काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको बताएका छन् । उनले अदालतले यसरीनै आदेश दिँदै जाने हो भने सम्पूर्ण विकास प्रक्रियानै अवरोध हुने उल्लेख गरे । बिहिबार बसेको संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महासेठले कलंकी–नागढुङ्गा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपछि सडकको काम अलपत्र परेको बताए । 

उनले भने– ‘हामीलाई सबैभन्दा धेरै बाधा पार्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि हो । हामीले अदालतको आदेश नमान्ने पनि हुँदैन । अदालतको आदेशलाई हामीले आत्मसात गरेकै छौँ, तर त्यो निर्णयसँग मन्त्रालयको अन्तरविरोध भएको हुनाले यो निर्णय हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।

त्यसको पुनरावलोकनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आजभन्दा ५ दिन पहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आदेश पुनरावलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।’ उनले मुद्धा पुनरावलोकन हुने विश्वास लिएको बताउँदै पुनरावलोकन भएन भने यो देशको कुनै पनि विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे । 

यस्तै मन्त्री महासेठले काठमाडौंको चुच्चेपाटीदेखि साँखुसम्मको ४ लेनको सडक विस्तारका लागि साँढे ३ अर्ब इस्टिमेट गरेको बताउँदै उक्त क्षेत्रमा मुआब्जा दिने हो भने एक खरब जाने भन्दै यसरी विकासको काम अगाडि नबढ्ने उल्लेख गरे । उनले सरकार आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभएको बताउँदै ८ खर्ब ऋणस्वरुप लिएको बताए ।

यस्तै २ खरब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने रहेको बताउँदै मन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिँदै काम गरिरहेको बताए । उनले कानुनले मुआब्जा दिने भनेपछि दिनुपर्ने बताउँदै त्यो अवस्थामा विकासको काम प्रभावित हुने उल्लेख गरे । उनले भने– ‘मुआब्जा दिनुपर्यो भने सडक जुन पोजिसनमा छ, त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्दैन ।’

टेन्डर प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने
यसैबीच मन्त्री महासेठले टेन्डर प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् । उनले सडक विस्तार तथा निर्माणमा हुने विद्युत प्राधिकरण, वन, टेलिकम, खानेपानी पाइपलाइन जस्ता विषयले अवरोध गर्ने गरेको बताउँदै अब सडकको ठेक्काका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा सडक बनाँउने ठाँउ पूर्ण रुपमा सफाई गरेर मात्र गर्ने जानकारी दिए । उनले विभागहरुलाई जबसम्म सम्पूर्ण डिजाइनहरु पूरा हुँदैन, जुन सडक बनाउँछौँ त्यहाँका बाधा अड्चन हट्दैन तबसम्म टेन्डर आह्वान नगर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । बिजुलीको पोल, खानेपानीको पाइपलाइन, रुख कटानजस्ता बाधा हटाएपछि मात्रै काम अघि बढाउने उल्लेख गरे ।