काठमाडौँ । सोमबार मात्रै २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ओमप्रकाश मिश्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिए । त्यसलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालत आएर प्रधानन्यायाधीशको पदभार पनि सम्हाले । 
संयोग कस्तो रह्यो भने नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्न अग्रपङ्क्तिमा थिए संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशी । 

गत साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो । जोशी अस्वीकृत भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्ने काम पनि अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सुरु गरे । 

कजलिस्टसमेत मिश्रले तोक्न थालेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सुरुमा १५ दिनको घर बिदा लिए । घरबिदाको समय सकिएपछि पनि पटक पटक उनले बिदा लिइरहे । तर, जोशीले राजीनामा दिने सोच बनाएनन् । 

र, भदौ २५ गते सोमबार जब २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्च आइपुगे उनलाई तिनै जोशीले भव्य स्वागत गर्दै सँगै काम गर्ने बताए । 

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा जोशीको क्षमता र योग्यताबारे धेरै कुरा उठ्यो । संसदीय समितिको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत हुनुअघि उनीबारे लागेको आरोपको स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको मात्रै होइन, जोशी सर्वोच्चमै रहँदा न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनलाई समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । 

संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक लगाए पनि उनी न्यायाधीश रहन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा केही बताएन । न्यायाधीशबाट हटाउन पनि संसद्मा महाअभियोग दर्ता गरेर पास हुनुपर्छ ।

मङ्गलबारदेखि ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा काम गर्दैगर्दा दीपकराज जोशीले मिश्रलाई सघाउने छन् । 

अन्य न्यायाधीशले जस्तै जोशीले पनि अब फेरि मुद्दा हेर्नेछन् र आफ्नो फैसला सुनाउनेछन् । अब सवाल उठ्छ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले गर्ने न्याय सम्पादनमा फरक कहाँ छ र के छ ?

सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य हुँदा न्यायाधीशमा योग्य हुन सक्छ ?

सर्वोच्च अदालत नियमावलीले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले गर्ने फैसला वा न्याय सम्पादनमा कहीँ र केही फरक रहने बताएको छैन । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले गर्ने फैसला एउटै हो, न्याय सम्पादनको विधि र पद्धति एउटै हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश बन्दा ‘न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतविहीन बन्न नसक्ने’ ठहर गरिएको अवस्थामा तिनै व्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीश मात्रै बन्दा चाहिँ न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतविहीन कसरी बन्न सक्छ ? के संसदीय समितिबाट आरोपित र अस्वीकृत दीपकराज जोशी सर्वोच्चमा न्यायाधीश मात्रै बन्दाचाहिँ कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार आउला त ? के प्रधानन्यायाधीशले जोशीको न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप वा अंकुश लगाउन सक्लान् त ? यस्तो अवस्थामा जोशी कसरी सक्षम छन् भन्न सकिएला ?

किन राजीनामा दिँदैनन् जोशी

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएर नयाँ न्यायाधीश नियुक्त भइसक्दा पनि जोशीले राजीनामा दिएनन् । धेरैको आँकलन थियो कि मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएलगत्तै जोशीले राजीनामा दिनेछन् । तर अनुमान गलत सावित भइदियो र जोशी मिश्रकै नेतृत्वमा काम गर्न राजी भए ।

आफ्नै कार्यक्षमता र न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा प्रश्न उठिसकेपछि जोशीले राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको ठहर गर्छन् संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य । यद्यपि जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मात्रै अस्वीकृत गरेकाले न्यायाधीशकारूपमा काम गर्न भने कुनै कानुनी अड्चन नरहेको आचार्य बताउँछन् । यद्यपि नैतिकता र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतालाई हेर्ने हो भने उनले राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हुने आचार्य बताउँछन् ।

जोशीले राजीनामा नदिनुको प्रमुख ४ कारण

आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वागत गर्दै उनकै मातहत रहेर काम गर्न जोशी किन इच्छुक भए होलान् त ? यसमा प्रमुख ३ कारण हुनसक्ने बताइएको छ । 

कारण नम्बर १ : इगो

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई जुन आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको छ, यसबाट आफूलाई बद्नाम गर्न खोजिएको भन्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको ‘इगो हर्ट’ भएको छ । आफूलाई जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो आरोप गलत थियो भनेर प्रमाणित गर्न पनि जोशी सर्वोच्चमै बस्न चाहनछन् । 

कारण नम्बर २ : अर्का न्यायाधीशका लागि गुटबन्दी गर्न

नवनियुक्त प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्याकाल त्यति लामो छैन । उनी पुसमै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसपछि बन्ने नयाँ न्यायाधीशमा ‘पावर कन्ज्युम’ गर्नका लागि जोशी सर्वोच्चमै रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने प्रधानन्यायाधीशका लागि सहजीकरण गर्न पनि जोशी राजीनामा नदिई सर्वोच्चमै बसिरहेका छन् । 

कारण नम्बर ३ : प्रधानन्यायाधीशको आश्वासन

तत्कालका लागि जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो पूर्णरूपमा बन्द भएको कानुनी आधार छैन । हुनसक्छ राजनीतिक शक्ति वा अन्य समूहले जोशीलाई केही आश्वासन दिएको छ । मिश्रको बहिर्गमनपछि जोशी फेरि पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने सम्भावना पूरै सकिएको भने होइन । सम्भवतः जोशीले यही आश्वासन पाएका छन् र उनी राजीनामा नदिई सर्वोच्चमै काम गर्न चान्छन् । 
 

कारण नम्बर ४ : न्यायपरिषद्मा चलखेल  

सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश न्यायपरिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसका लागि न्यायपरिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भावि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफरिसमा चलखेल गर्न पनि उनले राजीनामा नदिएका हुन् ।  

मिश्रले पेसी नतोके के हुन्छ ?

जोशीले राजीनामा नदिँदा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश दीपकराज जोशी दुवै जनालाई नैतिक सङ्कट आइपरेको छ । जोशीमाथि आरोप लागिसकेपछि कजलिस्ट तोक्नका लागि अब मिश्रलाई सङ्कट छ । यद्यपि मिश्र र जोशीको सम्बनध पनि राम्रो रहेकाले पेसी नै नदिने सम्भावना ज्यादै काम छ । तर प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा जोशीलाई पेसी नदिन भने सक्नेछन् । यस्तो अवस्था खिलराज रेग्मी तथा अन्य व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्दा पनि आएको थियो । 

संसदलाई नै सङ्कट

संसदीय समितिले अस्वीकृत गरी स्वतन्त्र र सक्षम नभएको आरोप लगाएको व्यक्तिले फेरि पनि सर्वोच्चबाटै न्याय सम्पादन गर्दा यसको नैतिक सङ्कट भने सांसदहरूलाई पनि पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सांसदहरू चुपचाप बस्ने वा न्यायाधीश जोशीमाथि महाअभियोग लगाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस्तो अवस्थामा सांसद्हरू आफै नैतिक सङ्कटमा पर्न सक्छन् ।