काठमाडौं - गत साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली’ अनिवार्य रुपमा लागू गरिने भएपछि कर्मचारी विभाजित भएका छन् ।

अहिले तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष काटिँदै आएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा नै यो उल्लेख गरेका थिए । 

राष्ट्रसेवकलाई हरेक वर्ष सरकारले पूर्णरुपमा निवृत्तिभरण उपलव्ध गराउँदा राज्यकोषले धान्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो विधेयक बनाइएको उल्लेख गरेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापिएको छ ।

विधेयक ऐन बनेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको मासिक ६ प्रतिशत रकम कट्टा हुनेछ र सरकारले सो रकममा उति नै थपेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने विधेयकले लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । 

निजामती कर्मचारीको छाता संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले ६ प्रतिशत तलब काट्ने गरी आएको विधेयक स्वाभाविक भएको बताए । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उपमहासचिव दुर्गा फुयालले विधेयकले कर्मचारीलाई विभेद गरेको र २ वर्गमा छुट्याएको बताए ।