केन्द्रीय संस्करण

नेपालमा मृत्युदण्ड : हजारौं निर्दोष मारिने, दोषीहरू उम्किने खतरा

person access_timeअसोज ६, २०७५ chat_bubble_outline0

कञ्चनपुरमा १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनापश्चात हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको कानुनको माग बढिरहेको छ । विशेषगरी बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्डको माग चर्को रूपमा उठिरहेको छ । मृत्युदण्ड के हो ? नेपालले मृत्युदण्डको कानुन बनाउन सक्छ ? यो समय सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक ? यसको विकल्प छ वा छैन ? के मृत्युदण्डले अपराध नियन्त्रण गर्छ ?

मृत्युदण्डले भविष्यमा निम्त्याउने खतरा के हुनसक्छन् ? ‘फाँसी दे’ भन्न र साँच्चिकै फाँसी दिन कति सजिलो छ ? यो आवश्यक वा अनावश्यक ? यस्ता कयौं विषयमा बृहत् अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विश्लेषण नै नगरी हठात् मृत्युदण्डको मागले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ ? यो विषयमा अब व्यापक बहसको जरुरी छ । 
 

मृत्युदण्ड; चरम निराशाको प्रतीक 
कुनै व्यक्तिले कानुनले मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरेको अपराध गरेमा उसको जीवन समाप्त गर्न फाँसीमा चढाउने वा गोली हानेर मारी उसको जीवन समाप्त गर्ने काम मृत्युदण्ड हो । मृत्युदण्ड यस्तो अन्तिम स्थिति हो जुन चाहेर पनि सच्याउन सकिन्न किनकि सच्याउने परिस्थिति आउँदासम्म उसलाई मारिसकेको हुन्छ । मृत्युदण्ड चरम निराशाको प्रतीक हो । 
 
विश्वमा मृत्युदण्डको स्थिति :
सुप्रसिद्ध प्रत्रिका ‘द टेलिग्राफ’ मा ६ जुलाई २०१८ मा प्रकाशित लेखअनुसार अझै ५३ देशहरूमा मृत्युदडको कानुन छ भने बुर्किना फासो, गिनी, बेनिन र माडागास्कर मृत्युदण्ड हटाउने पछिल्ला देशहरू हुन् । विकिपिडियामा प्रकाशित अर्को आलेख अनुसार विश्वका २९ देशहरूमा मृत्युदण्डको कानुन भए पनि पछिल्ला दशकहरूमा ती देशहरूले मृत्युदण्ड दिएका छैनन् । यसको अर्थ ती देशहरू मृत्युदण्डलाई विस्तारै हटाउँदै गएका छन् भने विश्वका १०५ देशहरूले सबै प्रकारका अपराधहरूबाट मृत्युदण्डलाई हटाइसकेका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनलको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ मा ९९३ जना, सन २०१६ मा १०३२ जना र सन् २०१५ मा १६३४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । बलात्कारका घटना अत्यधिक बढेपछि भारतले २१ अप्रिल २०१८ मा १२ वर्षभन्दामुनिका बालिका बलात्कार गरेमा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन संशोधन गर्यो । 

नेपालले मृत्युदण्डको कानुन बनाउन सक्छ ?
पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । २ वर्षीय बालिकादेखि ७० वर्षीय हजुरआमाहरू बलात्कृत हुँदा त्यस्ता बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग गरिनु मानवीय समवेदनाका हिसाबले स्वभाविक नै ठान्नुपर्छ तर व्यावहारिक हिसाबले अझ विज्ञान प्रविधिको अभावमा हाम्रो जस्तो अवैज्ञानिक र कमजोर अनुसन्धान, अभियोजन भएको देशमा मृत्युदण्ड गम्भीर आत्मघाती सिद्ध हुने निश्चित छ । 

नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को पक्ष राष्ट्र हो । यस महासन्धिको धारा ३ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । मानव अधिकार अझ व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणका खातिर नेपालले कुनै पनि व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने छैन भनेर सन् १९९८ मार्च ४ मा मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको छ । मानव अधिकारका विषयमा अझ व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारका विषयमा यी २ वटा सन्धिहरू कोशेढुङ्गा हुन् । 

यी प्रतीज्ञाहरूबाट पछाडि हटेपछि मात्रै नेपालको संसदलाई बलात्कारविरुद्ध मृत्युदण्डको कानुन बनाउने बाटो खुल्छ । कानुन बनाएर जुन कुराको निर्माण गर्न सक्दैन सोही कुरा कानुन बनाएर सिध्याउन पनि सकिँदैन भन्ने मूल अभिप्रायले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक मृत्युदण्डको प्रावधान हटाइएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १६, (२) ले समेत मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई बन्देज गरेको छ । तसर्थ मृत्युदण्डको कानुन निर्माण  नेपालले तत्काललाई चाहेर पनि सम्भव छैन । 

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले १२ प्रकारका अपराध गर्नेलाई आजीवन (बाँचुञ्जेल) काराबासको सजाय व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ४१ अनुसार क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपरहण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिर्ई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुने पेय पदार्थ वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जाति हत्या गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको कसुरमा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । यो नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा अधिकतम सजाय हो । 

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरे १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद, १४ वर्ष वा सोभन्दा बढी र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद, १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी र १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

संहिताकै दफा ४४ ले पछिल्लो पटक कुनै फौजदारी कसुर गरेको ५ वर्ष नवित्दै सोही कसुर दोहो¥याएमा त्यस्तो पटके कसुरदारलाई निजले पछिल्लो पटक गरेको कसुरमा हुने सजायको दोब्बर बढाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ जबरजस्ती करणीको सजाय भुक्तान गरी आएको ५ वर्ष नवित्दै निज कसुरदारले उक्त कसुर गरेमा उल्लेखित सजायको दोब्बर सजाय हुने गर्दछ ।  

मृत्युदण्डले भविष्यमा निम्त्याउने खतरा 
निर्मला बलत्कार र हत्याकाण्डमा मुख्य अभियुक्त भनिएका दिलिपसिंह विष्टको डीएनए नमिलेपछि अन्य प्रमाणहरूले पछि अन्यथा प्रमाणित गरेमाबाहेक हाललाई दिलिप विष्ट झण्डै निर्दोष हुनसक्ने आधार बलियो देखिन्छ । विष्टलाई पक्राउ गरेपछि नागरिक समाज, स्थानीय र अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलन नगरेका भए उनीमाथि अभियोग दर्ज भई अपराधी सावित हुन्थे र मृत्युदण्डको कानुन भएको भए उनी यो संसारमा बाँच्न पाउने थिएनन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको लापरवाहीले एउटा निर्दोष व्यक्ति कसरी मृत्युको मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न विष्टमाथिको अनुसन्धान हेरेपुग्छ । मृत्युदण्डको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यही हो । कसैको सामान्य गल्तीले पनि निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जानसक्छ ।  

जसरी नुवाकोटका मदन नारायण श्रेष्ठलाई आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न १३ वर्ष लाग्यो, त्यस्ता कैयौं व्यक्तिहरू कारागारमा कैदीको जिन्दगी विताउन बाध्य छन् । यो परिस्थित आउनुमा हाम्रो कमजोर अनुसन्धान र अभियोजन पद्धत्ति जिम्मेवार छ । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन भएमा सयौँ निर्दोष व्यक्तिले मृत्युदण्डको भागिदार बन्नुपथ्र्याे । ‘सय अपराधीहरू छुटून् तर एउटा निरपराधीले सजाय पाउनु नपरोस्’ भन्ने फौजदारी कानुनको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत कमजोर अनुसन्धान पद्धत्ति भएका मुलुकहरूमा निर्दोष व्यक्तिहरूले मृत्युदण्डको सजाय पाउने सम्भाव्यता अधिक रहने गर्छ । 


जसरी मृत्युदण्डको प्रावधानले बलात्कारको अपराध शून्यमा झार्छ भनेझैँ गरी मृत्युदण्डको माग गरिँदैछ, त्यसरी मृत्युदण्ड घट्छ भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार छैन । अमेरिकाको मेचिगन र पेनेसाल्भानिया राज्यमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार अमेरिकामा मात्रै मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये ४.१ प्रतिशत निर्दोषहरूले मृत्युदण्ड पाएको डरलाग्दो तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको थियो । अमेरिकाजस्तो अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा विख्यात र प्रविधिसम्पन्न देशमा त्यति ठूलो संख्यामा निर्दोषहरूले मृत्युदण्ड पाउँछन् भने नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्दोषहरू मृत्युदण्डको सजायका भागिदार हुन बाध्य हुनेछन् । 

मृत्युदण्ड र नेपालको परिस्थिति 
अहिले पनि पैसाको बार्गेनिङ, व्यक्तिगत रिसइबीकै कारण जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाइएका कैयौँ व्यक्तिहरू देशभरीका कारागारमा कैदी जीवन विताइरहेका छन् । व्यक्तिगत रिसइबी र कसैलाई फसाउने मनसाय भए भोलि हजारौँ निर्दोषहरू मृत्युदण्डको शिकार नहोलन् भन्न सकिन्न । मृत्युदण्डको कानुन बनाउनु भनेको नेपाललाई विश्वको एउटा मानचित्रबाट आइसोलेट गर्नु( अलग्याउनु) हो । मृत्युदण्डको कानुन बनाउनेवित्तिकै नेपाल मृत्युदण्ड नदिने देशहरूको कित्ताबाट मृत्युदण्ड दिने देशहरूको कित्तामा दरिन्छ । मृत्युदण्ड दिने अधिकांश देशहरू या कट्टरपन्थी या कम्युनिस्ट देशहरू छन् जहाँ मान्छेको बाँच्न पाउने जस्तो नैसर्गिक र अहरणीय मानव अधिकारको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन अझ भन्नुपर्दा मानवको नै अवमूल्यन हुन्छ । नेपालजस्तो अति गरिब र प्रविधिको अभावमा अपराध अनुसन्धानमा निकै पछाडि परेको र अनुसन्धान अधिकृत वा अभियोजनकर्ता नै प्रलोभनमा पर्ने देशमा मृत्युदण्डको माग गर्ने दुस्साहस गरिनुहुँदैन । नेपाल मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकलबाट नेपाल बाहिरिने वित्तिकै नेपालको हविगत कहालीलाग्दो हुन्छ, मृत्युदण्डको कानुन निर्माण गरेर लागू गर्ने कुरा  अझ परको विषय हो । 

नेपालमा न्यायप्रशासनको स्थिति र कमजोर अनुसन्धान 
जुन देशमा संविधान र संसद जीवित हुँदाहुँदै प्रधान न्यायाधीशजस्तो अति सम्मानित व्यक्तिको सडकबाट राजीनामा मागिन्छ । मिडिया वा सामाजिक सञ्जालबाट न्यायाधीशलाई लखेटिन्छ । त्यो देशमा हजारौँ निर्दोष व्यक्तिहरूसमेत मृत्युदण्डको सजायको भागिदार बन्न सक्दछन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रमाणभन्दा पनि आन्दोलनको रापताप हेरेर फैसला गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ, जुन फौजदारी न्याय निरूपणका लागि एकदमै दुःखदायी कुरा हो । यस्तो परिपाटीले हजारौँ निर्दोषलाई दोषी करार गर्न न्यायालय बाध्य हुनजान्छ, जसको फलस्वरूप नागरिकका लागि न्याय सदासदाका लागि मरेर जान्छ । 

नेपालको अनुसन्धान पद्धति कति भरपर्दो र विश्वसनीय छ भन्ने कुरा निर्मला पन्त प्रकरणले छर्लङ्ग गरेको छ । अझ प्रहरीले २४सै घण्टा पहरा दिएको त्रिभुवन विमानस्थलबाट पछिल्ला केही वर्षमा मात्रै ३८ क्विन्टल सुन भित्रिएको कथा र हालैको ३३ किलो सुन प्रकरणमा हाम्रो अनुसन्धान पद्धतिले हाम्रो अपराध अनुसन्धान कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । अध्ययन गर्दै जाने हो भने अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ता मिलेर नक्कली अभियुक्त खडा गरी मुद्दा चलाइएका कैयौं दृष्टान्तहरू भेटिन सक्दछन् । 
निष्कर्ष 
कानुनी रूपमा मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई बाँचुञ्जेल काराबासको व्यवस्था गरेको छ । अब सशक्त अनुसन्धान र अभियोजनमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।  बलात्कार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने विषयमा कुनै कसर बाँकी राखिनुहुन्न तर मृत्युदण्ड दिने वा मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन बनाउने विषयमा भने कल्पना गरिनुहुन्न । मृत्युदण्डको विषयमा सोच्नुभन्दा पहिले अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली कत्तिको विकसित र परिष्कृत छ भन्ने विषयमा सोचिनुपर्छ नभए हजारौँ निर्दोषहरू मारिने र दोषीहरू उम्कने खतरा हाम्रा अगाडि रहिरहनेछ । 

तसर्थ, नेपालको अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति, न्यायप्रणाली र समग्र न्याय प्रशासनको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मृत्युदण्डको कानुन बनाउने हतार गरिहाल्नु हुँदैन । जहाँसम्म १० वर्षमुिनका बालिका र ७० वर्षीय वृद्धहरूको बलात्कारको विषय छ, त्यस्तो अपराध गर्नेलाई मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन संशोधन गरेर बाँचुञ्जेल काराबासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
 

कृष्ण महरा

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ