काठमाडौँ । झण्डै एक महिनासम्म डा. गोविन्द केसी प्रकरणलाई मुद्दा बनाएर सडक र सदन सङ्घर्ष गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले अब फेरि दीपकराज जोशी प्रकरणलाई उचाल्ने भएको छ । 
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि काङ्ग्रेसले यो विषयलाई आफ्नो मुद्दा बनाउँदै आन्दोलन चर्काउने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित जोशीको नाम गत शुक्रबार अस्वीकृत भएपछि काङ्ग्रेसले लगातार बैठक बसेर यसमा सरकारलाई झुकाएरै छाड्ने रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएको छ । केसी प्रकरणमा सरकारलाई सहमति गर्न बाध्य बनाएर आफ्नो जित ठानेको काङ्ग्रेसले जोशी प्रकरणमा पनि कडा रणनीति तय गर्न शनिबार मात्रै संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको दुईवटा बैठक बसेर सरकार र संसदीय समितिको निर्णयलाई गलत सावित गर्ने प्रयास गरेको छ । 

यसका लागि पहिलो चरणमा काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई सङ्घीय संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने आकस्मिक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जोशी प्रकरणमा भएको संसदीय सुनुवाइ प्रकृयाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सडक र सदन दुवैमार्फत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दलले ह्विप लगाएर सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गराउने काम गरेको काङ्ग्रेसको आरोप छ । 
यो प्रकरणमा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर समितिको निर्णयको नैतिक जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । 

न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भयो 

काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्रीले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षता प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएकाले त्यसको नैतिक जावफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रस्ताव कुनै तर्कविना अस्वीकृत गर्ने काम गरेर सरकारले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निस्पक्षता तथा प्रभावकारितालाई निस्तेज पार्ने काम गरेको छ’, प्रमुख सचेतक खाँडले भने ‘यसमा प्रधानमन्त्रीले जावाफ दिनुपर्छ ।’ 

न्यायापालिका, कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन हुनुका साथै न्यायपालिकाको निस्पक्षता र स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने काम कसैबाट हुन नहुने भन्दै काङ्ग्रेसले यी सबै विषयको ‘जड’ प्रधानमन्त्री नै भएको दाबी गरेको छ । 

अर्का नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जोशीको नाम रिजेक्ट गर्दा प्रमाणित हुने अधार देखाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए । ‘रिजेक्ट गर्न प्रयाप्त आधार देखिँदैनन्, लगाइएका आरोपमा छानविन गर्ने प्रयास पनि भएन । त्यसैले गलत मनसायले निर्णय गरियो भन्ने काङ्ग्रेसको भनाइ हो’, नेता बडुले रातोपाटीलाई बताए ।

‘यो विषय जोशीसँग मात्रै जोडिएको होइन, लोकतन्त्रमाथिको खतरा पनि हो । साथै न्यायापालिकालाई अङ्कुश लगाउने काम पनि हो’, नेता बडुले भने ।

‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन जरुरी छैन’ 

काङ्ग्रेसले जोशी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए पनि सत्तापक्षले यो विषय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

सत्तापक्षका नेता तथा पूर्व संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने विषय नभएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनुपर्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन । यो संवैधानिक विषय हो, संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर गरेको निर्णय हो । यसमा काङ्ग्रेसले अत्तो थाप्नुको कुनै तुक छैन ।’ 

कानुनका समेत जानकार रहेका नेम्वाङले जोशी प्रकरणमा संविधान बमोजिम संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निणर््ाय गरेको विषयलाई काङ्ग्रेसले अनावश्यक उचाल्न खोजेको बताए । 

जोशी प्रकरणमा के थिए घटनाक्रम ?

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदबाट दीपकराज जोशीलगायत तीन जनालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा रहेका थिए । तीमध्ये बरिष्ठताका आधारमा एक नम्बरमा प्रस्तावित जोशीको गत बिहीबार संसदीय सुनुवाइ भयो । सुनुवाइका क्रममा जोशीले न्यायलय सुधारका लागि चित्तबझ्दो योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको र सोधिएका प्रश्नहरूको समेत प्रष्ट जवाफ नदिएको भन्दै उनको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने मत दुईतिहाई भयो । तर काङ्ग्रेसका सांसदहरू दुईतिहाई सदस्यको मत विपरीत अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राख्यो । जसले गर्दा सुनुवाइ सकिएको नौ दिनमा मात्रै मतदान प्रक्रियामार्फत निर्णय सुनाइयो । 

यस्ता छन् जोशी अस्वीकृत हुने समितिका ५ तर्क

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गर्नुको पाँच कारण दिएको छ । शुक्रबारको समितिको बैठकपछि समिति सदस्य योेगेश भट्टराईले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नाका ५ कारण रहेको बताए । 

उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना र अवधारणा पेश गर्न नसकेको तथा सुनुवाइका क्रममा आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमताबारे सोधिएको प्रश्नको प्रष्ट र सन्तोषजक जवाफ दिन नसकेको तर्क पेश गरे ।

त्यस्तै तेस्रो  शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममितिसमेत फरक फरक रहे पनि जोशीले यथेष्ठ प्रमाण पेश गर्न नसकेको र जोशीको सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारबाहीबारे पूर्वन्यायाधीशहरूबाटै प्रश्न उठेको र सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा नेपालको न्याय प्रणालीमा योगदान दिन सक्ने दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

समितिको पाँचौँ तर्कमा जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिविहीन हुनसक्छ भन्ने निश्चित हुन नसकेको उल्लेख छ ।