काठमाडौं– संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा ओम प्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको छ ।  समितिको सोमबार बसेको बैठकले मिश्रको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको  हो । 

समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बैठकले मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको जानकारी दिए । नाम अनुमोदन भएसँगै  मिश्र राष्ट्रपतिबाट प्रधाननयायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् । 

आजै समितिको बैठकमा उपस्थित भएर मिश्रले आफूविरुद्ध परेका तीन उजुरीबारे जवाफ दिएका थिए ।  बैठकमा समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले उजुरीबारे जवाफ माग गरेका थिए । 

उनीविरुद्ध  त्रिवि सेवा आयोगले परीक्षा लिएको कपी झिकाउने आदेश दिएको तर निरन्तर पेशी तोकेपनि फैसला भने नगरेको उजुरी परेको थियो । 

त्यस्तै काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुँदा बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा पीडितले मुद्दा जित्दा पनि क्षतिपुर्ति नदिलाएको भन्ने उजुरी समेत  परेको  थियो । 

त्यसैगरी तेस्रो उजुरीमा मिश्र विराटनगरमा न्याायाधीश भएको बेला परेको अंश मुद्दामा श्रीमतिलाई सेविका बनाएर फैसला गरीएको बारे  थियो । 

मिश्रले उजुरीको जवाफ दिने क्रममा आफूले अहिलेसम्म १७ हजार मुद्दा फैसला गरेको बताएका छन् । 

‘१७ हजार मुद्दा फछ्र्योट गरेको छु, ति फैसलाका क्रममा कुनै लज्जित हुने काम गरेको छैन । बढी समय म काठमाडौँमा बसेको छु,’ मिश्रले जवाफ दिने क्रममा भने, ‘विराटनगर मुद्दाका बारेमा कुनै सम्झना छैन । ०५५/५६ सालमा म त्यहाँ बसेको थिएँ तर मलाई अरु सम्झना छैन । जहासम्म लाग्छ न्यायबमोजिम काम गरेको छु होला ।’

त्यस्तै काठमाडौँमा बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी परेको उजुरीको जवाफ दिँदै मिश्रले २०६१ बैशाख २ गतेको उक्त फैसला अरु नै न्यायाधीशले गरेको बताएका छन् । सो मुद्दामा १० लाख ५ हजार पीडितले पाउने फैसला अर्कैले गरेको तर आफुले सदर गरेको बताएका छन् ।

त्यस्तै उनले त्रिविको मुद्दा अझै पेशीमै रहेको प्रष्टिकरण दिएका छन् । 

उनले न्याय सम्पादनका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । ‘सबै मुद्दालाई एकैसाथ हेर्न सकिँदैन । थुनुवा मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा न्यायसम्पादन प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ,’ मिश्रले भने ।

संवैधानिक परिषद्को गत भदौ ७ गते बसेको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीका रुपमा प्रस्ताव गरेको थियो । 

वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपपछि परिषद्ले न्यायाधीश मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो ।