काठमाडौँ– डा.गोविन्द केसी प्रकरणपछि मुलुकको राजनीति स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा धु्रवीकृत भएको छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच ‘वाकयुद्ध’ चलेको छ ।

एकअर्कामाथि विष वमनमा उत्रन थालेका छन् । यसले समृद्धि र विकासको एजेन्डा नै ओझेलमा परेको छ । 

तर, यो ‘वाकयुद्ध’ मथ्थर हुनेतिर चाहिँ अझै गएको छैन् । 

बरु, सिंहदरवारमा बसेको बामसरकारलाई काङ्ग्रेसले कहिले मण्डलाबाट त कहिले संसदबाट चुनौति दिईरहेको छ ।

काङ्ग्रेसको ‘अट्याक’माथि नेकपाका उस्तै ‘काउन्टरअट्याक’ छ ।

स्थिर सरकारमाथि विपक्षी हमला जति छ, त्यसको बचाउँमा प्रधानमन्त्री आफैले पूरै जोड लगाएका छन् । 

कसरी सुरु भयो विवाद ?

ओली सरकारले अघिल्लो सरकारका राजनीतिक निर्णय खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सुरु भएको सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विवाद गोविन्द केसी प्रकरणमा आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको हो । 

केसी प्रकरणलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि समस्या सल्टिनुको साटो लम्बिँदै गयो । सरकार पनि केसीको परम्परागत अनशनप्रति अनुदार देखिएको छ । 

केसी प्रकरणसँगै काङ्ग्रेसले सरकारको निषेधित क्षेत्र घोषणा र सभामुख– उपसभामुखको विषयलाई एकैसाथ सदन र सडकमा ल्यायो । 

जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्न थालेपछि काठमाडौँ ल्याउने सरकारको तयारी भइरहेका बेला काङ्ग्रेसले एकैदिन चारवटा निर्णय गर्यो, जुन सरकार र सरकारी कदमका विरोधमा थिए ।

त्यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले बैठक नै बसेर गोविन्द केसीका माग सम्बोधन नभएसम्म सदनसमेत अघि बढ्न नदिने नीति बनायो । 

जसबाट मुलुकका महत्वपूर्ण नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय नै लगातार अवरुद्ध हुनपुग्ने स्थिति बनेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले लामो समयका लागि संसद स्थगित गर्न पुगे । यसबाट सत्तापक्ष थप चिढिन पुग्यो । 

बानेश्वरबाट बालुवाटार पुग्यो नेविसंघको विरोध प्रदर्शन (फोटोफिचर)

अधिनायकवादको रटान

त्यसो त गत फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि काङ्ग्रेसले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुनथालेको एकोहोरो आरोप लगाउँदै आएको थियो । तर सरकार र सत्तारुढले प्रतिपक्षका ती अभिव्यक्ति र क्रियाकलापलाई सवालजवाफ गर्न जरुरी ठानेकोे थिएन । 

जब, केसीको अनशन लम्बिँदै गयो र केसीको अनशनलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक भविश्यसँग जोड्न थालेर केसीका माग नै आफ्ना माग बनाउन थाल्यो त्यसपछि सत्तारुढ दल प्रतिपक्षलाई जवाफ दिनै पर्ने अवस्थामा पुग्यो । 

५ महिनामै प्रतिपक्षको हमला

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको समर्थनमा गत फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । स्पष्ट बहुमतको सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात पनि गर्दै गयो । 

जस्तो सिन्डिकेट अन्त्यको पहल, काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारवाही, विद्युत, सडक, रेललगायत राष्ट्रिय महत्वका योजना सञ्चालनको योजना सरकारले बनाइरहेको थियो । यति धेरै समर्थनको स्थायी सरकार बनेपछि समृद्धि र विकास आशा जनतामा सञ्चार हुने योजना सार्वजनिक हुनुलाई जनताले सकारात्मक नै लिएका थिए । 

तर समृद्धि र विकासको नारासहित नेकपाको सरकार बनेको ५ महिनामै प्रतिपक्षले यसरी हमला गर्यो, सरकार कुनै बाटोबाट पनि अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा देखियो । प्रतिपक्षबाट यसरी यति चाँडै अवरोध हुन्छ भन्ने सत्तापक्षले कल्पनासमेत गरेको थिएन । सरकार बनेको ५ महिनामै प्रतिपक्षले सरकारलाई अघि बढ्नै नदिने रणनीति अख्तियार गरेपछि सरकार बचाउमा उत्रियो ।

प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षको दनक

सोमबार पुष्पलाल स्मृतिको अवसरमा काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा काङ्ग्रेसमाथि सत्तापक्ष एकमुष्ट हमलामा उत्रियो । 

अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र केपी शर्मा ओलीले लामो इतिहास र आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्ने काङ्ग्रेस गोविन्द केसीरूपी आन्दोलनको त्यान्द्रो समातेर तमासा देखाउन थालेको भन्दै यो यात्राले काङ्ग्रेस कहाँ पुग्न खोजेको ? भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए । 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले डा. गोविन्द केसीलाई काङ्ग्रेसले वार्ता र संवादको विकल्प हुँदाहुँदै केसीलाई अनावाश्यक उचालेर राजनीति गरेकोमा असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन् प्रतिकृयावादीको दर्जासमेत दिन भ्याए ।

कम्युनिस्ट सरकारले राम्रो काम गर्न लागेपछि काङ्ग्रेस आत्तिएको र हडबडाएर हुलहुज्जतको बाटो समातेको ओलीले तर्क गरे । 

‘प्रतिक्रियावादीहरू अलि छिट्टै हडबडाउँछन्, आत्तिन्छन् । कुनैबेला हामी पनि प्रतिपक्षमा थियौँ । तर हामी शालीन ढङ्गले प्रस्तुत हुन्थ्यौँ । हामीले हिंसात्मक दमनको पनि शान्तिपूर्ण प्रतिकार गर्यौँ’ ओलीले भनेका थिए ।

सरकारको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारलाई काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको पाठ पढाउन खोज्नु जायज नभएको टिप्पणी गरे । उनले काङ्ग्रेसभन्दा बढी आफू लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्दै आफूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र समाप्त पार्छ कि भनेर नसोच्न आग्रह गरे । 

सोही कार्यक्रममा ओलीभन्दा अगाडि बोलेका प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेसमाथि चर्को हमला गरे । उनले पनि गोविन्द केसी प्रकरणमा काङ्ग्रेसले अनावश्यक राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । 

उनले भने– ‘यति कमजोर र अलोकतान्त्रिक भइकेको हो काङ्ग्रेस ? यदि हो भने काङ्ग्रेस सकियो, काङ्ग्रेसको अवसान भयो । म चुनौती दिन चाहान्छु । के काङ्ग्रेस गोविन्द केसीको पुच्छर समातेर राजनीति गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?’ 

सोमबार मात्रै होइन, मङ्गलबार धुम्बाराहीमा  प्रेस सेन्टर र  प्रेस चौतारी निकट पत्रकारहरूको आन्तरिक प्रशिक्षणमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री  ओलीले काङ्ग्रेसको नामै नलिई भने, ‘प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोक्ने दलका नेताले प्रचण्डलाई यो ठाउँमा देखिसहन सकेका छैनन् ।’

एक घण्टामै काङ्ग्रेसको आपत्ति

सत्तारुढले सोमबार राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रतिपक्षका गल्ती र कमजोरी केलाएको एक घण्टा नवित्दै काङ्ग्रेसले सत्तापक्षका नेताहरूको अभिव्यक्तिमाथि धावा बोल्न पुग्यो । 

काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबारै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेको धारणा दयनीय र आपत्तिजनक भएको बतायो ।

‘डा. गोविन्द केसी केवल एकजना व्यक्ति मात्र नभई यतिबेला आम नेपालीले समर्थन गरिरहेका अभियन्ता हुनुहुन्छ । उहाँको न्यायोचित मागका पक्षमा उभिनुलाई त्यान्द्रो समाएर राजनीति गरेको भन्नु र राजनीतिक आग्रह राखेर डा. केसीलाई हेर्नु प्रधानमन्त्री पदको उचाइ अनुरूपको शोभनीय अभिव्यक्ति विल्कुलै होइन’, प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको एकनम्बर बुँदामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै काङ्ग्रेसले अहिले उत्पन्न समस्या नेपाली काङ्ग्रेस वा डा. केसीका कारण नभई अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई उल्ट्याउनतर्फ ओली सरकार उद्यत भएको भन्दै हलुका र दम्भयुक्त शब्द लफ्फाजी भन्दामाथि उठेर तत्कालै समाधानमा पुग्न प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षलाई सचेत गराएको छ । 

विपक्षी आत्तियो, मार्सी चामलको विज्ञापन गरेर हिँड्यो : प्रधानमन्त्री ओली

काँग्रेससँग प्रचण्ड किन यति आक्रामक भए ? यी हुन् प्रचण्डका १० हमला

काँग्रेसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘काउन्टर अट्याक’ : काँग्रेसले के तमासा गरेको यो ?

ओली–प्रचण्डमाथि देउवाको हमला : ‘पैसा उठाउँदै खाँदै गरेका छन्’ (भिडियो)

सभापति देउवाको निर्देशन : ‘कम्युनिष्टसँग लड्न तयार रहनुस्'

सरकारको दमन धेरै समय टिक्दैन : रामचन्द्र पौडल

नेकपाको सरकारमाथि काँग्रेसका १० हमला

समृद्धि र विकासका बाहक नै बाधक

विकास निर्माणले गति लिनुपर्ने बेलामा विकासका साझेदारहरू नै आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिन थालेपछि जनताको समृद्धिप्रतिको सपनामा कुठराघात हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

सत्ता र प्रतिपक्षको व्यवहार र बोलीमा समानता नभएसँगै जनताको सर्वोच्च निकाय मानिने संसद अवरुद्ध छ । यसका कारण आगामी असोज २ सम्म बनाउनुपर्ने तीन दर्जन कानुनहरू नबन्दा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खतरा बढेको छ । ठूला दलको झगडामा अन्य साना दल पनि आ–आफ्नो समूहमा रमाइरहेका छन् । 

केसी प्रकरणको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसलाई राजपा, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, नयाँ शक्ति र साझा विवकशीलले साथ दिएका छन् भने सत्तारुढ बने पनि सङ्घीय समाजवादी यो प्रकरणमा अलमलमा देखिन्छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यसरी वाक्युद्धमा उत्रन थालेपछि यसको राजनीतिक असर कस्तो पर्ला भन्ने चासो र चिन्ता हुनुलाई स्वभाविक रूपमा लिइएको छ ।