फसीवाद, तानाशाह, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद एकअर्कामा परिपूरक पर्यायवाची शब्द हुन् । सारमा जनताको मौलिक हक निस्तेज पार्ने साधन हो– फासीवाद वा तानाशाह । जर्मनीमा हिटलरले फसीवाद चलाएका थिए । 

फ्रान्समा सम्राट नेपोलियन तृतीयले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्थे । जनताका सामु सबै तासको घरजस्तै ढलेर गए । तानाशाह खोज्न टाढा टाढा जानुपर्दैन । नेपालमा तानाशाही राणा काल थियो । यस्तै २०१७ सालबाट पञ्चायती निरङ्कुश शासन जनताले सहँदै आए । माओवादी जनयुद्धमा जनताले सङ्कट काल पनि खेप्नसम्म खेपे । जनताको सामुन्ने केही सीप नलागेर राजाले नारायणहिटी दरबार त्याग्न विवश भए । राजतन्त्रले हार खानु भनेको चानचुने कुरा थिएन । शीर्ष नेताहरूबाट राजतन्त्र फाल्ने कुरामा गोरु गाडाबाट अमेरिका पुग्न सकिँदैन भनिन्थ्यो । सत्तासीनबाट माओवादी आन्दोलन तीन महिनाभन्दा बढी टिक्न सक्दैन भनिन्थ्यो ।  आखिरमा १२ बुँदै सम्झौता गर्न बाध्य भयो । राजतन्त्र समाप्त भयो । यद्यपि संसदीय नेताहरूको दिमागबाट राजतन्त्रको संस्कृति हटेको छैन ।  जनतामा श्री ३ को जङ्गेशासनको अनुभूति छ । 

     वास्तवमा राज्यसत्ता वर्गीय अधिनायकत्वको साधन हो । वर्तमान नेपाली सत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व हो । अहिले नेपालीको मुख्य अन्तरविरोध भनेको सामाजिक दलाल पुँजीवाद हो । अहिले तत्कालीन सर्वहारा वर्ग सभ्रान्त वर्गमा रूपान्तरण भएको छ । विदेशीसँग दलाल गरेर लुटतन्त्र मच्चाएको छ । आफ्नो मालिकलाई रिझाउन प्राकृतिक स्रोत साधनबाट कमिसनको खेल गरेको हुन्छ । अहिले सुरक्षाको नाममा माइतीघर लगागत ६।७ ठाउँमा सभाजुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसलाई जनताले सरकार अत्तालिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि माइतीघर मन्डलाको निषेधित क्षेत्र खारेज गरिदिएको छ । नेपालको संविधान, मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा जनताले विद्रोह गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विरोधमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत सशक्त विरोध गरेको अवस्था छ । नेपाली काङ्ग्रेस एउटै ड्याङको मूला भए पनि उसले उठाएका माग सत्य हो ।

 नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानले नै दिएको शान्तिपूर्ण सभा जुलुसमाथि केपी ओली सरकारले दमन र धरपकड गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । यस्तै नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र विवेकशील पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले पनि प्रदर्शन स्थलमा गोली चलाउनु तानाशाही प्रवृत्ति हो भनेका छन् । यसमा प्रम केपी ओलीको रोचक प्रसङ्ग छ । ‘काङ्ग्रेस सकिँदै गएर माइतीघर मन्डलामा पुगेछ ।’  यो एउटा प्रहसन हो । सरकार पनि यति सानो ३०।३५ जनाको समूहसित डराउने भएर प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो हो प्रतिपक्षको व्यङ्ग्य । स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारको माग गर्दा काठमाडौँमा गोली नै चलाइयो । जुम्ला विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. केसी अनशन बस्दा प्रहरीसँग मुठभेड भै दजैनौँ घाइते । सामना परिवारका कलाकारहरूले गीत गाएको ठाउँमा घेरेर फायर गरिको छ ।

यी काम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका हुन् वा तानाशाही ? नेताहरूले निर्वाचनमा भोट माग्दासम्म जनता सार्वभौम । सत्तामा गए संसद सार्वभौम । थोमसहब्सको सामाजिक सम्झौता सिद्धान्त भनेको यही हो । जनताले आफ्नो अधिकार नेतालाई दिन्छन् । जनता भने उनीहरूबाट शासित हुन पुग्छन् । राष्ट्रियतामा भएको केपी ओलीको अडानका कारण दुईतिहाई मत पाएको दम्भ देखाएर दमन गर्ने हो भने दमनको प्रतिरोध भएमा स्वयम् सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । माफियाविरुद्धको सङ्घर्षमा डा. केसीलाई दुईतिहाईले केही गर्न सकेन ।  सङ्कटकाल जस्तै दुई जना ६० वर्षका वृद्ध ने क पा माओवादी नेता कृष्ण धमला र जीवन्तलाई  नकाबधारी सुरक्षा बलले बसबाट थुतेर अपहरण शैलीमा आँखा बन्द गरिदिएर अज्ञात ठाउँमा  बन्धकको रूपमा राखेर  शारीरिक तथा मानसिक यातना दिनु निश्चय नै मानव अधिकार विरोधी कार्य हो । २, ३ दिनपछि मात्र प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको अवस्था पत्रिकाबाट बुझ्न सकिन्छ । 

हो मानव अधिकारमा दण्डहीनता हुनुुहुँदैन । तर अपराध ठहरिए मात्र दण्ड सजाय दिनुपर्छ । शाही सङ्कटकालजस्तो नेताहरूलाई कुटेर नै तहलगाउँछु भन्नु उनीहरूलाई उत्तेजित पार्नु हो । उनीहरूलाई तुरुन्त रिहागरिनुपर्छ । दमनले शान्ति आउँदैन । झन् विद्रोह उठ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालीलाई चाहिएको समृद्धि, विकास र सुशासन हो । शान्ति नभई यी कुराहरू हुनसक्दैनन् । हामी जस्ता मानवअधिकारवादी र पत्रकारहरूको चाहना हो देश द्वन्द्वमा नफसोस् ।  त्रिविका उपकुलपति बाहिर सम्मेलनमा जानलागेका बेला उनलाई एयरपोर्टबाट फर्काउनु प्राज्ञिक वर्गको अपमान हो । यस्तै सरकारले झूठा मुद्दा लगाएको अवस्थामा अदालतबाट निर्दाेष भई छुट्कारा पाएकालाई फेरि थुनामा राख्नु नेपालको संविधान विरोधी कार्य हो । सम्मानित अदालतको अपमान हो । अहिले राजनीतिक दबाब स्वरूप प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा सुनुवाइ समितिमा बखेडा चलिरहेको अवस्था छ ।  
 

 सबै नकारात्मक कुरा गरेर पनि हुँदैन । सरकारले केही राम्रा कुराहरूको घोषणा पनि गरेको छ ।  तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ । सरकारबाट काम भएको छैन । 
यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने कुरा ऐतिहासिक हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट पनि अठोट गरिएको हो । तर यातायात मन्त्रीसँग कुरा नमिल्दा यो काम ओझेलमा परेको छ । ३३ किलो सुन प्रकरण पनि साना माछा र ठूला माछा गर्दागर्दै कुहिराको काग बनेको छ । रेल र पानी जहाजको सपना लक्ष्य प्राप्ती गर्ने कुरा हो । सपना हुनुपर्छ । यसलाई अन्यथा नलिऔँ । तर बजेट र भौगोलिक अवस्थाले गर्दा यी सपनाहरू अहिल्यै विपनामा परिणत हुन सक्दैनन् । राष्ट्रिय गौरवका कामहरूमा ढिलासुस्ती भएको छ ।  

सरकारले गर्न नसकेको काम भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । महँगीले आकास छोएको छ । गरिबले धान्नै नसक्ने खालका टेक्सहरू बढाइएको छ । उदाहरणका लागि जन्म दर्तामा रु एक हजार शुल्क लगाइएको छ । गरिबले कसरी तिर्न सक्लान् ? यो कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।  यी कुराहरूलाई सरकारले अबिलम्ब सच्याउनुपर्छ । अन्यथा जनताले आर्थिक भार थाम्न नसकेर सडक तताउने परिस्थिति आउनसक्ने छ । विद्रोह गाँजिनेछ । अन्तिम जित जनताको हुन्छ । जनताको बलले नै डा. के.सीले सफलता पाएका थिए ।  शान्ति र समृद्धिका स्थिरताका लागि देशभक्त, सम्राज्यवाद विस्तारवाद विरोधी शक्ति लोकतन्त्र, राट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा एक जुट हुनु आजको आवश्यकता हो।