जनताबाट अस्वीकृत भएकाहरुको चुरीफुरी उपयुक्त हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताबाट अस्वीकृत भएकाहरुको चुरीफुरी उपयुक्त नहुने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठकलाई आज बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सांसदहरुलाई सरकारका काम कारबाहीका बारेमा डटेर कुरा राख्न निर्देशन दिएका छन् । ‘संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेका साथीहरुले अगुवाइ गर्ने नयाँ साथीहरुले त्यसलाई पछ्याउने गर्नुपर्यो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘शीर्ष नेताहरुले सरकार, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका पक्षमा खुलेर कुरा राख्नुपर्छ । जसले गर्दा संसद र जनतामा पनि राम्रो सन्देश प्रवाह हुन्छ ।’
संसदमा एक दुईजना उभिएका भरमा संसद अवरुद्ध हुन दिन नुहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले असोज ३ गते सम्ममा कानुनहरु बनाइ सक्नुपर्ने भएकोले संसद अवरुद्धताले यो कार्यसूचीलाई असर गर्ने बताए ।
‘यी सबै काम समयमै सक्नका लागि हाम्रा सांसदहरुले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई बल दिनुपर्दछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्यो भन्नुमा कुनै तुक नभएको बताउँदै भने– ‘संविधानले २५ वटासम्म मन्त्रालय र मन्त्री बनाउन अधिकार दिएको छ’ उनले भने ‘त्यसकारण आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो ।’
वर्तमान सरकार थपना नभएकोले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने उनले बताए । उनले भने– ‘यस सरकारलाई असफल हुने छुट छैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘यसलाई असफल हुन पनि दिइदैन ।’ वर्तमान सरकार बनेपछि बेथिती र भ्रष्टाचार घट्दै गएको दाबी गर्दै उनले भने– ‘कतै भ्रष्टचार भएको थाहा पाउनुभयो भयो भने भन्नुहोस् म अनुहार नहेरी कारबाही गर्छु ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले डा.गोविन्द केसीको अनसन तोडाउनका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्णेलविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटस’ जारी गर्न पत्राचार
-
‘महाभोज’ सहकारी पीडित जनताको कथा हो : दयाहाङ राई
-
एक साता भित्रै मन्त्री छान्ने काम पूरा हुन्छ : घनश्याम चौधरी
-
जलवायु संकट समाधानका लागि लोमन्थाङ घोषणापत्र जारी
-
लोकसेवा आयोगतर्फका वकिलको जिकिर : ५२ संवैधानिक नियुक्तिमध्ये पछिल्ला २० जनाको नियुक्ति वैध छ
-
न्याय परिषद् नियमावली संशोधन खारेज गर्न र घिमिरेको अवहेलना मुद्दा छिटो टुङ्गाउन बारको आग्रह