काठमाडौं–चीनसँगको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल टुगिंएसँगै नेपालको भारतसँगको पारवहन निर्भरता तोडिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । विज्ञहरु यो सम्झौताले भारतको मात्र बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नेपाललाई नयाँ विकल्प उपलब्ध भएको बताउँछन् । 

 नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच गत बुधबार र बिहिबार लगातार बसेको बैठकले सन् २०१६ मा सम्पन्न भएको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याएको हो । 

अब यो सँगै नेपालबाट सामान लिन चीनको सिगात्सेसम्म कन्टेनर पुग्नेछ । अहिले केरुङसम्म मात्र पुग्ने गरेको छ । विशेषगरी भारतले नाकाबन्दी गरेपछि कुनै पनि एउटा देशसँग मात्र निर्भर हुँदाको परिणामको रुपमा भारतीय नाकाबन्दीमा नेपालीले पाएको सास्तीलाई जोडिएको थियो । 

अमेरिकाको मिनेसोटा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. सतिश देवकोटा विगत लामो समयदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको कोलकोता र केही समययता विशाखापाटन बन्दगाहको प्रयोग गर्दै आएकोमा चीनसँगको प्रोटोकल सम्झौताले भारतको एकाधिकार तोडिएको बताउँछन् ।

योसँगै अब भारतको झन्झटिलो कस्टम क्लियरेन्स प्रक्रियाको अन्त्य हुने पनि डा. देवकोटाको तर्क छ । उनी भन्छन्,  ‘यदि चीनसँग उच्च गतिको रेल सञ्जालले जोडिएको खण्डमा पारवहन सुविधाले नेपालको वैदेशिक व्यापार र समग्र मुलुकको विकासको लागि कोशेढुङ्गा सबित हुनेछ । यसबाट फाइदा लिन चाँडै रेलमार्गसँग जोडिनुपर्छ ।’ 

भारतसँग मात्र नभइ चीनसँगको नाका पनि खोल्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाव आएको थियो । सन् २०१६ मार्चमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बेला दुई देशबीच पारवहनका विषयमा छलफल भएको थियो ।  

परराष्ट्रविद् डा. भेष बहादुर थापा अहिले नेपालीहरुको मुख्य फोकसको विषय कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार भएकाले यस्तो सम्झौताले विकल्पको उदय गराएको बताउँछन् । त्यसको उपयोग र उपादेयताको अध्ययन तथा परिमार्जन आफ्नै ठाउँमा भएपनि सम्भावनाको ढोका भने खोलेको उनको तर्क छ । 

अर्का अर्थविद् प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल चीनसँगको पारवहन सम्झौता ऐतिहासिक भएकाले यसबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताउँछन् । 

भारतको विकल्पको रुपमा आएको यस विषयले आर्थिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने उनको तर्क छ । 

यो सम्झौतासँगै नेपालले अब चीनका चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । 

 नेपालले पारवहनको लागि चीनको बाटो पाउने भएपछि सो मार्गबाट निर्वाध आयात निर्यात गर्न पाउनेछ ।

 नेपालले तियान्जेन, लियान्युझ्याङ, झाइजिङ र सेन्जेन गरी  चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र  ल्याङजिङ, ल्हासा र सिगात्सेगरी तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको हो । 

यद्यपि, नेपालको भौगोलिक बनावट र राजमार्गको कारण चीन हुँदै गरिने आयात–निर्यातको लागि केही समय कुनुपर्नेछ ।