काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आफ्नो मानवअधिकार हनन् भएको भनेपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताएका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, काठमाडौँले मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै पाठकले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै पाठकले शाही कालमा सेनाले भन्दा पनि अहिलेको प्रहरीले नराम्रो व्यवहार गरेको दाबी गरे । 

उनले भने ‘प्रकाण्डजीले मेरो मानवअधिकार हनन् हुन लाग्यो भनेर फोन गर्नुभयो, म सर्वोच्चमा पुगेँ सर्वोच्चभित्रै भ्यानसहित प्रहरी थिए । सर्वोच्चका रजिष्टारसँग कुरा गरेर उहाँहरुलाई पठाइयो । गेटमा बस्नुभयो । प्रकाण्डजीलाई गाडीमा  राखेर आयोगमा लिन खोजे तर प्रहरी अफिसरले गाडी सिल गरिएको छ भने, यस्तो शाहीकालमा पनि भनिएको थियो । मैले शाहीकालमा त्यस्तै तीन घटनामा संलग्न भएको थिए । तर यस्तो भएको थिएन । यो मेरो मानव अधिकारको क्षेत्रमा दुःखद् हो’ पाठकले भने । 

पाठकले  लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्ने भएपनि त्यसको विरुद्धमा मुलुकी ऐन आएको बताए । संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित आधारभूत कुरा मौलिक लेखिएको संविधान जारी भइसकेकोले मुलुकी ऐन आवश्यक नभएको बताए । 

उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा नागरिक बोल्छ, सरकार सुन्छ तर तानाशाहीमा सरकार बोल्छ, नागरिक सुन्छ । हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र छ, नागरिकले बोल्नुपर्छ र सरकारले सुन्नुपर्छ पाठकले भने ।’ उनले मुलुकी ऐनले प्रेस स्वातन्त्रता र नागकिर अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताए । 

नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले मुलुकी ऐनले मानव अधिकारमाथि हतियारको रुपमा आएको बताए । उनले राज्यको चौथो अंगले यसबारे नागरिकलालई सुसूिचत नगरको भन्दै आफू  पत्रकारविरुद्ध आक्रोसित भएको धारणा राखे । 

‘भदौ १ पहिले मलाई यो मुलुकी ऐनबारे जानकारी थिएन । म पत्रकारसँग आक्रोसित छु । तपाईँलाई थाहा थियो तर किन एक वर्ष पहिले बोल्नु भएन ? तर, वकिलहरु किन चुप लागे ?‘ दीक्षितले मानव अधिकारको पक्षमा बोल्दा राजाले पनि समात्न सकेको थिएन । तर, गणतन्त्रमा बोल्न डर मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ज्यादै ठूलो खतराको महशुस भएको छ । 

वाम विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार नरेन्दजंग पीटरले मुलुकी ऐनमा गरिएको कानुनी व्यस्थाले बोल्दा मुख छोप्नु पर्ने र लेख्दा कमल बाच्नुपर्ने अवस्था सिर्जन भएको बताए ।  नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव प्रभात चलाउनेले संहिताको नाममा मुलुकी ऐनमा आएको कानुनले विचार, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला भएको बताए ।  

 नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापामगरले मुलुकी ऐनमा ल्याइएको कानुन पत्रकारको गर्धनमाथि हतियार भएको बताए ।  मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले संहिता भनेको आफै मान्ने कुरा  भएको दाबी गरे । उनले संहिताले भय नगर्ने बताएको बताउँदै मुलुकी ऐनले भय सिर्जना गरेको बताए ।