केन्द्रीय संस्करण
अर्थ–वार्ता

रेललाई प्राथमिकता दिने हो भने ठूला आयोजनालाई केही समय रोक्नुपर्छ : डा. सतिश देवकोटाको अन्तरवार्ता

person explore access_timeसाउन १५, २०७५ chat_bubble_outline0

अमेरिकाको मिनेसोटा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक  डा. सतिश देवकोटा मोरिस क्यापसमा अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराउँछन् । आर्थिक समृद्धि समावेशी हुनुपर्ने विषयमा उनले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरूमा भनिरहेका हुन्छन् । डा. देवकोटा कृषिलाई मुख्य क्षेत्र बनाएर अघि बढे समृद्ध नेपाल बनाउन कठिन नहुने तर्क गर्छन् । तर उनले कृषिमा पर्यटनलाई पनि जोड्नुपर्ने  बताउँछन् ।  सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी छ डा. देवकोटाको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण यदि सरकार उनको मोडलमा ढल्ने हो भने । समावेशी आर्थिक समृद्धि, कृषिको भूमिका, सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, करको विषय लगायतमा रहेर डा. देवकोटासँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :

तपार्ईंं सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा (८ प्रतिशत) माथि रहेर साढे नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा प्रस्तुत हुँदै  आउनु भएको छ । कस्तो खालको नीतिले तपार्ईंले भनेजस्तो वृद्धि होला ?

तपाईंले सोधेको आर्थिक वृद्धि र विकासको पाटो हो । सरकारले देखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै सम्भव छ ।  मेरो आफ्नो अनुसन्धान र अध्ययनको आधारले अझै साढे नौ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ । तर यसका लागि सरकारले निश्चित इनोभेटिभ कार्यक्रम लिएर अघि आउनु पर्छ । उदाहरणका लागि मैले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र बनाएर त्यसलाई पर्यटनसँग इन्टिग्रेट गरेर अघि बढाँै, जसले नेपालमा  साढे ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हुन सक्छ भनेको छु । 

मैले दुईवटा नीतिहरू प्रस्ताव गरेको छु । नेपालको भूमि असाध्यै टुक्रिएका छन् । संस्थागत सम्पत्ति आफ्नो सन्तानमा सर्ने र विभाजन हुने हाम्रो कानुुनले गर्दा हाम्रो सबै किसिमको जमिनहरू टुक्रिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा जस्तोसुकै सहुलियत दिए पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन । कृषि क्षेत्रलाई रिफर्म गरेर समृद्धिको मुख्य क्षेत्र बनाएर अघि बढ्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो छैन ।  

हामीले अब  सामुदायिक खेती वा कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ (लिज होल्ड खेती) वा दुवै मोडललाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्छ । जसले अहिले कृषि क्षेत्रमा रहेको भूमि उपयोगको अभ्यासलाई परिवर्तन गरिदिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन सीधै दोब्बर हुन्छ । अहिलेसम्मको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत सरदर छ । यसलाई २ प्रतिशतले बढाएर औसत ५.१ प्रतिशत गराउन सकियो भने पनि २ प्रतिशले बढेको कृषि क्षेत्रको वृद्धिले गैरकृषि क्षेत्रमा १.५ गुणा असर सिर्जना गर्छ । जसको फलस्वरूप गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुन्छ । अहिले गैरकृषि क्षेत्रमा ७.७ प्रतिशतको वृद्धि छ । त्यसमा ४.५ प्रतिशतको वृद्धि थपिँदा १२.२ प्रतिशतको वृद्धि हुन आउँछ । यसरी गैरकृषि क्षेत्रको ग्रोथलाई सरदर १२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको ग्रोथलाई सरदर ५ प्रतिशत लामो समयसम्म टिकाइराख्न सक्ने हो भने त्यसको भारित औसत करिब साढे ९ प्रतिशत हुन्छ । यसैले मैले साढे नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भनेको हुँ । 

सामुदायिक खेती र कन्ट्रयाक्ट फार्मिङको मोडल प्रयोग गर्नका लागि  सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

म पनि यो मोडललाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर गृहकार्य गर्दैछु । तर राज्यले चाहन्छ भने तत्काल सातवटै प्रदेशमा एक÷एकवटा एक्सपेरिमेन्ट बनाएर एउटा लिजहोल्ड फार्मिङ (भाडामा लिएर खेती गर्ने) मोडलमा अथवा सामुदायिक फार्मिङ मोडलमा तत्काल जान सकिन्छ । लिजहोल्ड फार्मिङका लागि कृषि क्षेत्रको जग्गा कसरी भाडामा लिने, कसरी खेती गर्ने भनेर हामीसँग कानुन छैन भने पहिला त्यो कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसलाई कन्ट्र्याक्ट एक्ट भनिन्छ । ठूलो स्केलमा हुने खेतीको उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउनका लागि सप्लाई चेनको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो सप्लाई चेन तत्काल छैन । यसको विकास गर्न राज्यले निजी क्षेत्र र सामुदायिक खेती गर्ने किसानलाई  सहयोग गर्नुपर्छ । सामुदायिक खेती निजी क्षेत्रले गर्न थालेपछि उनीहरूले प्रविधि ल्याउछन् । त्यो प्रविधि ल्याउन राज्यले करमा सहुलियत र आवश्यक परे अन्य सहुलियत दिन सक्छ । भारतमा कस्तो किसिमको नीति छ त्योसँग तुलना गरेर हामीले हाम्रो देश अनुकुल सुविधा दिनुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने हाम्रो उत्पादनले भारतको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । यो ढङ्गले आर्थिक वृद्धि भइसकेपछि समुचित ढङ्गले बाढ्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ । वित्तरण प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि दुईवटा पद्धति छन् । एउटा किसानलाई भत्ता दिने तर यो पद्धति आफैमा दिगो र राम्रो नीति भने होइन । यस्तो नीतिबाट गरिबी निवारण गर्न खोज्दा ४०औँ वर्ष लाग्न सक्छ र दिगो पनि हँदैन ।  जब कृषि क्षेत्रमा सामुदायिक खेती गरिन्छ, त्यहाँ सिर्जना भएको रोजगारी अशिक्षित बेरोजगारले पाउँछन् । उनीहरूले त्यहाँ पाएको रोजगारीबापत न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिनुपर्छ । यसले उनीहरूको पारिवारिक आय बढ्छ । उनीहरू अहिलेको गरिबीको रेखाबाट बाहिरिन्छन् । यसो भइरहँदा एकातिर आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भने अर्कोतिर गरिबी निवारण भयो । ती गरिबका छोराछोरी स्कुल जान थाल्छन् । स्वास्थ्यको स्तर पनि माथि जान्छ । उनीहरूले आफ्नो आम्दानीमा थोरै आयकर पनि तिर्छन् । राज्यको करको दायरा पनि बढ्ने भयो । अर्कोतिर तिनीहरूको आम्दानीमा सामाजिक सुरक्षा कर भनेर लगाइदिन सकिन्छ  र त्यो ट्याक्सलाई सेभिङ एकाउन्टमा राखेर रिटायर्ड हुने बेलामा पेन्सनका रूपमा पैसा पनि दिन सकिन्छ । 

एक पटक मात्र तपाईंले भनेजस्तो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गरेर आगामी वर्ष त्यसलाई दिगो राख्न सकिएन भने फेरि पनि त्यो वृद्धिदरको प्रभावकारिता रहेन नि  ? 
 

हो, एक पटक हासिल गरेको लक्ष्यलाई  दिगो बनाउनुपर्छ । लक्ष्य हासिल गर्न आधारहरू तयार गरिनुपर्छ । जब आधार तयार हुन्छ, ८ प्रतिशत हासिल हुुन्छ र फेरि तल झर्ने कुरा आउँदैन । ८ प्रतिशतको लक्ष्य ४० वर्षसम्म दिगो बनायौँ भने अहिले एक हजारको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई ४० हजारमा पुर्याउँन सक्छौँ तर छोटो समयमा अर्थात ५ वर्षमा एक हजारलाई पाँच हजार पुर्याउँन सकिँदैन ।

तपाईंले कृषि र पर्यटन दुवैमा अशिक्षित बेरोजगार अर्थात बीचमै स्कुल छाडेकाहरूका लागि अवसरको कुरा गर्नुभयो । हाम्रो देशमा शिक्षित बेरोजगार पनि प्रशस्तै छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी अवसर जुटाइदिन सकिएला ?

शिक्षित बेरोजगार धेरै छन् भन्ने तपाईंको कुरामा म पनि सहमत छु । हाम्रो अहिलेसम्मको ठूलो बेरोजगारी समस्या भनेको अशिक्षितहरू र कम शिक्षितहरूको बीचमा छ । सबैभन्दा गरिबी पनि यहीँ छ । उनीहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि पर्यटनलाई एकीकृत गरौँ भनेको हो । 

अब आयो शिक्षित बेरोजगारको कुरा ।  कृषि र पर्यटन निजी क्षेत्रले गर्छ र त्यसलाई सरकारले सहयोगीको भूमिका खेल्ने हो । आम जनतामा सामुदायिक खेती र पर्यटनका लागि प्रविधिको प्रयोग हुन्छ । प्रविधिले श्रमशक्ति कम गर्नसक्छ तर कृषिको उत्पादन दोब्बर र त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ । बचत रहेको उत्पादन अर्थात एकैपटक बजार नपाएको उत्पादनका लागि साना र मझौला कृषि उद्योग आउनुपर्यो । त्यहाँ शिक्षितले रोजगारी पाउँछन् । 

कृषिलाई मुख्य क्षेत्र बनाउँदा पहिलो १० वर्ष समस्या होला । तर अर्को १० वर्षमा उत्पादन पनि आइसकेको हुन्छ । प्रविधिले जनशक्ति सरप्लस गर्छ त्यो जनशक्ति उत्पादनमा विस्तारै स्विच हुँदै जान्छ । 

२० वर्षमा पुग्दा अब जन्मेका पुस्ताले एक तहकोे शिक्षा लिन्छ । मेरो अनुमान के हो भने आज गरिबको छोरा मैले भनेको मोडलमा कृषि पद्धति गएर गरिबीबाट बाहिर आयो भने भोलि उच्च शिक्षालाई अफोर्ड गर्न  सकिन्छ । अहिले त सरदर स्कुलिङ चार कक्षा जति छ, यस्तो अवस्थामा सेवा क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र बनाउन सम्भव नै छैन । 

सरकार अहिले रेलको नारा लगाइरहेको छ । आम सर्वसाधारणको चासो आफूले दैनिक प्रयोग गर्ने सडक सुरक्षित होस् भन्नेमा छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता रेल हो वा उपयुक्त सडक ?

यसमा दृष्टिकोणको समस्या छ । कसरी हेर्ने भन्ने पाटो फरक फरक छ । तपाईंले भनेजस्तै बाटोमा खाल्डो परिरहेको छ, म कलङ्कीमा बस्छु । त्यहाँबाट रत्नपार्क आउन मलाई नाकाबन्दीजस्तै लाग्छ र रिस उठ्छ अनि भन्छौँ बाटो नबनाएर रेलका कुरा गर्ने भनेर । एक हिसाबले यो पनि ठीक हो । तर सरकारले यो समस्या  पनि हेर्नुपर्छ र सँगसँगै रेल ल्याउने काममा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । समग्र देशको आर्थिक अवस्था र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन अरू के–के गर्नुपर्छ भनेर पनि  सोच्नुपर्छ ।  

हामीलाई चीनसँगको विश्वसनीय कनेक्टिभिटी कम्तीमा एउटा चाहिन्छ । त्यो भनेको रेलमार्फत नै हो । किनभने  अहिलेसम्मको परनिर्भरता भनेको पूर्णतया भारतसँग मात्र छ । यसका केही फाइदा भए पनि धेरै नकारात्मक परिणामहरू दिएको छ । एकल परनिर्भरता तोडिनुपर्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । त्यतिबेला हाम्रो अर्को विकल्प भएको भए कुनै नराम्रो परिणाम दिँदैनथ्यो । जेजति आर्थिक नोक्सानी भयो त्यो बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । विश्वासिलो विकल्पको आवश्यकता छ र यो सवालमा रेल चाहिन्छ । 
हामीले रेललाई प्राथमिकता दिने हो भने केही समय ठूला आयोजनालाई रोकेर रेलमै केन्द्रित हुनुपर्छ । 


 
सरकार बनेदेखि यता उसले आफ्ना नाराहरू गफमा मात्र सीमित राखेको छ वा काम पनि अगाडि बढाएको छ । तपार्ईं अर्थशास्त्रीको हिसाबले सरकारको अहिलेको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?


मैले भनेजस्तै  इनोभेटिभ पोलिसीमा काम भइरहेको छैन ।  हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो अनुसाशनको  अभाव छ ।  जताततै जानुस् काममा प्रभावकारिता छैन । यसलाई घटाउनका लागि सरकारले पहिला गुड गर्भर्नेन्स पढाउनै पर्छ । 

यसमा संस्कार पनि दोषी होला तर कानुनमा भएको छिद्र (लुपहोल) पनि दोषी छ । यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अब सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ । सरकार अलि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकरको पहिलो प्राथमिकता गुड गभर्नेन्स शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी हो ।  स्थानीय सरकारले त्यहाँको स्कुल र स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति  र खानेपानीको  पद्धतिमा राम्रो विकास गर्ने र त्यहाँ खानेपानीमा थोरै कर लगाइदिने हो भने राम्रो हुन्छ । पूर्वाधार, सडक, ट्रान्समिसन लाइन, सिंचाइमा सकेजति लगानी केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसले सबै खालको वातावरण एकै पटक बन्छ ।  वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ । राज्यले केही सुरुवात गरेको छ । जस्तै जग्गाको रिफर्म  । यो कृषि क्षेत्र र यो बस्ती विकास क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको, व्यापरिक केन्द्र भनेर घोषणा गरेर अघि बढेको छ । यो एक तहको सकारात्मक कदम हो ।  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ । यसलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रको लागि  सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लाग्यो । सुन तस्करी काण्डको पनि एक पटक जरो हल्लायो  । राज्य एक स्टेप सकारात्मक तहमा लम्केको मैले अनुभव गरेको छु । राज्यले अझै केही एग्रेसिभ भएर काम गर्नुपर्छ । वृद्धिको प्रक्रिया अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन हो । हरेक ठाउँमा गलत कुराको जरा मौलाएको छ, यसलाई उखेल्नुपर्छ ।

अहिले आम सर्वसाधारण सरकारले बढाएको करमै केन्द्रित छन् । अनावश्यक कर थोपार्यो भनेर सरकारलाई आरोप लगाइरहेका छन् । करका विषयमा सरकार अलि लचक हुनुपथ्र्यो कि जस्तो लाग्दैन ?

तीन तहको सरकार  बन्यो । यसले हाम्रो नियमित खर्च बढ्यो । विकास खर्चलाई लगानी गर्ने पैसा छैन । त्यसैले कर नबढाए राज्य चल्न सक्ने अवस्था नै छैन । नियमित खर्च पनि ऋणबाट चलाउने कुरा आउँदैन । कर बढाउन दर र दायरा बढाउने दुई उपाय छन् । दायरा बढाउन उत्पादनमूलक क्षेत्र आउनुपर्यो र सप्लाई साइडको वृद्धि हुनुपर्यो । यसले उत्पादन पनि बढ्छ र त्यसमा पनि कर लगाउन सकिन्छ । रोजगारी पनि बढ्छ त्यसमा आयकर लगाउन सकिन्छ । यसले दायरा बढाउँछ ।

उत्पादकत्व नै कम छ, यस्तो अवस्थामा उत्पादकत्व बढाएर कर लगाउने कि कर लगाएर चाहिँ बढाउने  हो ? 

उत्पादकत्व बढ्दै गएपछि त्यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्कोतर्फ नाफा बढ्छ, त्यसबाट आउने कर पनि बढ्छ । उत्पादकत्व बढ्दा कर बढेर जान्छ । यसले करको दर नबढाउँदा पनि कर बढ्ने भयो । त्यसपछि साना तथा मझौला उद्योगहरू आउँछन् । उनीहरूको नाफामा पनि कर लगाउन पाइयो । जब आर्थिक गतिविध बढ्दै जान्छ, तब करको दायरा पनि बढ्दै जान्छ । तर अहिले मुलुक प्रदेश प्रणालीमा गइसकेको छ । 

७६१ वटा सरकार भए र ती सबैलाई लगानी गर्न नियमित खर्च त ह्वात्तै बढ्ने भयो । यसलाई कसरी पैसा जुटाउने ? तपाईं अर्थमन्त्री भए पनि, म अर्थमन्त्री भए पनि कर बढाउनुको विकल्प नै छैन अहिले त । मेरो विचारमा अहिलेका अर्थमन्त्रीले बाध्यताले करको दर बढाएका हुन् ।

यसो हो भने जनतालाई करको भारी बोकाएर चलाएको सङ्घीयता कहिलेसम्म टिक्ला ?
हो, मैले भनेको पनि त्यही हो । यसकारण अब सरकारले उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ काम गर्न ढिला गर्नुहँुदैन । मैले भनेकै पोलिसी अपनाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो सिफ्ट ल्याउँछ । वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्छ । करको दायरा बढाउँछ । आर्थिक समृद्धिलाई समावेशी बनाउँछ । व्यापार घाटा कम गर्छ । एउटा सिङ्गल नीति सुट गरौँ । त्यसले धेरै परिवर्तन ल्याउनेवाला छ । 
 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...