काठमाडौँ– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । 

महिला विकास र कानून मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि विषयक छलफलमा मन्त्री थापाले महिलाका अधिकारलाई संविधानमा समेटिएको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कानून निर्माण भइरहेको बताइन् । 

उनले मुलुकको नयाँ संरचनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिला अधिकारलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले विभेदकारी परम्परागत अभ्यासलाई कानूनबाट नै प्रतिबन्ध लगाइनुपर्नेमा जोड दिँदै पीडितलाई न्याय उपलब्ध गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

अर्का अधिकारकर्मी बन्दना राणाले विभेद न्यूनीकरणका लागि निर्माण भएका ऐन, नियम र कानूनलाई सशक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । 

कार्यक्रम आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि देशको सातै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरी बनाइएको प्रतिवेदनका बारे जानकारी दिइन् ।