्द गराउने भएको छ । मन्त्रालयले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दूरसञ्चार प्राधिकणलाई निर्देशन दिएको छ । अश्लील सामग्रीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन वेबसाइट बन्द गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तर, साइबर कानुन र इन्टरनेटसम्बन्धी मुद्दाका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अधिकारी भने सरकारले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दिएको निर्देशन अनावश्यक र गलत कदम भएको टिप्पणी गर्छन् । सरकारले यौनजन्य सामग्री के हो भन्ने परिभाषित नगरीकन यस्ता वेबसाइटको पहुँच बन्द गराउन निर्देशन दिएको उनको ठम्याइ छ । आजको कान्तिपुरले पृष्ठ ११ मा यो समाचार छापेको छ ।

सरकारको निर्देशनले सिनेमाका दृश्य, मनोरञ्जनात्मक सामग्री, इन्टरनेट प्लेटफर्ममा हुने एडल्ट सामग्रीमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अधिवक्ता अर्यालको शंका छ । ‘सरकारले अश्लीलतालाई परिभाषित गरी मापदण्ड बनाएर मात्रै यस्तो निर्देशन दिन उचित हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

भारतमा असफल विफल

छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ मा पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउने खोजे पनि सफल भएन । भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार त्यति बेला सरकारले अश्लील सामग्री दिने ८ सय ५७ वेबसाइटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

तर सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निर्णयको कडा विरोध भएपछि यसलाई ‘चाइल्ड पोर्न’ मा सीमित गरिएको छ । सरकारले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई ‘चाइल्ड पोर्न’ लाई बढावा दिने सबै वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।