नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो । पक्राउ परेका नेकपाका अन्य नेता–कार्यकर्ताको हकमा पनि यही नीति अपनाउन सरकार तयार भएको छ ।
 

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अबदेखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो ।

पछिल्लो समय सरकारले आफ्ना ५० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई झुटा आरोपमा पक्राउ गरेको नेकपाले दाबी गरेको छ ।

स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, उमा भुजेल, कृष्ण धमाला, मोहन कार्की र ओम पुन, केन्द्रीय सदस्यहरू टेकबहादुर केसी, दीपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का र देवनारायण शाह हिरासतमा छन् । त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका जिल्लास्तरीय नेताहरू पनि पक्राउ परेका छन् ।

सरकारले बनायो १ सय ११ समूहको सूची
औपचारिक वार्ताको आह्वानपछि सरकारी वार्ता टोलीले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा १ सय ११ समूहको सूची तयार पारेको छ । कतिपयले कहिले राजनीतिक र कहिले हिंसात्मक तथा अवान्छित गतिविधि गरिरहेका छन् । तीमध्ये ५६ समूहको परिचय र गतिविधिको रेकर्ड फाइल पहिचान गरिसकिएको स्रोतले जनायो । बाँकी समूह पनि नोटिसमा रहे पनि उनीहरूका गतिविधि भने अहिलेसम्म पहिचानमा आइनसकेको स्रोतको दाबी छ ।