केन्द्रीय संस्करण

कहाँ हरायो भारत र मलेसियामा राजदूत सिफारिसको निर्णय  ?

person access_timeभदौ ५, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषदले भारतका लागि नेपालको राजदूतमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि ठूलो विवादको विषय बन्यो । विशेष गरेर, उप्रेतीलाई लिएर ।

तर, सिफारिस भएको ३५ दिन बितिसक्दा पनि दुवैजनाको नाम अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिमा नआएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

लामो समयदेखि विभिन्न देशका नेपाली राजदूताबास राजदूतविहिन छन् । नेपालीहरुको ठूलो श्रम बजार मानिने मलेसिया र छिमेकी देश भारतमा समेत सरकारले राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

राजदूत नियुक्तिको सामान्य प्रकृयाअनुसार सरकारले नियुक्तिका लागि निर्णय गरेका नाम सो पदका लागि उपयुक्त छ या छैन भनेर संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाउनु पर्छ । त्यसपछि संसदीय सुनुवाई समितिमा छलफल गरी उपयुक्त छ भने उपयुक्त भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

समितिले पठाएको नामलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि बल्ल सिफारिस भएको व्यक्तिले नियुक्ति पाएको ठहरिन्छ । तर, राजदूतबारे सरकारले निर्णय गरेको यति लामो समयसम्म पनि उप्रेती र पाण्डेको नाम समितिमा पुगेको छैन । 

सरकारले सिफारिस गरेका नाममा समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गर्न नसके सरकारले स्वतः आफ्नो प्रकृया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था छ । 

निर्णय नै गायब !

राजदूत नियुक्तिका लागि उप्रेती र पाण्डेको नाम ३२ गतेको मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदले राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको वेबसाइटमा राखिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा असार ३२ गतेका ६० वटा निर्णय राखिएपनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय नै छैन । 

उप्रेतीबारे विवाद
सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गर्ने समचार सार्वजनिक भएसँगै विवाद भएको थियो ।  त्यसबेला संविधानअनुसार आयोगको प्रमुख भैसकेको व्यक्ति फेरी सरकारी पदमा रहन नपाउने भन्ने जान्दा जान्दै मन्त्रिपरिषदले उप्रेतीलाई सिफारिस गरेर संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भएको थियो । संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेका व्यक्ति अन्य सरकारी  सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ । 

मैले फलोअप गरेको छैन : उप्रेती
सरकारले आफुलाई राजदूतमा नियुक्त गर्न गरेको निर्णयबारे आफूले सञ्चारमाध्यममा आएपछि थाहा पाएको उप्रेतीले बताएका छन् । उनले सरकारको निर्णयका बेला आफू तीर्थयात्रामा रहेको र त्यसको केही दिनपछि काठमाडौ आएपछि सरकारको निर्णयबारे थाहा पाएको बताए । ‘म त्यसवेला तीर्थयात्रामा थिए, आएपछि थाहा पाए । तर, त्यसपछि मलाई सरकारका तर्फबाट कुनै जानकारी पनि दिइएको छैन । म नै के हो भन्नेमा अन्योल छु । मैले सोध्ने कुरा पनि भएन,’ उप्रेतीले रातोपाटीसँग भने । 

उनले तपाईको नाम सिफारिस गरेपछि विवाद पनि भएको थियो नि भन्ने प्रश्नमा भने ‘त्यो त सरकारले कानुन हेरेरै गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । म संविधानको व्याख्या गर्ने मान्छे त होइन तर, सरकारले पनि त्यति नबुझी निर्णय गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । जहासम्म राजनीतिक पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने भन्ने कुरा छ त्यो पदको पनि आफु अनुकुल व्याख्या हुने गरेको मैले पाएको छु ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्–प्रकृयामा छ 

राजदूत नियुक्तिबारे छलफल जारी रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘त्यसवारे छलफल जारी छ, प्रकृयामै छ । केही दिनमा टुंगिन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने । उनले अरु कुरा पछि गर्ने भन्दै अहिले आफू मिटिङमा भएकाले धेरै कुरा गर्न नसक्ने बताए । 

दलहरुबीचमै विवाद

उप्रेतीको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय विवादमा परेपछि सत्तारुढ दलभित्रै पनि छलफल भएको थियो । यसमा तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादी पक्षधरबीच उप्रेतीलाई राजदूत बनाउनपर्ने र नहुनेबीच विवाद भएको नेकपाका एक शीर्ष नेताले बताए । ‘तर, त्यसवारे निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा भएकाले पार्टीले अरु केही गर्न सक्ने स्थिति होइन’ ती नेताले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै रातोपाटीलाई बताए । यसैवीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि उप्रेतीका विषयमा विवाद आएपछि त्यसबारे चासो देखाएको बताइएको छ ।  


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ