काठमाडौँ । नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरियो । साउन १८ गते शुक्रबारको यो घटनाले न्यायालयमा एक प्रकारको तरङ्ग नै पैदा गरिदियो । यो घटनापछि संसदीय सुनुवाइ समिति कर्मकाण्डी मात्रै होइन, यसले निर्णय पनि लिन्छ भन्ने नयाँ बहस सुरु गरिदियो । 

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि आशङ्का, निष्पक्ष न्याय दिनमा असक्षम र न्यायालय सुधारको स्पष्ट खाका दिन नसकेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिको बहुमतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकार गरिदियो । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश भई आएका सर्वोच्चका वरिष्ठम् न्यायाधीश जोशीलाई यस पटक समितिले ‘फेल’ गरिदियो । 

जोशी फेल भएको भन्दै उनलाई अस्वीकृत गरेलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले आक्रोश पोखे र न्यायालय कमजोर बनाई यसलाई सिध्याउन चलखेल भएको समेत बताए ।

शुक्रबार दिनभर र शनिबार अपरान्हसम्म सत्तापक्ष र संसदीय सुनुवाइ समितिप्रति आक्रामक देखिएका जोशीले शनिबार साँझ भने राष्ट्रपतिलाई आफू बिदामा बस्न लागेको बारे जानकारी गराए । शनिबार नै राष्ट्रपतिलाई भेटेर १५ दिनको बिदा बस्न लागेको बारे उनले लिखित जानकारी गराए ।

जोशीले बिदा बस्नेबारे लिखित जानकारी गराएलगत्तै उनको बिदा स्वीकृत भएको छ । तर जोशीले आफू १५ दिन बिदा बस्ने बताएका छन् । 

सामान्यतः प्रधानन्यायाधीशहरू आफू अवकाश हुने समयभन्दा करिब १ महिना पहिलेदेखि बिदा बस्ने चलन थियो । तर त्यो परिपाटीलाई पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशहरूले तोडेका छन् ।

तर न्यायाधीश दीपकराज जोशीको केस अलि फरक छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश बन्न ‘अयोग्य’ भनेलगत्तै उनी बिदामा बस्ने तयारी गरे । बिदामा बस्ने भने पनि उनले राजीनामा दिने वा नदिने भन्नेबारे केही उल्लेख गरेनन् । जम्मा १५ दिनको बिदा बस्दा १६ औँ दिनमा उनी के गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

न्यायपरिषद् सचिवालयमा रहेको जोशीको कागजातअनुसार उनको अवकाशको मिति २०७६ साल असोज २४ गते हो । यसको अर्थ ६५ वर्षको उमेर हद पूरा हुन अझै १४ महिना बाँकी नै छ । न्यायाधीश भई काम गर्ने उमेर अझै १४ महिना बाँकी हुँदा उनी अब के गर्लान् ? भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग १५ दिनको बिदा स्वीकृत गराएपछि अब सर्वोच्च अदालतमा ओमप्रकाश मिश्र वरिष्ठम् न्यायाधीश छन् र आइतबारबाट मिश्रले नै कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कजलिस्ट तोक्न थालेका छन् । अबको केही दिनमा नै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि नयाँ नाम सिफारिश गर्न सक्नेछ । हालको सिफारिशकै नामबाट दोस्रो नम्बरमा सिफारिश भएका ओमप्रकाश मिश्रबारे संसदीय सुनुवाइ सुरु हुन सक्नेछ । 

जुनियर भएर काम गर्लान् जोशीले ?
दीपकराज जोशीले १५ दिनको मात्रै बिदा माग्दा यसले दुईवटा सम्भावनालाई देखाएको छ । पहिलो, सर्वोच्च अदालतमा अर्कै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएर आए पनि वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमै काम गर्ने र दोस्रो, नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै राजीनामा गर्ने । 

जोशीले यी दुवै विकल्पलाई सँगै लैजान खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीश रहँदा पनि जोशी उत्तिकै शक्तिशाली रहन रक्छन् । न्यायपरिषद्मा सदस्यदेखि लिएर अन्य स्थानमै उत्तिकै दरिलो उपस्थिति रहन सक्छ । यस्तो अवस्थामा जोशी फेरि पनि सर्वोच्चमै न्यायाधीश भई काम गर्न सक्छन् । 

दोस्रो विकल्प भनेको जोशीले राजीनामा दिने नै हो । तत्कालै राजीनामा दिँदा आफ्नो बचाउमा कमी हुने हुँदा यो १५ दिन सर्वोच्च बाहिरैबाट आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने र त्यसपछि मात्रै राजीनामा दिने सक्नेछन् । यस्तो भएमा आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ गर्न मद्दत पुग्ने छ । यस अर्थमा जोशीले १६औँ दिनमा राजीनामा दिन सक्नेछन् । 

जोशीले राजीनामा नदिए के हुन्छ ?

संसदीय सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश मान्न अस्वीकार गरेको हो । तर समितिले उनलाई न्यायाधीशकै रूपमा अयोग्य बताएको होइन । यस्तो अवस्थामा उनी न्यायाधीश रहनबाटै त कसैले रोक्न सक्दैन । यद्यपि प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य बताइएको व्यक्ति न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसकारण जोशीको राजीनामा नै एक मात्र विकल्प हुने देखिन्छ । 

तर जोशीले राजीनामा नदिई फेरि पनि सर्वोच्चमै न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न खोजेमा भने संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनसक्छ । किनभने वर्तमान सांसदहरूले नै जोशीलाई अयोग्य भनिसकेपछि फेरि पनि कामकाज गर्न खोजेभने त्यसले सांसदहरूमा नैतिक सङ्कट आउँछ । त्यसपछि संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निर्णय हुन जान्छ । अहिले सत्तापक्षमा दुई तिहाई सांसद रहेकाले महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनसक्छ । त्यसकारण पनि जोशीको सहज अवतरण भनेको १६औँ दिनमा राजीनामा नै हुनसक्छ ।