काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफुमाथि परेका उजुरीको जवाफ दिने क्रममा आफुले अहिलेसम्म १७ हजार मुद्दा फैसला गरेको बताएका छन् । 

संसदीय सुनुवाई समितिको सोमबार बसेको बैठकले उनीमाथि परेका उजुरीको प्रश्नको जवाफ मागेपछि मिश्रले यो जवाफ दिएका हुन् ।

‘१७ हजार मुद्दा फछ्र्योट गरेको छु, ति फैसलाका क्रममा कुनै लज्जित हुने काम गरेको छैन । बढी समय म काठमाडौँमा बसेको छु,’ मिश्रले जवाफ दिने क्रममा भने, ‘विराटनगर मुद्दाका बारेमा कुनै सम्झना छैन । ०५५/५६ सालमा म त्याहाँ बसेको थिएँ तर मलाई अरु सम्झना छैन । जहासम्म लाग्छ न्यायबमोजिम काम गरेको छु होला ।’

विराटनगरमा हुँदा मिश्रले श्रीमतिलाई सहयोगी भनेर फैसला गरेर अंश पाउनबाट बञ्चित गरेका थिए । 

त्यस्तै काठमाडौँमा बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी परेको उजुरीको जवाफ दिँदै मिश्रले २०६१ बैशाख २ गतेको उक्त फैसला अरु नै न्यायाधीशले गरेको बताएका छन् । सो मुद्दामा १० लाख ५ हजार पीडितले पाउने फैसला अर्कैले गरेको तर आफुले सदर गरेको बताएका छन् ।

त्यस्तै उनले त्रिविको मुद्दा अझै पेशीमै रहेको प्रष्टिकरण दिएका छन् । 

उनले न्याय सम्पादनका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । ‘सबै मुद्दालाई एकैसाथ हेर्न सकिँदैन । थुनुवा मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा न्यायसम्पादन प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ,’ मिश्रले भने ।

 यसअघि, मिश्रसँग संसदीय सुनुवाई समितिले उनीमाथि परेका उजुरीको जवाफ मागेको थियो ।  मिश्रमाथि परेका तीन उजुरी परेका थिए । 

समितिको बैठकमा समितका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले उजुरीबारे जवाफ मागे ।

उजुरीमा त्रिवि सेवा आयोगले परीक्षा लिएको कपी झिकाउने आदेश दिएको तर निरन्तर पेशी तोकेपनि फैसला भएको छैन । यसमा किन  फैसला नगरेको मिश्रमाथि प्रश्न गरिएको थियो । त्यस्तै काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुँदा बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा पीडितले मुद्दा जित्दा पनि क्षतिपुर्ति नदिलाएको भन्ने मिश्रमाथि उजुरी थियो ।

त्यसैगरी तेस्रो उजुरीमा मिश्र विराटनगरमा न्याायाधीश भएको बेला परेको अंश मुद्दामा श्रीमतिलाई सहयोगी बनाएर फैसला गरिएको बारे प्रश्न गरिएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीमा प्रस्तावित मिश्रको जवाफ चित्तबुझ्दो आए समितिले अनुमोदन गर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधाननयायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संवैधानिक परिषद्को गत भदौ ७ गते बसेको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीका रुपमा प्रस्ताव गरेको हो । 
वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपपछि परिषद्ले न्यायाधीश मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

उनले अहिले समितिमा जवाफ दिइरहेका छन् ।