काठमाडौं - प्रदेशमा नेपाली बाहेकका अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन भाषा आयोगले विभिन्न छ वटा आधार प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा भाषा बोल्ने बक्ताको सङ्ख्या, भाषिक पहिचान, लेखन प्रणाली, भाषाको स्तरीकरण, भाषाको स्वीकार्यता र भाषाको इतिहासका आधारमा प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषाले सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन आधार निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने र सोही आधार पूरा गरेकालाई मात्र त्यसरी मान्यता दिनसकिने व्यवस्था उपयुक्त हुने भएपछि आधार प्रस्ताव गरिएको बताए । आजको गोरखापत्रमा समाचार छापिएको छ ।

नेपालको संविधानमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा उल्लेख गरेको भए पनि स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा भने केही भनिएको छैन । संविधानमा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएकाले स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणमा आफूहरूको दायित्व सिर्जना हुने भनाइ आयोगको छ । 

त्यसैले आयोगले स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाको प्रयोग गर्दा स्थानीय तहले आयोगको सहमतिमा कानुन निर्माण गरी मातृभाषाको समेत प्रयोग गर्नसक्ने धारणा आयोगले अगाडि सारेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न स्थानीय तहले आफू खुशी मातृभाषा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दै आएको पाइएको छ । यसरी मातृभाषा प्रयोग गर्नुलाई आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले स्थानीय तहले आफ्नो भाषा तय गर्दा आयोगको सहमति र समन्वय आवश्यक पर्ने बताए ।