जसले विप्लवलाई लाखौँ बुझाए
काठमाडौं - आज प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकमा यो समाचार छापिएको छ । ती ठूला करदाता, जो राज्यलाई निर्तुपर्ने जति कर तिर्नु नपरे पनि हुन्थ्यो भनेर मिनाहाका लागि दशतिर धाउँछन् । अनि तिनैले विद्रोहमा उत्रिएको विप्लव समूहलाई एक फोन र चिठीको भरमा लाखौँ बुझाइरहेका छन् ।
विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) पक्राउ परेलगत्तै फेला परेको एउटा डायरीमा थोरै विवरण उल्लेख भए पनि भर्खरै हात लागेको अर्को टिपोटमा विप्लवका मुख्य मुख्य आर्थिक सहयोगीहरुको नाम आएको छ ।
सरकारी वकिलसँग रहेको सो डायरीमा उल्लेख भएअनुसार,
अमर रायमाझीले ५ लाख
राजेश खड्काको जेम्स स्कुलले २० लाख
काठमाडौं मेडिकल कलेजले १५ लाख
प्रसादी एकेडेमीले १० लाख
गीता रानाको ग्यालेक्सी स्कुलले १५ लाख
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले ५ लाख
नाइटिंगेल स्कुलले ५ लाख
हेलि एभरेष्टले १० लाख
निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेले १० लाख
सेभेन समिट टुर्स एण्ड ट्राभल्सले ५ लाख
औषधि माफिया विशाल पण्डितले ५ लाख
सुरेन्द्रबहादुर सिंहले १ करोड
ग्लोबल (बैंक वा समूह नखुलेको)ले २० लाख
नोबेल मेडिकल कलेजले १५ लाख
रामबहादुर धितालले १ लाख
क्यासिनो किङ किशोर सिलवालले १ करोड
युनाइटेड इन्स्योरेन्सका रविभक्त श्रेष्ठले २५ लाख
म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरीले १५ लाख
सुरेन्द्र अधिकारीले १० लाख
शिवम् सिमेन्टले १५ लाख
मारुती सिमेन्टले ५ लाख
अनिल अग्रवालले ५ लाख
सोनापुर सिमेन्टले ३ लाख घोराही सिमेन्टले ५ लाख
एलबी ग्रुपले ३ लाख
गोल्छा अर्गनाइजेशनले ३ लाख
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले १ लाख
ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले १ लाख
सुवास श्रेष्ठले १ लाख
निष्टका माधव बरालले ५ लाख
डाक्टर कनौडियाले १ लाख
सिर्जना राणाले १ लाख
रामेश्वर अर्यालले १ लाख
अपर तामाकोशीका विज्ञान श्रेष्ठले ५० हजार
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका सञ्जिवविक्रम राणाले ३ लाख दिएका छन् ।
यस्तो विवरण सुनेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही सुरक्षा अधिकारीको बीचमा टिप्पणी गरेका छन्, 'न्यायाधीशको घरमा बम नपड्किएसम्म उनीहरुसँग चन्दा नमागिएसम्म विप्लव समूहलाई श्रीमानहरुले राजनीतिका नाममा जति ध्वंसात्मक क्रियाकलाप गरे पनि छुट दिने र मानव अधिकारवादीले पनि रेस्क्यु गरिरहने खतरा देखियो ।'
-आज प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकबाट
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्यमान कानुनी संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने सरकारको निष्कर्ष
-
निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री पुन
-
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे गम्भीर छलफल
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
-
बीआरआई परियोजनाबारे बृहत गृहकार्यको आवश्यकता
-
बलिउडमा डेब्यू गर्दैछिन् अक्षयकुमारकी भान्जी सिमर