काठमाडौं– अधिकांश स्थानीय तहमा कर निर्धारण र बृद्धिको विरोध भइरहेको छ । सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी स्थानीय तहमा कर निर्धारण र बृद्धि हुन थालेपछि कतिपयले संघीयतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने त होइन भन्ने प्रश्न समेत गर्न थालेका छन् । 

यस्तो प्रश्न उठिरहेका बेला प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौँ बोलाएर ‘संघीयतामा कर प्रणालीको व्यवस्थापन’बारे प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ । 

त्यसका लागि काँग्रेसले देशैभर आन्तरिक सर्कुलर पठाइसकेको जनाएको छ । काँग्रेसले यहि भदौ ११ गते देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौमा प्रशिक्षण दिन लागेको हो । 

‘कर कम गर, उद्यमशीलता र उत्पादन क्षमता बढाउ’ 

काँग्रेसका सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करकै कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि आफ्नो पार्टीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौँ बोलाएर कर प्रणालीबारे प्रशिक्षण दिन लागेको बताए ।

‘संघीयताको परिकल्पना जनतालाई सरल र सहज ढंगले सेवा दिन सकियोस् भन्ने हो तर, यहि संघीयताका कारण जनता करको बोझ थेग्नै नसक्ने भए भने यो प्रणाली नै असफल हुनसक्छ त्यसैले हामीले काँग्रेसका जनप्रतिनिधिलाई त्यसबारे सामान्य ज्ञान दिन बोलाएका हौँ’ सहमहामन्त्री डा. महतले रातोपाटीलाई बताए । 

काँग्रेसले बोलाएका स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखलाई विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिने डा. महतले बताए । उनले केही पार्टीका नेता र विज्ञहरुमार्फत संघीयतामा कर प्रणाली कस्तो हुन्छ ? कसरी कर निर्धारण गर्दा जनतालाई भार र मार पर्दैन भन्ने विषयमा उनीहरुलाई प्रश्ट पार्न जरुरी रहेको बताए ।

‘करै नलिने भन्ने होइन, अत्यन्त कम लिने, जनतालाई सकेसम्म कम आर्थिक भार पर्ने गरी निर्धारण गर्ने र जनताको काम गर्दा छिटो छरितो र पारदर्शीता अपनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रीत हुनेछौँ, त्यही अनुसार आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई ब्रिफिङ गर्छौँ’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री  समेत रहेका डा महतले भने, ‘कर लगाउ राजश्व बढाउ, लगानीकर्ता भगाउ’ भन्ने होइन कि हामी ‘कर कम गर, उद्यमशीलता र उत्पादन क्षमता बढाऊ’ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ ।’

‘जनताका काम गर्न निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले विगतमा कसरी काम गरेका छन् भन्ने धारणा बुझ्न पनि उनीहरुलाई काठमाडौँ बोलाएका हौँ । किनभने संघीयता र जनप्रतिनिधि जनतामैत्री हुनुपर्छ । जनताको सेवा र विकास निर्माण कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सहज हुने देखेर नै हामी यस्तो निर्णयमा पुगेका हौँ’ डा महतले स्पष्ट पारे । 

उनले काँग्रेसको यो कदम र निर्णयले सत्तारुढलाई पनि शिक्षा मिल्ने बताए । भने, ‘जथाभाबी कर असुलको विरोध भइरहेको छ । सरकार र सत्तारुढ सुनेपनि नसुनेझै देखिन्छन् । कमसेकम हामीले स्थानीय तहका प्रमुखलाई करबारे सामान्य ज्ञान दिएर त्यही अनुसार कर निर्धारण भयो भने त्यो देखेर सरकारपक्षलाई पनि दबाब हुनसक्छ । त्यसैले यो सरकारका लागि दबाब र जनताका लागि राहत हुनसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।’

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये काँग्रेसले २६६ स्थानीय तहको प्रमुख र २२३ तहमा उपप्रमुख जितेको छ । 

दिउँसै सपना नदेख्न काँग्रेसलाई सुझाव

काँग्रेसले यसरी जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर करबारे प्रशिक्षण दिने भनेपनि कतिपयले यसलाई ‘लोकप्रियता कमाउने माध्यम भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, ‘काँग्रेसले सस्तो लोकप्रियताका लागि यो तरिका अपनाएको हुनसक्छ ।’

नेकपाका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. सुरेन्द्र पाण्ेडेले काँग्रेसले आफ्ना कायकर्ता बोलाउनु ठूलो कुरा नभएको प्रतिकृया दिए । उनले करबारे प्रशिक्षण दिन भनेपनि काँग्रेसको त्यसमा अर्कै रणनीति हुनसक्ने बताए । ‘आफ्ना कार्यकर्ता बोलाउन प्रशिक्षण दिन छुट छ त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन तर, त्यसपछि बनाउने रणनीति के हुन्छ भन्ने प्रमुख हो,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने । उनले संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रलाई अधिकार दिएको भन्दै ती अधिकारहरु प्रयोग गर्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए । ‘संघीयता आफैमा जटिल र शिष्टि प्रकारको प्रणाली हो, यो प्रणालीको अभ्यास गर्ने क्रममा अवश्य पनि हामीलाई केही असहज भएको छ तर, यस्ता जटिलता फुकाउन बिस्तारै प्रकृयागत जानु राम्रो हुन्छ । केन्द्र सरकारको आदेश या कुनै पार्टीको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उ आफै स्वतन्त्र हुन्छ’ नेता पाण्डेले भने । त्यस्तै उनले काँग्रेसले अहिले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न फण्डा निकाल्ने गरेको पनि बताए । ‘काँग्रेसले बहाना पाइरहेको छैन । ऊ अहिले करका बारेमा पनि दिउँसै सपना देखिरहेको छ आवेश र उत्तेजनामा आइरहेको छ यसले काँग्रेसलाई पनि फाइदा गर्दैन’ पाण्डेको भनाई छ । 

प्रचण्डले पनि भनेका थिए,

करबारे सर्वसाधारण जनतामात्रै होइन, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतापनि चिन्तित देखिएका छन् ।

केही समयअघि मात्रै सत्तारुढ दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले करकै कारण संघीयता अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता आफुलाई पनि लाग्न थालेको प्रतिकृया दिएका थिए । वीरगञ्जमा उद्यमी व्यवसायीहरुसँगको भेटमा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले जथाभावी निर्धारण भएको करको दरलाई नियमन गर्नुपर्ने आवाश्यक्ता औँल्याएका थिए ।  

‘काँग्रेसले जितेका ठाउँमा कर बढ्दैन’ 

हिजो मात्रै काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले काँग्रेस निर्वाचित भएका सबै स्थानीय तहमा कर नबढ्ने बताएका थिए । विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गदै कोइरालाले भने, ‘जनता मारमा पर्नेगरी भएको कर बृद्धि घटाउनैपर्छ, हाम्रो पार्टीका साथीहरु निर्वाचित भएका स्थानमा कर बढाउँन दिँदैनौँ ।’

करकै कारण संघीयतासमेत असफल हुने बाटोमा पुगेको भन्दै उनले संघीयतालाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘कर बढाएर मात्रै आर्थिक बृद्धि असम्भव’

नेकपा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सम्बृद्धिको नारा अघि सारेको छ । निर्वाचनका वेलामा नै आर्थिक सम्बृद्धिलाई प्रमुख नारा बनाएको सो पार्टीले सरकार गठन भएपछि पनि त्यसैलाई जोड दिइरहेको छ । तर, कसरी ? यसबारे सरकारकै मन्त्रीहरु स्पष्ट हुन सकेका छैनन । हुन त स्थानीय तहलाई कर लगाउने या नलाउने वा कति कर लगाउने भन्ने अधिकार संविधानमै छ । त्यहि भएर स्थानीय तहहरुले त्यहि अधिकार प्रयोग गरेर धमाधम सवै बस्तुमा कर लगाइरहेका छन् । यसरी कुखुराको अण्डादेखि साग बेच्नेलाई समेत कर लगाएपछि कतिपयले यसको केन्द्र सरकारले नियमन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यसरी करको चौतर्फी अलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर मात्रै बढाएर आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताएका छन् ।

केही दिनअघि आन्तरिक राजश्व विभागले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर बृद्धि र खर्चमा संयमित हुन आग्रह गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको जथाभावी कर सङ्कलनले वित्तीय सङ्घीयतामा नकारात्मक असर पर्छ । कर मात्र बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन । करको दर हैन दायरा बढाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए । 

२ वटा समिति गठन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाइएको करका विषयमा अहिले निकै बहस चलेको छ । दोहोरो कर भयो कि बढी कर भयो भन्ने कुरा व्यावसायिक क्षेत्रबाट बारम्बार आएको छ । दोहोरो करको मारमा परेको व्यापक गुनासो आउन थालेपछि यस विषयको छानबिन अगाडि बढाउन खोजेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् । खतिवडाका अनुसार छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिन अर्थमन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकमा उद्योगी व्यवसायीको संलग्नतामा एउटा कार्यदल बनेको छ । छिटो करका विवादका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यदलले सुझाव दिनेछ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पनि तीन सदस्यीय एउटा समिति गठन भएको छ । त्यसको संयोजकमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको  सचिव, सदस्यको रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव र वित्त आयोगको सचिव छन् । सो समितिले १५ दिनभित्र छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । त्यही सुझावको आधारमा सरकारले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने छ ।