काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल काँग्रेसभित्रकै प्रतिपक्ष नेता मानिन्छन् । काँग्रेस रूपान्तरण र गतिशील बन्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्रै सङ्घर्ष चलाउने मध्येका एक नेता पौडेल काँग्रेसलाई रूपान्तरण गरेरै छोड्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्– ‘सभापति शेरबहादुर देउवाकै कारण पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको छ ।’ प्रस्तुत छ, उनै नेता पौडेलसँग काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति, सरकारबारे काँग्रेसको रणनीतिलगायत समसामयिक विषयमा रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले गरेको वार्तालाप :

अहिले काँग्रेस खासमा के गर्दैछ ?
तपाईंले खोजेजस्तो प्रश्नको जवाफ दिनेगरी अहिले काँग्रेस धेरै सक्रिय र गतिशील छ भन्ने अवस्था छैन । वर्षाको समय पनि भएकाले त्यस्तो भएको हो भन्नुपर्ने वा ‘एस्क्यिुज’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

केही लिमिट र नियमित कामहरू भइरहेका होलान् त्योभन्दा विशेष काम काँग्रेसले गर्न सकेको छैन । 

काँग्रेसलाई चलायमान र गतिशील बनाउने भनेर तपाईंहरूले थालेको अभियान तुहिएको हो ?

हामीले थालेको अभियान अहिले पनि जारी छ । तर हामीलाई जहिले पनि एउटै कुरा गरिरहन मन छैन । हाम्रो स्पिडसँग अलिकति अरूले खोजेको काँग्रेसको गति (जस्तो बनाउनुपर्ने हो त्यस्तो बनाउन) नेतृत्वले सकिरहेको छैन वा चाहिरहेको छैन । काँग्रेस यो बेलामा अत्यन्त धेरै गतिशील हुनुपर्ने हो । सरकारमा नभएको बेलामा नेताहरू पनि पूरै फुर्सदिला नै छन् । यस्तो बेलामा पार्टीका गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन । यसमा नेतृत्व नै उदाशीन छ । अहिले त माहासमिति बैठकप्रति पनि आशङ्का गर्नुपर्ने बेला हुन थालेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले भदौ मसान्तभित्रमा महासमिति बैठक गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । आफैले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि यो ढङ्गको उदाशीनता देखिने हो भने पार्टी गतिशील हुन सक्दैन ।

त्यसले गर्दा नेतृत्वप्रति बढी टीकाटिप्पणी हुने, आलोचना हुने र नेतृतव हुँदै पार्टी नै कमजोर हुने अवस्था आउँछ । 

यो कुरा हाम्रो नेतृत्वले किन बुझिरहेको छैन ? हामी आफैले पनि बुझ्न सकेका छैनौँ ।

नेतृत्वको खुबै आलोचना गर्दै आउनुभएको छ । यदि नेतृत्व यही ढङ्गले चल्ने हो भने काँग्रेस इतिहासमा सीमित बन्छ भन्ने निष्कर्ष हो ?
 इतिहासमै सीमित हुन त हामी दिँदैनौँ । आम काँग्रेसका कार्यकर्ता चुप लागेर बस्दैनन् । अहिले असन्तुष्टि यसकारणले बढेको छ कि कामहरू समयमा नहुने, नेतृत्व जति सक्दो ढिलो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना राख्ने, गतिशीलता नै नदेखाउने, यति धेरै मुद्दामा सापेक्षातमा नहिँड्ने, समयसँगै काँग्रेसलाई रूपान्तरण गर्न नरुचाउने भएकाले नै हो । गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू गर्नेतर्फ जाँगर नदेखाउने हो भने पार्टी समाप्त हुने होइन, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित छ । 

तपाईंहरू असन्तुष्टि पोख्दै जाने, नेतृत्वले कहिल्यै नसुन्ने । परिवर्तन नै हुन नचाहाने हो भने त तपाईंहरू जस्ता नेताकार्यकर्ताको आवाजको के अर्थ रहन्छ त ?
यही अवस्था हुने हो भने नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प पहिलो नम्बरमा पर्छ । परिवर्तनको विकल्पसँग हामीले के सोच्नुपर्ने अर्को कुरा हो–खाली व्यक्ति वा पात्र परिवर्तन गरेर मात्रै असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सक्दैन । हामीले दृष्टिकोणहरू दिन सक्नुपर्छ । परिवर्तन भइसकेपछि कार्यशैली कस्तो हुने, हामीभित्र रूपान्तरण केके हुने, एजेन्डा, नीतिगत विषय, सैद्धान्तिक विषय समयसापेक्ष कसरी बनाउने ? भन्ने विषयमा खाकासहित प्रष्ट ढङ्गले भन्न सक्नुपर्छ, दिन सक्नुपर्छ । उस्तै त हो नि भन्ने स्थिति आयो भने फेरि रूपान्तरण वा परिवर्तनको अर्थ रहँदैन । 

काँग्रेसभित्रै प्रतिपक्षको भूमिकामा तपाईं लगायतका केही नेता हुनुहुन्छ । यदि तपाईंहरूको आवाज सम्बोधन हुँदैन भने तपाईंहरूको आफ्नो विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ ?
पहिला काँग्रेसमा हामीले बेलेजति पनि कसैले बोल्दैनथिए । बोल्ने क्रम सुरु भएको छ । पार्टीभित्रका आन्तरिक कमी कमजोरीलाई उठाउने र आलोचना गर्ने विषयमा पहिले पहिलेभन्दा धेरै प्रगति भइरहेको छ । यो महशुस भएको विषय हो । केन्द्र मात्रै नभएर तल्ला तहहरूमा पनि यस्ता छलफल हुन थालेका छन् । यसले के देखाउँछ भने काँग्रेस यथास्थितिमै रहन्छ या अघि बढ्छ भन्ने कुनै सम्भावना छैन । यदि त्यसो भयो भने नयाँ उचाइमा पुग्न सक्दैन भन्ने कुरामा सबैले स्वीकार्ने  अवस्था आएको छ । यो अवस्थाले काँग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन योजनाबद्ध ढङ्गले परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै गयो भने हामीले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्छौं, आत्तिनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

मास बेस पार्टी काँग्रेस तर त्यही मासले भनेको नेतृत्वले नसुन्ने हो भने के अर्थ रहन्छ ?
यसमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै जोडेर यो प्रश्न सोधेको हो भने यसको विधि र प्रक्रिया छ । त्यो अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । त्यस्तो समय हामीसँग आइसकेको पनि छैन । अधिवेशन आउन पनि अझै एक डेढ वर्ष बाँकी नै छ । दोस्रो कुरा हाम्रो राजनीति आदेश पालना गर्ने संस्कृतिबाट सुरु भएको हो । त्यसको प्रभाव काँग्रेसभित्र पनि नहुने कुरा भएन । नेपालमा परिवर्तनको, रूपान्तरणको र अग्रगमनको बारेमा सबैभन्दा पहिला कुरा गर्ने पार्टी काँग्रेस नै हो । तर त्यो बीपी कोइरालाका पालामा यी विषय जति धारिला थिए, अहिले छैनन् त्यो हामी पनि स्वीकार्छौं । यी समग्र विषयलाई जोडेर काँग्रेसलाई लिएर जान जुन कुरा गरेका छौँ त्यो कुरा काँग्रेसको तल्लो तहसम्म पनि पुगेको छ । नेतृत्वकै आलोचनाको विषय पनि प्रष्ट ढङ्गले आफ्नै फोरमहरूमा गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । 

तर सभापतिले विधि र विधानको पालना नै नगरी स्वेच्छाचारी बनेर स्वार्थमा चलेको भनेर तपाईंहरू नै आरोप लगाउनुहुन्छ नि किन ?
त्यसै कारण नेतृत्वको आलोचना बढेको हो । यस्ता किसिमका टीकाटिप्पणी भइरहँदा उहाँहरूको प्रभाव घट्छ । उहाँहरूले आफूनै लिगेसी जोगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यो कारणले गर्दा हामीले रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन, रूपान्तरणको दायरा फराकिलो भएको छ । जसले पनि आफ्ना विरुद्ध जायज मुद्दा उठ्ने स्थिति बन्यो भने तर्कहरू दिएर पुष्टि गर्ने अवस्था बन्यो भने त्यतिबेला कमजोर भएको महशुस गर्नुपर्छ । 

त्यसो हो भने अब काँग्रेसभित्र मौलाएको गुट उपगुटको राजनीति अन्त्य होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ ?
यसमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ । गुटको राजनीति अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिला सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गुटबन्दी गर्न छाड्न्ुपर्छ । पार्टीको मुख्य भूमिकामै रहेको व्यक्तिले गुटबन्दी थालेपछि पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य हुँदैहुँदैन । हामीले त गुटबन्दी गरेकै छैन । हामीले त कमीकमजोरीको बारेमा कुरा उठाएका हौँ । यद्यपि यो विषयमा सहमत हुनेहरूको एउटा छुट्टै समूह बनेको हुनसक्छ । तर हामीले त्यो समूहलाई संस्थागत गर्ने कुनै उद्देश्य राखेका छैनौँ । 

हामीले के मात्रै भनेका छौँ भने पार्टी सम्पूर्ण रूपमा विधानसम्मत ढङ्गले चल्नुपर्छ । देशमा कानुनी राज्यको वकालत गर्ने काँग्रेस पार्टीले आफूभित्रै विधान पालना गर्न सकेन, विधानभन्दा माथि छु भनेर शासन गर्न थाल्यो भने त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन भनेर नै हामीले उठाइरहेका हौँ । दोस्रो विषय काँग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । प्रतिपक्षमा जानुको अर्थ आफूभित्रका कमजोरी अन्त्य गरेर फेरि सत्तामा जाने तयारी गर्नु हो । ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हो अहिले काँग्रेस । सत्तामा जानका लागि त सुधारहरू गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि हामीले हाम्रा एजेन्डालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । प्राथमिकता बदल्न आवाश्यक छ । सङ्गठन गर्ने तरिकाहरू बदल्न जरुरी छ । व्यवहार गर्ने तरिका फरक बनाउनुपर्छ र समग्र विषयलाई परिवर्तन गरेर समय सान्दर्भिक बनाउन आवाश्यक छ । लोकतन्त्रका मात्रै कुरा उठाएर काँग्रेसले जनताका बीचमा धेरै ठूलो समर्थन लिने अवस्था बनाउन सक्दैनौँ । त्यसैले लोकतन्त्रसँगसँगै विकस, समृद्धि र रोजगारीका कुरा पनि लैजानसक्नुपर्छ ।  

कतिपयले काँग्रेसलाई सङ्घीयता नै घाँडो भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालेका छन् । वास्तविकता पनि त्यही त होइन ?
काँग्रेसलाई सङ्घीयता घाँडो होइन, सरकारलाई भइरहेको छ । काँग्रेस मात्रै सङ्घीयताको पक्षमा छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै कुनै बेला भन्नुभएको थियो ‘बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ झुन्ड्याएको जस्तो’ भनेर । त्यसकारण काँग्रेसलाई सङ्घीयता कसरी हुन्छ घाँडो ? हामीले त बारम्बार भनिरहेका छाँै ३ लाख ५० हजारको शीर्षक रातो किताबमा आएको छ । उसले स्थानीय तहलाई पनि प्रदेशलाई पनि विश्वाश गरेको छैन । बजेट प्रदेशलाई कति दिइयो ? त्यसका आधारमा त सङ्घीयता सरकारलाई घाँडो भएको देखिन्छ । सङ्घीयताका निम्ति लडेका भन्नेहरूलाई, सङ्घीयता हाम्रो कारणले आएको भन्नेलाई हाम्रो प्रश्न के हो भने सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारमै भएको बेलामा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न किन उदाशीनता ? हामी त सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । 

प्रमुख प्रतिपक्षले कामै गर्न नदिने, खोचे थाप्नेजस्ता काम गर्यो भनेर त प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भनिरहेकै कुरा हो नि, काँग्रेस किन यसो गर्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्राथमिकता के हो ? काँग्रेसलाई गाली गर्ने मात्रै हो उहाँको प्राथमिकता ? काँग्रेसलाई गाली गरेर नेपाल समृद्ध र विकसित हुन्छ ? उहाँको ड्युटी त्यो हो ? काँग्रेस वा बुद्धिजीवीलाई गाली गर्ने अनि पत्रकार, कर्मचारी ट्याक्स तिर्ने जनतालाई गाली गर्न छोड्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू । यो त प्रधानमन्त्रीको आचरण र मर्यादा पनि कायम भएन । त्यसकारण तपाईंलाई विकास गर्न, रेल ल्याउन पानीजहाज ल्याउन कसले रोकेको छ ? हावाबाट बिजुली निकाल्न र घरघरमा ग्यास पाइप लैजान कसले रोकेको छ ? कहाँ ताला लगायो काँग्रेसले ? तपाईंले ल्याएका फाइल कहाँ बन्द गर्यो ? जहाँसम्म भीसीलाई घोक्रयाएर थुन्नुहुन्छ भने ठीक भनेर कसरी भनौँ ? सपाङ्गलाई अपाङग हो भनेर डाक्टरलाई  सिफारिस दे भन्नुहुन्छ भने ठीक गर्नुभयो त हामी भन्न सक्दैनौँ ।

माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पाउनैपर्ने, अनशनमा बसेका डा. केसीलाई उपचार गर्न काठमाडौँ ल्याउनै नदिने जस्ता काँग्रेसका काम पनि त जायज नहोलान् नि ? 
यो त मान्छेको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो । ओलीजीले पनि आन्दोलन गरेर नै आज नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँले गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब नहुने अरूले गर्दा डिस्टर्ब भयो भन्न पनि त मिल्दैन नि । के माइतीघरमा भाषण गर्दा रेल ल्याउने लिक बन्द भयो ? पानीजहाजका लागि पानी रोकियो ? तपाईंको प्राथमिकतामा त्यो विषय किन पर्यो हामी त्यो प्रश्न गरिरहेका छाँै । फेरि तपार्ईं (प्रधानमन्त्री) ले गरेका कामको विरोध नै गर्न नपाइने हुन्छ ? माइतीघर त डबली हो । त्यहाँ तपाईंले पनि हिजो भाषण गर्नुहुन्थ्यो आज हामी गर्छौं । फरक त्यति न हो । तपार्ईं स्वेच्छाचारी त हुनु पाउनुहुन्न नि । जहाँसम्म गोविन्द केसीको कुरा छ, काँग्रेसले त्यति नगरेको भए आज गोविन्द केसी बाँच्नहुन्थ्यो । केपी ओलीजीलाई यति सजिलै सेफ ल्यान्डिङ गर्न मिल्थ्यो ? काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्यो, केसीका जायज मागमा समर्थन गर्यो र केसीलाई बचायो अनि ओलीजीलाई पनि बचायो । गोविन्द केसी मर्नुभएको भए वा दुर्घटना भएको भए केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहनुहुन्थ्यो ? हामीले त सेफल्यान्डिङ खोजेका हाँै । हिजो उहाँ संविधानको कमा पनि फेरिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । संविधान संशोधनको सबैभन्दा विरोधी ओलीजीले आज मधेसमा गएर भाषण गर्नुभयो ‘संविधान संशोधन हुन्छ’ भनेर । त्यसैले उहाँ आफ्ना अडानबाट पछाडि हट्दैमा ओली सानो बन्नुहुन्न । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका सवालमा चाहिँ काँग्रेस किन अत्तालिएको नि ?
यो दीपकराज जोशीको मात्रै विषय होइन, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएर आफैले राम्रो भनेर सिफारिस गरेपछि जावफ त उहाँले दिनुपर्छ नि ।

तर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त संविधानले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएको छ नि ? 
उहाँले दीपकराज जोशी राम्रो हो भनेर सिफारिस गर्नुभएको हो । उहाँको सर्टिफिकेटमा कैफियत छैन, व्यवहारमा कैफियत छैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश हुन लायक हुनुहुन्छ भनेर गरेको सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिले गलत भनिदियो । प्रधानमन्त्रीले अब सुनुवाइ समितिलाई जवाफ दिएर जिम्मेवार हुनुनपर्ने होइन ? प्रधानमन्त्री जसले सिफारिस गर्ने, जो पार्टी अध्यक्ष पनि छ  उसैको पार्टीका सांसदहरूले अस्वीकार गर्दा प्रधानमन्त्री चुपचाप बस्ने यो त म पिटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर मात्रै हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले नै गराएको सुनियोजित षडयन्त्र हो यो । 

प्रधानमन्त्रीको सुनियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने आधार काँग्रेससँग छ ?
आधार मैले माथि नै भनिसकेँ । प्रधानमन्त्रीको नैतिकता भए यो विषयमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो । किनकि  उहाँले सही भनेको कुरा समितिले गलत भनिदियो । मैले सुनुवाइ समितिलाई दोष लगाएको छैन । खोट पनि लगाएको छैन । मैले त गलत काम गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले माफी माग्नु पनि नपर्ने, गलत गरेँछु पनि भन्न नपर्ने अनि राजीनामा पनि दिन नपर्ने छुट हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई ? प्रधानमन्त्रीलाई त्यति गलत काम गर्ने छुट हुन्छ ? सर्टिफिकेट फेक भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले कुनै गलत निर्णय गर्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने ? 

नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो नैतिकता र संस्कार नभएर नै यस्तो भइरहेको छ । यसमा काँग्रेस चाहिँ चोखो हो र ? 
पहिला के भयो भन्नेमा म जान्नँ । अब त त्यो नैतिकता र संस्कार देखाउन सक्नुपर्छ नि । के उहाँहरूले साँच्चै सबै कुरा सफा गर्न खोज्नु भएको हो त, त्यो त होइन । 

सुरुवात त हो नि ?
सुरुवात कसरी भन्ने ? यो त नियत हो । हेर्दै जानुस्, अदालतसम्बन्धी अब तीन चारवटा निर्णय हुँदैछन्, ती निर्णयपछि उहाँहरूको खास नियत के हो भन्ने देख्नुहुन्छ । 

भनेपछि सरकारले ६ महिनासम्म गरेका कामप्रति काँग्रेस सन्तुष्ट हुनसक्ने ठाउँ देख्दैन ?
६ महिनापछि ५ महिनामा गरेका काम प्रधानमन्त्रीले वेभसाइडमा राखेको देखियो । त्यहाँ राखेको प्रगति विवरणमा के आएको छ भने एयरपोर्टमा लाइन बस्दा यात्रुलाई ट्याग दिने आफ्नो पविरणमा हाल्नुभएको छ । नयाँ काम के गर्नुभयो ६ महिनामा ? एउटा काम जनताले देख्नेगरी छ ? सुनकाण्ड के भो, सिन्डिकेट के भयो ? काठमाडौँको सडक  टाल्नुभयो कि ? पानीजहाज, रेलसम्बन्धी काम के भए ? एउटा कुनै उदाहरण छ भन्न त पाउनुर्ला नि ? केही नगन्य काम, नियमितबाहेक जनताले देख्ने केही त गर्नुपर्छ नि । नियमित काम गर्ने मात्रै यो सरकार र समय होइन । यो सरकारसँग यति धेरै अपेक्षा छ, यसले काम गरेन भने त सिस्टम नै जान्छ । गणतन्त्र नै गलत रहेछ भन्ने सावित हुन्छ । सङ्घीयता नै गलत रहेछ भन्ने सावित हुन्छ । किनकि हामी यो पद्धति र सिस्टम लोकप्रिय बनाउन चाहान्छाँै । सरकार यति धेरै डिफेन्सिभ अहिले नै हुन थालेपछि अवको साढे चार वर्ष कसरी चल्छ ?  

महत्वपूर्ण पक्ष छिमेकीसँगको सम्बन्ध त सुध्रेको छ नि ?
छिमेकीसँगको सम्बन्धले देशको बिग्रेको थिएन । उहाँको व्यक्तिगत थियो । नाकाबन्दी गलत थियो भनेर मोदीलाई भन्न लगाएर सम्बन्ध सुधारेको हो र ? 

त्यसो हो भने काँग्रेसले चाहिँ सही प्रतिपक्षीय भूमिका निभाएको छ ?
प्रतिपक्षले सरकारले गरेका कामको खबरदारी गर्ने हो । हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौँ । यो सरकार हट्नुपर्छ पनि भनेका छैनाँै । उहाँहरूसँग दुई तिहाई छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । हामीले त केवल सरकारले गरेका नियमित काम गलत भएका ठाउँमा गलत भयो भनेका हौँ । जहाँसम्म हाम्रो प्रतिपक्षीय भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन । जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न हामीले पनि सकेका छैनौँ । हामीले सबैपक्षको अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ, त्यो सत्य हो । हामीले छाया सरकार बनाउने भन्याँै, अहिलेसम्म बनाएका छैनौँ । नेपालका कानुनी प्रावधानका बारेमा सबै कार्यकर्तालाई जनतालाई दीक्षित बनाउन सकेका छैनौँ । यी कारणले प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । नियमित कामका बारेमा कमेन्ट गर्ने जस्तो मात्र देखिएको छ । यो सँगसँगै समृद्धिमा देशलाई लानु छ । कसरी लाने त ? सरकारले दिने कुरा हामीले हाम्रो स्थानबाट पनि केही त दिनसक्छाँै नि । विकल्पका रूपमा काँग्रेस छ है भनेर भन्न सकेका छैनौँ । त्यो हाम्रो कमजारी हो ।

अन्तिममा काँग्रेसले स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौँ बोलाएको छ । यसको आवश्यकता किन पर्यो ?

अहिले करको चिन्ता धेरैलाई छ । स्थानीय तहमा कर बढ्दा जनतालाई असाध्यै मर्का पनि परेको छ । त्यसबारे छलफल गर्न पार्टीले आवश्यक ठानेर करबारे सामान्य प्रशिक्षण गराउँदा जनतामाथिको बोझ केही घट्नसक्छ भन्ने काँग्रेसको बुझाइ हो । अर्को राष्ट्रिय राजनीतिलगायतका विषयमा पनि केन्द्रले पार्टीका अवधारणाबारे उनीहरूलाई बुझाउन र हौसला बढाउन उनीहरूलाई यहाँ बोलाएका हौँ । यसमा कुनै षडयन्त्र वा डराउनुपर्ने केही छैन । हाम्रा साथीहरूलाई करप्सनको दाग नलाग्ने गरी काम गर । जनतलाई राम्रो सेवा सुविधा देऊ । कर लिँदा जनतालाई सेवा दिएर मात्रै उठाऊ । आम्दानी बढाउने नाममा जथाभावी कर नअसुल, जनताको कर लिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा नगर भनेर भन्न बोलाएको हो ।

काँग्रेस केन्द्रले भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले मान्नुपर्छ । जबकि उनीहरू संविधानको अधीनमा रहेर काम गर्छन् ?

स्थानीय र प्रदेशलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार छन् । तीबाहेक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीचका साझा अधिकार पनि छन् । केन्द्र र स्थानीयबीचको अधिकार केके हुन् ? अधिकार जेजे भए पनि स्थानीय तहको कामकारवाहीबारे नियमन गर्ने काम केन्द्रकै हो । यो सरकारले पहिले नै वित्तीय आयोग बनाएर आयोगले सिफारिस गरेअनुसार काम गरेको भए आज करको बारेमा यति धेरै विवाद आउने थिएन । दोस्रो कुरा करको दायरा बढाएर बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि यो समस्या आउने थिएन । केन्द्र सरकारले के गर्यो भने, सरकारले सेवा सुविधा दिनेभन्दा पनि कर उठाउने हाम्रो उद्देश्य हो भन्ने म्यासेज दिने काम भयो । दुई तिहाइको दम्भले तल पनि त्यही काम गर्न थाल्नुभयो । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा पनि यो पक्षलाई छुने गरी काम अघि बढेनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि यो सरकारले बेवास्ता गर्यो ।

वित्तीय आयोगको गठन गर्नुपर्ने भनेर संविधानले नै भनेको छ तर प्रतिपक्षले यो आयोगको अहिलेसम्म कहीँकतै उच्चारणसम्म गरेको थिएन । तपाईंहरूको पनि कमजोरी नभएको हो र ?

म आफै पनि काँग्रेस हुँ । मैले तपाईंसँगै कुरा गरिरहेको छु । वित्तीय आयोग गठन भएन, ढिला भयो, त्यो सत्य हो । तर काँग्रेसले वित्तीय आयोग गठन नभए संसद चल्न दिँदैन त भनेको छैन नि । काँग्रेसले वित्तीय आयोग गठनको कुरा जोडतोडले उठाउनुपथ्र्यो, त्यो सकेन तर पनि यसको बढी जिम्मेवार त सरकार हो नि ।