–एसके यादव
काठमाडौं– दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, मधेस केन्द्रीत दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि कायमै छ । 

संविधान संशोधनको लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको माग बमोजिम तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि ल्याएको थियो । 

तर, सो प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत बन्यो ।  संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएपनि मधेस केन्द्रीत दलले यो अडान भने कायमै राख्दै आएका छन् । यो बीचमा तीन तहको निर्वाचन हुँदै देश संघीयतामा गइसकेको छ, तर मधेस केन्द्रीत दलहरु भने संविधानको विरोधमा कालोदिवसमा मनाइरहेका छन् । 

बुधबार सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा राजपा नेपालले देशैभरि संविधान दिवसको विरुद्ध कालो दिवस मनाएको हो । यस्तै फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिले कालो दिवस नमनाउने निर्णय गरेपनि प्रदेश २ मा भने उलंघन गर्दै नेताहरुले संविधान दिवस बहिस्कार गर्दै कालो दिवस मनाएका छन् । 

मधेस केन्द्रीत दल के–के मा चाहन्छ संशोधन ?
मधेस केन्द्रीत दलले संविधानको प्रस्तावनामै पनि संशोधन चाहेको छ ।  प्रस्तावनमा मधेस आन्दोलन राख्नु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । 

त्यस्तै संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा ‘नेपाल राज्यको बहूभाषी नीति अपनाउने छ’ भनि संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी  धारा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

त्यस्तै धारा १४ को भाषालाई स्पष्ट गरी नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएकाको हकमा समेत लागू हुने गरी संशोधन हुनेपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । 

धारा २८ (१) मा रहेको अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्थामा पनि संशोधन चोहेको छ ।  

यसैगरी धारा २८, १७ (२), २६९, ३८, ४० पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग मधेस केन्द्रीत दलको रहेको छ । धारा ३८ मा महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितताको सवालमा स्पष्ट पारिनुपर्ने पनि गरिएको छ । 

उनीहरुले धारा ४२ (१) पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस धारामा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ बमोजिम ‘आर्थिक, सामाजिकि वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुनेछ’ भनि संशोधन गर्न माग गरिएको छ । यसबाहेक सबै ठाउँमा रहेका खसआर्यको परिभाषा हटाउन पनि मधेस केन्द्रीत दलको माग मधेस केन्द्रीत दलको माग छ ।

तत्कालिन मधेसी मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको संविधान संशोधनका विषय समेटिएको ३५ बुँदे मागमा संविधानको धारा ५६ (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा राखिएको सात प्रदेशको खाका र पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।  

झापा, मोरङ सुनसरीलाई समेत प्रदेश २ मा राख्नुपर्ने, चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट, अवध प्रदेश बनाउनुपर्ने दुवै प्रदेशमा चुरे पहाडसहितको उत्तर सीमा कायम राख्नुपर्ने माग समेत मधेस केन्दीत दलको छ ।

धारा ५६ (४) र (५) लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संरचना निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै  धारा ५६ (२) ले राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चिता गरेकाले धारा (५६) (४) मा रहेको जिल्लासभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने मधेस केन्द्रीत दलको माग रहेको छ ।  

धारा ५८ मा उल्लेख अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित हुनुपर्ने र धारा ५९ को उपधारा २ र ६ पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।  त्यस धारामा पनि प्रदेश अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावको सिट सख्या जनसंख्याको आधारमा राख्न पनि माग गरिएको छ । 

यसबाहेक उनीहरुले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) बमोजिम हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।  धारा ८४ (१) को (ख) पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) को ख अनुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

धारा ८२ (२) मा राष्ट्रियसभाको ५९ जना सदस्यमध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान राखिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।  यसमा प्रदेशसभा सदस्यबाट मात्रै मतदान हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । 
निर्वाचन क्षेत्र हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई १० वर्ष कायम गर्न पनि माग गरिएको छ । 

जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत नामाकरण गर्नुपर्ने, न्यायधीश नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने सवाल माग पनि मधेस केन्द्रीत दलको रहेको छ ।  त्यसका साथै उच्च अदालत र जिल्ला न्यायधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने र यसको क्षेत्र अधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगलाई स्थायी आयोग बनाउनुपर्ने मागसहित त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै उल्लखे गर्नु पर्ने पनि मधेस केन्द्रीत दलको माग रहेको छ । 

त्यसका साथै स्थानीय निकायका सम्पूर्ण प्रावधानहरु प्रदेश कानुन बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । 

धारा २७४ को (६) र (७) संविधान संशोधन सम्बन्धी सन्दर्भमा सीमांकन र नामाकंन परिवर्तन गर्दा, जुन प्रदेशको सीमा हो, सो प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान संशोधनमार्फत राख्न पनि माग गरिएको छ । 

प्रचण्ड सरकारको पालामा जे भयो 
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मधेसवादी दलसँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक रुपमा छलफल गरि तयार पारेको विधेयक संसदमा पेस गरेका भएपनि त्यो बुहमतले अस्वीकृत भएको थियो । 

त्यसमा, प्रदेश ५ बाट अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई ४ नम्बरमा राख्ने र परासी (नवलपरासी होइन) देखि बर्दियासम्मको भूभागलाई तराई क्षेत्रको पाँच नम्बर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चार सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा अंगीकृत नागरिकलाई बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिने भनि प्रस्ताव गरिएको थियो  ।  वैवाहिक अंगीकृतको हकमा नेपालको संविधान ०४७ र अन्तरिम संविधान ०६३ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम नै प्रस्ताव गरिएको थियो । 

मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने विषयलाई अनुसूचिमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट चार जनाको दरले सांसद निर्वाचित हुने र बाँकी सिटका लागि जनसंख्याको आधारमा प्रदेशहरुमा विभाजित हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

मधेसमा निरन्तर आन्दोलन
 
संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि भन्दै तराई मधेस केन्द्रीत दलहरु २०६४ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन छन् । तर, उनीहरुको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा त्यो पूरा भएन नै संविधान बनेको तीन वर्षबित्दा सम्म पनि समस्या ज्यूको त्यू रहेको छ।  

संघर्ष जारी रहेकै क्रमममा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नहुँदै विघटन भयो । आन्दोलन सँगसँगै मधेस केन्द्रीत दलहरुले दोस्रो संविधानसभामा चुनावमा भाग लिए । दोस्रो संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रकृयामा बहस शुरु भएपछि दवावका लागि आन्दोलनलाई उनीहरुले सशक्त बनाए ।

आन्दोलन चलिरहेकै क्रममा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । 

संविधान जारी भएपछि पुनर्लेखनमा दवाव दिँदै आएका मधेसी दलहरु संशोधनका अडानमा परिवर्तित भए । 

आन्दोलनको दवावमा तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएको १८ दिनपछि अर्थात २०७२ असोज २० गते संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरे । तर, पेस भएको ४ महिनापछि संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको थियो । 

त्यतिबेला संसदमा उपस्थित संख्या ४६८ मध्ये संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने त्यसको विपक्षमा ७ मत मात्र परेपछि संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको थियो । 

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको थियो । यस्तो धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनि उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने छ भन्ने संशोधन गरिएको थियो ।

तर त्यसलाई मधेस केन्द्रीत दलहरुले अस्वीकार गरिदिए । 

आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरिकन संविधान संशोधन गरेको र त्यो पनि अधुरो रहेको उनीहरुको तर्क थियो ।  

त्यसपछि पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला संशोधन विधेयक तयार पारिएको थियो । 

देउवाको पालामा आएको संशोधन विधेयकप्रति एमालेले असहमति जनाएको कारण सो विधेकयबाट केही बुँदाहरु हटाएर तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्को विधेयक तयार पारिएको थियो । तर त्यो संशोधन विधेयकमा तत्कालिन एमालेले चर्को विरोध गर्यो । 

सदमा पेस भएको संशोधन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएपनि एमालेले त्यसलाई पास हुन नदिने अडानमा बस्यो । अन्ततः २०७४ भदौ ५ गते संसदबाट सो संशोधन विधेयक अस्वीकृत भयो । 

दुई तिहाई बहुमत नपुगेको भन्दै सो विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपछि मधेसवादी दलहरुले चुनावलाई आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्दै चुनावमा भाग लिए । अहिले चुनावपछि दुई तिहाईको सरकार रहेपनि मधेसी दलको संशोधनको एजेण्डा भने जहाँको त्यही रहेको छ ।