–अच्युत रेग्मी 

काठमाडौँ– नेपालमा कारागारको क्षमताभन्दा झण्डै दुई गुणा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । 

विभिन्न अपराधमा मुलुकभरका ७२ जिल्लाका ७४ कारागारमा क्षमताभन्दा झण्डै दुईगुणा कैदीबन्दीले जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।

काठमाडौँमा केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार तथा दाङमा तुल्सीपुर र घोराही कारागार रहेका छन् । ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, भक्तपुर, बारा, पूर्वी रुकुम र पूर्वी नवलपरासीमा कारागार छैन । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल नेपालमा १९ हजार ८५४ कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमध्ये १८ हजार ५६२ पुरुष, एक हजार २९२ महिला र एक हजार ११२ विदेशी कैदीबन्दी रहेका छन् । यस्तै बालसुधार गृहमा २५४ बालबालिका रहेका छन् । नेपालमा कैदीबन्दी राख्ने क्षमता ११ हजार मात्र हो । 

अदालतबाट मुद्दा फैसला भई कारागार सजाय भोगिरहेकालाई ‘कैदी’ र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका तर फैसला नभई कारागार सजाय भोगिरहेकालाई ‘बन्दी’ भनिन्छ । नेपालमा कारागारको व्यवस्था वि.सं १९७१ बाट शुरु भएको हो । नेपालको पहिलो कारागार ‘सदरजेल’ हाल केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल हो । 

विभागले कैदीबन्दीको तथ्याङ्क सजिलै थाहा पाउनका लागि ‘कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’को स्थापना गरेको छ ।

उक्त प्रणालीमार्फत कैदीको फोटो, कारागारमा बसेको समय, कैदीबन्दीको परिवार, कैदीबन्दीको सरुवा, कैदीबन्दीको हातेप्रिन्ट, कैदीबन्दीको मृत्यु, कैदीबन्दीको कारागारबाट निस्कने समयलगायतका अभिलेख राखिएको हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा दुई हजार ८२२ र सबैभन्दा कम मुस्ताङमा नौ कैदीबन्दी रहेका छन् । 

यस्तै, क्षेत्रीय कारागार सुनसरी झुम्कामा एक हजार ५३७, पर्सा कारागारमा एक हजार २६९, झापा ८९४, नख्खु कारागार ललितपुर ८३८, भीमफेदी कारागार मकवानपुर ८१२, मोरङ कारागार ७८५, कास्की कारागार ७३१, बाँके कारागार ६२६, डिल्लीबजार कागागार ५९९ कैदीबन्दी रहेका छन् । अन्य जिल्लामा भने ५०० भन्दा कम कैदीबन्दी रहेका छन् । 

विभागका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाल देशभरनै कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको बताउँछन् । ‘भूकम्पले कतिपय संरचना विगार्दा कैदीबन्दी राख्ने ठाउँ एकदमै साँघुरो भएको छ ’ उनी भन्छन् ।

पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कारागार सजाय भोगिरहेका अपराधीलाई गणतन्त्र दिवस, विदेष पर्वमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान मिनाहा गर्ने प्रावधान गरेको छ । यस्तै, ६५ वर्ष नाघेका कैदीबन्दीको हकमा भने अदालतको अन्तिम फैसलाको आधारमा २५ प्रतिशत कैद भुक्तान मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

वि.सं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले मुलुकका अधिकांश कारागार भत्किएका छन् । त्यीमध्ये भीमफेदी, धादिङ, तुल्सीपुर र कपिलवस्तुको कारागार पुनःनिर्माण भइसकेको छ भने नवलपरासी, कास्की, सङ्खुवासभा र अछामको कारागार भवन निर्माण हुने चरणमा रहेको छ । 

विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली कैदीबन्दीको उचित व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको चण्डिपोखरीमा केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्न लागेको बताउँछन् । ‘नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार निर्माण भएपछि सात हजार कैदीबन्दी राख्न मिल्छ’, उनी भन्छन् । 

रु सात अर्बको लागतमा बन्न लागेको केन्द्रीय कारागारका लागि सरकारले रु ४१ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत बन्न लागेको उक्त भवन बनेपछि अरु कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कमी हुने विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, बाँकेको कोहलपुरमा क्षेत्रीय कारागार निर्माण गर्न लागेको छ । उक्त कारागार निर्माण भएपछि पाँच हजार कैदीबन्दी राख्न सकिन्छ ।