काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सबै प्रदेशमा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन नदिइने बताएका छन् ।  नेपाल अनुसन्धान परिषद्द्वारा ‘स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यको समावेश’सम्बन्धी कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै कसरी लाग्न नदिने तर्फ स्वास्थ्यका सबै अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।  सो अवसरमा स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्यका योजना अनुसन्धानमा आधारित बनाउन शुरु गरिएको जानकारी दिँदै ग्रामीण तहसम्म अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्न परिषद्लाई निर्देशन समेत दिइन् । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपालका कामु निर्देशक डा.अनिनदया शेखर बोसले स्वास्थ्यका योजनालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउँदा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष प्राडा.अञ्जनीकुमार झाले परिषद्ले विभिन्न क्षेत्रका पाँच अनुसन्धान आफैं र करिब एक हजार एक सय विभिन्न विषयका अनुसन्धान गराई अनुगमन गरिरहेको र सबै प्रदेशमा विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गराएको जानकारी दिए । प्राडा झाका अनुसार नेपालमा कुन अर्वुदरोगका कति रोगी छन् भनेर काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित रुकुम, सप्तरी र महोत्तरीमा पहिलो समुदायमा पुगी अर्बुद्रोगी खोजी शुरु गरिएको छ । 

परिषद्का उपाध्यक्ष डा.भोजराज अधिकारीले ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन अनुसन्धानबाट निस्केका तथ्य अति आवश्यक रहने बताए ।  हाल सरकारले अर्बुदरोगीलाई रु एक लाख आर्थिक सुविधा प्रदान गर्छ । यसमा सरकारको रु एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताइएको छ ।

विशेषगरी पश्चिम तराईका जिल्लाका थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल रोगका बारेमा पनि परिषद्ले अनुसन्धान जारी राखेको छ । हालसम्म करीब दश हजार नमूना सङ्कलन गरी थप अनुसन्धानका लागि वीर अस्पतालमा परीक्षण भइरहेको छ ।