युवराज पाण्डे

नेपालको संवैधानिक  इतिहासमा  नै पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेका  प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् । सत्तासिन पार्टी नेकपाले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको भन्दै  बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ   ।  तर संसदीय समितिमा रहेका काङ्ग्रेसका चार सांसदले  ‘वैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्थामा विनाकारण र आधार’  अस्वीकृत गरेको भन्दै  बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।  योसँगै नेपाली न्यायालय फेरि पनि विवादको रेखाहरू सतहमा छताछुल्ल  पोखिएका छन् । 
योसँगै एउटा प्रश्न पेचिलो बनेर तेर्सिएको छ । आखिर किन नेपाली न्यायालय पटक पटक नियुक्तिको विषयलाई लिएर विवादित भइरहन्छ ? सुशीला कार्की महाभियोग प्रकरण, गोपाल पराजुली प्रकरणको मसी सुक्न नपाउँदै न्यायालय जस्तो संवेदनशील निकाय किन  बारम्बार विवादित बन्दै आइरहेको छ ?  यसले जनताको  अन्तिम भरोसाको ‘केन्द्र’ को विश्वासनियतामाथि प्रश्न त उठ्छ । साथै  अदालतको निष्पक्षतामाथि पनि शङ्का उठ्ने गरेको छ । आखिर नेपालको न्यायालय किन राजनीतिक भागबण्डाको चङ्गुलमा फसिरहेको छ ? यहाँ लेखकले केही सटिक मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु ।  

अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र विश्व न्यायालयको अवधारणा 

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ‘प्रतिपादन हुनुभन्दा पनि पुरानो मानिन्छ । उक्त सिद्धान्तको प्रतिपादन सन् १६८८ मा  बेलायती  राजा जेम्स द्वितीयलाई परास्त  गरेपश्चात हुन पुगेको मानिन्छ ।  उक्त समय राजा जेम्सले  सन् १६८९ मा ‘बिल अफ राइट्स’ जारी गरेका  थिए । 
उक्त बिलले उनलाई असीमित अधिकार दिएको थियो ।  पछि उनी  र जननिर्वाचित संसद्को बीचमा विवाद बढ्न थाल्यो । तर त्यस समय जतिबेला राजा सर्वशक्तिमा थिए,  उक्त  विवादमा न्यायाधीशहरूले कानुनी शासन र जननिर्वाचित संसद्को साथ दिएका थिए । अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने सन् १६१० मै प्रधानन्यायाधीश सर एडवर्ड कोकले डा. बोनहामको चर्चित मुद्दामा कानुन निर्माण गर्ने कार्य सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार भए पनि त्यस्तो कानुनले ‘व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउँछ भने  न्यायपालिकाले संसद्का कार्यमाथि नियन्त्रण गर्नसक्ने’ फैसला गरेका थिए। 
 
त्यसपछि  सन् १७४८ फ्रान्सेली क्रान्तिको समयमा  फ्रेन्च दार्शनिक व्यारोन डे मन्टेस्क्युले  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे । उनका अनुसार   राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन छुट्टाछुट्टै अङ्गमा विभाजन गरी ती अङ्गले एकअर्काको काममा हस्तक्षेप नगर्ने र आआफ्नो कार्यसम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्र रहने  गरी न्यायिक स्वतन्त्रता देखावटी नभई सही मानेमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उक्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट प्रभावित भई सन् १७८७ मा राज्यशक्ति क्रमशः काङ्ग्रेस, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतमा निहित हुने व्यवस्थामात्र गर्यो । साथै सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतका न्यायाधीश असल चालचलन  रहुञ्जेलसम्म आजीवन पदमा बहाल रहिरहने, सेवारत रहँदा उनीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा नघटाइने कुरा संविधानको धारा ३ मै व्यवस्था गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोत्तम उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्याे ।
 
अझ सन् १८०३ मा मार्बरी भर्सस् मेडिसनको  मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले  सरकार वा कङ्ग्रेसको कुनै कार्य संविधानसँग बाझिएमा उक्त कार्यकारी आदेश वा कानुन बदर हुने फैसला गर्दै न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित गरर््यो।  जुन आजपर्यन्त कायम छ । यदि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले  ठानेमा काङ्ग्रेसको कानुनी संशोधन बदर गर्न  सक्छ ।  त्यसकारण अमेरिकी अदालत संसदभन्दा माथि मानिन्छ ।  

आधुनिक विश्वमा अहिले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरूमा न्यायिक सर्वोच्चताको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो । यसको ‘चाटर’मा स्पस्टसँग न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने कुरा उल्लेख छ ।  
पछिल्लो समय  सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाद्वारा पारित ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत सिद्धान्त’ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी राज्यको संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने, राज्य र अन्य संस्थाद्वारा न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान र पर्यवेक्षण गरिनुपर्ने, अदालतले आफूसमक्ष आएका विवाद तथ्यमा आधारित रही कानुनबमोजिम निष्पक्षपूर्वक कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रोकावट, अवाञ्छित प्रभाव, दबाब, धम्की वा हस्तक्षेपबिना निरोपण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 त्यसैगरी बेङ्गलोर प्रिन्सिपल अफ जुडिसियल कन्डक्ट, २००२ ले कार्यकारी र व्यवस्थापकीय निकायसँगको अवाञ्छित सम्बन्ध वा सो निकायद्वारा प्रभावित नभएको हुनुपर्ने मात्र नभई त्यस्तो देखिनु पनि पर्छ भनेको छ । रिङ्गाइसेन भर्सस् अस्ट्रियाको सन् १९७१ को चर्चित मुद्दामा युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सले अदालत राज्यको कार्यकारी निकायबाट मात्र नभई मुद्दाका पक्षहरूबाट पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । न्यायिक स्वतन्त्रताभित्र अदालतको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दुवै पर्छन्  । अदालत र न्यायाधीश दुवै कार्यपालिकीय र व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको दायरा बाहिर हुनु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता हो जसलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले संरक्षण र मान्यता प्रदान गरेका छन् । नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय भएको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्रका साथै विभिन्न सन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज नेपालका लागि पनि बाध्यकारी हुन्छन् ।

 छिमेकी राष्ट्र भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि गोलकनाथ (१९६७), केशवान्द भारती (१९७३), मिनर्वा मिल्स (१९८०) लगायतका कैयौं मुद्दामा मौलिक हक प्रतिवन्ध लगाउने गरी वा संविधानसँग बाझिने गरी संसद्ले बनाएको कानुन मात्र नभई संविधानको आधारभूत संरचनाभन्दा विपरीत गई संसद्द्वारा भएको संविधान संशोधनसमेत बदर  गरिदिएको पाइन्छ । नेपालको कानुन प्रणाली पनि कमन लबाट प्रभावित भएकाले हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न मुद्दामा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा व्यवस्थापिकाले बनाएका कतिपय ऐन वा सोका प्रावधान संविधानसँग बाझिएको ठहर गरी बदर घोषित गरिदिएको प्रशस्त नजिर हाम्रासामु छन् । राज्यको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न कार्यपालिका वा बहुमतको दम्भको आडमा संसद् वा दुवै अङ्ग निरङ्कुश वा स्वेच्छाचारी बनी संविधान वा कानुन विपरीत कार्य नगरुन् भनी अदालतले संसद्का असंवैधानिक कार्यउपर नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापित मान्यता हो ।

 शक्ति पृथकीकरणमा नेपालको न्यायलय 

न्यायिक स्वतन्त्रताको नेपाली अभ्यास धेरै पुरानो छैन । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ले प्रधान न्यायालय स्थापना गरेदेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको अलग्गै स्वरूप अस्तित्वमा आएको हो । 
हामीले अभ्यास गर्दै आएको न्यायप्रणाली निकै पुरानो छ । जतिबेला सञ्चार जगतको विकास भएको थिएन, सूचना र प्रविधिको प्रयोग थिएन, विद्युतीय र डिजिटल सञ्चाल बाध्यम न्यायप्रणाली निर्माताहरूले देखेकै थिएनन । त्यतिबेला बनेको न्यायप्रणालीमा बोकिरहेका छौं हामी । बाटोको म्याद १५ दिन दिइन्छ । म्याद बुझेपछि प्रतिवाद गर्न ३५ दिन समय दिइन्छ । फेरि ३० दिन अर्काे थप्न पाइन्छ । बाटोमा यात्रा गर्न र प्रतिवादको तयारी गर्न नाममा नै ८० दिन बित्छ । त्यसपछि प्रमाण बुझ्ने र साक्षी बकाउनेलगायत विभिन्न किसिमका आदेश इजलासले दिने व्यवस्था छ । जुन आवश्यक छैन । २२ वर्ष भयो मैले अदालतमा वहस गर्न थालेको । साक्षीले बोलेको आधारमा एउटा पनि आदेश जारी भएको मैले देखे, भोगेको छैन । दाबी गर्ने र प्रतिवाद गर्ने वकिलले गरेको बहस र उसले जुटाएको प्रमाणका आधारमा मात्र अदलतले फैसाला गरेको देखिन्छ । अदालतमा साक्षी पेश गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
अचेल अदालतमा वादीले प्रतिवादीको मोबाइल नम्बर राखेर फिराद दर्ता गरेको हुन्छ । दर्ता भएपछि तुरुन्त फोन गरेर प्रतिवादीलाई २४ घण्टाभित्र प्रतिवाद अदालतले बोलाउन सक्छ । दुवै पक्षले बुझाएको प्रमाण र अदालतमा गरेको बहसका आधारमा ४८ घण्टाभित्र अदालतले फैसला सुनाउन सक्छ । त्यति गर्न किन पाँच वर्ष, दश वर्ष र बीस वर्ष कुराउन जरुरी छैन ।
बेलायत भ्रमणमा जाँदा फ्रान्सको नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भई जङ्गबहादुरले नेपाल फर्केर जारी गरेको १९१० को मुलुकी ऐन पूर्वको न्याय व्यवस्था शासकवर्गको सनक वा लहडमा चलेको थियो । राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका मातहत थिए । पञ्चायतकालमा पनि सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था संविधानमै भए पनि राजाको निगाहमा न्यायिक नियुक्ति, अदालत गठन र खारेज वा न्याय व्यवस्था सञ्चालन हुने गर्थ्यो। २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्था आएपछि मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा संस्थागत भएको हो । २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुने, जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशको पदलाई संवैधानिक बनाउने, न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनका अलावा अन्य काममा लगाउन नपाइने, न्यायाधीशका पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त न्यायाधीशलाई मर्का पर्नेगरी नबदलिने, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमानिने आदि थिए ।

जलविद्युत्मा लगानी गर्नेले २ वर्ष, ३ वर्ष वा ५ वर्षमा काम सम्पन्न गर्छु भनेर सरकारसँग लाइसेन्स लिएको हुन्छ । तर ठेकदारसँग विवाद पर्यो र मुद्दामा गयो भने ५ वर्षसम्म अदालतले किनारा लगाउँदैन । अनि कसरी उसले समयमा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्छ ? हरेक उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा यस्ता समस्या छन् । न्यायप्रणालीले विकास परियोजनामा कस्तो असर गरेको छ भनेर मेलेम्ची खानेपानी परियोजना अध्ययन गरे पुग्छ । जहाँ अनेकाँै मुद्दा परे र वर्षौसम्म निर्णय भएन ।

सिङ्गापुर, मलेसिया, बेलायतमा तत्काल न्याय निरोपण गर्ने न्याय पद्धति छ । त्यहाँ मुद्दाको प्रकृति हेरी २४ घण्टा, ४८ घण्टा, ७२ घण्टामा फैसला हुन्छ । विकसित मुलुकहरूमा बढीमा ७२ घण्टाभित्र निर्णय दिने न्यायप्रणाली अनुसरण भइसकेको छ । सिङ्गापुरमा जहाजबाट ल्याएको समानको विवाद अदालतले २४ घण्टा भित्र टुङ्ग्याउनेछ ।

मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजान, विकास निर्माणलाई उच्च गतिमा अगाडि बढाउन हाम्रो न्यायपद्धति बाधक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय, विकास निर्माण, उद्योग, व्यवसायमा जब विवाद आउँछ र विवाद न्यायलयमा प्रवेश गर्छ र त्यो विवादलाई न्यायलयले दसौं वर्षसम्म फस्र्याैट गर्न सक्दैन । यो नै नेपालको दुभाग्य हो । जबसम्म अदालतले निर्णय दिने निश्चित समयसीमा तोकेर न्याय निरोपण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्दैन तबसम्म न्यायप्रणाली, छिटो, छरितो र सरल हुन सक्दैन । र, न्यायप्रणालीले आर्थिक विकासलाई मद्दत पनि गर्दैन ।