काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको लगातार बैठक स्थगित र सत्तारुढ दलभित्रकै आन्तरिक गृहकार्यले प्रस्तावित प्रधानन्यायायाधीश दीपकराज जोशीमाथि दवाव बढेको छ ।

विगतमा विल्कुलै परम्परागत रुपले निर्णय गर्दै आएको संसदीय सुनुवाई समितिले यसपटक बैठक लम्ब्याएर र प्रस्तावित न्यायायधीशमाथि कठोर प्रश्न सोधेर विगतभन्दा फरक ढङ्गले निर्णय गर्ने कोसिस गरेको छ । यद्यपी जोशीबारे सुनुवाई सके पनि निर्णय गर्न नसक्दा समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

आगामी बुधरबार बस्ने समितिको बैठकले अन्तिम निर्णय लिने सदस्यहरुले बताएपनि निर्णय कता जाने हो ? यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

यसबारे समिति सदस्यहरुले पनि खुलाएका छैनन् । 

गत बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले जोशीमाथिको सुनुवाई सकेको हो । त

र, शुक्रबार निर्णय सुनाउने गरी सकिएको बिहीबारको बैठक शुक्रबार बस्नै सकेन । 

पटक–पटक सर्यो बैठक

शुक्रबारको बैठक पुनः आइतबारलाई राखियो ।

आइतबार पनि बैठक बस्न सकेन ।

निर्णय सुनाउन बसेको भनिएको सोमबारको बैठकले समेत जोशीबारे कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि यसमा केही न केही छ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

यद्यपी यसबारे निर्णय गर्ने सर्वाधिकार सुनुवाई समितिलाई नै छ ।

र, समितिका सदस्यहरुले यसवारे सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताएका छन् ।

तर, पनि किन हुन सकेको छैन त जोशीको नाम ? यसबारे भने उनीहरुको जवाफ स्पष्ट छैन ।

जानकारहरुका अनुसार अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्ति सुनुवाई समितिबाट सहजै अनुमोदन हुँदै आएका छन् ।

यसरी ढिलाई हुनुमा मुख्य त तीनवटा कारण हुन सक्छन् । 

१ संसदीय समितिमा उनले पेश गरेका कागजपत्र थप अध्ययन गरेर अनुमोदन । 
२ चुस्त दुरुस्त निर्णय गर्न अर्को उपसमिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता ।
३ समिति सदस्यहरुबीच नै अनुमोदन गर्ने या अस्वीकार गर्ने भन्नेमा विवाद ।

सोमबार एक घण्टा छलफल

सोमबारको बैठकमा निर्णयमा पुग्ने समितिका सदस्यहरुले बताउँदै आएका थिए ।

तर, सोमबार झण्डै एकघण्टा बसेको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि अर्को दिनलाई बैठक सारियो ।

समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जोशीबारे निर्णय गर्न छलफल अझैं बाँकी रहेकाले निर्णय हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । 

समितिको बैठक साउन १६ गते बुधबार ३ः ३० बजेलाई राखिएको छ  । 

यस्तो छ समितिको अङ्क गणित 

संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ सदस्य छन् । जसमा नेकपाका ९, काङ्ग्रेसका ४ र राजपा र फोरमका एक÷एक छन् ।

सिफारिस नाम अनुमोदन गर्न समितिका ५ सदस्य भए पुग्छ । त्यस्तै अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ सदस्य चाहिन्छ ।

अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट समितिमा रहेका सांसदहरु जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । 

तर, उनीहरुको संख्या त्यसका लागि पुग्दैन ।

सत्तारुढ दलका सांसद भने जोशीको नाम अनुमोदन नगरी अस्वीकार गर्नुपर्ने मनस्थितिमा छन् ।

सुनुवाइका क्रममा जोशीले स्पष्ट जवाफ नदिएको तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समेत विभिन्न प्रश्नहरु उठेकाले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नहुने उनीहरुको जोड रहेको बताइन्छ । 

परम्परावादी होइन, नयाँ ढंगले निर्णय गर्छौँ : सुवेदी

सोमबारको बैठकपछि हामीले समितिका सदस्य पुर्णकुमारी सुवेदीलाई किन जोशीको नाम अनुमोदन गर्न ढिलाई भएको हो भनेर प्रश्न गर्यौँ ।

उनले हाम्रो प्रश्नको जवाफमा यसपटक संसदीय समितिले नयाँ ढंगले निर्णय गर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘संसदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो । सत्यतथ्य छुटट्याउन सक्ने हैसियत समितिले राख्छ । आज टुङग्याउने भने पनि काङ्ग्रेसका माननीयहरुले समय अभाव भयो भन्नुभयो । त्यसपछि पर्सीलाई बैठक राखियो । हामी विवेक प्रयोग गरेर निर्णयमा पुग्छौ । परम्परावादी होइन, अहिलेको परिवर्तन महशुस हुनेगरी फरक ढंगले पहिचान दिन चाहान्छौ ।’ 

काङ्ग्रेसको सहमति लिनुपर्ने हुँदा छलफल लम्बियो : पाण्डे 

यस्तै समितिका अर्का सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहमति लिने प्रयासका कारण छलफल लम्बिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भोलि पनि सयौँ सुनुवाइहरु गर्नुछ, राजदूतलगायत धेरै विषयमा सुनुवाइ हुन्छ । महत्वपूर्ण पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पार्टीहरुबीच समान धारणा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

समितिका सदस्य असन्तुष्ट 

जोशीबारे गत विहीबार भएको सुनुवाइमा उनले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिएको समितिका सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै जोशीको फरक–फरक शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर भएको, भ्रष्टचारसम्बन्धी फैसलालगायत विषयमा जोशीले सांसदलाई चित बुझ्दो जवाफ नदिएको तथा कतिपय प्रश्नको जवाफ नै नदिएको भन्दै समितिका सदस्यहरु असन्तुष्ट छन् । 

जोशीले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुलाई ‘साथी’ भनेर समेत सम्बोधन गरेका थिए । त्यसप्रति पनि सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संसदीय सुनुवाइले भावी प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गत चैत १ गते राजीनामा दिएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् ।