एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
नागरिक अपेक्षा र सरकारको कामको गति
पृष्ठभूमि
लामो समयको सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको राजनीतिक स्थिरतापछि ऐतिहासिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाई सहितको निर्वाचित सरकारको क्रियाशीलताले स्वाभाविक रूपमा नागरिक तहमा उच्च आकाङ्क्षा र अपेक्षाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । नागरिक तहको सरकारप्रतिको आशा र अपेक्षाहरूको परिपूर्तिका लागि तीन चार महिनाको समय पर्याप्त भने होइन तर सरकारका कामकारवाहीहरू जनपक्षीय कामतिर केन्द्रित भने हुनुपर्ने हो ।
सरकारप्रति नागरिक तहबाट उठ्ने गुनासाहरूलाई स्वभाविक रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी दिनहरूमा सरकारका काम कारवाहीहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि सरकारका गतिविधिहरूको समीक्षा आवश्यक छ । साथै गहन छलफल विश्लेषणपछि रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै आम नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि अभियानको थालनी हुनु आवश्यक छ । सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को महाअभियानलाई सफलताका साथ अघि बढाउनका लागि दृढतापूर्वक लाग्ने र कामका सबै क्षेत्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने योजनाबद्ध कामको थालनी आवश्यक छ । नागरिक तहबाट हेर्दा केन्द्र सरकार सञ्चालनका क्रममा देखापरेका केही अस्पष्टता र अन्यौलका विषयलाई सङ्क्षिप्त रूपमा उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
बलियो सरकारको कमजोर व्यवस्थापन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली दुईतिहाईको सरकार हो । यो सरकारको जग प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नेकपाकै निर्वाचित वर्चस्व स्थापित छ । यो सरकार केन्द्रमा दुईतिहाई बहुमतका साथ निर्माण भएको सरकार हो । यो शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नेपाली नागरिकहरूको भरोषा र आशा पनि ह्वात्तै बढेको छ । विगतमा उहाँको नेतृत्वमा रहेको सरकारद्वारा गरिएका जनपक्षीय कामहरूबाट प्रभावित तथा भरोषा प्रदान गरेको जनमतले यस पटक यस्तो शक्ति प्रदान गरेको हो ।
व्यापक जनमतको जगमा स्थापित शक्तिशाली सरकारबाट विभिन्न किसिमले असहज जीवनयापन गर्न बाध्य रहेका नागरिकहरू सरकारबाट असल कामहरू हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, राजनीतिक स्थायित्व हुने, समाजमा शान्ति र सामाजिक न्याय प्राप्त हुने, मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुने र देश बाहिर जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेका युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउनेलगायतका धेरै सवालहरूमा आशावादी हुनुलाई अन्यथा लिनु हँुदैन । सरकार जो आफै नागरिक अभिभावक हो र त्यो अभिभावकलाई कम्तीमा ५ वर्ष आनन्दसँग सरकार सञ्चालन गर्ने जनमत प्रदान गर्ने नागरिकहरू साँच्चै महान छन् । उनीहरू बढी महत्वाकाङ्क्षी भए भनेर सरकारले कहिल्यै पनि ठान्नु हँुदैन ।
वर्तमान बलियो सरकारको कमजोर व्यवस्थापनले सरकारको गति अघि बढ्न सकेको छैन । व्यवस्थापकीय क्षमता पर्याप्त हुँदाहँुदै पनि त्यसको समुचित प्रयोग र उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरू आआफ्नो विभागीय काम बाहेक अन्य मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयको अभाव, व्यक्तिगत क्षमताको सामूहिक रूपमा उपयोग गर्ने प्रणालीको विकास हुन सकिरहेको छैन । योजनाभित्र रहेको कामबाहेक अन्य कुरामा भाषण गर्ने हिजोदेखिको रोगमाथिको नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । एक वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले के–के कामहरू कहाँ कहाँ कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुराको सन्देश दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जहाँनेर जे मनमा आयो त्यही कुरामा भाषण गर्ने अभ्यासमाथिको रोक लगाउँदै योजनाभित्रबाट बोल्नुपर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले नागरिक तहमा सरकारमाथिको विश्वास बढ्छ र यही विश्वस्नीयताले मात्रै सरकारको कामप्रति नागरिक सहयोग हुन्छ । तसर्थ वर्तमान सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमताको भरपुर प्रयोग गर्दै सरकारका कामकारवाहीको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।
स्थानीय सरकारको अस्पष्ट कर नीति
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको स्थापनाले आम नागरिक तहमा एक खालको उत्साह नै छाएको थियो । हिजो गाविसहरू चल्न पनि धौ–धौ भइरहेको स्थानहरूमा नगरपालिकाहरूको स्थापना गर्दा उर्लिएको त्यो उल्लास एक वर्षभित्रै मुर्झाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक करका दरहरू कानुनी र संवैधानिक दुवै कोणहरूबाट तोक्न सक्ने अधिकार छ र त्यो अधिकारको सही सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल र विचार विमर्शहरू कम भए । परिणाम स्वरूप अहिले स्थानीय सरकारद्वारा तोकिएका विभिन्न खालका करहरू तिर्नका लागि नागरिकहरूको क्षमता छ कि छैन ? उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो ? कसरी नागरिकहरूको आम्दानी बढ्छ र उनीहरू सहज रूपमा कर तिर्न सक्छन् भन्नेतिर खासै बहस र छलफल नै हुन सकेन । परिणाम स्वरूप स्थानीय सरकारले तोकेका करका दरहरूको बारेमा आम नागरिक तहमै विमती देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारका काम कारवाहीलाई अघि बढाउनका लागि स्थानीय रूपमै आम्दानी आवश्यक छ । त्यस्ता आम्दानीहरू स्थानीय करबाटै आउने हो भन्नेमा समस्या छैन तर ती करका दरहरूलाई कसरी प्रगतिशील बनाउने ? सबै नागरिकहरूले त्यस्तो प्रत्यक्ष करहरू तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन ? नागरिकहरूको आय बढाउनका लागि स्थानीय सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू कस्ता छन् ? कसरी नागरिकहरूले आफ्नो आय बढाउँदै स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सवल बनाउन सक्छन् भन्ने कुरामा पर्याप्त छलफल हुन सकेन र आआफ्नै तरिकाहरूको प्रयोग गरेर निर्धारण गरिएका करका दरहरूले स्थानीय सरकारमाथिको नागरिक प्रहारको सुरुवात भइसकेको छ ।
केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको आर्थिक नियमावली एवम् बजेट बनाउनका लागि जे जति सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो त्यो भएन कि ? भन्ने कुरा स्पष्ट छ । अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा जे–जस्ता करका दरहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यसले स्थानीय सरकारको कर प्रणाली स्पष्ट छैन । छिमेकी नगरपालिकामा एकथरी कर छ भने जोडिएको अर्को नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा अर्कोथरी करका दरहरू छन् । सबै स्थानहरूमा करका क्षेत्रहरू फरक फरक हुन सक्छन् तर त्यहाँको नागरिकहरूसँग पर्याप्त छलफल विश्लेषण गर्न सकिएन । जनप्रतिनिधिहरूकै बीचमा पर्याप्त छलफल नभएकै कारण छिमेकमै बस्ने जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकहरूबाट उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा अहिले स्थानीय सरकारहरू आलोचित बन्न पुगेका छन् । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउँदै पर्याप्त संवाद र छलफलका माध्यमबाट नागरिकहरूले तिर्नसक्ने क्षमताको विश्लेषणका आधारमा करहरू निर्धारण गर्ने प्रकृयाको थालनी अहिलेको आवश्यकता हो ।
कर्मचारी प्रशासनको पुरानै रवैया
विगतको झण्डै दुई दशक अनिर्वाचित स्थानीय सत्ता सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी र नेतृत्व गर्दै आएको नेपालको कर्मचारी प्रशासन अहिलेको निर्वाचित सत्ता र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारलाई सहजै स्वीकार गर्न सकिरहेको देखिँदैन । सङ्क्रमणकालीन कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा एकातिर स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू छैनन् भने भएका कर्मचारीहरू स्थानीय सरकारका काम क्रियाकलापहरूमा सकारात्मक बन्न सकिरहेका छैनन् । परिणाम स्वरूप आम नागरिक तहमा कर्मचारीतन्त्रले सताउने र निश्चित प्रतिशत कमिसनविना कुनै पनि काम सहज रूपमा नहुने अर्थमा बुझिरहेका छन् ।
स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको काम तत्काल हुनुपर्ने मागका साथ अघि बढ्छन् भने कर्मचारीतन्त्रले नियम, कानुन, नीति र नियमहरूको अभावमा त्यस्ता कामहरू गर्न नपाइने भन्दै तर्किरहेका छन् । निर्वाचित पदाधिकारीहरू र कर्मचारीबीचको यो मतभेद र व्यवहारका बीचमा आम नागरिकहरूले पीडा भोगिरहेका छन् । प्रकृयामा के–के कमीहरू छन् भन्ने कुरा कर्मचारीहरूले बताउँदैनन् । यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई दुःख दिँदै अन्त्यमा यति दिने भए गरिदिन्छु भन्दै काम गर्ने विगतको रवैयामा अधिकांश स्थानीय निकायहरूमा यथावत छ । कर्मचारीहरूको यो व्यवहारमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । कर्मचारीहरूलाई शासक होइन, सेवकका रूपमा क्रियाशील गराउनु अहिलेको सरकारको ठूलै चुनौती हो । यो चुनौतीको सामनाका लागि सरकार तयार नभएसम्म नागरिकहरूले सरकारी सेवा सुविधाहरूमा सहज पहुँच स्थापित हुन सक्दैन ।
विकास आयोजनाको ठेक्कापट्टामा समस्या
नेपालमा विगत लामो समयदेखि स्थानीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा हुने ठेक्कापट्टाको प्रकृया आफै झण्झटिलो र अपारदर्शी हुँदै आएको छ । घटाघट प्रकृयाबाट ठेक्काको छनौट हुने र त्यसमा ठेकेदारहरूको ठेकेदारहरूलाई नै निश्चित प्रतिशत कमिसन बुझाउनुपर्ने प्रणालीकै कारण एउटा सानो पुल निर्माण गर्नका लागि घटाघटमा बोलपत्र स्वीकृत हुने र त्यसमा संलग्न सयौँ ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सदर भएको व्यक्तिले कमिसन दिनुपर्ने, उता कर्मचारीहरूलाई निश्चित प्रतिशत प्राविधिक खर्च दिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाले कामको गुणस्तर निकै खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ ।
एकातिर काम गुणस्तरहीन हुने र अर्कोतिर अलि शक्तिशाली, शक्तिका वरिपरि घुम्ने ठेकेदारहरूले जिल्लामा रहेका सबै खोलाहरूको पुल बाटोको ठेक्का एक्लैले लिने अवस्थाले सबै खोलामा डोजर लगेर खन्ने, खनेर दुई चार क्विन्टल सरिया ठाडो पार्ने, पन्ध्रबीस बोरा सिमेन्टको प्रयोग गर्ने तर काम समयमा कहिल्यै पूरा नहुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । ठेक्कापट्टाको यस्तो प्रकृयामा परिवर्तन आवश्यक छ । एउटा खोलामा एकजनालाई काम दिएको भए त्यो काम ३ महिनामा सकिन्छ भन्ने ज्ञान पलाउनु आवश्यक छ । योजनाहरू आवश्यकताभन्दा पनि देखासिकीका आधारमा निर्माण हुने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । विकास माने बाटो भन्दै जताभावी डोजरले खनेर पहाड, हिमाल तथा तराई सबै क्षेत्रमा वातावरणीय विनासको सुरुवात भएको छ । बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा हाम्रा विकास अभियानहरू संलग्न हुनु भनेको भविष्यप्रतिको हाम्रो अदूरदर्शीपना बाहेक अन्य के हुन सक्छ र ?
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अभाव
हामी पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैछाँै । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारवाहीहरू बारे हाम्रो संविधानले धेरै कुराहरूको अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ तर साझा अधिकारको सूचीसँगै समावेश छ । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको समन्वयको काम अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन । अहिले मूल रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा अधिकार क्षेत्रहरूको बारेमा धेरै स्थानहरूमा वाकयुद्ध सुरु भएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका बीचमा आवश्यक समन्वय र संवादका कामहरू समयमै हुन नसक्ने हो भने कुनै दिन ठूलै सङ्घर्ष हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई नकार्न सकिँदैन ।
सङ्घीय सरकारले तीनै तहका सरकारका बीचमा आवश्यक समन्वय र संवादका लागि संयन्त्रको निर्माण र परिचालन अहिलेको आवश्यकता हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कतिपय अन्यौलहरू चिर्न र साझा अधिकारको सूचीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण र परिचालन गरी सरकारको कामलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक छ । भविष्यमा आउने विभिन्न तनावहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सहितको संयन्त्रको परिचालनले मात्रै सङ्घीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन योगदान गर्नेछ ।
कामको समीक्षाको अभाव
तिनै तहमा विद्यमान रहेका सरकारहरूले गरिरहेका कामहरूको निरन्तर रूपमा सम्बन्धित पार्टी कमिटीहरूमा समीक्षा हुने र कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक योजनासहितको निर्देशनको अभाव देखिएको छ । पार्टी एकतापछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरूको एकीकरणमा भएको ढिलाइका कारण नियमित रूपमा हुनुपर्ने सरकारका काम कारवाहीको समीक्षा हुन सकिरहेको छैन । परिणाम स्वरूप आपूmले गरिरहेको काम ठीकै त होला भन्ने ठानेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू नागरिक तहका आलोचना टिप्पणीहरूको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा काम कारवाहीलाई परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
तसर्थ पार्टी एकीकरण प्रकृयालाई चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय तहसम्म लैजाने र तीनै तहका सरकारका कामकारवाहीहरूको समीक्षा गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर रूपमा संवाद, छलफल र अन्तत्र्रिmयासहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक रणनीतिका साथ अहिलेको देशको समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउनका लागि निर्देशित गर्नु आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान शक्तिशाली र स्थायी सरकारले नेपालको समृद्धिको अभियान अघि सारेको छ र यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि यसको कामको गति तीव्र हुनु आवश्यक छ । सरकारका सबै क्रियाकलापहरू मुलुकको समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योजनाबद्ध कामको थालनी आवश्यक छ । विदेशमा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य युवा जनशक्तिलाई आगामी ५ वर्षभित्र देशभित्रै रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि सातवटै प्रदेशमा उद्योग स्थापना र परिचालन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारका कामहरू व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्ने, स्थानीय सरकारहरूको कामलाई व्यवस्थित बनाउन प्रगतिशील करका दरहरू निर्धारण गर्ने, तीन तहका सरकारहरूको बीचमा आवश्यक समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने, विकास आयोजनाहरूको ठेक्का प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, वातावरणीय अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै विकास आयोजना सुरु गर्ने र गरेका हरेक कामहरूको समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रणाली स्थापित गरी नागरिकका आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधनतिर केन्द्रित हुन सङ्घीय सरकारले नेतृत्व प्रदान गर्ने विषयमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
