शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

सांसदले भने सडकका खाल्टो पुर्नुपर्यो, मन्त्री महासेठले भने–‘आकासे रेलको पनि योजना बनाइरहेका छौं’

बिहीबार, ३१ साउन २०७५, १९ : १७
बिहीबार, ३१ साउन २०७५

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले ५ बर्षभित्र केरुङ–काठमाडौ र रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको बताएका छन् । बिहिबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री महासेठले १ बर्षभित्र पानी जहाज सञ्चालन गर्नेगरी काम अघि बढेको बताएका छन् । उनले उपत्यकामा आकाशे रेल निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महासेठले काठमाडौं लगायतका शहरमा आकाशे रेल सञ्चालन गर्नेबारे योजना बनाइरहेको उल्लेख गरे । 

सांसदहरुले सडक बन्न नसकेको बेला रेल कहाँबाट ल्याउने भनेर गरेको प्रश्न सहि भएको बताउँदै मन्त्री महासेठले सडक मार्ग बनाएपछि मात्र रेल बनाउने भनेर लागे देश ५० बर्ष पछाडि पर्ने दावी गरे । उनले समान्तर रुपमा सडकमार्ग, रेलमार्ग र आकाश मार्गको विकास गर्ने बताए । 

उनले भने– ‘आकासमार्ग भनेको केवलकार, स्काई रेल हो । स्काई रेल पनि हाम्रो मन्त्रालय अन्र्तगतको काम भएकोले त्यसबारे योजना बनाइरहेका छौँ । आकाशे रेल खासगरी भ्यालीतिरका लागि हो, माननीय ज्युहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार वीरगञ्ज काठमाडौं र केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको सर्वेको काम सकिएको छ, मैले किन यो जानकारी गराए भने कि यो सरकार कति गम्भिर छ ।’

उनले केरुङ काठमाडौ र काठमाडौं रक्सौल रेलमार्ग जोड्ने हो भने मुलुकले ठूलो फड्को मार्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बताए । अबको ५ बर्षभित्र चीन र भारतबाट काठमाडौंमा रेलमार्ग जोडिने मन्त्री महासेठले दावी गरे । यस्तै भारतका विभिन्न भागबाट नेपालका पूर्वपश्चिम सिमासम्म आउने रेलमार्गको डिपिआरको काम भइरहेको जानकारी दिए । 

कोटेश्वरमा जाम हटाउन अन्डरपास
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री महासेठले काठमाडौंको कोटेश्वरमा हुने जाम हटाउन अन्डरपासको व्यवस्था लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । यो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा यसको डिपिआर अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै तत्काल जाम हटाउनका लागि विभिन्न उपाय लगाउने बताए । 

कोटेश्वरको जाम हटाउनेबारे धेरै छिटो प्रक्रिया मिलाइरहेको मन्त्री महासेठले बताए । हनुमन्ते र मनहरा नदीमा तुरुन्तै पक्की पुल बनाउन सकिदैन भने बेली ब्रिज अर्थात अस्थायी पुल बनाएर भएपनि तत्कालको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको बताए । 

यस्तै, उनले कोटेश्वरमा दुईतिरै सडक किनारामा ट्रयाक खोलेर बानेश्वरबाट भक्तपुर जाने गाडी र भक्तपुरबाट आउने गाडी ललितपुरतिर जान बाधा अडचन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताए । 

एकवर्षभित्र नेपालको ध्वजावहाक पानीजहाज 
समितिमा सांसदहरुसँग बोल्दै मन्त्री महासेठले एक बर्षभित्र नेपालको ध्वजावहाक पानी जहाज सञ्चालन हुने दावी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारेमा गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले एकबर्ष भित्रमा नेपालको पानी जहाज सञ्चालन हुने कुरामा अविश्वास नगर्न आग्रह गरे । 

सांसदहरुको प्रश्नै प्रश्न: सडकको खाल्टो कहिले पुरिन्छ, रेल कसरी आउँछ ? 
‘खाल्टा खुल्टी भएको बाटो हिड्न पनि डरमर्दो भयो । एकातिर खाल्टोमा परिएला भन्ने पीर अर्कोतिर सांसद भन्ने चिनेर सर्वसाधारणले आक्रोश भएर खाल्टोमा हालिदेलान भन्ने पिर ।’ समितिको बैठकमा नेकपाकी सांसद इन्दुकुमारी शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुविर महासेठलाई गुनासो गरिन् । उनले भनिन–‘सडकको अवस्थाले जनता नेताहरुसँग आक्रोशित भइरहेका छन् । त्यही सडकमा हिंड्दा जनताले चिन्छन कि भनेर सांसदको लोगो फुकालेर हिड्ने गरेको छु ।’

उनले चावाहिल–जोरपाटी–साँखु सडकको अवस्था दयनीय भएको भन्दै जोरपाटीबाट बानेश्वर आँउदा २ घण्टा लाग्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण गराईन् । 

शर्मा जस्तै अन्य सांसदहरुले पनि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभागको आलोचना गरे । बिहिबार समितिको बैठकमा बोल्दै समितिका अधिकांश सांसदले काठमाडौ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा सडकको अवस्था दर्दनाक रहँदा पनि मन्त्रालय र विभागले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै आलोचना गरे ।

सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका सडक निर्माण अघि नबढ्नुमा निरन्तरको झरी रहेको दावी गरे । उनले भने– ‘सडकको काम अघि बढाउन पानीले डिस्र्टव गर्यो । पानी निरन्तर नपरेको भए काम अघि बढ्ने थियो । यस बर्ष धेरै पानी पर्यो, अब पानी रोकिएपछि काम अघि बढ्छ । प्रकृतिलाई जित्न नसकिने रहेछ, हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ ।’

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यहरु, भावी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल डाकेको थियो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक लगायतका पदाधिकारीको उपस्थित भएका थिए । 

राजपाका सांसद अनिल झाले गत आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयले कति रकम रकमान्तरण गर्यो त्यसको विवरण माग गरे । सांसद इन्दु कुमारी शर्माले सडकको खाल्डो पुर्ने अझै किन शुरु नगरेको भन्दै सडकमा हिड्न समेत कठिनाई भएको गुनासो गरिन् । असारे विकास र असारे बजेटका कारण गुणस्तरहीन काम हुने गरेको बताउँदै यसलाई रोक्न आग्रह गरिन् । 

यस्तै सांसद आशाकुमारी विकले बझाङमा बाटोकै कारण १८ जनाले ज्यान गुमाएको बताउँदै बाटो बनाउने नाममा डाडामा डोजर चलाएर पहिरोको जोखिम बढाएको उल्लेख गरिन् । पहिरोका कारण खेतीयोग्य जमिन पहिरोले बगाएको भन्दै बझाङमा २५ काठेपुल र १६ वटा सिञ्चाईका नहर बगाएको बताइन् । 

यता, हुम्लाकी सांसद रंगमती शाहीले हुम्लामा गाडीको मुखनै नदेखिने भएकोले बाटोमा खाल्टोको समस्या नरहेको बताउँदै व्यङ्ग्य गरिन् । उनले नेपालको सबै कुना कन्दरामा पहिलो बाटो पुर्याउनुपर्ने बताउँदै त्यसपछि मात्र रेलको कुरा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले हुम्लामा धेरै खोलानाला भएपनि पुल नभएका कारण समस्या हुनुका साथै दुर्घटना बढिरहेको बताइन् । 

अर्का सांसद कमला रोकाले रातारात गुणस्तरहीन तरिकाले सडक पिच हुने गरेको भन्दै सडक निर्माणमा सरकारी पक्षहरुबीच नै तालमेल नहुने गरेको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले भनिन– ‘सडक विभाग एकातिर सडक पिच गरिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर खानेपानी र ढलले सडक खनिरहेको हुन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ ?’

यता सांसद गणेश पहाडीले बहुवर्षीय ठेक्का भएका सडक आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै त्यसलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेबारे कुनै काम शूरु नभएको भन्दै आलोचना गरे । उनले सरकारले रेलको कुरा मात्र गर्ने तर अन्तरदेशीय नाकाहरु खुलाउने बारेमा कुनै तयारी नगरेको बताए । उनले नेपाल र चीन बीचमा विभिन्न नाकाहरु खुलाउने विषयमा किन केही प्रगति नभएको भनेर प्रश्न गरे । 

यस्तै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले रेलको तयारी गरेको भन्ने तर ज्ञान पनि छैन, प्रविधी पनि छैन, कति खर्चमा निर्माण गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले सिन्डिकेट हट्यो भनियो तर त्यसबाट जनताले के पाए भन्दै फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु कहाँ हो, खोकना र बुङमतिको सम्पदा मास्न नहुनेमा जोड दिए । 

१२ दिनभित्र काठमाडौंका सडकका सबै खाल्टाखुल्टी पुर्ने मन्त्री महासेठको दावी 
मन्त्री महासेठले आगामी कार्तिकभित्र काठमाडौंको चावेल जोरपाटी साँखु सडक  र कलंकी नागढुङ्गा सडक कालोपत्रे सक्न निर्देशन गरेको जानकारी दिए । आगामी चैतभित्र उक्त सडक पूर्ण रुपमा कालोपत्रे सक्ने उनको दावी छ ।

उनले अबको १२ दिनभित्र काठमाडौंका सडकमा रहेका सबै खाल्टाखुल्टी पुर्ने र ग्राभेलको काम सम्पन्न गर्ने दावी गरे । भने–‘अब हामी जनताले र सवारी धनीले गुनासो नगर्ने गरी १२ दिनभित्र सडकको अवस्था सुध्रन्छ । सडकमा पानी पोखरी भएर बिग्रिएको हो, त्यसको निकासको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’

अदालतको आदेश सडक विस्तारको बाधक 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री महासेठले अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको बताएका छन् । उनले अदालतले यसरी नै आदेश दिँदै जाने हो भने सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया नै अवरोध हुने उल्लेख गरे ।

बिहिबार बसेको संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महासेठले कलंकी–नागढुङ्गा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपछि सडकको काम अलपत्र परेको बताए । उनले भने–‘हामीलाई सबैभन्दा धेरै बाधा पार्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि हो । हामीले अदालतको आदेश नमान्ने पनि हुँदैन । 

अदालतको आदेशलाई हामीले आत्मसात गरेकै छौँ, तर त्यो निर्णयसँग मन्त्रालयको अन्र्तविरोध भएको हुनाले यो निर्णय हामीलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसको पुनरावलोकनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आजभन्दा ५ दिन पहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आदेश पुनरावलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।’ उनले मुद्धा पुनरावलोकन हुने विश्वास लिएको बताँउदै पुनरावलोकन भएन भने यो देशको कुनै पनि विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे । 

यस्तै, मन्त्री महासेठले काठमाडौंको चुच्चेपाटीदेखि साँखुसम्मको ४ लेनको सडक विस्तारका लागि साँढे ३ अर्ब इस्टिमेट गरेको बताउँदै उक्त क्षेत्रमा मुआब्जा दिने हो भने एक खरब जाने भन्दै यसरी विकासको काम अगाडि नबढ्ने उल्लेख गरे । उनले सरकार आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभएको बताउँदै ८ खरब ऋणस्वरुप लिएको बताए । 

यस्तै २ खरब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने रहेको बताँउदै मन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिँदै काम गरिरहेको बताए । उनले कानुनले मुआब्जा दिन कानुनले भनेपछि दिनुपर्ने बताँउदै त्यो अवस्थामा विकासको काम प्रभावित हुने उल्लेख गरे । उनले भने–‘मुआब्जा दिनुपर्यो भने सडक जुन पोजिसनमा छ, त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्दैन ।’

टेन्डर प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने
यसैबीच मन्त्री महासेठले टेन्डर प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् । उनले सडक विस्तार तथा निर्माणमा हुने विद्युत प्राधिकरण, वन, टेलिकम, खानेपानी पाइपलाइन जस्ता विषयले अवरोध गर्ने गरेको बताँउदै अब सडकको ठेक्काका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा सडक बनाँउने ठाँउ पूर्णरुपमा सफाई गरेर मात्र गर्ने जानकारी दिए ।

उनले विभागहरुलाई जवसम्म सम्पूर्ण डिजाइनहरु पूरा हुँदैन, जुन सडक बनाँउछौँ त्यहाँका बाधा अड्चन हट्दैन तवसम्म टेन्डर आह्वान नगर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । बिजुलीको पोल, खानेपानीको पाइपलाइन, रुख कटान जस्ता बाधा हटाएपछि मात्रै काम अघि बढाँउने उल्लेख गरे ।  
 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शम्भु दंगाल
शम्भु दंगाल

शम्भु दंगाल संसदीय मामिला, पुनर्निर्माण र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप