काठमाडौँ । बिहिबार साँझपख रातोपाटीको इमेल ठेगानामा एउटा यस्तो सूचना आयो, जुन वर्तमानको चर्चाभन्दा ठीक विपरीत थियो ।

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १५ को लेटरहेडमा प्रकाशित भएको सूचनामा स्थानीय तहले लिने अधिकांश शुल्क वा करहरु निशुल्क गरिएको ब्यहोरा उल्लेख थियो ।

जब कि बिगत १ सातादेखिका अधिकांश समाचार स्थानीय तहले लगाएका विभिन्न करको विषयमा केन्द्रीत थियो । 

स्थानीय स्तरमा लगाउन पाउने अधिकांश करमा यतिबेला व्यापक वृद्धि मात्रै भएको छैन, खसीबोका विक्री गर्दा, रुखको हाँगा काट्दा, साग बेच्दा पनि कर तिर्नुपरेको बारे उल्लेख थियो । 

तर चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १५ ले भने अभिलेख राख्नुपर्ने जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता आदि सेवालाई पनि निशुल्क गरेको छ । 

चन्द्रागिरी नगरपालिका १५ का वडाध्यक्ष उत्तम बहादुर राउतले पञ्जिकरकण गर्नैपर्ने व्यक्तिगत घटनादेखि सिफारिश सम्मलाई निःशुल्क गरिदिएका छन् ।

वडा कार्यालयबाट जारी सार्वजनिक सूचनामा नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिश, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाई सराई दर्ता, सम्बनध विच्छेद दर्ता, मृत्यु दर्ता, छात्रवृत्ति सिफारिश र स्वास्थ्यसम्बन्धि सिफारिशलाई निःशुल्क गरिदिएका छन् ।

मृतकसँगको नाता प्रमाणितमा भने ३ सय १० रुपैयाँ शुल्क लिइने निर्णय गरेका छन् । 

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि व्यक्तिगत घटना लगायत स्थानीय करहरु स्थानीय तहले नै तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई टेक्दै अधिकांश स्थानीय तहमा करको दायरा फराकिलो मात्रै होइन भद्दा र तिर्नै नसक्ने गरी महंगिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा साउन ३१ गते बिहिबार चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सूचनाले भने स्थानीय तहले चाहेमा कर मिनाहा मात्रै होइन, कर नै नलिन पनि सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो । 

कर लगाउने वा नलगाउने र कति लगाउने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ । यो केन्द्र सरकार वा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लगाउने विषय होइन । 

तर अहिले अधिकांश स्थानीय तहले जनताको ढाड सेकिने गरी सिफारिश र व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क लिइरहँदा अन्य स्थानीय तहलाई भने राम्रै दनक दिएको छ ।