शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

कार्यक्षेत्र नबस्ने पुनःनिर्माणका प्राविधिक कारवाहीमा

सोमबार, २५ भदौ २०७५, १७ : १५
सोमबार, २५ भदौ २०७५

–पूर्णप्रसाद न्यौपाने 

ओखलढुङ्गा– पुनःनिर्माणमा खटिएर कार्यक्षेत्रमा नबस्ने जिल्लाका प्राविधिक कारवाहीमा परेका छन् । 

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा लाभग्राहीको निजी आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्न खटिएका कतिपय प्राविधिक गाउँमा नबसेको गुनासो आएपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले कारवाही शुरु गरिएको हो । 

यो साता कार्यक्षेत्रमा नबस्ने प्राविधिक पहिचान गरेर स्पष्टिकरण सोधिएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भवनका इञ्जिनियर पीताम्बर पुनले बताए । उनकाअनुसार यो साता आधा दर्जन प्राविधिक कारवाहीको दायरामा परेका छन् । प्राप्चामा खटिएका लोकबहादुर ऐर, कुन्तादेवीमा खटिएका करण दास, खिजीकातीमा खटिएका प्रकाशकुमार यादव लगायतका प्राविधिक कारवाहीमा परेका हुन् । गाउँमा नबसेको र फोन गर्दा समेत नउठाएर सम्पर्कविहीन भएको भन्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन भन्दै पत्र पठाइएको छ । उनीहरुलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्त बुझ्दो जवाफ नआए नियमानुसार कारवाही अघि बढाइने जनाइएको छ । 

प्राविधिक सङ्गठित 

जिल्लाका प्राविधिक सङ्गठित भएका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा लाभग्राहीको निजी आवास निर्माणका लागि सहयोगमा खटिएका प्राविधिक सङ्गठित भएका हुन् । ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा भएको भेलाले राजेन्द्र धमलाको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा जनक बुढा, सचिवमा दिव्यराज दाहाल, सहसचिवमा चम्पा दाहाल लगायत छन् । 

पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिकको स्वास्थ्य बीमासहितको सेवा सुविधा र हकहितमा आवाज उठाउन समिति गठन गरिएको अध्यक्ष धमलाले बताए । सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित सवाललाई सम्बोधन गराउन, पुनःनिर्माणमा प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार लाभग्राहीलाई दिने सेवामा एकरुपता ल्याउन, सेवालाई गुणस्तरीय तथा पारदर्शी बनाउन र जिल्लाबाट सम्बोधन गर्न सकिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनसमेत समितिले काम गर्ने धमलाको भनाइ छ । ‘यो समितिले हाम्रा आफ्ना अधिकारका बारेमा पनि खरो भएर लाग्नेछ र भूकम्पपीडितका सवालमा पनि आवाज उठाउने छ,’ उनले भने । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप