काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले २८औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ओमप्रकाश मिश्र पाएसँगै यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशी पनि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च फर्केका छन् । 

धेरैको अनुमानविपरीत जोशी सर्वोच्च फर्केका हुन् । उनी सर्वोच्च फर्केसँगै राजीनामा र महाअभियोगबारे पनि चर्चा हुन थालेका छन् । तर, आफूभन्दा कनिष्ट न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भएपछि नैतिकताको आधारमा जोशीले पदबाट राजीनामा गर्लान् भन्ने धेरैको अनुमान र आशंका गलत सावित भयो । 

नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउन सक्ने सत्तारुढको तयारी भइरहेको भन्ने विषयमा पार्टीमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । 

नेता श्रेष्ठले जोशीले राजीनामा दिने नदिने स्वविवेकमा भरपर्ने भएको भन्दै यसमा धेरै टिप्पणी आवाश्यक नभएको जिकीर गरे । भने, ‘आफ्नो मान, न्यायाधीश पदको मर्यादा र सर्वोच्चको कामकारवाहीलाई सहज बनाउन आवाश्यक वातावरण बनाउने काम जोशीकै हो ।’ 

कानुनका जानकारहरूका अनुसार आफूभन्दा कनिष्ट न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेको र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि आफ्नो नाम अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा जोशीले राजीनामा गर्नु सहज विकल्प थियो । तर, जोशी राजीनामा दिने मुडमा छैनन् । 

राजीनामा बारे रातोपाटीले गरेको प्रश्नमा जोशी भन्छन्– ‘म प्रधानन्यायाधीशका लागि पो अस्वीकृत हो त, न्यायाधीशका लागि होइन, त्यसकारण म मङ्गलबारबाटै कार्यालय जान थालेको हुँ ।’
त्यसो त जोशी मङ्गलबार ११ बजेपछि मात्रै कार्यालय पुगेका छन् । 

तर सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रश्ट नखुलाएपनि अझै पनि जोशीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरिदिए आफुहरुलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा छन् । 

सत्तारुढ दल नेकपाका अर्का नेता तथा कानुनका जानकारसमेत रहेका सुवास नेम्वाङका अनुसार जोशीले राजीनामा दिने या नदिने विषय उनको व्यक्तिगत अधिकार हो । 

‘संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको र आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेको अवस्थामा आफैले जानेर राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर बुझ्ने कुरा उहाँकै हो । हामीले उहाँलाई केही भन्ने र गर्ने कुरा आउँदैन’, पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँलाई न्यायाधीशमा अयोग्य भनिएको होइन, प्रधानन्यायाधीशका लागि मात्रै हो । त्यसकारण आफैले सोच्ने र निर्णय गर्ने विषय पनि हो यो ।’ 

नेता नेम्वाङको आशयबाट के बुझिन्छ भने जोशीका बारेमा यति धेरै टीकाटिप्पणी भइसकेपछि आफैले जानेर बुझेर राजीनामा गरे नै सबैलाई सहज हुन्छ । तर सत्तारुढ दल जोशीलाई राजीनामाका लागि दबाब दिनसक्ने अवस्थामा भने छैन । 

नेता नेम्वाङले जोशी सर्वोच्चमा फर्केपछि उनलाई महाअभियोग लगाउने या नलगाउने भन्ने विषयबारे पनि कुनै चर्चा र छलफल भइनसकेको दाबी गरे । ‘त्यसबारे कुनै कुराकानी या छलफल भएकोजस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि अब त्यो बाटोमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

सत्तारुढ दलकै नेता तथा राष्ट्रिय सभासदस्य रामनारायण विडारीको धारणा पनि नेम्वाङसँग मिल्दोजुल्दो छ । ‘न्यायाधीश पद अत्यन्त सम्मानित पद हो । त्यो पदमा आसिन व्यक्तिबारे हचुवाका भरमा कोही पनि जनता, सरकार या राज्यले अविश्वाश गर्न मिल्दैन’, विडारीले रातोपाटीसँग बताए । 

तर विडारीले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसकेको र जुनियर प्रधानन्यायाधीश भइसकेको अवस्थामा जोशीले राजीनामा गरे राम्रो हुने चाहिँ बताए । यद्यपि विडारीले त्यसको निर्णय जोशी आफैले गर्दा उपयुक्त र नैतिकता पनि देखिने भएकाले कानुनी र व्यावहारिक रूपमा त्यसबारे अरूले बोल्न उपयुक्त नहुने धारणा सुनाए । 

‘नैतिक रूपमा जोशीजीले जान्ने कुरा हो, उहाँलाई हामीले यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस् भन्ने कुरा आउँदैन । कानुनी रूपमा पनि त्यसो भन्न सुहाउँदैन ।’ 

प्रधानन्यायाधीशमा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि जोशीले न्यायाधीशबाट राजीनामा नदिए पनि न्यायसम्पादनमा त्यति धेरै ठूलो असर या प्रभाव नपर्ने पनि विडारीले बताए । ‘उहाँले राजीनामा नदिए पनि न्यायसम्पादनमा त्यस्तो ठूलो असर या प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्दैन । कतिपय कामकारवाही र न्यायसम्पादनमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा धेरै भर पर्ने भएकाले पनि जनताले आशा गरेअनुसार नै न्यायसम्पादनको काम अघि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।’ 

संसदीय सुनुवाइले मिश्रको नाम सोमबार दिउँसो अनुमोदन गरेको हो । लगत्तै साँझ राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर सोमबारै सर्वोच्चमा पदभार ग्रहण गरिसकेका मिश्रको पदभार ग्रहणमा बिदामा बसेका जोशी स्वागत गर्न आफै उपस्थित भएर सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश र कर्मचारीलाई आश्चर्यमा पारेका थिए ।