काठमाडौं– राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन, नेपाल (एन प्याब्सन)ले संघीय संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

एन प्याब्सनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।  निजी विद्यालयहरुलाई मारमा पार्ने गरी संसदबाट पारित गरिएको सो विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै एन प्याब्सनले शुक्रबार काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । 

आफूहरुलाई बाईपास गरेर ल्याइएको सो विधेयक तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुपरेको एन प्याब्सनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

काठमाडौंको बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्नेगरी आएको सो विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए ।

माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधानसहित पारित भएको सो विधेयक तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने एन प्याब्सनको मुख्य माग छ ।  निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयले निःशुल्क विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले सो प्रावधान उनीहरुको हकमा पूर्ण रुपमा लागू नहुने प्रावधान राखेर विधेयक संशोधन गर्न पनि अध्यक्ष पराजुलीले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसैगरी एन प्याब्सनले निजी विद्यालयले पूर्ण रुपमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएकाले सोही प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसअघि प्याव्सनले पनि सो विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको थियो ।