काठमाडौँ । भदौ १ देखि नयाँ देवानी संहिता कार्यान्वनमा आएसँगै शिशुको घटनादर्ताका सन्दर्भमा असमझदारी भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । देवानी संहिताले तोकेबमोजिम बाहेकको अवस्थामा विवाह भई शिशु जन्मिएमा के आधारमा घटना दर्ता गर्ने ? विवाह दर्ता हुने कि नहुने भन्ने विषयमा राय मागेको हो । 

नयाँ संहिताले केटा तथा केटीको विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गरेको छ भने सो उमेरभन्दा अगाडि विवाह भएमा खारेज हुने प्रावधान राखेको छ । यस्तो अवस्थामा जन्म लिएको शिशुको बाबुआमाको नाम खुलाएर घटना दर्ता हुने तर बाबुआमालाई श्रीमान श्रीमतीको मान्यता दिएर विवाह दर्ता भने नहुने कानुन मन्त्रालयले राय दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

यसअघिको कानुनमा विवाहका लागि केटीको उमेर १८ वर्ष र केटाको उमेर २० वर्ष कायम गरेको थियो । अब २० वर्षअघि केटा वा केटीको विवाह भएमा बालविवाह मानिने छ र कानुनले त्यसलाई स्वत बदर गरिदिने व्यवस्था छ । 

एकातिर कानुनले २० वर्षअघिको विवाहलाई बालविवाह र बहुविवाहलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर त्यतो अवस्थामा जन्मिएका शिशुलाई व्यक्तिगत घटना विवाह, जन्म, मृत्यु दर्तासम्बन्धी ऐनका आधारमा माता पितालाई सूचक मानेर जन्मदर्ता गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ । यस्तो अवस्थामा विवाह दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मागेको रायमा कानुन मन्त्रालयले विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै राय पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । 

नयाँ संहिताका यस आधारमा २० वर्षअघि विवाह गरेर वा बहुविवाह गरेर शिशु जन्माए शिशुको जन्मदर्ता गर्दा कानुनले बाबुआमाको मान्यता दिनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको रूपमा विवाहदर्ता भने गर्नेछैन ।

 बहुविवाहपछि शिशु जन्मिएपछिको जटिलता 

देवानी संहिताले बहुविवाहलाई पनि मान्यता दिएको छैन । यदि कसैले बहुविवाह ग¥यो भने त्यो स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर बहुविवाह गरेपछि शिशु जन्मिएमा के हुने भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ । 

यस्तो अवस्थामा पनि बहुविवाह गर्नेहरू श्रीमान श्रीमती नहुने तर बाबुआमा भने हुने कानुन मन्त्रालयमा प्रवक्ता रमेश ढकाल बताउछन् । उनीहरूबाट जन्मिएका शिशुको जन्मदर्ता गर्दा बाबुआमाको नाम पाउने तर उनीहरूले कानुनी रूपमा श्रीमान श्रीमतीको मान्यता भने नपाउने भएका हुन् । 

उनले भने– ‘राज्यले बालविवाह र बहुविवाह रोक्नका लागि यस्तो कानुन बनाएको हो, यसरी अगाडि नबढ्ने बालविवाह र बहुविवाह नियन्त्रण हुँदैन ।’  

यता पञ्जीकरण विभागले जन्मिएका शिशुको बाबुआमालाई सूचक बनाएर शिशुको जन्मदर्ता गराउन मातहतका निकायलाई सर्कुलर गरेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र १९४८ र मानव अधिकारको बडापत्र १९६६ मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेकोले आफ्नो मुलुकभित्र जन्मिने शिशुलाई पहिचानको अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

बहुविवाहका सन्दर्भमा यसअघिको कानुनमा बहुविवाह गर्ने पुरुषलाई सजायको व्यवस्था भए पनि बहुविवाहलाई खारेज गर्ने प्रावधान थिएन्, गरिसकेको विवाह कायम नै हुन्थ्यो । तर अहिले कानुनले स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने– ‘शिशुको जन्मदर्ता हुन पाउनु शिशुको जन्मसिद्ध अधिकार हो, मानव अधिकारको विश्पव्यापी घोषणापत्र, बालअधिकारको विश्वव्यापी महासन्धि हेर्ने हो भने शिशुलाई नाम पाउने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार, मातापिताबाट पोषण र शिक्षादीक्षा पाउने अधिकार छ । यसलाई संहिताले पनि संरक्षण गरेको छ ।’

कानुनले तोकेबमोजिमभन्दा फरक ढङ्गले विवाह गरी शिशु जन्माउनेले अब मातापिताको भूमिकामा शिशुको हेरविचार गर्ने, अंश दिने तर श्रीमान श्रीमतीको कानुनी मान्यता भने पाउने छैनन् । प्रवक्ता ढकालले भने–‘बाल विवाह र बहुविवाहका सन्दर्भमा उनीहरू श्रीमान श्रीमती हैनन् तर उनीहरूबाट जन्मिएका शिशुका सन्दर्भमा मातापतिा हुन् ।’

यस्तो अवस्थामा विवाहदर्ता गर्न गएमा दर्ता नगर्ने तर त्यसलाई छुट्टै अभिलेख बनाएर दर्ता गरिने ढकालले बताए ।  

कानुनमा भएको केही जटिलतालाई संशोधनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका रूपमा अघि बढाइको छ । घटनादर्ता ऐनमा यो विषयमा संशोधनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम विवाह नगरेको अवस्थालाई छुट्टै रेकर्डमा राख्ने र शिशुको जन्मदर्ता गर्ने गरिने भएको हो । 

देवानी संहिताको दफा १ सय १८ मा महिला पुरुष पति, पत्नी हुन नसक्ने अवस्थामा जन्मिएका शिशुले माता पिताको नाता पाउने र बाबुआमाबाट लालनपालको हक र अंश पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

‘राज्यले बालविवाह र बहुविवाहलाई रोक्न खोजेको हो, यो प्रक्रियामा केही जटिलता आए त्यसको सामाना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ प्रवक्ता ढकालले भने । 

नेपालका कतिपय समुदायमा छिटो विवाह गर्ने परम्परा छ भने कतिपय अवस्थामा केटाकेटीले २० वर्षअघि नै विवाह गरेर सन्तान प्राप्त गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा कानुनी जटिलताका कारण थप सामाजिक समस्याहरू निम्तिने खतरासमेत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।