काठमाडौं–नेकपा नेतृत्वको सरकारले बजेटमा छुटेका विषयलाई समेट्ने गरी पूरक बजेट ल्याउने विषयले पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएको छ । 

नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले बृद्धभत्ताको विषय पूरक बजेट ल्याएर भएपनि  सम्बोधन गर्नुपर्ने विभिन्न फोरमहरु मार्फत भनेपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो । 

तर, अर्थमन्त्री  डा. युवराज खतिवडा पूरक बजेटका विषयमा सरकारभित्र कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन् । 

अर्थसचिव राजन खनालले पूरक बजेटका बारेमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले आपूmले यस विषयमा धेरै बोलिरहनु नपर्ने बताउँदा अर्थमन्त्रीले भने ‘पूरक बजेटमा मेरो पूरक उत्तर’ भन्दै सरकारभित्र यसबारे कुनैपनि छलफल नभएको उल्लेख गरे । 

खतिवडाले भने, ‘सामान्यतया बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि मात्रै के कति रकम कुन क्षेत्रमा पुगेन, कुन क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने हो सो हेरेर मात्र सोच्ने कुरा भएकाले अर्धवार्षिक अघि यस्ता छलफल हुँदैन र भएको पनि छैन । सरकारभित्र पूरक बजेटको कुनै पनि छलफल नै भएको छैन ।’ 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये दुई महिनामा एक खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

चालू आवका लागि संघीय सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।   यहीबीचमा सरकारमा रहेको नेकपाका जिम्मेवार नेताबाट फरक फरक भनाइहरु आइरहेका छन् । 

पार्टीभित्रै राम्रो तालमेल नहुँदा एउटा पक्ष पूरक बजेटको आवश्यकता देख्छ भने अर्कोपक्ष पुरक बजेट ल्याउने बेला नै नभएकाले यस विषयको कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पार्छ ।

 उसो त सरकार भित्रै अर्थमन्त्रीका पक्ष र विपक्षमा आवाज सुनिएका छन् ।  कतिपयले त पार्टीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर गल्ती गरेको भन्दै आलोचना समेत गर्दै आएका छन् । 

के छ संविधानमा ?
संविधानले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । संविधानको धारा १२१ मा पूरक बजेटसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

यो धाराको १ (क) ले चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न दिएको रकम अपुग भएमा, वा सो वर्षको लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्नुपर्ने

भएमा, वा विनियोजन ऐनले दिएको रकम भन्दा बढी खर्च हुन गएमा पुरक बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यदी सरकारले आवशयकता महसुस गर्यो भने संविधानले पूरक बजेट ल्याउन बाधा पुर्याएको छैन ।  

बृद्ध भत्ता बढाउन पूरक बजेटको तयारीमा सरकार

अर्थमन्त्रीको ६ महिना : उपलब्धिभन्दा आक्रोश बढी