काठमाडौँ– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थायीरुपमा नै प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना बनाइरहेको छ । 

यसभन्दा अगाडि अस्थायीरुपमा बनाइएको सङ्गठन संरचनामा सुझाव आएपछि स्थायीरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना सर्वेक्षण तयार पार्न थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र अर्थमन्त्रालयका सहसचिवद्वयको सदस्य रहेको सङ्गठन संरचना सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको थियो । 

‘पहिले भएको अस्थायी सङ्गठन संरचनाअनुसार प्रदेश तहले बढी कर्मचारीको दरबन्दीको माग गरेका छन्’ उनले भने, ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दीमा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

ती दुवै सुझावलाई समेटेर स्थायी सर्वेक्षण गरिने छ ।’ उनले स्थायी सङ्गठन संरचना भएपछि अस्थायीरुपमा रहेको कर्मचारी दरबन्दीमा केही थपघट हुने बताए । सर्वेक्षणबाट नै स्थायीरुपमा कर्मचारीको दरबन्दी सङ्ख्या लागू गरिने बताइएको छ । 

सङ्घले बनाएको स्थायी कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् ।  दुई वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार उक्त स्थायी दरबन्दीलाई परिवर्तन गर्ने सक्नेछन् ।

अस्थायी सङ्गठन संरचना अनुसार प्रदेशमा करीब १६ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी दरबन्दी छ । सङ्घको भने यसअघिकै कर्मचारी दरबन्दी लागू गरिने छ । सर्वेक्षण सकिएपछि अस्थायीरुपमा रहेको सङ्गठन संरचना खारेज गरिने छ ।