केन्द्रीय संस्करण

सरकार ! शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनेर मात्र पुग्छ ?

person explore access_timeसाउन १३, २०७५ chat_bubble_outline0

अन्ततः सरकारले एक सहमतिमार्फत सत्याग्रही चिकित्सक प्राध्यापक गोविन्द केसीको १५औँ अनशन २७ दिनपछि तोडाएको छ । सरकारले केसीसँग ९ बुँदे सहमति गरी अनशन तोडेका हुन् । अहिले बजारमा त्यही केसी–सरकार सहमतिको चर्चा–परिचर्चा जारी छ । सरकारको सहमतिलाई कतिले गोविन्द केसीले सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पारेको अर्थमा त कतिले सरकारकै कल्याणकारी कदमका रूपमा पनि अथ्र्याउन थालेका छन् । सहमतिपछिको व्याख्या जेसुकै भए पनि यो सहमतिलाई सरकारले बिना मोलाहिजा इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारकै सफलताको पहिलो खुड्किलो हुनसक्नेमा भने सन्देह छैन । तर सरकारले त्यो आँट र साहस प्रदर्शन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा भने शङ्का छ ।

जो भयो राम्रै भयो । सरकारले अनशनरत गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को गर्यो । यद्यपि समाजवादको दुहाई दिने सरकारले समाजवादी चरित्रको स्वास्थ्य–शिक्षा लागू गराउनका लागि यत्रो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आफैमा अनौठो छ । लोककै कल्याणका लागि एउटा व्यक्तिले २७ दिनसम्म निराहार सङ्घर्ष गरेर मृत्युको मूल्यमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु आफैमा गम्भीर विषय हो । अझ साम्यवादको घोषित गन्तव्य पहिल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाऊ भनेर एउटा सत्याग्रही आमरण अनशनमा बस्दा पनि उसलाई खिसीटिउरी गरी उल्याउने सरकारी दलका बुख्याँचाहरूको चुरिफुरी हेर्दा मान्छे संवेदनाहीन हुँदै गएको पुष्टि हुन्थ्यो । 

त्यसो त अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दोस्रो दल नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा पनि केसी उही माग लिएर पटक पटक अनशन बसेकै हुन् । एउटा व्यक्ति निरन्तर अनशनरत हुनु अनि बेलामौकामा सत्ताका समीकरण अनुसार सबैले उनलाई पालैपालो समर्थन गर्नु तर मूल समस्या ज्यूँकात्यूँ रहनुले पारम्परिक दलहरू जनचासोको विषयमा कति उदासीन छन् भन्ने पुष्टि भएकै हो । तर हामी अझै पनि मौसमअनुसार ठीक र बेठिक जाँच गरिरहेका छौँ । समाजको यस्तो बौद्धिक अवस्था अनि पार्टीका झण्डा बोक्ने बौद्धिक जमातको समर्थन र विरोधको दुःखको भारी देख्दा टिठ लागेर आउँछ । आखिर हामी कहिले हो स्वतन्त्र चेतमा बाँच्ने ? के प्राधिकार सम्पन्न नेतृत्वले जे भन्यो त्यसैलाई प्रचार गर्नु नै बौद्धिक जमात्को काम हो ? होइन भने यो सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा किन हाम्रो मत बाझिन पुग्यो ?

डा. केसीको सत्याग्रह विगत ६ वर्षदेखि जारी थियो । हरेक पटक सरकारले केही न केही सम्झौता गरी अनशन तोडाउने गरेको थियो । अहिले राजनीतिको मूलधारमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीसमेत सत्तामा हुँदा डा. केसीले यिनै माग राखेर अनशन जारी राखेका थिए । प्रत्येक पटक सत्ताबाहिर रहेका दलले अनशनको नैतिक समर्थन गरेको उद्घोष गरे । तर तिनै सरकारमा पुगेपछि उनको माग सम्बोधन गर्ने चेष्टा भने कसैले गरेनन् । सरकारले चिकित्सा स्वास्थ्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा एक उच्च स्तरीय कार्यदल बनायो । पछि त्यही कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्यो । तर अहिलेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले माथेमा कार्यदलको सुझाव विपरीत हुने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेपछि त्यसको खारेजीसँगै पहिलेका आफ्ना मागहरू अगाडि सारेर गोविन्द केसी १५औँ पटक अनशनमा बसेका हुन् । 

केसीसँगको सम्झौतामा केपी ओली सरकारले संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा दफावार संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने जनाएको छ । केसीको टिमले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावप्रति नै सरकारले सहमति जनाएको हो । त्यसो त यस्ता सम्झौता विगतमा पनि पटक पटक नभएका होइनन् । खासमा सत्ताको चरित्र सम्झौता गरेर विषयवस्तुको विषयान्तर गर्ने हुन्छ । विगतमा सरकारले थुप्रै मुद्दाहरूमा आन्दोलनकारी तथा सङ्घर्षमा उत्रिएका दल, समूह वा समुदायहरूसँग धेरै पटक विभिन्न सम्झौताहरू नगरेको होइन । तर ती सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा सरकार भने जहिल्यै उदासिन देखिने गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको यस पटकको सम्झौता पनि सहजै कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्त आशङ्का गर्न सकिन्छ ।

फेरि माथि उल्लेख गरिए जस्तो सत्ताको चरित्र नै यस्तो हुन्छ कि तत्कालीन रूपमा उठेका माग या विरोधको स्वरलाई मत्थर पार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौता कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने । बरु सुनियोजित रूपले विस्तारै त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र निर्णय उल्ट्याउने । हो, सत्ताको चरित्र यस्तै हुन्छ । यो विगतका हाम्रै आफ्नै सजीव अनुभवले सिकाएको पाठ पनि हो । सरकारलाई यस पटक सजिलै उम्किने ठाउँ त छैन नै, तै पनि यो सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ भविष्यकै गर्तमा छ । 

यदि सरकारले नागरिकप्रति फर्किएर हेर्ने हो भने यो सम्झौता सरकारकै लागि पनि एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्छ । यो समाजवादी स्वास्थ्य शिक्षाको जग बसाउने सन्दर्भमा एउटा निकै राम्रो पहल हुनसक्छ । तर मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा सत्ताधारी दलनिकट नेता कार्यकर्ताहरूको व्यापक लगानी रहेको अवस्थामा नेकपा नेतृत्वको सरकारले यो विषयलाई कल्याणकारी अवधारणा अनुरूप सर्वसुलभ बनाउन राज्यको भूमिका बढाउनेमा विश्वस्त हुने आधार कम छ ।

जब २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन भयो, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस र बाम मोर्चाको नेतृत्वले राज्यको जिम्मेवारीका विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकेन । सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट जन्मिएका त्योबेलाको राजनीतिक नेतृत्वमा दुरदर्शिता नै देखिएन । जसै आन्दोलन त सफल भयो तर त्यसको व्यवस्थापन र जनताको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? राज्यले कहाँकहाँ ध्यान दिनुपर्छ ? जनताको दैनिकी फेर्न के गर्नुपर्छ ? राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी के हो ? आदि विषयमा नेतृत्वले केही सोचेन । बरु नेतृत्व आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमै रुमल्लिन पुग्यो ।

त्यसैबेला अमेरिकामा अध्ययन गरेर आएका डा. रामशरण महत नै पढालेखा बौद्धिक अर्थशास्त्रीको रूपमा उदाए । उनको ज्ञानको वृत्तिविकास नै उदारवादको रजगज चलेको बेला भएको थियो । त्यो बेला विश्वमै अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू बजारलाई छाडिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता मौलाउँदै गएको बेला थियो । अनि ब्रिटन उड इन्टिच्युसनले विश्वका अविकसित देशहरूमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको नाममा ती देशहरूको आर्थिक नीति निर्माणको जिम्मा आफूले लिँदै उदारवादको जिनेटिक ट्रान्सफरमेसन गर्न थाल्यो । 

तिनै महत नेपालमा अर्थविज्ञको रूपमा देखापरे र उनले निजीकरणको अभियानलाई तीव्रता दिए । खासमा निजीकरणको अभियान २०४२ सालदेखि नै सुरु भएसकेको थियो र डा. महतले सबै क्षेत्र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअन्तर्गत चल्ने विश्वास लिँदै सबैलाई खुल्ला छोड्नुपर्ने मान्यता पस्कँदै राज्यको सार्वजनिक दायित्व घटाउँदै लगे । त्यो बेला जबजको चर्को कुरा गर्ने नेकपा एमालेले पनि रचनात्मक ढङ्गले विकल्प पस्किन सकेन र निजीकरणको जमेर विरोध गर्न सकेन । जबजको प्रसङ्गले त झन् नेपालको आर्थिक, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध पहिल्याउनै सकेन । केवल शास्त्रीय रूपमा एदलीय अधिनायकत्वको सट्टा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै संसदीय अभ्यासमा आएको एमालेले समाजवादी अर्थतन्त्रको चरित्रलाई खुट्याउनै सकेन । परिणामतः स्वास्थ्य र शिक्षाको निजीकरणको सुरुवात त्यहीँबाट भयो ।

यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा ग्रहण गरी पुनर्संरचना गर्नतिर लाग्नुपर्छ । शाब्दिक रूपमा गरिने सुधार र गुणस्तरियताले अब काम गर्दैन । यसलाई नीतिगत रूपमै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र कम्तीमा विद्यालय शिक्षा, स्नातक तहसम्मको प्राविधिक शिक्ष र जनस्वास्थ्यको विषयमा राज्य नै जिम्मेवार हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र विद्यमान दोहोरो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा रोकिन्छ र आम नागरिकले सहजै मौलिक हकका रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई ग्रहण गर्न पाउँछन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय निकै गम्भीर हो । सरकारले संविधानमा व्याख्या गरेर मात्र हुँदैन । अब यो मुद्दाको किनारा लाग्नैपर्छ । यो डा. केसीको व्यक्तिगत आग्रहको विषय होइन, यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । यो आम नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अब चिकित्सा ऐनले मात्र पुग्दैन । संविधानमा नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा राज्यको भूमिका र दायित्व के हो ? मौलिक हक कसरी नाफामूलक व्यापार हुनसक्छ ? यदि नाफामूलक हो भने मौलिक हक कसरी हुन्छ ? अब यसतर्फ पनि बहस गर्न जरुरी छ । 

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रूपान्तरित एमाले र माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । अनि सरकारले समाजवादको लक्ष्य लिएको उद्घोष गरेको छ । यदि त्यो गन्तव्यमा पुग्ने हो भने अब चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी सम्झौताले मात्रै पुग्दैन । समाजवादी व्यवस्थाका लागि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै गर्नुपर्नेछ । त्यसैले सरकारले चिकित्सा शिक्षाको मात्र कुरा होइन समग्र रूपले जनस्वास्थ्यको विषयमा पनि पर्याप्त चासो दिएर यसलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । अनि व्यापारीकृत शिक्षा क्षेत्रलाई पनि राज्यले आफ्नो दायित्वको रूपमा परिभाषित गरेरै शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको माफियाकरणको अन्त्य गर्नैपर्छ । 

manikar.nibartaman@gmail.com

Twitter : @nibartaman

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...