सरकारले अहिले  प्रगतिशील करको नारा दिएर सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फरकिलो बनाउने भनेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपियाँ राजस्वबाट खर्च गर्ने भनेको छ । अर्थात उसको यो आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य हो । यता आम सर्वसाधारण सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यो र अनावश्यक करको बोझले जनतालाई थिच्यो भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।  विशेषगरी साउन १ गतेबाट लागू भएको इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विषय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा लगाएको कर, आयकरको नयाँ स्ल्याब, करकै विषयलाई लिएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा चुलिएको विवादलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर करविज्ञ कुलप्रसाद पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौँ । पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक पनि हुन् । उनै पाण्डेसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :

सरकारले प्रगतिशील करको नारा लगाइरहेको छ, के भयो भने प्रगतिशील कर हुन्छ ? अहिलेको करको अवस्थालाई प्रगतिशील भन्न मिल्छ  ?

प्रगतिशील कर भनेको थोरै आम्दानी हुनेलाई करको बोझ कम गर्ने  र धेरै आम्दानी हुनेलाई करको बोझ बढी पार्ने हो । जस्तै हामीकहाँ ३ लाख ५० हजार र ४ लाख रुपियाँसम्म ट्याक्स लाग्दैन अथवा जागिर गर्नेलाई एक प्रतिशत लाग्छ त्यो ट्याक्स होइन । आम्दानी बढ्दै जाँदा ट्याक्सको रेट बढ्दै गयो भने त्यो प्रगतिशील कर हुन्छ । सरकारले अहिले धेरै आम्दानी गर्नेलाई करको दर बढाएका कारण पनि उसले आफूलाई प्रगतिशील भनेको हुन सक्छ । वास्तवमा यो नै भयो भने प्रगतिशील हुन्छ भन्ने ठोस परिभाषा त छैन । आयस्रोतमा लगाइएको करलाई केही हदरसम्म प्रगतिशील भन्न मिल्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ । जुन आर्थिक अवस्थाअनुसार आइडियल छ कि छैन भन्ने विश्लेषणको छुट्टै पाटो हुन सक्छ । तर प्रगतिशील चाहिँ हो भन्न मिल्छ । 

तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार करको विषयमा आइडियल अवस्था हो कि होइन ?

आइडियल अवस्थालाई तुलना गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । भारतसँग तुलना गर्ने वा उही अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने भारतले अलि बढी ट्याक्समा छुट दिएको छ । नेपालमा कम आम्दानी हुनेलाई कम ट्याक्स लगाइयो । अहिले ट्याक्सको रेटको हिसाबले नेपालमा ठिकै छ जस्तो लाग्छ । आयकर ट्याक्स १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशतसम्म  बनाइएको छ । यसअघि १५ र २५  प्रतिशत थियो । तर २० बाट ३० जाने बेला कुनै एउटा दर सिर्जना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । २० बाट एकै पटक ३० नभनी २५ भनिदिएको भए अर्थात १० बाट एकै पटक २० नभनी १५ प्रतिशतको दर सिर्जना गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

आयकरको पुरानो स्ल्याब (१५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत) लाई  नयाँ (१० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत) ले   प्रतिस्थापन गरेको छ । यो बीचको ग्याप कताकता लामो भयो जस्तो देखियो, होइन ? 

हो, मैले अघि नै भने नि आयकरको ग्याप अथवा दूरी बढेको जस्तो देखिन्छ ।  यो ठ्याक्कै फर्मुला स्टाइलमा छैन । यसको फर्मुला यस्तै हुन्छ भन्ने छैन । तर इन्कम बढ्दै जाँदा ट्याक्स पनि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने भयो । एकै पटक २० बाट ३० मा जाँदा तपाईंले भने जस्तै हाई बोर्डन देखिन्छ ।  ६ लाख ५० हजारसम्म कम ट्याक्समा पर्यो अर्थात १० प्रतिशतमा पर्यो तर ६ लाख ६१ हजार हुने वित्तिकै २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने देखियो । यसमा अलिकति मार पारेको देखिन्छ । एकै पटक २० प्रतिशतमा नपुर्याएर बीचमा १५ प्रतिशतको दर पनि राखिदिएिको भए राहत हुन्थ्यो । ट्याक्सको रेटको ग्याप बढ्यो, यसलाई साँघुरो पारिनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा चलेका ट्याक्सका दरहरूले ओभरल अर्थन्त्रमा कस्तो असर गर्छ ?

साना करदाताहरूले राहत पाए  भने ठूला करदातालाई सरकारले कडा गर्यो । समग्रमा हेर्दा साना करदाताको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छैन । अर्थतन्त्रमा योगदान भनेकै ठूला करदाताको हो । सरकारको रेभेन्यु हेर्दा ठूला करदाता हजारभन्दा कम छन् तर तिनीहरूकै योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । हामी कहाँ दर्ता भएका १७  लाख करदातामध्ये ठूला करदाता एकै लाख भए पनि बाँकी १६ लाखले तिर्ने कर भनेको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । यसमा सस्टेनसियल रेभेन्युमा फरक पर्छ भन्ने होइन । तर ट्याक्सको नेटभित्र ल्याउन जरुरी छ ।  तलब खानेजति सबैले प्यान नम्बर लिँदा पारदर्शी हुन्छ तर यसले रेभेन्न्युमा कुनै नोक्सान गर्दैन । जति कम ट्याक्स भयो त्यति करको दायरा बढ्छ र मानिसहरू करको दायराभित्र सहभागी हुन चाहन्छन् । करको दर कम भयो भने सबै करको दायरामा आउँछन् । 

सरकारले हरेक क्षेत्रमा ट्याक्स बढायो भनेर सर्वसाधारण आलोचना गरिरहेका छन् । तर सरकार यता ठूला ट्याक्सबेस भएको क्षेत्रमा मात्र प्रवेश गरेको भनेको छ । सरकारले जथाभावी ट्याक्स बढाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको भन्न मिल्छ ?

आम सर्वसाधाणको गुनासो भनेको सेयरको पुँजीगत लाभकर र दूरसञ्चार सेवा शुल्क भनेर इन्टरनेटमा लगाइएको थप १३ प्रतिशत शुल्कलाई लिएर नै हो  । सेयरको हकमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनेर केही देशमा छुट्याएको छ । अहिले सरकारले लगाउन खोजेको ७.५ प्रतिशत भनेको सबैभन्दा कम ट्याक्स हो । लाभांश ट्याक्स हामीकहाँ असाध्यै कम छ । यो करलाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन पार्न सकिन्छ । जस्तै छिमेकी देश भारतकै कुरा गर्ने हो भने अल्पकालीन १० प्रतिशत र दीर्घकालीन १५ प्रतिशत हो । पोल्यान्ड लगायत ४÷५ वटा देशमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन करको निकै अभ्यास छ । यो बनाउने हो भने सट्टेबाजीहरूलाई  बोझ बढी पर्नजान्छ । दोस्रो कुरा लाभांश कर कम भएकाले सर्वसाधारणबाट पुँजी जम्मा गर्ने अवस्था असाध्यै राम्रो हुनुपर्ने हो ।  नाफा वितरण गर्दा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने भनेको छ । यो पनि कम नै हो ।  

अर्को इन्टरनेट महँगो भयो भनिएको छ ।  इन्टरनेटमा ट्याक्स लगाउँदा त्यति ठूलो बोझ पर्ला जस्तो लाग्दैन । हजार रुपियाँ तिर्न सक्नेले १३० रुपियाँ थप तिर्न नसकेर प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट नै बन्द गर्छ जस्तो लाग्दैन । इन्टरनेट ट्याक्सको दायराभित्र छैन, सबैले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने हो । ट्याक्स लगाउँदा प्रयोग गरिरहेको सेवा वा पेसाबाटै पलायन हुनेगरी लगाउँनु हँुदैन ।  सबै ठाउँमा ट्याक्सको भार बराबर पार्यो भने हुन्छ । एउटा क्षेत्रमा मात्र ढाड सेकिने गरी ट्याक्स बढाउन हुँदैन ।  

सरकारले ई—पेमेन्ट, सबैठाउँमा इन्टरनेट, अनलाइनबाटै काम गर्न सहज हुने बनाउने भनेको छ तर यसरी इन्टरनेटमै दर बढाउँदा सरकारले परिकल्पना गरेको इन्टरनेट बेस गतिविधिमा धक्का लाग्दैन ?

तपाईंले भनेको कुरा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा न्युट्रल असर हुन्छ कि हँुदैन भन्ने हो । ट्याक्स त्यो लेभलसम्म लागाउनुपर्छ ताकि आफ्नो पेसा छोडेर पलायन नहोस् । एउटा सरकारलाई राज्य  चलाउनका लागि कर चाइन्छ । जस्तै औषधी उद्योगले  ट्याक्स तिर्ने तर अरूले नतिर्ने भन्ने त हुँदैन नि । फेरि पनि इन्टरनेटमा लगाइएको थप शुल्क असाध्यै ठीक छ भन्न खोजेको होइन । भ्याटकै कारण इन्टरनेट व्यवसाय पूरै हतोत्सहित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । यसले इन्टरनेट व्यवसाय ट्याक्सको दायराभित्र आउँछ । इन्टरनेटमा पनि न्युट्रल इफेक्ट छ ।  ग्राहकलाई योगदान मेरो पनि छ भन्ने भान चाहिँ पार्नुपर्छ  । मान्छेलाई निमिट्यान्न पार्ने खालको ट्याक्सदर नेपालमा छैन । 

करकै कुरालाई लिएर अहिले स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घमा विवाद देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर लगाएको सुनिन्छ । यो विवादलाई सल्टाउन सकिएला ?

यसमा एउटा मोडल ल बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । संविधानमा केही केही क्षेत्रको ट्याक्सको बारे स्पष्ट भए पनि केहीमा स्पष्टता छैन । स्थानीय तहले चाहेको ट्याक्स इन्टरड्युस पनि गर्न पाउँछ भनिएको छ । यसको सहमतिको उपाय भनेको मोडल लको व्यवस्था हो । मेरो विचारमा प्रदेश र स्थानीय तह  स्वतन्त्र छन् । संविधानमा लेखेको बाहेकको क्षेत्रमा ट्याक्सको पहिचान गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ । अधिकारभन्दा बाहिर गएको भनेको केन्द्र र उनीहरूबीच राम्रो समन्वय नभएकै हो । केन्द्रले संयोजन गरेर मोडल ल बनाएर यो ठाउँमा कर लगाउने यो ठाउँमा तिमीहरूले छुन पाउँदैनौ भन्यो भने सबै विवाद समाधान हुन्छ । धनी र गरिबले बराबर ट्याक्स तिर्न सक्तैन । स्तर अनुसार ट्याक्स निर्धारण गर्नुपर्छ । यदि समन्वय भएन भने तीन चार वर्षमै करमा ठूलो लफडा सिर्जना हुन्छ । संविधानले लाभांश कर भनेर प्रदेशलाई छोडिदियो । इन्कम ट्याक्समाथि छोडिदियो । कृषि आयकर भनेर प्रदेशलाई दियो, आयकर केन्द्रलाई दियो । यसमा आयकर भन्ने वित्तिकै केन्द्रलाई भनिएको छ, फेरि यता कृषि आयकर प्रदेश भन्या छ । यस्ता ५, ६ वटा शीर्षक छन्, जुन प्रदेश र केन्द्रले मैले लगाउने कर हो भनेर दाबी गर्न सक्छन् । यसैबाट विवाद उत्पन्न हुन्छ । संविधानमै बाझिएको विषय छन् । 

ट्याक्सको पैसा प्रोडक्टिभमा लगाउनुपर्छ भनिन्छ तर यहाँ त रेगुलर खर्चसमेत पुग्दैन र समयमा कर पनि उठ्दैन । कतिपय आफ्नो क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिरको कर लिन्छन् । यसो हुनुमा पोलिसी नै कमजोर हो ?

पुँजीगत खर्च जहाँ बढी हुन्छ, त्यहाँ प्रोडक्टिभ हुन्छ भनिन्छ । हाम्रोमा नियमित खर्च धान्नै गाह्रो छ । पुल बनायो भने प्राडक्टिभ हुन्छ, त्यो वर्षौंसम्म टिक्छ । तर रेगुलर खर्च प्रोडक्टिभ भएन । नेपालमा कतिपय पोलिसीमा विवाद देखिन्छ । समयमै कर तिर्ने प्रणाली बस्न सकेको छैन । अभ्यासमा जाँदा नेपालमा आदर्श कर प्रणाली देखिँदैन । तर पहिलाभन्दा अहिले सुधार भएको छ । तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो ग्रे पोलिसी छ । जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने । यसमा व्यापारी र कर प्रशासन दुवैले आफ्नो आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्न पाउने भए ।

यहाँ त राजस्व कर्मचारी, एजेन्टबाटै कर छली हुन्छ । उनीहरूको जीवन शैली र अरू कर्मचारीको जीवन शैलीलाई हेर्नुस्, फरक पाउनु हुन्छ । यसको मतलब सबै राजस्व कर्मचारीमा नराम्रो प्रवृत्ति छ भन्न खोजेको होइन । आज टाइट गर्दा ३५ करोडभन्दा बढी उठ्छ भने भोलि वास्तै नगर्ने हो भने त्योभन्दा कम हुन्छ । यहाँ म्यानुपुलेसन त देखियो नि । यसकारण करका विषयमा पोलिसी स्पष्ट हुनुपर्छ ।