मलेशियाले भन्यो– हाम्रो समस्या नेपाली कामदार होइनन्, बिचौलिया हुन्
काठमाडौं– मलेशियाले नेपाली श्रमिक सम्बन्धमा छिट्टै नेपालसँग आपसी समझदारीमा हस्ताक्षर हुने बताएको छ ।
राजधानी क्वालालाम्पुरमा भएको एक कार्यक्रममा मलेशियाका मानव संशाधन मन्त्री एम. कुलशेगरनले यस्तो बताएका हुन् । सो क्रममा उनले नेपाल र मलेशियाबीच एमओयु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए ।
एमओयु निर्माणमा आफूहरुले नेपाल सरकारबाट पनि सल्लाहसुझाब पाएको कुलशेगरनले बताए । उनले एमओयुले हाल नेपाली श्रमिकहरुलाई लिएर रहेको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘यसअघि उनीहरु(नेपाल)सँग हाम्रो एमओयु थिएन । तर अहिले आएर उनीहरु हामीसँग एमओयु गर्न तयार भएका छन्’ उनको भनाई उदृत गर्दै मलेसियन पत्रिका मलेय मेलले लेखेको छ, ‘म यो मुद्दाको समाधानको लागि छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्नको लागि क्याविनेटबाट अनुमति लिनेछु।’
कुलेसेगरनले धेरै रोजगारदाताहरुले नेपाली कामदार मागिरहेको बताउँदै सरकारले यसमा कुनै रोकतोक नलगाएको बताए । तथापि, उनले यसबारेमा थप बोल्दै आफूहरुको लागि मुख्य समस्या अत्याधिक फाइदा लिने बिचौलिया रहेको बताए ।
‘हामी बिचौलिया एकाधिकार तोड्न चाहन्छौं । सरकारले समय समयमा गर्ने प्रणाली विकासको बेला रोजगारदाताहरुले हामीसँगै धैर्य गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु’, उनले भने ।
छुट्टै प्रशंङ्गमा कुलसेगरनले मलेशियाली सरकारले समग्र विदेशी श्रमिकहरुलाई काम दिलाउने सम्बद्धमा एक नयाँ नीति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
कुलसेगरनका अनुसार अर्को हप्तासम्म सरकारले नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नेछ ।
उनले नयाँ नीतिको मुख्य बुदाँमध्य एउटा महत्वपूर्ण बुँदा रिपोर्टरहरुलाई सुनाए । यस बुँदा अनुसार कुनै रोजगारदाताले आफ्नो स्थानमा कार्यरत कुल श्रमिकको १५% भन्दा बढी श्रमिक विदेशी राख्न पाइँदैन ।
यस विषयमा छलफल गर्नको लागि कुलसेगरनले मंगलबार मलेशिलयाली प्रधानमन्त्री महाथीर मोहमदलाई भेट्दै छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपभोक्तालाई निर्बाध इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराए हदैसम्मको कारबाही हुन्छ : दूरसञ्चार प्राधिकरण
-
वैशाख ३१ मा बागमती प्रदेश अधिवेशन बोलाउन दलहरू सहमत
-
आप्रवासन विभागको सदस्यमा देउवाले गरे १० जना मनोनीत
-
वायु प्रदूषण बढेकाले सावधानी अपनाउन मन्त्रालयकाे अपिल
-
सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने
-
डढेलो रोक्न हेलिकोप्टर प्रयोगबारे मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री लामिछानेको प्रस्ताव