काठमाडौँ – सामन्यतः एक सय दिन जुनसुकै सरकारको लागि काम गर्न दिइने समय हो र यो अवधिमा सरकारको काम कारवाहीको निकै कम आलोचना हुन्छ । तर, आजका दुई ठूला पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीलाई हेर्ने हो भने विपक्षीले भन्दा पहिला नै सरकारमाथि मिडिया ‘दबाब’ शुरु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाई, सचिवालय निर्माणमा ढिलाई र केही महत्वपूर्ण मुद्दामाथि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाईले प्रधानमन्त्रीमाथि उनकै पार्टी काँग्रेसभित्रबाटै पनि आलोचना त भैरहेको थियो ।  

अब, यो मोर्चा विपक्षीले भन्दा मिडियाले सम्हाल्न थालेको संकेत बाहिर आएका छन्, मूलत आजका दुई पत्रिकाका सामग्रीपछि । जे जस्ता कार्यसूचिहित देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए, ती कार्यसूचिमा दोस्रो चरणको स्थानीय तह सम्पन्नबाहेक अरु बाँकी छन् । यद्यपि यो डेढ महिनामा सब सम्भव त हुँदैन, तर दिशा देखाउनका लागि सम्भव हुन्छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय नै लेखेर देउवाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ र शीर्षक दिएको छ, ‘गतिि चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू !’
स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचनसँगै प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन आउँदो माघ ७ अगावै गराएर संवैधानिक संक्रमण टुंग्याउने मुख्य कार्यसूची रहेका बेला देउवा प्रधानमन्त्री भएको  तर सरकारको नेतृत्व गरेको करिब डेढ महिनाको अवधिमा उनले निर्वाचन तयारीका लागि जुन किसिमको तत्परता देखाउनुपथ्र्यो, त्यो नदेखिएको कान्तिपुरको सम्पादकीयमा छ ।  

थप छ, ‘त्यति मात्र नभएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले निजी सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवाको यस्तो सुस्त शैलीले संवैधानिक संक्रमण बेलैमा टुंगिनेमै संशय पैदा भएको छ ।’

राजपालाई असोज २ को चुनावमा ल्याउने कुरा होस वा प्रदेश सभा र संघीय चुनावको तयारीमा ध्यान नदिएको पनि देउवामाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो काममा उदाशीनता देखाएको बताइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको पनि देउवामाथि सम्पादकीय मार्फत प्रश्न छ । 

सम्पादकीयको अन्तिममा छ, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै निजी सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रेस संयोजक र स्वकीय सचिव ढिला गरी नियुक्त गरे तापनि महत्त्वपूर्ण मानिने राजनीतिक, आर्थिकलगायतका सल्लाहकाररविज्ञ छान्न सकेका छैनन् । करिब डेढ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु झन् विडम्बनापूर्ण छ । अहिले करिब दुई दर्जन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । सत्ता साझेदार दलको टुंगो, ती दलहरूबीच तथा दलभित्रका गुटमा भागबन्डा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको यो अलमललाई सत्तारूढ दलहरूले तत्काल किनारा लगाउनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै निर्वाचन गराउने मूल कार्यसूचीमा अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकलाई अहिले गतिवान सरकार प्रमुख चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यो आवश्यकतालाई चाँडै आत्मसात गरेको राम्रो । ’

कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयको देउवाको विगत कोट्टाएर अहिलेको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
 
यसबाहेक आजको नागरिक दैनिकमा पुरुषोत्तम दाहाल, जो काँग्रेस निकट विश्लेषक मानिन्छन्, उनको लेख प्रकाशित छ । आफ्नो ‘देउवा किन सुस्त’ भन्ने दाहालको लेखको मुख्य हाइलाइट छ, ‘सात दशकको पोया काटेका देउवामा शारीरिक र मानसिक सुस्तीपन आउनु अस्वभाविक नहोला । सवै जना गिरिजाप्रसाद हुँदैनन् ।’

उनले आफ्नो लेखमा भनेका छन, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री एक महिनाभर सरकार गठन गर्न असमर्थ भइरहेका हुन्छन्, सचिवालय हुँदैन, सल्लाहकार नियुक्त हँुदैनन् । सहयोगी÷विज्ञहरुको अभाव छ, चयन हुँदैन । योभन्दा लाजमर्दो अरु के हुनसक्छ रु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शिष्य दाबी गर्ने देउवाको यो आलसीपन र सुस्ती निरीहताको पराकाष्ठा हुन पुगेको छ । कोइरालाका अपकर्महरूको अनुशीलन गर्ने हो भने त्यस शिष्यको कुनै अर्थवत्ता रहँदैन । कोइरालाका राम्र काम पालना गर्ने सामथ्र्य भएमा मात्र शिष्य परम्पराको सार्थकता हुनेछ । ’

आफ्नो लेखमा दाहालले देउवा काँग्रेस सभापति पनि भएकाले काँग्रेसको भविष्यका लागि देउवाको कार्यशैली जोडेका छन् । लेखेका छन्, ‘ देउवाको पार्टीको हालत पनि सन्तोषजनक छैन । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा झर्नुले अनेक प्रश्न उठेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छैन । विभाग गठन भएका छैनन् । यसअघि सुशील कोइरालाविरुद्ध लागेको यही आरोप थियो । एक महिनाभित्र विभाग र केन्द्रीय कार्यसमिति पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गरेका देउवा आफै अलमलमा परेका छन् । स्थानीय निर्वाचन परिचालनमा नेताहरू जति जानुपर्ने थियो त्यो पूरा भएन । कांग्रेसमा मौलाएको रोग हो– अन्तर्घात । यद्यपि यो पटक अन्तर्घात शब्दलाई एमालेले बहुप्रचलनमा ल्याएको छ । जिल्लामा अन्तर्घात भएको भन्दै धमाधम स्पष्टीकरण, प्रतिवेदन विवरण र कार्बाही प्रारम्भ भएको छ एमालेमा । पहिलो स्थानमा पुगेर पनि उसको चित्त बुझेको छैन । ’

दाहालले यति मात्र चिक्त बुझाएका छैनन् । देउवाको यही कार्यशैलीले देशको राजनीतिक दिशा बदलिन सक्ने चिन्ता जनाएका छन् । लेख्छन्, ‘यो अन्तर्घात शब्द सबभन्दा पहिले २०४८ को निर्वाचनमा पुनर्जागरण साप्ताहिकले राजनीतिकरूपमा प्रचलनमा ल्याएको थियो । २०४८ को संसदीय चुनावमा किसुनजीविरुद्ध कोइराला परिवारबाट भएको धोकालाई अन्तर्घात भनिएको थियो र काठमाडौं १ मा सम्पन्न २०५० को संसदीय उपनिर्वाचनमा यो व्यापकरूपमा प्रचलित भयो । अहिले अन्तर्घात संस्कारजस्तै हुन पुगेको छ । अन्तर्घातको रोगले एमाले पनि पीडित भएछ । नेपाली कांग्रेसले अन्तर्घातलाई परम्परा जस्तै मानिआएको छ । यो सबै अवस्थाले नेपाली कांग्रेसको दुर्दशा व्यक्त गरिरहेका छन् । देउवाको सुस्तता निरन्तर रहेमा कांग्रेस निरन्तर प्रतीरक्षात्मकमात्र हुनेछ । जसको मूल्य लोकतन्त्रले समेत चुकाउनुपर्ने हुन्छ । ’