काठमाडौं - सङ्घीय संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को पद खारेजी समेतका माग उठिरहेका बेला भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले भने सीडीओलाई उत्तिकै शक्तिशाली कायम राखेको छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छापिएको छ ।

हालै कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार अझै ३३ विषयका मुद्दा सीडीओकै क्षेत्रधिकारमा पर्ने भएका छन् । जिल्ला अदालतमा कारबाही चल्ने मुद्दामा लगाउ भएको अवस्थाबाहेकका एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा सीडीओको क्षेत्रधिकारमा परेका हुन् ।

सीडीओले हेर्ने मुद्दाहरुको विवरण कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइसकेको छ । संविधानले एक वर्षभन्दा कम सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओ लगायतका अर्धन्यायिक निकायलाई पनि दिएको छ । 

फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा १६९ ले अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिदिएको अवस्थामा सोही अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । संहिताको उक्त व्यवस्था अनुसार राजपत्र प्रकाशनको तयारी गरिएको हो । 

तयारी अनुसार अपराध संहिताको दफा ७३ उल्लेखित आवश्यक वस्तु तोडफोड वा हानी नोक्सानीमा सजाय हुने कसुर बाहेकका अन्य सार्वजनिक कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओलाई दिइएको छ । जसमा गैरकानुनी भेला गर्न नहुने, भेला रोक्न जारी आदेश भङ्ग गर्ने, हुलदङ्गा गर्न दुरुत्सान दिने, सार्वजनिक स्थानमा शान्ति खालल पार्ने लगायतका कसुरका मुद्दा सीडीओले हेर्नेछन् । 

यस्तै, अपराध संहिताको दफा ६६ को राष्ट्रसेवकलाई बाधा विरोध गर्न नहुने, दफा ६९ को कफ्र्यू उल्लङ्घन गर्न नहुने, दफा ७० को झुठा अफवाह फैलाउन नहुने, दफा ७१ को शान्ति भङ्ग गर्न घरजग्गा वा सवारी दिन नहुने, र दफा ७२ को संवेदनशील सार्वंजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्न नहुने विषयका मुद्दा सीडीओले हेर्नेछन् ।