संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल टेलिकममार्फत सरकारको सन्देश आयो– ‘संविधान दिवस २०७५ अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।’ अनि सरकारले उसैगरी ‘असोज ३’ गते काठमाडौंको सैनिकमञ्चमा ठूलो तामझामका साथ संविधान दिवस मनायो । अघिल्लो वर्षसम्म सैनिकमञ्चमै सीमित संविधान दिवसको सरकारी रौनक यस वर्ष प्रदेश एवम् स्थानीय तहसम्म पुग्यो । संविधान दिवसमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अधिकार प्राप्ति वा राजनीतिक प्रणालीको नाममा अब कुनै पनि प्रकृतिको जबर्जस्ती र होहल्ला आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे । उनले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहप्रति लक्षित गर्दै संविधान र सङ्घीयतामा नमिलेका विषयहरू समयक्रममा आफैँ मिल्दै जाने अभिव्यक्ति दिए । 

उता प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारले कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनायो । सत्तासाझेदार दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका मन्त्रीहरू विरोध कार्यक्रममा उत्रिए भने कतिपय मौन बसे । अनि अर्को सत्तासीन अर्को दल सङ्घीय समाजवादी फोरमले पनि विरोध गर्यो । त्यस्तै सीके राउत समूहले पनि जनकपुरमै संविधानको विरोधमा र्याली निकाल्यो । र्यालीपछिको कोणसभालाई सीके राउतले सङ्क्षिप्त सम्बोधन गरेको समाचार सार्वजनिक पनि भयो । एकातिर सरकारले संविधान दिवसलाई सफल पार्न हरसम्भव प्रत्यन्त गरेको देखियो भने अर्कोतिर मधेसकेन्द्रित दलहरूले हरसम्भव विरोधलाई नै जोड दिएको देखियो । यद्यपि ती सबैमा आम नागरिकको तवरबाट उत्साहजनक सहभागिताको दृश्य भने कमै देखियो । 

हाम्रो संविधानले तेस्रो वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा आधारभूत रूपमा संविधानका सैद्धान्तिक पक्षहरूको कार्यान्वयन भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू सकिएको छ । अब संविधानमा अभिव्यक्त भएका नागरिकका हक, अधिकारका सवाललाई व्यावहारिक रूपमा अनुभूति गर्न मात्र बाँकी छ । यसका लागि भने औपचारिक संविधानको कार्यान्वयनले पुग्दैन । समाजको अर्थराजनीतिक रूपान्तरण र सामाजिक संरचनामा बदलाव आउनै पर्छ । अनि त्यसले आम नागरिकको दैनिकी र हैसियतमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अबको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पनि यही हो । 
नयाँ शक्ति पार्टीले यो संविधानलाई सुरुदेखि नै ‘आधा गिलास भरी र आधा गिलास खाली’को संज्ञा दिएको थियो । जसको अर्थ संविधानका प्रगतिशील अन्तरवस्तुप्रति पूर्ण समर्थन तर अहिलेको शासकीय स्वरूपको ढाँचा, सङ्घीयताको विषयमा गरिएको बेढङ्गको राज्य पुनर्संरचना, प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा महिला र पुरुषबीच विभेद हुन नहुने, सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने जस्ता केही कार्यक्रमिक विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रगतिशील हुन नसकेकाले त्यस्ता कन्टेन्टको संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो । आज पनि नयाँ शक्ति पार्टीले यही विषयमा आफ्नो लाइन प्रस्तुत गरिरहेको छ । 

तथापि केही त्रुटि र कमजोरीका बाबजुद पनि संविधानको अन्तरवस्तु प्रगतिशील नै हो । संविधानमा भएका सिद्धान्तहरू सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, बहुदलीय लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र समाजवाद उन्मुख विषयवस्तुहरू यो देशका लागि युगान्तकारी महत्वका विषयवस्तु हुन् । यसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा हामीले संविधानमार्फत जेजस्ता उपलब्धि हासिल गरेका छौं, त्यसको अन्तर्य प्रगतिशील र अग्रगामी नै छ । यसर्थ, संविधानको अन्तरवस्तुमा विमती राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । 

यद्यपि संविधान बन्दादेखि नै जुन ढङ्गको असन्तुष्टिको अवस्था थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न पटक पटक राजनीतिक तवरबाट संविधान संशोधनको सम्झौता पनि भए, गरिए । ती प्रयत्नहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन्वित भएका छैनन् । त्यसमा भने असहमति नै हो । अहिले संविधान बनेको तीन वर्ष भइसक्दासमेत संविधानलाई सबै वर्ग, समुदाय र सीमान्तकृत नागरिकका लागि अधिकतम् रूपले स्वीकार्य बनाउने कसरत भएको छैन । राज्यको तर्फबाट पटक पटक सहमति गरी संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याइन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्न । यसको अर्थ के हो ? पक्कै पनि राज्यले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन भन्ने नै बुझिन्छ । कि त सरकारले भन्नसक्नुपर्यो यो संविधानमा कुनै संशोधनको आवश्यकता नै छैन र अहिले यो प्रक्रियामा जाँदैनौँ । त्यसो हो भने जुन पक्ष संविधानप्रति असन्तुष्ट छ उसले आफ्ना सङ्घर्षका गतिविधि अगाडि बढाउने छ र संविधान संशोधन गर्ने हैसियतको जनमतका लागि कसरत गर्नेछ । यदि उसले निर्वाचनमार्फत त्यो हैसियत प्राप्त गर्न सक्यो भने आफूले चाहे अनुसार वा जनतामा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन गर्नेछ । सरकारले यस्तो स्पष्ट दृष्टिकोण पनि दिन नसक्ने र असन्तुष्ट पक्षलाई सधैं झुलाएरै राख्ने रवैया अवलम्बन गरेको जस्तो देखिन्छ ।
त्यसो त असन्तुष्टहरूकै पनि असन्तुष्टिका अन्तरवस्तुमा स्पष्टता देखिँदैन । अनि उनीहरू सरकारमा जाने सवालमा भने एउटा झिनो सम्झौताको सहारा लिएर बुरुक्कै कुर्सीमा उफ्रिहाल्छन् । यसले पनि आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको छ । यदि संविधानप्रति नै असन्तुष्टि हो भने सरकारमा किन जानू ? तत्काल सरकार छाडेर सङ्घर्षमा जान सक्नुपर्छ । सरकारमा पनि बस्ने अनि संविधानप्रति पनि असन्तुष्टि कायमै छ भन्दा एकातिर संविधान संशोधनको आवश्यकता माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ भने अर्कोतिर संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन हुने आशमा बसेका नागरिकहरूमा नैराश्यता बढ्ने र त्यसले राजनीतिलाई वैधानिक सङ्घर्षभन्दा बाहिर धकेल्ने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । के हाम्रा वैधानिक दलहरू यसतर्फ संवेदनशील छन् ?

संविधान लेखनपछिका अघिल्ला दुई वर्ष आशा र अन्यौलतामै व्यतीत भयो । पहिलो वर्ष संविधानमा सङ्क्रमणकालीन प्रावधानको प्रयोगलाई नै जोड दिइयो । दोस्रो वर्ष संविधानमा देखिएको राजनीतिक विवाद हल गर्ने भन्दै विभिन्न समयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश र संसदबाट अस्वीकृतको वैधानिक प्रहसनको मञ्चनमै बित्यो । तेस्रो वर्षलाई संविधान कार्यान्वयनको वर्षको रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन र सरकार गठनको वर्षकै रूपमा लिइयो । यो अवधिमा संविधानसम्मत रूपमा सबै तहको सरकार गठन भई सबैले औपचारिक रूपमा कार्यसम्पादन प्रारम्भ गरेको अवस्था छ ।

यद्यपि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच क्षेत्राधिकारको विषय र कार्यसम्पादनको सवालमा मतैक्यता हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक नीति नियम र ऐनकानुन बन्न नसक्दा प्रदेशले कार्यकारी हैसियतको कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । कता कता सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको र यसका राजनीतिक नेतृत्वले नै अनिच्छा देखाएको जस्तो भान पर्न गएको छ । अनि आम नागरिकका दैनिकी जोडिएका सवाल, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा जस्ता जनचासोका विषयमा भने कुनै पनि तहको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । सङ्घीयताको सफल र दिगो कार्यान्वयनका लागि यस्तो अवस्था आउनु पक्कै पनि सुखद कुरा भने होइन । 

आज मुलुकको राजनीतिक एजेन्डा विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको छ । यो निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । जब सबै नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक एवम् सामाजिक हैसियत निर्माण गर्छन् तब मात्र संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्नेछन् । त्यसैले प्रत्येक नागरिकको दैनिकी बदल्ने र हैसियत फेर्ने अभियान अघि बढ्नै पर्छ । तर यो महाअभियानको सफलताका लागि सबैभन्दा पहिले सबै नागरिकले आफ्नो संविधानप्रति गर्व गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले (अझ अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृत समुदाय) संविधानमा आफू ठगिएको महशुस गर्नु हुँदैन । 
तर हाम्रोमा भने संविधान बन्दादेखि नै एउटा पक्षलाई सडकमै राखेर बहुमतको डण्डा चलाइयो । संविधानले प्रत्याभूति गर्ने अधिकार बहुमतका लागि होइन, त्यो त अल्पमतका लागि हो । त्यो त समाजको पिँधमा रहेका नागरिकको हक, अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हो । बहुमतवाला त यसै बहुमतमा छँदैछन्, संविधानले अल्पमतकै संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर हामीले संविधान बनाउँदा यसरी सोचेनौं । संविधान बनाउँदा बहुमतकै दम्भ बढी भयो । प्रक्रियाकै कुरा बढी भयो । निश्चय पनि संविधान बहुमतले बनाउने हो तर अल्पमतका कुरा चाहिँ संविधानमा राखिनुपर्दथ्यो । त्यसो भयो भने मात्र अल्पमतवालाले गर्व गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर हामीले त्यसरी सोचेनौँ ।

आज देशले तेस्रो संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा आम नागरिकमा संविधानप्रतिको अपनत्वको भावना जुन रूपमा देखा पर्नुपर्ने थियो, त्यो अझै पनि देखिन सकेको छैन । जसरी राजनीतिक परिवर्तनपछि मनाइने दिवस र उत्सवहरूमा नागरिकको तहबाट हर्षबढाइँ हुनुपर्ने हो, त्यस्तो अझै पनि हुन सकेको छैन । किन ? चाहे गणतन्त्र दिवस होस् या संविधान दिवस, यस्ता उत्सवहरू केवल एक औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुनु सुखद कुरा होइन । यस्ता राष्ट्रिय पर्वहरू आम नागरिकका लागि चासो र चर्चाको विषय बन्दैनन् किन ? किनकि यस्ता दिवस र उत्सवहरूमा आम नागरिकको दैनिकी जोडिन सकेन । आम गरिखाने वर्गको जीवनस्तर अनि हैसियतमा यस्ता उत्सव र दिवसहरूले कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकेन । त्यसैले नागरिक यस्ता दिवस र पर्वमा निरपेक्ष भइदिए । 

फेरि पनि प्रश्न उही छ– आखिर ठूलो त्याग, बलिदान अनि सङ्घर्षका साथ प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू आम नागरिकलाई किन अरुचिकर लाग्दैछन् ? किन उनीहरू यस्ता उत्वसहरूमा सहभागी हुँदैनन् ? निश्चिय नै यस्तो राजनीतिक उपलब्धि मात्रैले आम नागरिकको दैनिकीमा कुनै प्रभाव पार्दैन, जबसम्म त्यो उपलब्धि उनीहरूको घरदैलोमा पुग्दैन । अर्थात् व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले उनीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूको हैसियतलाई माथि उठाउनुपर्छ । उनीहरूले केही न केही परिवर्तनको अनुभूति प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्छ । तबमात्र जनस्तरमा यस्ता उपलिब्धको महत्व दृष्टिगोचर हुनेछ । 

यहीँनेर अब वैकल्पिक तरिकाले सोच्नैपर्छ । व्यवस्था र राजनीतिको उपरी तहमा हुने परिवर्तनले मात्रै समाजको तल्लो तहमा प्रभाव पार्न सक्दैन । अनि संविधानमा लेखिने अक्षरले मात्रै पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनको असर नागरिकको घरदैलोमा पुग्नेरहेनछ । जब यो कुरा स्पष्ट भयो, साँच्चिकै एउटा ठूलो भ्रमको पर्दा हट्न गएको छ, जुन भ्रम परिवर्तनकै शर्तमा सुविचारित ढङ्गले सिर्जना गरिएको थियो । 

तीन वर्षअघि संविधान जारी गर्दाको बखतलाई अलिकति रिभ्यु गर्ने हो भने संविधान जारी गर्दाको समय उल्लासमय पक्कै थिएन । त्यो समय निकै तनावपूर्ण र असहज थियो । असहज परिस्थितिकै बाबजुद देशले नयाँ संविधान पाएको हो । संविधान राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलतालाई व्यवस्थापन गर्ने औजार बन्नुपर्ने हो तर अझै बनेन । खाँट्टी कुरा के हो भने संविधान शास्त्रीय दस्तावेज होइन, यो परिमार्जित र गतिशील हुन्छ, हुनुपर्छ ।

फेरि संविधान मात्रैले सबैकुराको निर्धारण गर्ने पनि होइन । यो संविधानलाई जीवित राख्न र यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि यसको गतिशीलतालाई स्थूलिकरण गर्नुहुँदैन । आर्थिक विकास र समृद्धिको योजनामार्फत संविधानमा लेखाङ्कन गरिएका राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था बदलिएको परिणाम आम नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउनुपर्छ । संविधानलाई गतिशील बनाउन कम्तीमा संविधान जारी हुँदाको बखतको अवस्थालाई रिभ्यु गरेर यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । तेस्रो वर्षगाँठमा संविधानको महिमागान गाउँदै गर्दा यसका सर्जकहरूले कम्तीमा यत्ति कुरा सोच्नु पर्ने हो ।