केन्द्रीय संस्करण

‘प्रशासनिक तहबाट संघीयता कार्यान्वयन विलम्ब भयो’

person access_timeभदौ २५, २०७५ chat_bubble_outline0

अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेको तथा केन्द्रले अधिकार बाँडफाँट नगर्दा काम गर्नै समस्या भएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पोखरामा भेला गरे । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक (यद्यपि भदौ २४ गते बोलाइएको बैठक स्थगित भयो) मा साझा अवधारणा बनाएर छलफल गर्न भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएका थिए । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोगको माग उठाउँदा केन्द्र र प्रदेशबीच अन्तरविरोध छ भन्ने स्पष्ट नै भयो । प्रदेशको अवस्था, आइपरेका समस्या, समाधानका उपाय र केन्द्रले दिने अनुदानलगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले छलफल गरे पनि राजनीति संयन्त्रको आवश्यतामाथि जोड दिन थालिएको छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा केही सीमा रहेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेलको छ । संवैधानिक व्यवस्था, दायित्व र अधिकारअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या ढिला हल गर्दा त्यसको नकरात्मक असर पर्न सक्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले चाँडो ध्यान दिनुपर्ने मुख्यम मन्त्री पोखरेल मान्छन् । आफ्नो इच्छाभन्दा पनि तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पोखरेललाई ५ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका थिए । अहिले उनी संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि काठमाडौंसँग लडिरहेका छन् । तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व र भूमिकाले मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका साथै देशको समृद्धि हुने उनको बुझाइ छ । पोखरा भेला, प्रदेशले भोगिरहेका कठिनाइ, ५ नम्बर प्रदेश सरकारका कामकारवाहीलगायतका विषयमा मुख्य मन्त्री पोखरेलसँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले कुराकानी गरेकी छिन् । 

यहाँहरूले पोखरामा मुख्य मन्त्रीहरूको भेला गरेर सिंहदरबारमाथि दबाब बनाउन खोज्नुभएको हो ? 

हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारकाबीच समन्वय–सहकार्यको कुरा गर्छ । तीनै तहका सरकारबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको कुरा पनि गर्छ । प्रदेशहरूले आफ्ना अनुभव सेयरिङ गर्ने र स्वभाविक रूपमा प्रदेशका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व छ । अहिले हामी फाउन्डेसनको चरणमा छौँ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो भन्ने लाग्यो । त्यसैले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको भेला हो । त्यसलाई दबाब भनेर भन्न मिल्दैन । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, पूरक हुन् । 

आम मिडियामा प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्याउने कोसिस भएको छ । त्यसले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । हामीले प्रतिस्पर्धीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । तिनीहरू पूरक हुन् र तीनवटा सरकारको सक्रियता नेपालको समृद्धि र विकाससँग जोडिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यो अर्थमा नबुझ्दा प्रदेशहरू दबाब दिन भेला भए भन्ने अवस्था रह्यो । तर कुरा त्यसो होइन । हामीले प्रदेशका साझा कन्र्सनहरूमा छलफल गर्यौँ र अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर साझा दृष्टिकोण तयार गर्यौँ । 

–अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेको तथा केन्द्रले अधिकार बाँडफाँट नगर्दा काम गर्न समस्या भएको गुनासो छ, यो महसुस कसरी भयो ?

यसलाई गुनासोका रूपमा नबुझौँ । कर्तव्यको रूपमा बुझ्नुपर्छ । स्थानीय तह वा प्रदेशले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा अनुचित होइन, अपरिहार्य हो । अपरिहार्य विषयलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्नुलाई गुनासोको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । वास्तवमा यो मुख्य मन्त्रीहरूको कर्तव्य हो । संविधानले दिएका अधिकार स्थापित गर्ने कुरा गर्नु गुनासो होइन । त्यसलाई गुनासोको रूपमा लिन थालियो भने सरकारहरू प्रभावकारी हुनै सक्दैनन् । संविधानले दिएका अधिकारलाई स्थापित गर्ने छलफल गरे । बाँकी रहेका कामलाई सम्पादन गर्ने कुरालाई आवश्यकता बोध गरे । त्यो विषयमा सङ्घसँग छलफल र परामर्शको आवश्यकता महशुस गरे । त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्छ । संविधानभन्दा बाहिरको विषय वा कुनै नयाँ विषय भएको भए त्यसलाई असन्तुष्टिका रूपमा, गुनासोका रूपमा चित्रण गर्ने कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । अब संविधानले दिएको अधिकारका कुरा गर्दा गुनासो होइन, कर्तव्यका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

तपाईंहरूले पोखरा भेलाबाट बनाएको घोषणापत्रका बुँदा  हेर्दा त सिंहदरबारलाई दबाब दिन नै खोजेको देखिन्छ । अहिले एक जनाबाहेक तपाईंहरू सबै सत्तापक्षको पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । यसरी हेर्दा त सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार वा प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठ्छ नि ?

यो पार्टीको कुरा होइन नि ! संविधान र सिस्टमको कुरा गर्दा पार्टी भन्ने हुँदैन । राज्यका मुख्यमन्त्री हुन्, सातै जना । त्यस अर्थमा फलानो त्यो पार्टीको, फलानो यो पार्टीको भन्ने बुझाइ संवैधानिक भाषा होइन । हामी संवैधानिक हकमा बसेको हो । राजनीतिक रूपमा बसेको भए कुरा फरक हुन्थ्यो । हामी सातै जना समान हैसियत, समान कर्तव्यबोध भएका व्यक्तिहरू संविधानको कार्यान्वयका लागि बसेको हौँ । यो विषय पार्टीभित्रै गरेका भए हुन्थ्यो भन्ने कतै अनुचित हो कि भन्ने अर्थमा आयो भन्ने लाग्छ । जब अनुचित होइन, यसलाई अलग्गै गरेको भए हुन्थ्यो, भित्रै गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने नै होइन । सङ्घीय सरकारलाई असहयोग गरेको भए वा सङ्घीय सरकारको औचित्य माथि प्रश्न गरेको भए यो यो कुरा आउँथ्यो । अझ भनौँ नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा गरेको भए प्रश्न आउँथ्यो । यो त केही पनि होइन । 

यो प्रशासनिक नेतृत्वको नियतभन्दा पनि उसको सीमा हो । सामान्यतया हेर्दाखेरी प्रशासनिक नेतृत्व सङ्घीयता कार्यान्वयका लागि तयार छैन भन्ने अर्थमा पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छन् । म के भन्छु भने उनीहरूलाई तयार गर्ने हिसाबले प्रयास नै गरिएको छैन ।

संविधानको कार्यान्वय प्रक्रिया प्रभावकारी भएन, अब प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले दिएका सुझावहरूको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सुझाव दिएको हो । सुझावमा संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरको कुरा त केही पनि छैन । हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ । त्यो नगर्दा प्रशासनिक तहबाट सङ्घीयता कार्यान्वय विलम्ब भयो, प्रभावकारी भएन । संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिलो काम प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरौँ भन्नुको अर्थ त प्रधानमन्त्रीलाई अझै जिम्मेवार, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने कुरा नै हो । राजनीतिक नेतृत्व जसरी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल भयो, त्यसप्रति प्रतिबद्ध भयो । तर प्रशासनिक नेतृत्वले सहभागी हुने मौका पाएको छैन । 

यो प्रशासनिक नेतृत्वको नियतभन्दा पनि उसको सीमा हो । सामान्यतया हेर्दाखेरी प्रशासनिक नेतृत्व सङ्घीयता कार्यान्वयका लागि तयार छैन भन्ने अर्थमा पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छन् । म के भन्छु भने उनीहरूलाई तयार गर्ने हिसाबले प्रयास नै गरिएको छैन । किनभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको लामो प्रक्रियामा दुईवटा संविधानसभा सामेल भयो । दुईवटा निर्वाचनमा भाग लियो र स्वाभाविक रूपमा संविधानसभाभित्रको छलफलमा सहभागी भयो । प्रशासनिक नेतृत्व त नागरिक हैसियतमा रह्यो । किनकि संविधानसभाभित्र सरकारी बिजनेस त जाँदैनथ्यो । सरकारी बिजनेस जान्थ्यो भने ब्युरोक्रेसी त्यसमा संलग्न हुन्थ्यो । संविधानसभाभित्र प्रशासनिक भूमिका केही पनि थिएन । एकाध व्यक्तिहरू विज्ञको हैसियतमा भूमिका खेले होलान् तर नेपालको स्थायी सरकारका रूपमा हेरिने प्रशासनिक संरचना संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नागरिकको हैसियतमा रह्यो । उनीहरूका आफ्ना कन्र्सनहरू नागरिकको हैसियतमा प्रकट गरे होलान, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर प्रत्यक्ष संलग्नता उनीहरूको रहेन । त्यसले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्व नयाँ संविधानप्रति आफै प्रतिबद्ध भइसकेको छैन । त्यो प्रतिबद्ध बनाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वको काम हो भन्ने अर्थमा हामीले राजनीति संयन्त्रको आवश्यकता छ वा राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ भनेर भन्यौँ । जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको रोडम्याप तयार गर्छ । प्रशासनलाई मोटिभेसन काउन्सेलिङ गर्छ ।

यहाँले एउटा महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, प्रशासनिक सीमाको पाटोको कुरा । राजनीतिक तहमा त्यो सीमा कहीँकतै देखिन्छ कि देखिँदैन ? 

त्यसमा पनि सीमा छन्, नभएका होइनन् । जस्तो कि सामूहिक रूपमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको पक्ष एउटा हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उसको निर्णायक क्षमता अर्को हुन्छ । अहिले अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मूलतः मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुभयो । अहिले मन्त्रालयहरूले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । कार्ययोजना बनाउँदा प्रशासनिक नेतृत्व काठमाडौँभन्दा बाहिर जान चाहेन । किनभन्दा विगतको जुन सिस्टम छ त्यसले सबैलाई काठमाडौँ बेस बनाइसकेको छ । अधिकांश उच्च स्तरका प्रशासनिक नेतृत्वको घरबास काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छ । 

परिवार, व्यापार–व्यवसाय काठमाडौँ नै छ । त्यो चीजबाट कटेर बाहिर जाने कुरा उनीहरूका लागि त्यति सजिलो छैन । यो हिजोको सिस्टमबाट आएको कुरा हो, आजको मात्रै होइन । त्यो चीजले स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई काठमाडौँ उपत्यकामा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बनाएकै छ । त्यसको प्रभाव साङ्गठनिक संरचना जसलाई हामी ओएनएम सर्भे भन्ने गरेका छौँ, त्यहाँ परेको छ । ओएनएम सर्भे तयार गर्दा प्रशासनिक संरचनाले के गर्छभन्दा आफू काठमाडौँमा रहने गरी प्रस्ताव गर्छ । सामूहिक रूपमा आएर एउटा व्यक्तिलाई कन्भिन्स गर्छ । त्यसलाई तपार्इं दबाब भन्न सक्नुहुन्छ । अर्कोतर्फ मोटिभेसन गर्छ । यी अधिकारहरू त माथि नै राखौँ भन्छ । मन्त्रीज्यू कन्भिन्स हुनुहुन्छ । 

राजनीतिक तहको समस्या के हो त भने सामूहिक छलफल गरेर निष्कर्षमा नपुगी, व्यक्ति व्यक्ति केन्द्रित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा ठूलो जमातले एक जना मन्त्रीलाई प्रभावित गर्दो रहेछ । किनकि ओएनएम सर्भेमा लागेका बाहिर जान नचाहनेको जमात ठूलो हुन्छ ।

त्यस अर्थमा राजनीतिक तहको समस्या के हो त भने सामूहिक छलफल गरेर निष्कर्षमा नपुगी, व्यक्ति व्यक्ति केन्द्रित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा ठूलो जमातले एक जना मन्त्रीलाई प्रभावित गर्दो रहेछ । किनकि ओएनएम सर्भेमा लागेका बाहिर जान नचाहनेको जमात ठूलो हुन्छ । मन्त्री सिङ्गल हुन्छ । सिङ्गल मन्त्री बहुसङ्ख्यक प्रशासनिक नेतृत्वबाट कन्भिन्स हुन्छ । त्यो कारणले कार्यान्वयन प्रक्रिया विलम्ब भयो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीको तहबाट थाल्नुपर्यो । जहाँ समस्या भएको छ, त्यसको समाधान यही त हो । त्यस अर्थमा हामीले दिएको व्यावहारिक अनुभव आधारित सुझाव हो भन्ने लाग्छ ।

तपाई पार्टीमा सिनियर नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीसँग नजिक बसेर काम गर्नुभयो । अहिले मुख्यमन्त्री भएपछि पनि वान टु वान संवाद गर्नुभएको होला । तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न ढिला किन भयो भन्ने प्रश्न त स्वाभाविक उठ्छ ?

त्यो त एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुन्छ । त्यसबाट ब्याक हट्नुभन्दा पनि त्यसलाई हेरौँन त के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ । त्यो मानवीय स्वभावको कुरा पनि हो । आफै अगाडि बढाइसकेको प्रक्रियाबाट परिणाम नआई अर्को प्रक्रियामा जाने कुरा स्वभाविक रूपमा नेतृत्वले गर्दैन । तर सामान्यतया सङ्घ र प्रदेशको हकम फरक छ । सङ्घलाई बितिहालेको छैन, चलिराखेकै छ भन्ने छ । प्रदेशको हकमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि वातावरण बनिसकेको छैन । सङ्घले पुराना कानुनले पनि काम गर्न सक्छ । प्रदेशका लागि कानुुन बनाउनै पर्छ, अन्तर यहाँ छ ।

यो राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै भनिराख्या होइन, जो प्रदेशमा गएर काम गर्छ, प्रशासनिक नेतृत्व उसले पनि यही बोध गर्छ । फेरि तपाईं के नबुझ्नु होला भने यो मुख्यमन्त्रीहरूको आफ्नो निजी कन्र्सनको विषय हो भनेर । यो संस्थाको कुरा हो । फेरि प्रदेशको संरचनाले के ठान्छ भन्दा हामी कानुन र संरचनाहरू नभई काम गर्न सकिँदैन । यी कुराहरू भयो भने बल्ल प्रदेश फङ्सनमा आउँछ भन्ने कुरा त सिस्टमले ठान्छ । यहाँ त व्यक्तिगतरूपमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना कुरा राखे भन्ने बुझिन्छ । त्यो होइन । यो संस्थागत कुरा हो । कि त यो चीज आवश्यकता नै छैन भन्ने निष्कर्षतर्फ पुगेको भए प्रसङ्ग नै फरक हुन्थ्यो । त्यो ठाउँमा त हामी पुगेका छैनौँ । 

संविधान कार्यान्वयन गर्ने नै हाम्रो रोडम्याप छ । मोटामोटी हिसाबले हेर्दा स्थानीय तहका लागि पनि आधारभूत फाउन्डेसन पहिलेदेखि थियो । किनकि गाउँ विकास समिति, नगरपालिकामा जनशक्तिसहितको भौतिक संरचना विद्यमान थियो । सङ्घका लागि त झन् सबै छँदै थियो । नभएको प्रदेशमा हो । त्यस अर्थमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने प्रदेशमा हो । अर्को एउटा के भयो भन्दा विगतमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अथवा स्थानीय विकास मन्त्रालय जो अहिले जोडिएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेको छ । उसको परम्परागत रिलेसन स्थानीय तहसँग थियो । प्रदेशसँग त थिएन । त्यसकारण उसको काम गर्ने शैलीमा पनि नयाँ संरचना छ भन्ने बोध नै छैन । संविधानमा लेखिदिएको मात्रै त छ । नयाँ ढङ्गले त्यसलाई स्थापित गर्ने खालको संरचनाभित्र रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ । स्थानीय तहले माथि सहजै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्ने । प्रदेशका हकमा सीमा छ । 

अघि तपाईंले भन्नुभयो, काम गर्न चाहनेहरूलाई ब्यारियर छन् भनेर । तपाईंहरूलाई नपुगेको के हो ? 

सबैभन्दा पहिलो कुरा त संविधानले जे–जे भनेको छ ती पूर्ण नहुँदाका कुराहरू हुन् । किनकि पहिलो पटक सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्छ । स्वयम् हामी आफै गर्न सक्दैनौँ । पछि त्यही काम हामी आफै गर्न सक्छौँ । एक पटक सङ्घले गर्नुपर्छ भनेर संविधानले लेखेपछि त्यसको प्रतीक्षा त गर्नुपर्यो । त्यो एक पटक गर्ने कामभित्र सबैभन्दा पहिलो काम प्रशासनिक पुनरसंरचना जसलाई हामी कर्मचारी समायोजन भन्छौँ । एकीकृत प्रशासनलाई तीन तहको प्रशासनमा बदल्नुपर्छ । अहिले भइराखेको काम व्यस्थापन मात्रै हो, समायोजन होइन । संविधानमा समायोजन गरेर तीन तहको प्रशासन बनाउने भन्ने छ । समायोजन पछाडि प्रदेशको आफ्नै निजामती ऐन हुन्छ । आफ्नै निजामती प्रशासन हुन्छ । समायोजन नहुँदासम्म त्यो हँुदैन । 

एउटा समस्या संविधान कार्यान्वयको गाँठो परेको विषय त यही हो । दोस्रो, संविधानले अधिकारको सूची त बनाइदियो तर ती अधिकार कस्तो प्रकारका कार्यहरूद्वारा जनताका बीचमा पुग्छन् भन्ने कुरा त संविधानमा लेखेको छैन । ती कार्यहरू कस्तो प्रकारको सङ्गठनद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि संविधानमा लेखिएको छैन । अधिकारको सूची लेख्ने वित्तिकै सबै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । अधिकारको सूचीमा आधारित एउटा रिपोर्ट तयार गरेर विगत दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका रूपमा । त्यसले संविधानको सूचीसँग सम्बन्धित कामहरू के–के हुन् र कोसँग सम्बन्धित छन् भनेर व्याख्या गर्छ, त्यो भइसकेको छैन । यद्यपि त्यो काम केन्द्रीय प्रशासनले गर्यो । त्यो कति प्रदेशका पक्षमा छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर मोटामोटी रूपमा यसले गरेको छ ।

अघिल्लो पटक बैठकमा आउँदा अहिले हामीले काम गर्दाको आधार के हो भनेर मैले ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ । संविधान भनेको स्वतः लागू हुँदैन । संविधान अन्तर्गतका कार्यहरू के–के हुन् भन्ने कुराको व्याख्या हुनुपर्थ्यो । त्यो दुई वर्षअघि भएको छ । त्यसमै टेकेर ती कामहरू जनताकाबीचमा सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कस्तो सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने कुराको निरूपण सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आयौँ, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन । अहिले भएको कति मात्रै हो भने पहिले क्षेत्रीय निर्देशनालयका रूपमा थिए । क्षेत्रीय निर्देशनालयका रूपमा रहेका संरचनाहरू प्रदेश संरचनामा तल जाँदैछन् । त्यो संविधानको कार्यान्वयनमा पूर्णता होइन । अस्थायी प्रवन्ध हो । 

हामीले के भनेका छौँ भने यो अस्थायी प्रबन्ध पनि प्रयोग गरौँ । किनकि काम रोकिएको अवस्थामा त्यति भयो भने पनि एउटा आधार हुन्छ । तर यो प्रयाप्त हँुदैन, किनकि यसले संविधानअन्तर्गतका अधिकारहरूको सूचीहरूमा आधारित कार्य विस्तृतीकरण रिपोर्टलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । कार्य विस्तृतीकरण रिपोर्टको आधारको सङ्गठन संरचना आवश्यकता हुन्छ । त्यो संरचना सङ्घले नै नेतृत्व गरोस् र प्रदेशसँग पनि छलफल गरोस् भनेर भनेका छौँ । यो अनुचित त होइन, उचित नै हो । तेस्रो, ऐनको कुरा छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जरुरी केही ऐन, केही संरचनाहरू आवश्यक छ । अर्कोतर्फ हाम्रो संविधानले साझा अधिकारका सूचीहरू पनि राखेको छ । तीन तहका सरकारका बीचका साझा, दुई तहका सरकारका बीचका साझा अधिकार । साझा सूचीहरूको कानुन बनाउने सन्दर्भमा के भएको छ भने तिनै तहले कानुन बनाउन त पाउँछन् तर सङ्घको कानुनसँग बाझिएको हकमा तल्ला कानुन निष्क्रिय हुन्छन् भनिएको छ । त्यसअर्थमा कानुन नबाझिउन् भन्नका लागि पहिला त सङ्घले कानुन बनाउनु पर्यो । त्यसअर्थमा साझा सूचीमा आधारित कानुन सङ्घले प्राथमिकताका साथ पहिल्यै बनाइदियोस् भनेका छौँ । गर्ने पर्ने काम हो, कुनै अनुचित कुरा त होइन । चौथो, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक आयोका रूपमा गठन गर्ने । 

त्यो आयोगले तीन तहका सरकारहरूको दायित्वका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो प्रयोग नहुँदा कसलाई कति स्रोत चाहिन्छ भनेर तजबिजीय आधारमा व्याख्या हुन थाल्यो । जस्तो कि भारतमा दुई तहको सरकार छ तर पनि प्रदेशहरूलाई भन्डै ६० प्रतिशत बजेट उपलब्ध छ । सङ्घका लागि प्रिभिलेज के हुन्छ भन्दा उसले बाह्य लगानीहरू प्राप्त गर्न सजिलै सक्छ । तर प्रदेशले सक्दैन । त्यसकारण प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोत ज्यादा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सङ्घले बाह्य स्रोत परिचालन गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर यहाँ सङ्घलाई धेरै स्रोत चाहिन्छ भन्ने मानसिकताबाट वित्त व्यवस्थापन प्रभावित भयो । यो सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण भयो । यसो भन्नु अनुचित कुरा होइन । 

तपाईंले जे जे व्याख्या गर्नुभयो त्यो हेर्दा तपार्इंहरूले बोकेको भारी ठूलै देखिन्छ । यही भारी बिसाउने वा छलफल गर्ने भनेर अन्तरिम प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो त्यो पनि सर्यो त ? 

औपचारिक बैठक बस्नलाई जति गृहकार्य हुनुपथ्र्यो, त्यो भएकै छैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस अर्थमा बैठक केही दिन सर्यो भन्ने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । बरु दस पन्ध्रदिनपछि सर्यो भने पनि केही बिगिँ्रदैन । तर यी विषयहरू सम्बोधन हुने गरी तयारी गर्नुपर्छ । त्यसो हो भने संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ढङ्गले जान्छ । बैठकका लागि बैठक समस्याको समाधान होइन । त्यसकारण बैठक मुख्य कुरा होइन । मुख्य के हो भने समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक उपायहरूको प्रयोगको कुरा हो । अर्कोतर्फ हामी समन्वय परिषद्को बैठकको आयोजना गर्छौं तर त्यसले के काम गर्ने भन्ने कुरामा कानुन चाहिन्छ । अहिलेसम्म कानुन बनाएकै छैन । त्यसकारण गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । अनौपचारिक रूपले बैठक बसौँ भने त अघिल्लो पटक म आफैले पनि अनुरोध गरेर बैठक बसेको हो । तर त कानुन नबनाई अब फेरि बैठक बसौँ भने त्यो पनि अनौपचारिक जस्तै हुन्छ ।

एउटा व्यक्तिगत कुरा, पार्टीको जिम्मेवार तहमा बसेर काम गरेको नेता तपाईं । केन्द्रमै बसेर केही जिम्मेवारी लिऊँ भने पनि पाउनुहुन्थ्यो होला । त्यस्तो अवस्थामा पनि केही गरौँ भनेर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि जानुभयो । यो ६ महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

म केही गरौँ भनेर तल गएको होइन । त्यतिबेला दुई अध्यक्षहरूले झण्डै दुई दिन मसँग गम्भीर छलफल गरेर तपार्इं तल जानुपर्छ भन्नुभयो । किन कि म तल जाने सोच नै थिएन । तपाईंं तल जानैपर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा उहाँहरूले गरेका तर्कहरू म अहिले पनि सम्झन्छु । किनकि संविधान कार्यान्वयका सन्दर्भमा तपाईंले जुन रूपमा बुझ्नु भएको छ । तपाईं त्यहाँ जानु भएन भने सङ्घीयता कार्यान्वयमा समस्या हुन्छ । प्रदेश सफल नबनाई हाम्रो मिसन पूरा हुँदैन । त्योबीचमा धेरै छलफलपछि म त्यहाँ गएको हुँ । संविधानले एउटा संरचनाको परिकल्पना गर्यो । नयाँ संरचना आयो त्यसपछि महत्व ज्यादा छ भनेर पहल गरेर म त्यहाँ गएको होइन । 

पार्टी निर्णय प्रधान भयो ?

निर्णय भन्नुहुन्छ भने पनि औपचारिक रूपमा निर्णय भएको होइन । त्यतिबेला अलग अलग दुई पार्टीका अध्यक्षहरूले छलफल गरी पठाएको निर्णयलाई पार्टीको निर्णयभन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता बोधका रूपमा बुझेँ त्यतिबेलाका सन्दर्भमा । 

त्यसो भए तपाईं जाँदा निःशर्त जानुभयो कि सशर्त ?

सशर्त निःशर्त केही पनि होइन । उहाँहरूले जानुस् भन्नुभयो म गएँ । एक प्रकारले मुख्य कुरा त संविधानको कार्यान्वयन नै थियो । 

सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूबीचको समन्वय राम्रो नभएको कुराहरू आइरहेको बेला प्रदेशको हकमा के छ ? तपाईंहरू सबै प्रदेशहरूको बीचमा समन्वय सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ?

छलफल गरिरहेका छौँ । आफूले गरेका प्रशासनिक संरचनाबाट पनि सेयरिङहरू भएका छन् । अन्तरमन्त्रालय सेयरिङ भइरहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको माध्यमबाट पनि सेयरिङ भइरहेको छ । पहिलो पटक बन्न लागेको संरचनाहरू हो ? कहाँ कसले के गरिरहेको छ भन्ने छलफल स्वाभाविक रूपमा भइरहेको छ । प्रदेशहरू बीचको परस्पर सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो छ । 

होइन एकात्कम राज्यभित्रको हामीले विकेन्द्रीकरणको तहमा सीमित गर्न खोजेको भने ढिलो उचित हुन्छ । होइन साँच्चै सङ्घीयता कार्यान्वय गर्न खोजेको हो भने ढिलो गर्नु उचित हुँदैन । म परिवर्तनलाई समयमै संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु । धेरैलाई के होला भने सङ्घीयता, राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता विषयहरू राजनीतिमा जनताले अघिसारेका एजेन्डा होलान् । म जनतालाई मोटिभेसन गर्ने व्यक्तिका रूपमा पर्छु ।

यहाँले महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा ढिला हुँदैजाँदाका साइड इफेक्ट के हुन सक्छन् ?

दुईवटा हुन्छ । एउटा के हुन्छ भने परिवर्तन भनेको कस्तो हुन्छ भने समयमा त्यसलाई पहलकदमी लिँदा स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ । विलम्ब गर्दा स्टाटस–को (यथास्थिति ) तर्फ फर्किने सम्भावना हुन्छ । यो त प्राकृतिक कुरा हो । त्यसकारण परिवर्तनको प्रक्रिया समयमा संस्थागत गर्नु धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष के हो भने हामी क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूमा त हामी च्याम्पियन छौँ, सडकमा जानुपर्यो भने । एउटा पुस्ताले तीन चरणका आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो भनेर भाषण गर्छांै ।

तर क्रान्तिका उपलब्धिहरू किन गुम्यो भनेर कहिल्यै गम्भीर छैनौँ । दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्तिले युग बदलिन्छ । हामी कहाँ तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति गरेर युगलाई घिसेपिटे रूपमा हाँक्न खोज्दै छौँ । समस्या त यहीँ हुन्छ । ढिलो र छिटोको अन्तर के कुरासँग हुन्छ भने परिवर्तनलाई सही ढङ्गले संस्थागत गर्ने कि नगर्ने भन्नेसँग जोडिन्छ । छिटो गर्दा संस्थागत हुन्छ, ढिलो गर्दा स्टाटस–को (यथास्थिति) तर्फ फर्किने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । अथवा प्रदेशहरू भोलि के हुन्छ भने सङ्घीयताका संरचनाको रूपमा भन्दा पनि विकेन्द्रीकरणका एकाइका रूपमा सीमित हुन्छन् ।

होइन एकात्कम राज्यभित्रको हामीले विकेन्द्रीकरणको तहमा सीमित गर्न खोजेको भने ढिलो उचित हुन्छ । होइन साँच्चै सङ्घीयता कार्यान्वय गर्न खोजेको हो भने ढिलो गर्नु उचित हुँदैन । म परिवर्तनलाई समयमै संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु । धेरैलाई के होला भने सङ्घीयता, राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता विषयहरू राजनीतिमा जनताले अघिसारेका एजेन्डा होलान् । म जनतालाई मोटिभेसन गर्ने व्यक्तिका रूपमा पर्छु । त्यसअर्थमा के होइन भने यो कतैबाट लादिएको एजेन्डा भन्ने कुरा मेरा लागि स्वीकार्य छैन । मेरो अध्ययनको निष्कर्ष हो ।

त्यस अर्थमा यसलाई कसरी सफल पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरा आफ्ना सोचहरू छन् । ती सोचहरूद्वारा म के कुरामा विश्वस्त छु भने अहिले हामीले भन्या कुरा गरेर मुलुक कमजोर हुँदैन, बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु । नेपालको राजनीतिमा यसरी अगाडि बढ्दा मुलुक कमजोर हुन्छ भनेर मत राख्नेहरू पनि छन् । म मुलुक साँच्चै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भने अहिले प्रदेशले उठाएक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दा नै उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ । यद्यपि सङ्घीयता र प्रादेशिक अवधारणाभित्र विचलन पनि छन् । फेरि म के ठान्दिनँ भने सङ्घीयता र प्रादेशिक अवधारणाभित्र सही दृष्टिकोण मात्रै छ भन्ने पनि लाग्दैन । त्यहाँभित्र पनि भड्काव, विचलनहरू छन् । ती भड्काव र विचलनबाट जोगाउन पनि सही बाटोलाई समयमै पछ्याउनुपर्छ । नत्र सही समयमा सही बाटोलाई स्थापित गर्न सकिएन भने भड्काव र विचलनहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । 

अब थोरै तपार्इंको कार्यकालको समीक्षा गरौँ । ६ महिने कार्यकालको समीक्षा के हो ? 

यो त बडा गाह्रो कुरा हो । एकतिर संविधान कार्यान्वयमा हाम्रो गति कम भयो । गति बढाऊँ भन्ने कुरा गरेका छौँ र छ महिनामा के उपलब्धि भन्ने कुरा परस्पर विरोधी जस्तो लाग्छ । अरू प्रदेशका हकमा मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन । मेरो प्रदेशको हकमा जनता आआफ्ना आकाङ्क्षा जोडेर प्रदेशमा आउन थालेका छन् । मोटोमोटी रूपमा हेर्दा म प्रदेशको राजधानीमा बसेको हुँदा जनताका कन्र्सनहरू जति आउन थालेका छन् । ती कन्र्सनहरू यति छोटो समयमा, यति ठूलो रूपमा आउनु भनेको धेरै ठूलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ । जनताले आफू नजिकको सरकारलाई आफ्नो ठानेर आउनुभनेको उन्नतिका हिसाबले धेरै ठूलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ । खोज्न थालेका छन् जनताले । अर्को कुरा त पाँच नम्बर प्रदेशको जुन संरचनाभित्रबाट प्रदेश बनाएका छौँ । विकास क्षेत्रको हिसाबले दुईवटा र अञ्चलका हिसाबले तीनवटा मिलेर बनाएको हो । त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई सामूहिक मनोविज्ञानम बदलेर प्रदेशको स्थिति के हो भनेर उजागर गर्ने काम मोटामोटी गरिसकेका छौँ । हाम्रो प्रदेशको टिमलाई सोध्नुभयो भने जोसुकैले पनि बताउन सक्छ । हाम्रो प्रदेशभित्रको टिमले आफ्नो प्रदेशको तागत के हो, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ वा हाम्रो रोडम्याप के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छ ।

धेरैले प्रदेश अलमलिएको छ भन्छन् । हामी अलमलिएका छैनौँ । हामीले देखेको स्पष्ट भिजन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही अवरोधहरू छन् । अवरोध हुनु र अलमल हुनु फरक कुरा हो । अलमल हुनु दिशाहीन हुनु हो । हामी हाम्रो दिशामा स्पष्ट छौँ र के गर्दा समस्या पार लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच हामीसँग छ ।

धेरैले प्रदेश अलमलिएको छ भन्छन् । हामी अलमलिएका छैनौँ । हामीले देखेको स्पष्ट भिजन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही अवरोधहरू छन् । अवरोध हुनु र अलमल हुनु फरक कुरा हो । अलमल हुनु दिशाहीन हुनु हो । हामी हाम्रो दिशामा स्पष्ट छौँ र के गर्दा समस्या पार लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच हामीसँग छ । त्यस अर्थमा म यो कुरालाई सफलता मान्छु । अर्कोतिर हामीले जुन स्रोतहरू प्राप्त गरेका छौँ, त्यो स्रोतहरूको प्रोपर मोबिलाइजेसनको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र राम्रो हिसाबले गरेका छौँ । साधारण खर्च र विकासशील खर्चका बीचको सन्तुलन हामीले रामै्रगरी मिलाएका छौँ । मान्छेहरू के भन्छन् भने प्रदेशहरू बोझ भए । खर्चहरू गर्ने ठाउँ भए भन्छन् । तर साधारण खर्च सबैभन्दा कम भएको कुनै निकाय छन् भने ती प्रदेशहरू हुन् । तथ्य कसैले हेरेको छैन । त्यसपछि प्रदेशहरू खर्च गर्ने ठाउँ भन्ने अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । तर मेरो प्रदेशको हकमा हेर्नुभयो भने हामीले पुँजीगत खर्चमा जोड दिएका छौँ ।

अर्को, हाम्रा आयोजनाहरू रणनीतिक छन् । म के भन्छुभन्दा डिमान्ड ओरिएन्टेड होइन । प्लानिङ ओरिएन्टेड छन् । ती आयोजनाका बारेमा सोध्नुभयो भने म त्यहीअनुसार व्याख्या गर्न सक्छु । मेरा मन्त्रीहरूले अगाडि सारेका कार्यक्रमका बारेमा म व्याख्या गर्नु सक्छु । भन्नुको अर्थ यो कार्यक्रम किन ल्याइएको होला भनेर कुनै द्विविधा छैन र प्रत्येक कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच छ । जस्तो एकै पटक हामीले १ सय ९ पालिकाहरूमा खेलमैदान बनाउँदै छौँ । खेलमैदान कनिका छरेको जस्तो होइन । के पटक लगानी गरेपछि सधैँका लागि हुन्छ । त्यो हामी अहिलै गरिरहेका छौँ । हामी सबै पालिकाहरूमा एकै पटक बहुउद्देश्य भवनहरू बनाउँदै छौँ । हामी सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा स्मार्ट एग्रिकल्चर भिलेजहरू बनाउँदै छौँ । त्यसका लागि हामीले पाइलटिङ गराउन खोजेका छौँ । एउटा मोडेल देखाउन खोजेका छौँ । सडक पूर्वाधारका रूपमा तीनवटा अञ्चललाई जोड्ने कुरा एउटा साझा प्रदेशका रूपमा निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा हिजो अञ्चल सदरमुकाम केन्द्रित सडक सञ्जाल थिए भने अब नयाँ हिसाबले जोड्नुपर्छ । अर्को प्रत्येक पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।

हामीकहाँ ३२ वटा पालिकाका केन्द्र जोड्ने उपयुक्त सडकहरू रहेनछन् । ती सडक हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । अर्को, महाभारत रेन्जमा हिल स्टेसनहरू निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रादेशिक राजमार्गको परिकल्पना गरेका छौँ । जसको उद्देश्य भनेको पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने । यस्ता थुप्रै कुराहरू हामी गरेका छौँ । त्यसअर्थमा म के ठान्दिन भन्दा यो छ महिनाको अवधिमा के गर्नुभयो भन्दा हामीले हाम्रो प्रदेशको समग्र डेभलपमेन्टको क्लियरिटी प्राप्त गरेका छौँ । हाम्रो प्रदेशका जनतालाई विकाससँग जोड्न चाहान्छौँ । विकास भनेको के हो त भन्दा लगानी कर्तामुखी होइन । प्रतिफल जनताले पाउँछ कि पाउँदैन वा लगानीको प्रतिफल जनताले कति पाउँछ भन्ने कोणबाट हामीले सोचेका छौँ । त्यसैले हाम्रो प्रदेशको नारा नै के बनाएका छौँ भने ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ । अर्थात जनताको ह्याप्निेससँग विकासलाई जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा । त्यसको आरम्भ हामी कृषिबाट गर्छौं । त्यसपछि हामी कृषि र खनिज आधारित औद्योगीकरणको प्रक्रियामा लान्छौँ र हाम्रो प्रदेशको समृद्धि पर्यटनको विकासबाट हुन्छ भन्नेखालको निष्कर्षमा हामी छौँ । छोटो समयमा कङ्क्रिट सोचहरू बनाउने कुरा भनेको आफै उपलब्धि हो । 

फेरि अर्को काठमाडौँ जन्माउने हो र सात ठाउँमा ? अर्को काठमाडौँ जन्माउने पक्षमा हामी कोही रहनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । कम्तीमा एउटा व्यवस्थित राजधानीको परिकल्पना प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ । यो पाँच नम्बरको कुरा मात्रै होइन । एउटा व्यवस्थित क्यापिटल सिटी बनाउने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सक्ने हो भने केन्द्रीय नेतृत्वले पनि त्यो आँट गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ जोखिम मोल्ने आँट कसैको छैन ।

चुनावका बेला जसरी प्रदेश राजधानीलाई लिएर निकै तनाव भयो । अहिले अलि शान्त छ । तर, फेरि तनाव बढन सक्छ । पछिल्लो समय तपाईले कहाँ राजधानी बनाउने होइन, कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने तर्फ छलफल गरौँ भन्नु भएको थियो । त्यो भनेको नयाँ विकल्पसहित अगाडि बढ्ने भन्ने हो ?

म त हिजो पनि ती मान्यता त्यही रूपमा राख्थँे । चुनावमा फलानो हुँदा हाम्रो ठाउँको विकास सम्भव छ भन्ने कुराको जवाफ दिने सन्दर्भमा प्रतिवाद गरियो । तर पनि राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । विगतमा धेरै नेताहरूले कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा भन्दा पनि ठाउँ तोक्दै हिँड्नुभयो । मैले विगतकै भाषणहरूमै पनि ठाउँ तोक्दै हिँडिनँ । विशेषताका पक्षमा फोकस गरेको हुँ । अहिले पनि म त्यो मान्यतामा छु । कमसेकम २० वर्षपछि आहा भन्ने त बनाउन पर्यो नि ।

फेरि अर्को काठमाडौँ जन्माउने हो र सात ठाउँमा ? अर्को काठमाडौँ जन्माउने पक्षमा हामी कोही रहनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । कम्तीमा एउटा व्यवस्थित राजधानीको परिकल्पना प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ । यो पाँच नम्बरको कुरा मात्रै होइन । एउटा व्यवस्थित क्यापिटल सिटी बनाउने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सक्ने हो भने केन्द्रीय नेतृत्वले पनि त्यो आँट गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ जोखिम मोल्ने आँट कसैको छैन । हाम्रो राजनीति भनेको निर्वाह मुखी राजनीतिक देखिएको छ । राजनीतिज्ञ पनि निर्वाहमुखी उत्पादन पद्धतिको मनोविज्ञानबाट धेरै बाहिर गइसक्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । फरक हिसाबले सोचौँ भन्नेहरूका विरुद्ध त घेराबन्दी भइहाल्छ । जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध घेराबन्दी भरहेको छ । यो घेराबन्दी उहाँले काम नगरेका कारण भएको हो र ? काम गर्न खोज्दा हामीले खाईपाई आएको गुम्छ भन्ने चिन्ता त हो नि । त्यसअर्थमा के ठान्छु भन्दा साँच्चै समाज बदल्ने हो भने फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ । 

तपार्इंले कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने बहस थाल्नुभएको छ, त्यसमा खासगरी विपक्षी दलहरूको र आफ्नै पार्टीका माननीयहरूको कन्भिन्सन कस्तो रहन्छ । उहाँहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ?

उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ । सहयोग गर्ने बनाउनुपर्छ । जस्तो मेरो प्रदेशका कार्यदलका कोही सदस्यहरूले बहस गरेको सुन्नुभएको छ ? कार्यदलका सदस्यहरू यो ठाउँ त्यो ठाउँ भनेर छलफल गरेको सुन्नुभएको छ ? आखिर हुँदो त रैछ नि । सही विधि र तरिका प्रयोग गर्यो भने मान्छे कन्भिन्स हँुदैन भन्ने हुन्छ र ? मैले स्वार्थ राखेर छलफल गर्न थाले भने अर्कोले पनि स्वार्थ राख्छ । जब भिजनसहित छलफलको प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ भने मान्छे तयार हुन्छ । 

कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ ? 

समय लाग्छ । म फेरि के पक्षमा छैन भने असल काम गर्ने कुरा हतारमा हुँदैन । त्यसले मान्छे तयार नहुन सक्छ । समय लाग्न सक्छ । अहिले त मान्छेले तत्काल गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्छन् तर त्यसो नहुन सक्छ । फरक के हुन सक्ला भने सबैले गर्न लागिसकेपछि बल्ल पाँच नम्बर प्रदेशले गर्न लाग्यो भन्ने आरोप पनि लाग्ला । तर अरूको भन्दा पाँच नम्बर प्रदेश व्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । 

हामी अहिले पनि शक्तिशाली प्रशासकका रूपमा सीडीओ कार्यालय रहिरहोस् भन्ने नै चाहान्छौँ । तर त्यसका लागि हाम्रो काम गर्न ऊ हामीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो । सीडीओको मुख्य काम भनेको शान्ति सुरक्षाको काम हो । शान्ति सुरक्षाको काम प्रदेशअन्तर्गत आएको छ ।

अब अर्को प्रसङ्ग, सीडीओ कार्यालय कसको मातहतमा रहने भन्ने विवाद देखिन्छ ?

जिल्ला तहमा केन्द्रका तीनवटा दायित्वहरू छन् । नागरिकता, राहदानी र जिल्लास्थित सीमाहरूको सुरक्षा । यी तीनवटा कामहरू सङ्घकै हो । यी काम गर्ने निकाय सङ्घलाई चाहियो नै । त्यो काम विगतमा सीडीओ कार्यालयले गर्दै आएको थियो । त्यसअर्थमा सीडीओ कार्यालय सङ्घको हुनुपर्छ भन्ने अनुचित कुरा होइन । तर सीडीओ कार्यालयले गर्ने अरू धेरै काम जस्तै शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काम, प्रशासनिक संवेदनशील कामहरूलगायत अहिले प्रदेशअन्तर्गत गइसकेको छ । त्यस अर्थमा सीडीओ कार्यालय कसको मातहतमा रहने भन्ने खालको कुरा गर्दा सीडीओले के काम गर्ने भन्ने प्रश्न जोडिन्छ ।

सीडीओले अहिले जस्तै काम गर्ने हो भने सङ्घका लागि तीनवटा कामका सन्दर्भमा उत्तरदायी हुन्छ । अरू धेरै कामका लागि प्रदेश सरकारसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ । कामका आधारमा परिभाषा गर्ने हो भने । होइन सङ्घका लागि अगल खालको कार्यालयको रूपमा चाहिन्छ भन्ने हो भने प्रदेशको काम गर्नका लागि अर्को संरचना कस्तो हुने प्रश्नको उत्तर पनि सम्झिदिनुपर्छ । हामी सेपरेट कार्यालयको पक्षमा छैनौँ । सीडीओ कार्यालयहरू प्रदेशका कामहरू पनि हेर्ने हो भने प्रदेशअन्तर्गत रहनुपर्छ । उसले सङ्घका निश्चित दायित्वहरू पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हाम्रो मान्यता हो । हामीले त्यही भनेका छौँ । पहिलो काम भनेको यही तरिकाबाट जाऊँ, त्यसमा सङ्घको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न कुरामा समस्या हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सङ्घको हो भने । त्यो प्रदेशको होइन ।

एउटा पालिकाले कुनै मान्छेलाई चित्त नबुझ्ने वा टिपिकल खालको कुरा गरेको रहेछ भने त्यसलाई आधार बनाएर सबै पालिकाले यही गरेका छन् भनेर लेखिदिने । यो त हाम्रो मिडियाहरूको स्वभाव पनि त्यस्तै छ । जनेरलाइज गरिदिने । रिपोर्ट भनेको स्पेसिभिक हुन्छ नि ।

हामी अहिले पनि शक्तिशाली प्रशासकका रूपमा सीडीओ कार्यालय रहिरहोस् भन्ने नै चाहान्छौँ । तर त्यसका लागि हाम्रो काम गर्न ऊ हामीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो । सीडीओको मुख्य काम भनेको शान्ति सुरक्षाको काम हो । शान्ति सुरक्षाको काम प्रदेशअन्तर्गत आएको छ । अहिलेको संविधानका हिसाबले प्रदेशले नसकेको विषय मात्रै बल्ल सङ्घसँग जोडिन्छ । जब प्रदेशले यो हाम्रो बुँताबाट बाहिर गयो । अब सङ्घको सहयोग चाहियो भन्ने भयो भने सङ्घले सहयोग गर्नुपर्छ । अर्को तरिका प्रदेश नै गलत बाटोमा हिँड्दै छ भने उसलाई प्रदेश सरकार नै भङ्ग गर्ने अधिकार छ । त्यो विशेषाधिकार त छँदै छ नि । अहिले जुन ढाँचाले शान्ति सुरक्षाको काम गरिरहेको छ । त्यो ढाँचाले भोलि के हुन्छ भने जनताले आफू नजिकको सरकारले भूमिका खेलोस् भन्ने चाहने तर भूमिका जति सबै सङ्घले खेल्दा स्थानीय आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन हुन सक्दैन । जस्तो अहिले कञ्चनपुरकै घटना हेरौँ । प्रदेश सरकारले ट्याकल गरेका भए यति हदसम्म समस्या हुन्थ्यो र ? किनकि जनभावना उसले छिटो बुझ्थ्यो ।

कञ्चनपुरको कुरा काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिले धनगढी पुग्थ्यो होला । त्यस अर्थमा प्रभावकारी के हुन्छ भन्ने कुरामा स्वभाविक रूपमा प्रदेशहरूलाई संविधानले दिएको अभ्यास गर्दा नै शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै हो । के ठान्नु भएन भने केही गर्न दिएकै छैन, त्यसकारण उसले गर्न सक्दैन भन्न त भएन । माथि सक्ने तर तल नसक्ने भन्ने त हुँदैन । सबै बराबर हो । जस्तो यही शङ्कर पोखरेल माथि आउँदा सक्ने, त्यही शङ्कर पोखरेल तल आउँदा नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? काठमाडौँ बस्ने व्यक्ति सबै देश नै हाँक्न सक्छ भन्ने सोच्ने, त्यही व्यक्ति कर्णालीका कुर्सीमा बस्दा केही गर्न सक्दैन भन्ने त हुँदैन । यो त हाम्रो एक प्रकारको केन्द्रीकृत मानसिकताको कुरा हो । अहिलेको जटिलता के हो भने मूलतः केन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचनालाई संविधानअन्तर्गत रूपान्तरित गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न भएको समस्या हो । त्यो समस्या राजनीतिक पहल कदमीद्वारा नै हल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । 

अब अन्तिम प्रश्न, स्थानीय करका विषयमा मिडिया रिपोटिङहरू हेरिरहनुभएको छ । त्यसलाई लिएर कतिपय मान्छे वा बुद्धिजीवीले पनि सङ्घीयतालाई सेट ब्याकमा लैजान्छ भन्नेहरू पनि छन् । करका विषयमा जनताका गुनासा तपाईंसमक्ष पुग्छन् कि पुग्दैनन् ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त प्रदेशका बारेका प्रश्न उठाउने कोशिस भएको छ । तर करका बारेमा सबैभन्दा संवेदनशील प्रदेश नै देखियो । सत्य त यही हो । करका मामलामा प्रदेशसभाले तय गरेका दररेटका बारेमा कहीँ प्रश्न उठेको छैन । उसले पनि करको दररेट त तय गरेको छ नि । अहिले त के छ भने प्रदेशले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सकेन भनिएको छ । जसले राम्रो काम गरेको छ, उसको औचित्य प्रमाणित भएन । जहाँ समस्या छ ऊ जरुरी छ भनेर व्याख्या भएको छ । फेरि समस्या समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको होइन । जे प्रचार भएको छ, त्यो अर्ध सत्य मात्रै हो । एउटा पालिकाले कुनै मान्छेलाई चित्त नबुझ्ने वा टिपिकल खालको कुरा गरेको रहेछ भने त्यसलाई आधार बनाएर सबै पालिकाले यही गरेका छन् भनेर लेखिदिने । यो त हाम्रो मिडियाहरूको स्वभाव पनि त्यस्तै छ । जनेरलाइज गरिदिने । रिपोर्ट भनेको स्पेसिभिक हुन्छ नि । कुन पालिकाले गरेको हो भन्ने त आउनु पर्यो नि । त्यो पालिकाको निर्णयबाट गरेको हो कि त्यो कुनै वडा विशेषले आफ्नो स्रोत बढेको देखाउनलाई गरेको हो भन्ने त आउनु पर्यो नि ।

कहिले काहीँ संस्थागत निर्णय नभएको हुन सक्छ तर अभ्यासका हिसाबले प्रयोग भएको हुन सक्छ । खोजी त त्यहाँ गर्नुपर्यो नि । एउटा पालिकाको रसिदको टुक्रो ल्यायो अनि सबै पालिकाले गरेका छन् भनेर प्रचार गर्न थाल्यो । यो नेपालको आम सञ्चारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यही लाग्छ मलाई । वास्तवमा भन्ने हो ऊ तथ्यप्रति जवाफदेही छैन । सेन्सेसन क्रिएट गर्ने कुरालाई आफ्नो सफलता मान्छ । त्यो अनुचित हो भन्ने लाग्छ । त्यसले मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई नकारात्मक असर गर्छ । अब मेरो प्रदेशभित्र भन्नु हुन्छ भने प्रश्न उठिसकेपछि सबै पालिकाको प्रमुखलाई बोलाएर के हो त, तथ्य भनेर अध्ययन गर्ने र उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने काम भएको छ । अब कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर तरिका सिकाउने काम पनि भएको छ ।

वास्तवमा यहाँ दुईवटा कुरामा समस्या भएको छ । हिजो परम्परागत रूपमा गर्दै आएका कामहरू पनि पालिकाले गरिराखेका छन् । त्यसलाई पनि आफ्नै ठाने । तर अहिले संविधानले दिएको अधिकार पनि तिमै्र काम भनेर थपियो । उनीहरूलाई के बताइएन भने पुराना कुरा र नयाँ कुराका बीचमा अन्तर परेको छ भने पुराना कुरा अब हुँदैनन् है भनेर भन्ने काम कसैले गरेनन् । पहिले पनि विभिन्न प्रकारका कर लिइराखेका थिए । त्यो करलाई पनि आफ्नो हक ठाने । अर्को संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि आफ्नो हक ठाने । दुईवटा चीज जोडिँदा अलिकति समस्या भएको देखिन्छ । अहिलेसम्म साँचो भन्ने हो भने स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने खालको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पनि छैन । अहिले अनौपचारिक हिसाबले गरेका छौँ । जस्तो; मैले हाम्रो प्रदेशम मैले जे गर्न लगाइराखेको छु, त्यस चीजले त ठूलो गुनासको देखिएको छैन । भनेपछि त यस्ता कुराहरूमा प्रदेश नै इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने त देखियो । अर्कोतर्फ के छ भने विगतमा हामीले स्थानीय सरकार ऐन बनायौँ सङ्घबाट ।

त्यो ऐनले साझा सूचीका करहरू उठाउने व्यवस्थाका सन्दर्भमा जे निर्णय गर्यो त्यो व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण थियो । यद्यपि यो सरकार आइसकेपछि त्यसलाई सच्यायो । त्यो निर्णय नभएको भए के हुन्थ्यो होला झ्न् ? जस्तो; एकीकृत सम्पत्ति करको पुराको मोडेलबाट लागू गरेको भएको सबैतिर विद्रोह हुन्थ्यो । त्यो अहिलेको सरकारले गरेको हो र ? अहिले जुन साथीहरू जुलुस निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नै नेतृत्वले गरेको काम हो । जबकि त्यो कुरा लागू भएको छैन । भएको भए के हुन्थ्यो । आफ्ना पालाम भएका कमजोरीको जवाफदेहिता यो सरकारबाट खोज्ने ? जस्तो देवानी संहिताको कुरा पनि त्यही भइराखेको छ । एक वर्षअघि बनेको संहिताबारेमा अहिले आएर बहस चलिरहेको छ । त्यो बहस कसले गर्छ भने जसको नेतृत्वको पालामा बनेको थियो उसैले ।

कतै पश्चाताप छैन । कतै गल्ती गरियो भन्ने कुराको अुनभूति छैन । जसरी अहिले आन्दोलनमा जानेहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने कमसेकम त्यतिबेलाको नेतृत्वले कमजोरी गर्यो भन्ने आँट त गर्नु पर्थ्यो । दोस्रो कुरा त्यतिबेला ध्यान दिन नसकेर नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेछौँ भन्नु पर्यो नि । त्यसअर्थमा हामीलाई मर्का पर्यो भनेर भन्नु पर्थ्यो तर सडकमा जानु हुँदैनथ्यो । देख्छु पत्रकार महासङ्घ पनि आन्दोलनमा जाने । सबैभन्दा सचेत तप्का एक वर्षसम्म सुतेर बसेके पश्चाताप गर्न पर्दैन ? सबै चीज एउटा ठाउँमा लगेर थोपरदिने ? अहिले पनि हामी नागरिक दायित्वको जवाफदेहिता स्थापित गर्न सकिएको छैन । त्यसको समस्या अहिले भोगिरहेका छौँ । यो समस्या पनि त्यही हो । सबै चीजलाई जनेरलाइज गर्दा एक प्रकारले भयाभह स्वरूप देखा पर्यो । जबकि सत्य त्यो हुँदै होइन । 

बबिता शर्मा

शर्मा रातोपाटीका लागि राजनीतिक बिटमा रिपोर्टिङ  गर्छिन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ