बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

संविधानको तीन वर्ष : गणतन्त्र मान्नेदेखि राजा मान्नेसम्मका असन्तुष्टिनै असन्तुष्टि

बुधबार, ०३ असोज २०७५, १४ : २७
बुधबार, ०३ असोज २०७५

काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत जारी भएको संविधानप्रति पनि विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ सङ्गठन र समुदायको असन्तुष्टि कायमै छ । झण्डै ७० वर्षपछि नेपाली जनताको चाहाना अनुसार जनताका प्रतिनिधिले बनाएको उक्त संविधानप्रति राजा मान्नेदेखि गणतन्त्र मान्नेसम्मका तह र तप्काले असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन् । गणतन्त्र स्वीकार गरेका मधेसवादी दल, चित्रबहादुर केसीदेखि हिन्दु धर्म र राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने राप्रपालगायतका दलहरू आफूले भनेजस्तो संविधान नभएको भन्दै अन्तरकुन्तरमा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । त्यसो त संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि यो संविधानको बर्खिलापमा छ ।  

११ प्रदेश बनाऔँ : नयाँ शक्ति 

डा. बाबुराम भट्राई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पनि वर्तमान संविधानप्रति सन्तुष्ट छैन । नयाँ ‘यो संविधान आधा भरिएको र आधा खाली गिलासजस्तो हो । यसको अर्थ के हो भने यो संविधानमा भएको सिद्धान्तहरू सङ्घीयता, बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समाजवादउन्मुख जस्ता सिद्धान्तहरू छन्, यसप्रति हाम्रो सहमति छ । हाम्रो असहमति चाहिँ पहिलो शासकीय स्वरूपसँग हो । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको पक्षधर पार्टी हौँ’ नयाँ शक्तिका प्रवक्ता डम्बर खतिवडाको बुझाइ छ ।  

त्यस्तै सङ्घीयताको संरचनाप्र्रति पनि उसको असहमति छ । ‘जुन किसिमको नक्साङ्कन गरियो यसमा पनि हाम्रो असहमति छ । पहिलो संविधानसभा वा राज्य पुनर्संरचना आयोग लगायतले सिफारिस गरेको १० प्रदेश र थप एक प्रदेशको पक्षधर हौं र निश्चित प्रादेशिक भाषा कायम हुनसक्ने गरी मुख्य भाषिक आधारहरू, खास जाति क्लस्टरको आधारमा प्रदेश बनाउँदा १० देखि ११ वटा बन्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छौं’ प्रवक्ता खतिवडाले रातोपाटीसँग भने ।  

त्यस्तै नागरिकताको विषयमा महिला पुरुष भनेर विभेद गर्न नहुने नयाँ शक्तिको भनाइ छ । ‘जस्तो वैवाहिक सम्बन्धमा विदेश, महिला र पुरुष भनेर विभेद गर्नु हुँदैन । विभिन्न वैवाहिक अवस्थामा महिलाहरूको अधिकार चाहिँ पुरुषसरह हुनुपर्छ र विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई कम्तीमा ३ पुस्तासम्म दोहोरो राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हो । संविधानको विषयमा नयाँ शक्ति पार्टीको मुख्यगरी ३ बुँदामा असहमति रहेको छ’, प्रवक्ता खतिवडाको भनाइ छ ।  

‘राजा र धर्म’ मान्ने पार्टीको असन्तुष्टि

संविधानको प्रस्तावनामा देशमा ‘बहुधार्मिक र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ रहने उल्लेख छ । यद्यपि संविधानमा भएको यो व्यवस्थाप्रति राप्रपाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । 

जनआन्दोलनको बलमा पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य भए पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित परम्परावादी धारको नेतृत्व राप्रपा नेपाल नामको पार्टी खोलेर कमल थापाले गरे । तत्कालीन राप्रपा नेपालले आफ्नो पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, आर्थिक उदारवाद एवम् सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनप्रणालीको सिद्धान्तलाई अघि सारेको थियो । सोही एजेन्डालाई संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानमा समावेश गराउने पार्टीको अडान पूरा नभई जारी भयो । 

संविधान जारी हुनुअघिसम्म निरन्तर रूपमा सडक र सदनमार्फत राप्रपाले दबाब बढाए पनि अन्ततः त्यो सम्भव हुन सकेन  ।  सोही कारण २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डालाई अस्वीकार गर्दै सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी हुँदा राप्रपा विपक्षमा उभियो । 

मूलतः संविधान जारी हुँदा कमल थापाले नेृतत्व गरेको तत्कालीन राप्रपा नेपाल मात्रै हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको मागसहित संविधानको विपक्षमा रहेको थियो । संविधान जारी हुँदा तत्कालिन राप्रपा गणतान्त्रिक कित्तामा थियो । 

तर, पछि २०७३ मङ्सिरमा राप्रपा नेपालसँग एकता भएपछि १२ सांसद रहेको तत्कालीन राप्रपा पनि राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डामा फर्कियो ।

यद्यपि एकीकरण भएको ९ महिना नपुग्दै राप्रपाभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किन पुगी पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो ।

यसो त राणा समूह फुटेर राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन हुनुअघि नै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि पार्टी परित्याग गरेर एकीकृत राष्ट्रवादी पार्टी गठन गरे । यसरी एकै पृष्ठभूमि भए पनि विभाजित हुँदै कमजोर हैसितमा अहिले पनि तीन पार्टीले छुट्टाछुट्टै अभियान चलाउँदै आएका छन् । 

तत्कालीन राप्रपा नेपाल (हाल राप्रपाका नेता) बाट दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सुशील श्रेष्ठ भन्छन्– एजेन्डाका विषयमा हामीले विगतमा व्यवहारमै देखाइसकेको कुरा हो । हामीले संविधान निर्माण हुने अन्तिम क्षणसम्म पनि सङ्घर्ष गरेका हौं । मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको बनाउने एजेन्डा लिएर जनतामा गएकै हौं । सोही म्यान्डेटअनुसार संसदमा भूमिका पनि खेलेको भए पनि त्यसमा सफल बन्न नसकेको यथार्थ हो ।’

पार्टीले अझै पनि हार नमानिसकेको भन्दै उनले जनताको विश्वास जितेर  संविधान संशोधन गर्न पहल गर्ने बताए । ‘अहिले पार्टी कमजोर भए पनि जनतामा गएर विश्वास जितेर संशोधन गर्न पहल गर्छौं’, उनले भने, ‘हामी अहिले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणमा लागेको जनतामा गएर यो मुद्दाको विषयमा माहोल बनाउन लागिपर्छौँ’ उनले भने । 

यद्यपि पार्टी एकीकरण हुँदै विभाजनसम्म आइपुगग्दा उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रकै एजेन्डामा लचक देखिएका छन् । राप्रपाको विधानमा सर्वधर्म समभावसहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र एवम् संवद्र्धनवादको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको छ । 

राप्रपा प्रजातान्त्रिकका प्रवक्ता राजेन्द्र गुरुङले पार्टी सर्वधर्म समभावसहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र एवम् संवद्र्धनवादको सिद्धान्तमा अडिग रहेको बताए ।  

जनमोर्चा भन्छ– सङ्घीयता खारेज गरौँ 

लामो समयदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानको स्वागत गरे पनि संविधानभित्रको सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ । 

उसले सङ्घीयता खारेज एक मात्र विकल्प भएको दाबी पनि गरेको छ । ‘यो सङ्घीयता देशले धान्न सक्दैन । त्यसैले यसको खारेज गर्नुको विकल्प छैन’, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘जनजाति, मधेसी र गरिब जनताको लागि सङ्घीयता भनेर प्रचार भएको छ । त्यो सत्य होइन । सङ्घीय राज्य व्यवस्था हाम्रो जस्तो देशमा सफल हुँदैहुँदैन । हामीले यसलाई धान्न पनि सक्दैनौं । अहिले सङ्घीयताका दुर्भाग्यपूर्ण परिणामहरू पनि देखापर्दै गएका छन् । यिनलाई समयमै सच्याइएन भने यसबाट राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ । राष्ट्र विखण्डन हन्छ । सार्वभौमसत्ता तथा विकास निर्माण कुण्ठित हुन्छ । अन्ततः नेपाल राष्ट्रकै विघटन हुने खतरा भएकाले हामीले सङ्घीयताको विरोध गरेका हौँ ।’ 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता कायमै राखे नेपाल भारतीय सङ्घमा विलय हुने खतरा रहेको जनाएको छ । ‘सङ्घीयतालाई खारेज गरी व्यापक प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ’, अध्यक्ष केसीले भनेका छन् । 

एकात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेर महत्वपूर्ण अधिकार केन्द्रमा राख्दै अरू अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने जनमोर्चाको माग छ । ‘परराष्ट्र, रक्षा र गृहजस्ता मन्त्रालय केन्द्र मातहतमा राख्नुपर्छ । बाँकी अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै नेपाल समृद्ध हुन्छ । जनताले विकास, शान्ति र समृद्धि पाउँछन् नत्र केही हुनेवाला छैन’, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केसीले सङ्घीयता लागू भएपछि पहिलेको तुलनामा स्थानीय निकायको बजेट नै कटिएको भन्दै जनसङ्ख्याका आधारमा गरिएको बजेट विनियोजन प्रकृयाले दुर्गम जिल्लाको विकासै हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । 

उनले सङ्घीयता नेपालको राजनीतिको प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै कसैको एजेन्डा नबनेको पनि बताए । ‘पश्चिमा साम्राज्यवादी र छिमेकी देश भारतको विस्तारवादी नीति र योजनाअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी सङ्घीयता प्रवेश गराइको हो । तात्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको सुरक्षाका लागि उत्तरको सिमाना हिमालयसम्म पु¥याउन चाहन्थे । त्यही मार्गदर्शन अनुसार भारतीय विस्तारवादले आफ्नो उत्तरी सानो छिमेकी देश सिक्किमलाई भारतीय सङ्घमा विलय गराइयो । नेपाललाई पनि भारतीय सङ्घमा विलय गर्न चाहन्छ’, अध्यक्ष केसीको ठहर छ । 
 

जनजाति महासङ्घको असन्तुष्टि

नेपाल आदिवासी जनाजाति महासङ्घले पनि संविधानप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले संविधानले आफूहरूलाई विभेद गरेकाले संविधान स्वीकार्न नसकेको जनाएको छ । त्यही कारण नेपाल जनजाति आदिवासी महासङ्घले संविधान दिवसका अवसरमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता नजाउने गर्दै आएको छ । यो निर्णयलाई उसले यो पटक पनि कायमै राखेको छ । 

महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले असोज ३ लाई आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति र समुदायमाथि धोकाधडी, षड्यन्त्र, जालसाजी र पुनः विभेद भएको दिनको रूपमा लिएको बताए ।

‘विशेषगरी नेपालका आदिवासी जनजातिलाई संविधानले विभेद गरेको छ । हाम्रो पहिचानमा विभेद भए पनि राज्यले सम्बोधन गर्न चाहेको देखिँदैन । हामीले राज्यको पुनर्संरचना हुँदै गर्दा राज्यको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भनेका हौँ । त्यसबेलादेखि नै हाम्रो आवाज सुनिएन’, अध्यक्ष बरामले भने, ‘समानुपातिक समावेशीका विषय पनि संविधान संशोधन गरेर मात्रै व्यवस्था गरिएको हो ।’

वर्तमान संविधानले जनजातिहरूलाई जातीय, भाषिक र सांस्कृति रूपमा विभेद गरेकाले ती बुँदाहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको सुझाव छ । ‘हामीले संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू विगतका प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पटक पटक बुझाइसकेका छौँ । यदि ती बुँदाहरू संशोधन भयो भने मात्रै हामी पनि यो हाम्रै संविधान भनेर स्वीकार गर्न तयार छौँ । त्यो नभएसम्म हाम्रो असन्तुष्टि कायमै रहन्छ’, अध्यक्ष बरामले रातोपाटीलाई बताए ।

त्यस्तै महासङ्घले आदिवासी जनजाति आयोग गठनमा पनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । 

‘संविधानमा खस आर्य किटान भयो तर हाम्रो बारेमा अनुसूची बनाएर राख्नसमेत कन्जुस्याइँ भयो’, अध्यक्ष बरामले भने– ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता तथा असन्तुष्टि कायमै रहेको छ । तसर्थ, संविधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरेर नमनाउने निाणर््य गरेका छौँ ।’

मधेसी महिलालाई पछि पारियो– महिला अधिकारकर्मी 

महिला अधिकारकर्मीहरू पनि संविधानप्रति खासै सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि उनीहरू खुलेर यसको विरोध गर्न भने सकिरहेका छैनन् । महिला अधिकारकर्मी रिता साह भन्छिन्– मूलत संविधान महिलामैत्री हुन सकेको छैन । यद्यपि पहिलाको तुलनामा अहिलेको संविधानमा महिलाको अधिकारका धेरै विषय समेटिएका छन् । ‘अन्तरिम संविधानमा जति व्यवस्था गरिएको थियो तर अहिलेको संविधानमा केही कटौती गरिएको छ । खासगरी महिला र मधेसी महिलाको कुरा गर्दाखेरी अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबुमध्ये एकजना जोबाट पनि नागरिकता लिन सकिने विषय थियो । तर पछिल्लो समय आमाको नामबाट नागरिकता नदिने कुरा आयो । तर अहिले कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा आउनु सकारात्मक छ’, उनले भनिन् ‘ 

अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा मधेसी महिलाहरूको अधिकार कटौती भएको छ । जुन मधेस आन्दोलनको मुद्दा पनि थियो । पहिले पनि विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन्थ्यो । अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्था काटेको छ ।’

उनले थपिन्– ‘अहिलेको संविधानमा नयाँ व्यवस्था राज्यमा प्रमुख कार्यकारी पदमा अङ्गीकृत नागकिरताधारी जान पाउँदैन भनिएको छ । कार्यकारी पदमा जान वंशज हुनुपर्छ भनिएको छ जुन नेपालमा कहिले पनि थिएन । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको मधेसी महिला हुन् । किनभने मधेस र भारतको सीमा क्षेत्रमा भाषा, रहनसहन, संस्कृति एउटै हुँदा बिहेवारीको चलन हुन्छ । भारतबाट अधिकांश महिला बुहारी भएर मधेसमा आउने र त्यसको प्रभाव मधेसी महिलाहरूमा पर्ने हुन्छ ।’ 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप