शनिबार, ०८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

राप्रपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्वः निस्कासन कि निकास ?

‘हेरौं, ऊँटले कुन कोल्टे फेर्छ ?’
मङ्गलबार, ०३ साउन २०७४, २१ : ५१
मङ्गलबार, ०३ साउन २०७४

‘हेरौं, ऊँटले कुन कोल्टे फेर्छ ?’

—    सुरेश आचार्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र अहिले तीब्र विवाद चलिरहेको छ, र धेरै देशी तथा विदेशी शक्तिहरु राप्रपा अब पुरानै हैसियतमा फर्किन सक्तैन भन्ने अनुमान लगाइरहेका   छन् । राप्रपाको पार्टी र संसदीय दल, दुबैतिरको विवाद, बिग्रह र द्वन्द्व कसैको मान वा अपमानका लागि हो कि बृहत्ततर पार्टीगत र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । 

पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले आफूभन्दा सिनियर नेताहरुलाई समेत सुइकोसम्म नदिई ४२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि पार्टीका बरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर जबराले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै थापाको अधिनायकवादी शैलीको कडा शब्दमा भत्सर्ना र निन्दा गर्नुभयो । यो परिघटनाले ६ महिनाअघि राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरण भई बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फूटको संघारमा पुगेका हेडलाइन्सहरु पत्रपत्रिकामा छापिए, रेडियो र टेलिभिजनमा घन्किए ।  

राप्रपाभित्र प्रारम्भदेखि नै अनेकौ राजनीतिक धारहरु क्रियाशील रहेकै हुँदा ती धारहरुबीच पटक–पटक स्वार्थको टकरार भएर दर्जनौं पटक पार्टी टुट्ने क्रम सबैले देखेकै कुरा हो । तर यी अन्तरद्वन्द्वका बीचमा पनि कहिलेकाही ‘गुफाको पल्लो पट्टी उज्यालो किरण’ देखिएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण, राप्रपालाई फूटकै पर्यायबाची मात्रै सम्झनु हुन्न, यसले बोकेको सिद्धान्त र बिचारले नै यस पार्टीलाई जुटाउने काम पनि गर्दैआएको छ, राप्रपाका भुक्तभोगी नयाँ पुस्ताको यो तर्कमा केही हदसम्म दम पनि देखिन्छ । 

राप्रपाले सिद्धान्त छोड्यो भन्ने हल्ला देशभरी फैलनासाथ स्थानीय तहको दुवै चरणका निर्वाचनमा राप्रपाले लज्जास्पद हार खानपुग्यो । त्यसमा विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य कारणहरुबाहेक केही अघिमात्र राप्रपा नेपालबाट निस्काशित केशरबहादुर विष्ट र हालैमात्र राप्रपाबाट बर्हिगमित (वा स्वनिस्काशित) डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका परिघटनाहरुको मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको हुनसक्छ । 

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदैगर्दा राप्रपाहरुले खेलेको ‘नन्दीभृंगी’ भूमिका अहिले जनताको विस्मृतिबाट ओझेल परिसकेको छ । त्यसकारण त्यतिपरसम्म गइराख्न नपर्ने भयो । नयाँ संविधान जारी भई मुलुकमा धर्मनिरपेक्षतासहितको संघीय गणतन्त्रको स्थापना भएको १२ महिना नपुग्दै कुन उद्देश्यका लागि बरिष्ठ राजनीतिज्ञ पशुपतिशम्शेर जबराको नेतृत्वको राप्रपा र राजावादी कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाममा एकीकरणको भएको थियो ? यो एकीकरणको दिशा कस्तो होला भन्ने अनुमान हुँदैगर्दा फेरि ६ महिनामै पार्टी फुट्ने कुराहरु बजारमा आएको छ ।  

राप्रपाले सिद्धान्त छोड्यो भन्ने हल्ला देशभरी फैलनासाथ स्थानीय तहको दुवै चरणका निर्वाचनमा राप्रपाले लज्जास्पद हार खानपुग्यो । त्यसमा विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य कारणहरुबाहेक केही अघिमात्र राप्रपा नेपालबाट निस्काशित केशरबहादुर विष्ट र हालैमात्र राप्रपाबाट बर्हिगमित (वा स्वनिस्काशित) डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका परिघटनाहरुको मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको हुनसक्छ ।



राप्रपामा अन्तरद्वन्द्व किन ? 

धेरै कारणहरु छन्– पहिलो, मधेसी दलहरुको मागलाई सबोधन गर्न व्यवस्थापिका संसदमा सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान सशोधन विधेयक नै हो । मधेसको नाममा सुरुदेखि नै संविधान संशोधनका बारे राप्रपाभित्र दुई धार देखापरेको हो, विरोधी धारको नेतृत्व रामकुमार सुब्बाले गर्नुभएको छ । विरोधी पक्ष संविधान सशोधन विधेयकलाई राष्ट्रघाती ठान्छ भने समर्थक पक्ष विभिन्न कथा हालेर विधेयकलाई देशभक्तिपूर्ण भएको पुष्टि गर्नमा व्यस्त छ । बहुचर्चित विधेयकको पक्ष र विपक्षमा राप्रपा संसदीय दलभित्र ‘भर्टिकल स्पीट’ छ । पछिल्लो संसदको जोडघटाउ कस्तो छ भने, एमाले आफ्नो अडानबाट पछि फर्केन भने राप्रपाका घटिमा १० जना सांसद सशोधनको विरुद्धमा खडा हुने बित्तिकै यो सरकारी संशोधन विधेयक संसदमा ‘फेल’ हुने निश्चित छ ।

दोश्रो कारण, संविधान संशोधनको विषयले प्रत्यक्ष–परोक्ष राप्रपा फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रद्वारा गठित प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने असर पारेको छ । 

तेश्रो कारण, स्थानीय तहका दुई चरणमा निर्वाचनमा राप्रपाको देशव्यापी लज्जास्पद पराजय भएको छ । त्यो हारबाट पार्टी अहिलेसम्म बौरिन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएर संविधानको कार्यान्वयन (जुन उसको अजेण्डाविपरित छ) मा सघाउ पु¥याउनुपर्छ भनेर हत्तारिनेहरु पार्टीको यो ऐतिहासिक हारको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिए भने आवश्यक तयारी, रणनीति र बैचारिक नाराबिना चुनावमा होमिनु हुन्न भन्नेहरु चुनावको दरमियान नेतृत्वका विरोधाभासपूर्ण कार्यले पार्टी उठ्नै नसक्ने गरी धरासायी बनेको भन्दै बिरक्तिएका छन् । 

निर्वाचनमा पराजयका कारण कैयन जिल्लामा स्थानीय कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग गर्न तथा अरु कार्यकर्ताहरु पार्टी गतिविधिप्रति उदासिन र निस्क्रिय हुनथालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोश्रो ठूलो दल बन्ने पार्टीको घोषित नीति ‘सोम शर्माको सपना’ जस्तै भएको छ । तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई नम्बर प्रदेशका धेरै पालिकाहरुमा उम्मेदवार नै भेट्टाउन धौ–धौ पर्ने अवस्था देखिदैछ, भने जित्ने कसरी ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।  

चौंथो कारण, राप्रपाले एकताको महाधिवेशनद्वारा सर्वसम्मतिबाट पारित पार्टीको विधानमा व्यक्त आफ्नो आधारभूत मान्यता र विश्वास (अर्थात राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको अजेण्डा) छोड्यो भन्ने विषयमा राप्रपाभित्र ठूलै आशंकाले घर बनाइसकेको छ । प्रथम र दोश्रो चरणका चुनावका मतदाताहरुको मतदानले पनि त्यही कुराको पुष्टाई गरिदियो । सैद्धान्तिक—बैचारिक आधारबिहीन बनेर राप्रपा अब हुने प्रादेशिक संसद र संघीय संसदको निर्वाचनमा गएमा, त्यो प्रत्युत्पादक र आत्मघाती हुने कार्यकर्तामाझ र आम बुझाई रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश स्थानीयपालिका (सरकार) हरुमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बैधानिक पकड कायम भइसकेको परिवर्तित परिस्थितिमा अब पाँच वर्षभित्र हुने कुनै पनि निर्वाचन राप्रपाको अस्तित्वकै लागि चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ ।  
  
पाचौं कारण, यसमा पार्टीभित्र दोश्रो, तेश्रो वा त्यसपछिका नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व–सोपानमा अघि बढ्न बाधा पु¥याइएको छ भन्ने ठूलो मत रहेको छ, जसको सही निराकरण हुनसकेन भने पार्टीभित्र जुनसुकै बेला विद्रोह ल्याउने यही कुरा कारक  हुनसक्छ । यसर्थ, पहिलो पुस्ताका नेतागणले नयां पुस्तालाई मार्ग–प्रशस्त पार्नुपर्छ भन्ने आवाज भुसको आगोझैं उठिरहेको छ ।  

यस्तै, छैठौं कारणमा पार्टी–नेतृत्वको एकांकी ब्यवहार, नेतागणका व्यक्तिगत आकांक्षा र निजीस्वार्थ हावी भयो भन्ने कार्यकर्ता पंक्तिमाझ असह्य पीडाको विषय बनेको  छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई बैचारिक रुपमा दीक्षित बनाइनुको सट्टा बिर्तावाल र रैतिको प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको छ । यसले पार्टी पंक्तिमा निरन्तर तिक्तता र नैराश्यता बढाएको बढाएैछ । 

समस्याको अहिलेको निकास 

राजनीतिक दल भनेको बिचार र मानिसहरुको संगठन हो । राप्रपामा मात्र नभई विश्वका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक पार्टीमा पनि बैचारिक विविधता र मतमतान्तर हुनु स्वभाविकै हो, र यही मतमतान्तरबीचबाटै एउटा सहमती अर्थात ‘कम्प्रमाइज’ मा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा पार्टी टुटफूट हुने पुरानो रोगबाट जोगिन दलभित्रै प्रतिपक्षी भूमिकालाई स्वीकार गर्ने आत्मबोध राप्रपामा पनि हुन जरुरी छ । २१ औं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक परिवेशमा प्रतिपक्षी हुनु नै अनुशासन उल्लंघन वा पार्टीबाट निस्काशन हुनसक्तैन भन्ने यथार्थको चेत सबैमा खुल्नु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र पनि सचेतन अभ्यासका कारण ती पार्टीहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा सफल बनेका हुन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोश्रो ठूलो दल बन्ने पार्टीको घोषित नीति ‘सोम शर्माको सपना’ जस्तै भएको छ । तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई नम्बर प्रदेशका धेरै पालिकाहरुमा उम्मेदवार नै भेट्टाउन धौ–धौ पर्ने अवस्था देखिदैछ, भने जित्ने कसरी ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

पार्टीको जीवनको यस जटिल समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरु समस्याको निकास खोज्न ‘डेस्परेट’ हुन अस्वभाविक छैन । राप्रपाभित्र नेतृत्वपंक्तिमा पार्टीलाई राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्ने इच्छाशक्ति भइदिएको खण्डमा अहिले पार्टीका विभिन्न धारहरु माझबाट चुलिएको आन्तरिक–समस्याको सहजै निकास खोज्न सकिन्छः

१.     केन्द्रीय समितिमा मनोनयन भएका ४२ जनाको हकमा पार्टीभित्र आन्तरिक     सन्तुलन मिलाउन मनोनयन हुन बाँकी रहेका ११ जनालाई मनोनीत गर्ने र     विधानको धारा २९ को (छ) मा निर्धारित कुल केन्द्रीय सदस्य संख्याको १५     प्रतिशत अर्थात २५ जना सम्मलाई सहमतीमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य     मनोनीत गर्ने ।
२.    नेतृत्वदायी तहमा सामुहिक भावना अभिवृद्धि गर्न पार्टीको विधानको धारा ३८     अनुसारको ११ सदस्यीय नीति निर्धारण तथा निर्देशन समिति तत्काल बरिष्ट     नेता पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा गठन गर्ने । बांकी १० जना     सदस्यहरु पार्टीको कार्यसम्पादन समिति, केन्द्रीय     कार्यसमिति, विभागीय प्रमुख     मध्येबाट र महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेतबाट छनोट गर्ने ।
३.    मधेसीहरुको माग सम्बोधन गर्न संसदमा प्रस्तावित संविधान संशोधन     विधेयकलाई राष्ट्रियता, सार्वभौमिक अखण्डता एवं राष्ट्रहितलाई केन्द्रविन्दुमा     राखी परिमार्जन गर्न पहल गर्ने, र पार्टीलाई परामर्श दिन तत्काल तीन     सदस्यीय कार्यदल बनाउने ।
४.    स्थानीय तहका दुई चरणका पराजय र आउंदा निर्वाचनहरुसमेतलाई ध्यानमा     राखेर स्रोतसाधन, जनशक्ति परिचालन, कार्यकर्ताको अभिमुखीकरण आम     मतदातासंग सम्पर्क बिस्तारका लागि एक ‘केन्द्रीय चुनाव परिचालन स्थायी     समिति’ गठन गरेर आवश्यक रणनीति मसौदा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
५.    नयां पुस्तालाई पार्टी–नेतृत्वमा क्रमशः स्थापित गराउंदै लैजानका लागि     प्राथमिकता दिने नीति अपनाउने ।
 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक  प्रारम्भ भएको सन्दर्भमा उल्लिखित ५–बुँदे निकासका उपायमा बृहत्तर सामुहिक भाव, दलको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्र हित परिलक्षित भएकाले यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र हालै चुलिएको समस्याहरुको स्थायी समाधान हुनसक्नेछ, किनभने पार्टीको हुँदैछ । 

हालको समस्याले एउटा बिश्वास पनि जगाइदिएको छ, त्यो हो— पहिलो पुस्ताका नेताहरुलाई ‘सेन्सर’ गर्न राप्रपाभित्र स्वःस्फूर्त रुपमा दोश्रो र तेश्रो पुस्ताका नेता—कार्यकर्ताहरुको एक आसलाग्दो तटस्थ–जमात संगठित हुँदैछ ।  कथम्कदाचित राप्रपा फुट्ने बिन्दूमा पुग्यो भने त्यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएकै कारणले पार्टी फुट्यो भनेर आत्मरत्तिमा रमाउनुभन्दा बैचारिक र नीतिगत मतभिन्नतालाई पार्टीभित्रै ‘भेन्टिलेट’ गर्ने ‘स्पेश’ दिएर द्वन्द्व–व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक शैलीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आत्मसात गर्न सक्छ कि सक्तैन ? हेरौं, ऊँटले कुन कोल्टे फेर्छ ?
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सुरेश आचार्य
सुरेश आचार्य
लेखकबाट थप