डा. गोविन्द्र केसी प्रकरणमा बढ्दै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरणपछि यतिबेला विपक्षी काङ्ग्रेसदेखि नागरिक समाजसम्म र मिडियादेखि बौद्धिक तप्कासम्म सरकारको विरोधमा देखिन्छ । तर पनि तीन सातादेखि अनशनरत केसी र सरकारबीच समस्या समाधानका लागि ठोस वार्ता भएको छैन्, बरु दुवै पक्ष आआफ्ना अडानमा यथावत छन् । स्थिर सरकारले सुशासन, विकास,  समृद्धि र जनताका दैनिक जीवनका विषयमा तीव्र गतिमा काम गर्ने जनअपेक्षा भए पनि सरकार ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा अल्झिएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले सरकार गठनको पाँच महिना पुग्दा पनि उसको ‘पर्फर्मेन्स’लाई लिएर धेरै प्रश्न उठेका छन् । सडकदेखि सदनसम्मबाट सरकारमाथि धेराबन्दी भैरहेका बेला तत्कालीन राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाको हल र दीर्धकालीन कामबारे प्रधानमन्त्रीको सोच के छ ? के चाँडै नै सरकार केही देखिने काम गर्दैछ ? यिनै विषय बुझ्न रातोपाटीकी राजनीतिक संवाददाता बबिता शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेर आइतबार कुराकानी गरेकी छिन् ।
 
–विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकारको नारा थियो । यही नारामा बामगठबन्धनले चुनाव जित्यो, दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि बन्यो । तर, सरकार गठनको पाँच महिना नुपग्दै सडक र सदनमामा तनावपूर्ण अवस्था देखापरेको छ । प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण सहयोगीका रूपमा तपार्ईंं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
   
यो त विपक्षीहरूको हतासा नै हो जस्तो लाग्छ । मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण के हो भने सरकारले एक पटक विरोधीहरूको सामना गर्नै पर्थ्यो । त्यो विरोध सम्भवतः उहाँहरूले नयाँ चुनाव आउने बेला गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्याथ्यो । तर उहाँहरूले यो सरकार चार वर्ष पार गरेर पाचौँ वर्ष लाग्ने बेला सरकारको लोकप्रियतका कारण विरोधमा जान सकिँदैन भन्ने ठान्नुभयो जस्तो लाग्छ । त्यो भएर उहाँहरूले इस्युलाई होइन, नन्इस्युलाई विरोधको विषय बनाउनुभएको छ । जस्तो गङ्गामायाको केस, डा. गोविन्द केसीकै केस । यी कुनै इस्युु थिएनन् । तिनै नन् इस्युलाई इस्यु बनाएर ल्याइयो । त्यसैले यो सद्नियतअन्तर्गत भएको भन्दा पनि बनाइएको इस्यु हो । यो क्रिएटेड हो ।

यो गलत उद्देश्य साथ सुरु गरिएको छ र त्यसमा जनाताको केही सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोजिएको जस्तो छ । यी दुईवटा कुरा हेर्दा परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउने र उत्तेजित परिस्थितिबाट नै आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाअन्तर्गत गर्नुभएको छ । म एक दुईवटा घटना स्मरण गराउन चाहान्छु । कुनै समय ठीक ढङ्गले सरकार चलिरहेको बेला अनावश्यक ढङ्गले देश विभिन्न भागमा हत्या हिंसा हुने गरी नै प्रभोक गरियो । हिंसाको तहमा पुगेपछि स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । बाहिर गैसकेपछि मात्रै आफ्नो राजनीतिक स्थिति पूरा भएको जस्तो त्यो बेला आन्दोलनमा लाग्नेहरूको देखियो ।

मूलतः अहिले नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो साइजको आधारमा, दुई तिहाईको आफै छु जस्तो गरिराख्या छ । तर उसको हैसिएत भनेको कल्पना गरेभन्दा सानो भएको छ । त्यो हतासामा काङ्ग्रेसले जे गरिरहेको छ, त्यो लोकतन्त्रभन्दा विपरीत छ । बाहिर देखिने यी तमासा हुन् । मलाई यो निरन्तर यस्तो भैराख्छ जस्तो लाग्दैन । यसलाई सरकाले पनि हिसाब गरिरहेको छ र विपक्षी सहमतिमा आउन पर्छ । हामीले जानेको कुरा त्यो हो । यो विपक्षीको एजेन्डा पनि होइन । के नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा भनेको गङ्गामाया र डा. गोविन्द केसी नै हो त ? हो भने उहाँहरूले त्यसो भन्नु पर्यो । डा. केसीले पनि म सत्याग्रही हैन, काङ्ग्रेसको हो भनेर जानु पर्यो । त्यसैले काङ्ग्रेसले एजेन्डा नै गलत समायो ।  
 

–शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा काङ्ग्रेस कार्यकर्तामाथि डन्डा चलाउनुभयो । यो आवश्यक थियो ? यस्ता कामले त काङ्ग्रेसले तपार्ईंंहरूमाथि लगाउने गरेको अधिनायकवादको आरोपलाई नै पुुुष्टि गर्ला नि ?
 
आफै खाल्टो खन्ने, आफै खाल्टोमा हाम फाल्ने र आफै नै खाल्टोमा किन जाकिस् भनेर कराउने ? फेरि त्यसपछि किन मेरो खुट्टा भाँचिस् भनेर भन्ने जस्तो कुरा हो यो । हामीले एउटा मर्यादित तरिकारले विरोध गर्नुस् भन्यौँ । निषेधित क्षेत्र तोकेर हाम्रो स्वतन्त्र तवरले सभा जुलुस गर्ने ठाउँ खोस्न खोजियो भनेर भन्नुभयो । अदालतमा केस पुग्यो, हामीले यसलाई छोडिदियौँ । छोडिदियौँको अर्थ के भने सम्मानित अदालतको कुनै केस पर्छ भने अदालतले किनारा नलगाएसम्म सरकार त्यसको पक्ष वा विपक्षमा बोल्नु उचित हुँदैन भनेर हामी चुपलाग्यौँ । उहाँहरू यसलाई सदुपयोग गर्नु भयो । अझै त्यसले पनि नपुगेर विगतको समयदेखि निषेधित भनेर तोकिएको क्षेत्रमा निहुँ खोज्न जानुभयो । प्रहरीले जहाँ तारजाली राखेको छ, त्यहाँ गएर भिड्दा मात्र प्रदर्शन हुने हो र ? त्यो त होइन नि । त्यसैले उहाँहरू परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउँदा मात्रै विरोध गरिएको जस्तो देखिन्छ भन्ने मनोदशाबाट जानुभयो ।

अहिले स्थिति सरल भएको बेलामा उहाँहरूले भौतिक सम्पत्ति क्षति गर्ने, होटेलहरू फुटाउने, पार्किङ गरेको गाडीहरू तोडफोड गर्ने गर्नुभयो । यो काम उहाँहरूले किन गरिरहनुभएको छ ? यो अराजकता हो वा सरकारले लादेको अधिनायकवाद हो ? यो मूल्याङ्न गर्नेले त गर्लान् नि । त्यसैले मेरो आफ्नो बुझाइमा भन्दा लोकतन्त्र भनेको हो हल्ला र अराजकता होइन । विरोधको पनि विधि हुन्छ । एउटा सानो उदाहरण लिऊँ । सामान्य एउटा श्रमिकले चाउचाउ कारखानामा हड्ताल गर्नुपर्यो भने ६६ दिनको लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । त्यसपछि सेक्युरिटी ब्यालेन्टिङ गर्नु पर्छ । त्यसपछि बल्ल मेरो श्रम बेच्दिनँ, अब भनेर भन्न पाउँछ । यदि श्रमिकले अत्यावश्यक क्षेत्रमा तलमाथि गर्यो भने तत्काल रोजगारीबाट निकाल्ने र उक्साउनेलाई एक वर्ष थुन्नेसम्मको विधि छ । तर हाम्रा प्रबुद्ध साथीहरू त यो सबै कुरालाई उल्लङ्घन गरिरहनुभएको छ । यो अधिनायकवाद हो कि ? यो अराजकता हो ? मूल्याङ्क गर्नेले गर्नु पर्यो ।    
 
–विपक्षीलाई पनि साथ लिएर अगाडि बढ्ने कि संसदको अङ्कगणित मात्रै हेरेर अगाडि जाने ?
 
विपक्षीको अहिलेको तरिका धर्म निर्वाहा गरेको होइन, पाप भयो यो । धर्म निभाएको भए त ठीक थियो नि । हामीले गल्ती गर्दा करेक्सन गरेर बोल्नुपर्थ्यो । उहाँहरूले आफ्नो विपक्षीको धर्म पूरा गर्नु भएन । सरकारले सधैँभरी एउटै कुरा भनिरहेको छ । तपार्ईंहरू यसरी सडकमा आउनै पर्दैन । अस्ति मात्रै विपक्षीदलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले तपार्ईंहरू यो वितण्डमा नजानुस् भनेर भन्नुभयो । कि तपार्ईंहरूले भन्नुस् हाम्रो माग डा गोविन्द केसी र गङ्गामाया अधिकारी हो भनेर । त्यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर आउनुस् । त्यसको के जवाफ दिने हामी दिउँला ।

एकातिर एक जना सत्याग्रहीमा बसेका छन् । म सत्याग्रहमा बसेको छु भनेर भनिरहनुभएको छ । अर्कोतिर तपार्ईंहरू उहाँहरूकै प्रतिनिधि जस्तै सडकमा उत्रिनु भएको छ । माग एउटा छ, कुरा अर्को गरिरहनुभएको छ । खास के हो ठाउँमा आउनुस् भनेर प्रधानमन्त्री र हाम्रा अर्का अध्यक्षले भन्नुभएको छ । विपक्षीले पनि आफ्नो मागलाई स्पष्ट पार्नुपर्यो । स्थिरताको समयमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्नतर्फ जानेहो कि हो हल्ला मच्चाएर मुलुकलाई फेरि असफतातिर लैजान प्रयत्न गर्ने हो ? त्यो त उहाँहरूले नै छान्नु पर्यो । हामी सरकारको तर्फबाट मुडभेडको स्थितिमा जान चाहँदैनौँ । हामी अनावश्य खालको झमेला पर्न पनि चाहँदैनौँ । गैरइस्युलाई इस्यु बनाउन पनि चाहँदैनौँ । अहिले जो–जो साथीहरूले जे–जे इस्यु बनाउनुभएको छ । त्यसलाई संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ । हाम्रो एजेन्डा स्पष्टै छ ।
 
–अब सडक आन्दोलन व्यवस्थापनतिर लाग्नुहुन्छ कि विकास र समृद्धितिर ?

सडक आन्दोलन भनेर उहाँहरू आउनुभएको छ भने सडक आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने । यद्यपि यो आन्दोलन होइन, अराजकता हो । अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने हो । आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरिन्छ । सम्झौता गरिन्छ र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइन्छ । विखण्डनकारी, वितण्डावादी र अराजकतावादी कोही छन् भने अराजकतालाई त नियन्त्रण गरिन्छ । सरकारले धैर्यतापूर्वक हेरिरहेको छ । अहिले काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले केही उपनियम मेकर हुँ भन्नेसम्मलाई संलग्न गरेर जे गरिरहनुभएको छ, यो हाम्रो आँखाबाट हेर्दा आन्दोलनभन्दा बढी अराजकता देखिन्छ । अराजकतालाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ । त्यसलाई ठीकठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

विरोध प्रदर्शन गर्ने कुरामा सरकारले अङ्कुश लगाउँदैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा कसैले पनि कसैलाई अङ्कुश लगाउँदैन । तर त्यो मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यी दुई ठाउँमा आउनासाथै सरकारको त आफ्नै एजेन्डा छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, असारको मसान्तमा दुई दिन बसेर सरकारको लक्ष किटान गर्दै नीति कार्यक्रम लागू गर्ने ठूलो कार्यक्रम गर्यो । त्यो साउन एकदेखि लागू गर्ने भनेर भनिसकेका छौँ । त्यसलाई प्रयोग गर्ने बाटोतिर हामी जान्छौँ । हामी त्यो बाटोमै अघि बढ्ने हो ।

–डा. केसी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नागरिक समाजका अगुवा, बामपन्थी लेखकहरू पनि सडकमा आएका छन् ? यो त गम्भीर कुरा होला नि ?

उहाँहरूले राम्रो काम नै गर्नु भएको छैन । जस्तो काङ्ग्रेस डा. केसीले भनेको कुरामा यसरी उर्लिन जरुरी थिएन । उहाँहरूलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो । शेरबहादुर देउवाजीले के हेरर बस्नुभएको ? उहीबेला किन नटुङ्ग्याएको ? सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि डा. केसी अनशन बस्नुभएको हो । २–४ वटा प्रधानमन्त्री त केसीले फटाउनुभएकै हो नि । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै के भनेका थियौँ भने कतिले यो आन्दोलन टार्नका लागि सम्झौता गरे होलान्, हामीले टार्नका लागि सम्झौता गर्दैनौँ ।  हाम्रो भनाइ अहिले पनि त्यही हो । ठीक कुरालाई कसैले अनशन बस्नै पर्दैन । हामी आफैँ ठीक पार्छौं । बेठीक कुरा छन् भने अनशन बसेको कारणले संसदलाई बन्दी बनाउनतिर हामी लाँदैनौँ ।

अहिलेको मुद्दा भनेको संसदमा पेश भएको विधेयकलाई पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने हो । फेल गर्दा फाइदा के हुन्छ उहाँहरूलाई ? अहिले राखिएको विधेयकमा चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार गर्न उहाँहरूले नै भने जस्तै आयोग लगायतको अन्य व्यवस्था छ । त्यसलाई फेल गर्दा फाइदा हुन्छ भने आन्दोलन किन गरेको ? फेल गर्ने हो भने संसद अवरुद्ध किन गरेको ? तर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले सडकबाट र विपक्षमा रहेको दलको आदेशमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो भने हामीले चुनावको यतिविधि खर्च किन ? जनप्रतिनिधि चुन्नु पनि पर्दैनथ्यो । लोकतन्त्रमा चुनिएका प्रतिनिधिले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि एउटा अवसर पाउँछन् । जनताले दण्डित गर्ने त अर्को पटक भोट राख्दा हो । त्योभन्दा अघि त केही गर्न पाइँदैन । मेरो अधिकार तिमीलाई दिएँ भनेर जनताले जनप्रतिनिधि पठाइसकेपछि उसले गर्ने अधिकारलाई जतिसुकै प्रख्यात, महान व्यक्तित्व भए पनि मिलेन नि । यो उहाँहरूले पनि बुझ्न पर्ने हो ।

मलाई अनौठो के लागेका छ भने एकथरी सदाबहार बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको मूल काम भनेको सरकारमा जो बसे पनि एउटा होहल्ला गर्ने विषय पाएपछि त्यसको पक्षमा आफ्नो बजार बनाउने काम गर्नुहुन्छ । यो सुहाउने कुरा हो जस्तो लाग्दैन । तपार्ईंले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको कुरा गर्नुभयो । म उहाँहरूजस्तो सम्मानित व्यक्तित्वको नाम लिएर टिप्पणी गर्न चाहान्नँ । सम्मानित व्यक्तित्वहरू यस्ता खालका काममा संलग्न हुनुभएको छ भने आफ्नो ट्र्याकरेकड हेर्नुस्, आफ्ना पृष्ठभागमा भएका गतिविधि हेर्नुस् । अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँहरूलाई लगाउनुभएको गुन सम्झिनुस् । अहिलेको प्रधानमन्त्री ठीक विषयमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ र बेठिक विषयमा कसरी अडान राख्नु हुन्छ यति उहाँहरूले बुझे भयो । यो कुरा म उहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहान्छु । त्यो बाहेकका सम्मानित व्यक्तित्वलाई म असम्मानित शब्द प्रयोग गर्न चाहान्नँ ।

–पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सडकमा आगो बल्ने चेतावन दिनुभएको छ, यसको त केही अर्थ होला ?

त्यसको अर्थ के छ, उहाँले नै भन्ने कुरा हो । उहाँको पदले त्यो गर्न अनुमति दिने हो कि हैन ? नेपाल सरकारको पेन्सनरले सरकारको विपक्षमा आगो बाल्छु, टायर बाल्छु भनेर हिँड्ने कुरा सुहाउने हो कि हैन, त्यो उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । जहाँसम्म प्रधानन्यायाधीशकै कुरा गर्नुभयो भने उहाँले त मैलेभन्दा धेरै जान्नु हुन्छ । उहाँहरू त धेरै पढेका मान्छे । हामी त ८–१० कक्षा पढेको मान्छेहरू हो, उहाँहरूकै भाषामा भन्ने हो भने । उहाँहरू धेरै पढेको, पिएचडी गरेको । नेपालको पनि होइन भारतको युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ यस्ता कुरा । मैले के टिप्पणी गरौँ ।

विद्वानका बारेमा मैले टिप्पणी गर्न पनि सुहाउँदैन । तर उहाँहरूले आफ्नो मर्यादा आफै राखे हुन्छ । जनताले त हेरिरहेकै छन् नि । अहिले झोँकैझोँकमा, स्वादैस्वादमा बोल्नुहुन्छ उहाँहरू । भोलि आधिँबेरी रोकिएपछि लडेका पात पत्तिङ्गर सबै हेर्छ नि मान्छेले । त्यतिखेर जवाफ के दिने ? सोचे हुन्छ । अन्याय अत्याचारमा परेका मान्छेलाई तत्कालीन एमाले वा माओवादी केन्द्र अहिलेको नेकपाले कुन तरिकाले डिल गर्यो, त्यो बुझे हुन्छ । साथीभाइहरू जेलको छिँडीमा रोएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, हामीले हाम्रो जिन्दगी रिस्कमा लिएर नलडेको भए । अहिले उहाँहरू ठूला ठूला कुरा गर्नु हुन्छ डेमोक्रेसीको । त्यो कुरा बुझे हुन्थ्यो भन्ने आग्रह हो ।

-तत्काल सडक र सदनको तनाव कसरी हल हुन्छ ?

सडकमा आएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने हो । त्यो अराजकतालाई त्यसै छोड्न हुँदैन । यो संवादसँग जोडिएको विषय होइन । विधेयक र डा. गोविन्द केसी फरक पाटा हुन् । ती छलफलका कुरा हुन् । विधेयकका कुरा पार्लियामेन्टमा कुस्ति खेलिँदैन । संसदीय अभ्यासबाटै टुङ्ग्याइन्छ । अनशन बसेका कुरा संवादबाटै टुङ्ग्याइन्छ । उनीहरूसँग कुनै कुस्ती खेल्न जरुरी भएन । अब खोचे थाप्ने सडकमा अराजकता देखाउनेलाई प्रशासनिक नियन्त्रण हुन्छ । त्यहाँ पनि विधि छ । त्यसको प्रयोग गरिन्छ । अराजकता बढी भयो भने सरकार निरिह भएर बस्दैन ।  

–डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा विपक्षीहरू एकजुट हुँदैछन् । तपार्ईंंहरूभित्र अन्तरविरोध देखिन थालेका छन् । यो त तपार्ईंंहरूका लागि चिन्ताको विषय हैन र ?
 
मेरो आफ्नो बुझाइमा हामीभित्र यस्तो अन्तरविरोध छ जस्तो लाग्दैन । नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेको हो । ९ जना शीर्ष नेता सचिवालयमा हुनुहुन्छ । यो विषय हेर्न मामिलामा पार्टीभित्र स्पष्ट एउटै मत छ । उदाहरणका लागि चिकित्सा क्षेत्र गुणात्मक हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा दुवै अध्यक्षदेखि सबै सदस्यहरू हुनुपर्छ भनेर एक मतले हामी भन्छौँ । मापदण्ड नपुगेका कलेज, अस्पतालहरूलाई सम्बन्धन दिन हुन्छ कि हुँदैन भनेरभन्दा हामी ठूलै स्वरमा भन्छौँ, दिनु हुँदैन । जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा हक, पहुँच हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर भन्दा हामी सीधै हुनुपर्छ भन्छौँ । हामी समाजवादतिर जान चाहान्छौँ ।

तर हामी के चाहिँ चाहँदैनाँै भने समाजवाद भन्ने शब्दलाई जोड्दै कसैकसैले भनेजस्तो कसैको विजनेस जोगाइदिने, कसैको विजनेसका लागि लडिदिने काम गर्दैनौँ । ओरोप लगाउनेहरूले के भन्छन् भने नेकपाका सदस्यहरू जोडिएका कलेजहरूलाई सम्बधन दिनका लागि महान गोविन्द केसीले भन्नुभएको कुरा मानेन भन्छन् । त्यो उहाँहरू आफैले मनन् गरे हुन्छ । हामी त विगतमा दिएका सम्बधनहरू पनि पुनरावलोकन होस् भन्ने चाहना राख्छौँ । हामीलाई अहिले चिन्ता के हो भने सिटामल पनि नपाउने जनतालाई खर्च गर्ने हो । जो पहुँचमा पुग्छन्, तिनीहरू आफै पढेर आइरहेका छन् त । डक्टर मात्रै पढाउने होइन होला इन्जिनियर पनि पढाउने होला  । राज्यले सोच्दा एउटा विधामा मात्रै स्कलरसिप दिने होइन होला नि ।

अहिले साथीहरू माथेमा कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार  शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको विधेयक नै जस्ताको तस्तै पास भयो भने गरिब विद्यार्थीले पनि डाक्टर नै डाक्टर पढ्न पाउँछन् भनेर भन्दै छन् । बुझे हुन्छ नि त्यो विधेकले के भन्छ ? इन्ट्रान्स त पास गर्नुपर्छ । मेडिकल एजुकेसनमा इन्ट्रान्स पास गर्ने कति गरिबको छोराछोरी होलान् । होलान् केही ट्यालेन्ट साथीहरू उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने त्यो ठीकै छ । मेडिकल शिक्षामा मात्रै उच्च शिक्षा पढ्नेहरूलाई स्कलरसिप दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मत छ ।

हाम्रो मत के हो भने त्यो मात्रै किन ? इन्जिनियरिङ, कृषिमा किन नगर्ने ? प्राविधिक शिक्षा थुप्रै विषयका छन् । त्यसमा ध्यान दिने कि नदिने भन्ने हो । त्यसकारण पहिलो कुरा विषयको मामिलामा नेकपाभित्र कुनै विवाद छैन । तर केसीले उठाउनुभएको विषय सबै ठीक छन् त भन्ने हाम्रो जिज्ञासा छ । उहाँले उठाउनुभएका सबै विषय ठीक छन् भन्नेमा हामी त्यति कन्भिन्स हुन सकेका छैनौँ । त्यसकारण सदनले जे गर्छ, त्यो मान्छौँ भनेका हौँ । सदनमा विपक्षी पनि छन् । सत्ता पक्ष पनि छन् । यदि त्यो विधेयक छलफलमा लैजानै पर्ने थिएन भने अस्ति रोकिएको दिन काङ्ग्रेसको एक जना सांसदले विरोधको सूचना जारी गर्नुभएको थियो । उहाँ प्रक्रियामै छिरिसक्नुभएको थियो । अहिले फेरि रातारात त्यसमा के सोच आएर रोक्नुभयो, त्यसमा हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ ।

हामी एउटा कुरामा चिन्तित छौँ, त्यो के भने एक जना नागरिक पनि तलमाथि हुनुहुन्न । डा. केसीको जीवनमाथि कसैले खेलवाड गर्न हुन्न । भन्न त भनिन्छ गोविन्द केसी आफै लाग्नु भएको हो तर मलाई के लागिरहेका छ भने गोविन्द केसीलाई उल्क्याउने साथीहरूले उहाँको जीवन तलमाथि भयो भने सोचून् । हाम्रो गम्भीर चासो यहाँ छ । समाजमा दुई खालका मान्छे छन् । म स्पष्ट पार्न चाहान्छु, एक खालका मान्छे टाउकोबाट सोच्छन् । एकखालका मान्छे पेटबाट सोच्छन् । पेटबाट सोच्नेहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र हाम्रा पार्टीका नेताहरूको अवमूल्यन गर्दै छन् । त्यसो नगर्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  
 

–संसद स्थगित गरेर सरकारले गलत काम गरेको भन्नेहरू पनि छन् ?

दुईवटा कुरा छ । संसद रोकेर समय दिएको हो नि । सभामुखज्यूले समस्या टु¨िन्छ भने संवाद होस् भनेर यसो गर्नुभएको होला । प्रस्तुत भएको विधेयकमा छलफल नहोस् भनेर नै होला । अलिकति समय दिनुभएको हो । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने संसद रोकेर राम्रै भयो, यदि उहाँहरू सहमति र छलफलमा आए । अब उहाँहरू सहमतिमै नआउने हो भने ४–५ दिन खेर जाने भयो । तर संसदको आफ्नो प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
 
–केसीले राखेको मागमा प्रधानमन्त्रीको पोजिसन के हो ?

यसमा प्रधानमन्त्रीले पोजिसन बनाउनै पर्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले डिल गरिरहेको छ । यति माथि आउनै पर्दैन । यो त शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखाले डिल गर्ने विषय हो । किन सबै ठाउँमा प्रधानन्त्रीलाई लग्नुपर्यो ? यो हाम्रो एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । हाम्रा मन्त्रीले त्यसलाई कुशलतापूर्वक डिल गरिरहनु भएको छ । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा ल्याएर, प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर नेकपाको सरकार काम लागेन भनेर रोटी सेक्नेलाई किन मौका दिनु ? त्यो जरुरी छैन । प्रधानमन्त्रीले सबै विषयमा हात किन हाल्नुहुन्छ र ? त्यो प्रधानमन्त्रीको चासो पनि होइन । उहाँले ध्यानपूर्वक हेर्नुहुन्छ । आफ्ना मन्त्रीहरूले ठीक ढङ्गले गर्नुभयो कि गर्नुभएन । त्यति मात्रै हो ।

–सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र केसी पक्षबीच वार्ता भए पनि निकास आएन, प्रधानमन्त्री आफैले चासो दिँदा के हुन्छ ?

पहिलो कुरा त डा. केसीका प्रतिनिधि को हुन् ? त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो । केसीजीको प्रतिनिधि काङ्ग्रेस हो कि, विवेकशिल साझाको मान्छे हो कि, नयाँ शक्तिको हो कि, मानव अधिकारवादी हो कि को हो ? उहाँले अधिकृत मुखर गर्नु पर्यो । अहिलेसम्म मैले देखेका मान्छेहरू कोही काङ्ग्रेसका, कोही विवेकशील साझा, कोही सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ । कसलाई मान्नुपर्ने हो हामीले ? विभिन्न पार्टीका मोहन वैद्य, गोपाल किराँती माग पूरा गर्नुपर्छ भन्दै पुग्नुभएको थियो रे । त्यसो हो भने को चाहिँ हो केसीजीको प्रतिनिधि ? कोसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो ?

वार्तामा शिक्षा मन्त्रालय मात्रै छैन । शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव र गृहमन्त्रालयका एक गरी तीन जनाको वार्ता टोली छ । यति हाई लेभलको वार्ता टोली हामीले बनाएका छौँ । उहाँहरू विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छे लिएर बहस गरिरहनु भएको छ । विवेकशील साझासँग नेकपाको कुरा अहिले किन मिल्थ्यो र ? ऊ एउटा पार्टी हो । उसले विरोधको एउटा एजेन्डा कोही प्राप्त गरेको छ । त्यसैले यसो गरौँ, उसो गरौँ भनेर ठान्छ । काङ्ग्रेससँग कहाँबाट सहमति होला र ? किनभने उहाँको एकजना सांसदले आफ्नो चुनाव प्रचारमै डा. केसीलाई लगाउनुभएको थियो । उहाँले त अहिले पैँचो तिराउन खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरूले सरकारलाई अस्थिरतातिर लैजानु छ । अनि उहाँहरूसँग कहाँबाट वार्ताको कुरा मिल्छ ?

उहाँहरू सबैलाई पन्छाएर सीधै गोविन्द केसी वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ त ? केसीको स्वर बसेको छ । नसा सुनिएको छ । पिसाब पहेँलो आएको इत्यादि स्वास्थ्य बुलेटिनमै आइरहेको छ । त्यस्तोमा त हामी सरकार भएर सोच्दा डाक्टर साबको स्वास्थ्य ठीक होस्, नसा सुनिन छाडोस्, आवाज राम्रोसँग आओस् पहिला । अनि बसेर कुरा गरौँला नि त, हामीले नै कुरा गर्नुपर्ने हो भने पनि । मैले हेर्दाखेरी त एकजना सत्याग्रहीको प्रतिनिधि भनेको उहाँ आफै स्वयम् हुन्छ ।

विगतको समयमा पनि त्यस्तो भएको छ । जीवन क्षत्रीलगायतले त्यो बेला प्रतिनिधित्व गर्दा पनि उहाँहरूले गरेको कुरा डा. केसीले मान्नु भएन भन्नुभएको थियो । डा. गोविन्द केसी आफै आन्दोलन हो । उहाँको प्रतिनिधि उहाँ आफै हो । यदि यो सत्य हो भने । उहाँ अरूकै एजेन्डामा जानुभएको हो भने उहाँले नै क्लियर गरिदिनु पर्यो, म त उहाँहरूले भनेर बसेको । उहाँहरूसँग वार्ता गर भन्यो भने हामी गर्छौँ । होइन भने उहाँ नै सम्पूर्ण हो नि । डा. केसीलाई कसले लग्यो जुम्ला ? उहाँ त आफैँ जानुभएको होला । आफै गएको हो भने उहाँ आफैँले भन्न सक्नुपर्यो नि सबै कुरा । उहाँले आफै नभनेसम्म हामीले केही गर्न सक्ने कुरा रहेन ।

–संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर तपार्ईंंहरू संविधान र आफ्नै चुनावी घोषणापत्र भन्दा उल्टोबाटो हिँडिरहनु भएको छ ?
 
कसरी हामी उल्टो बाटो गयौँ ? स्वास्थ्य शिक्षा जनताले फ्रिमा पाउनुपर्छ भनेको डा. गोविन्द केसीले अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्ने वा फलानो अस्पताललाई सम्बन्धन नदिने भन्या त होइन । शिक्षा स्वास्थ्य भनेको के ? टिचिङ हस्पिटल खोल्न भनेको हो र ? गाउँगाउँमा सिटामोल पुर्याउने भनेको हो, अस्पताल पुर्याउने भनेको हो । अहिले साथीभाइहरू अस्पताल चलाउने कुरा गरिरहनु भएको छ ? छैन । आन्दोलनकारी, अनशनकारीहरूले अस्पताल राम्रोसँग चलोस् भनिरहेका छैनन् । कसलाई सम्बन्धन दिने कसलाई नदिने, कहाँ पढ्न पाउने कहाँ पढ्न नपाउने, त्यही मात्र कुरा छ । हामी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनि नै रहेका छौँ । हाम्रो चिन्ता नै त्यही हो ।

अहिले निरक्षर रहेको सङ्ख्या अझै पनि ३० प्रतिशत छन् । ती मान्छेलाई साक्षर बनाउने हाम्रो पहिलो दायित्व हो । कतिपय जिल्लामा ३० प्रतिशत पनि मान्छे साक्षर छैनन् । जस्तो रौतहट, महोत्तरी लिनुस् । ती जिल्लाहरूमा साक्षरताको दर बढाउने हाम्रो चिन्ता छ । त्यसमा लगानी गर्ने हामीले भनेकै छौँ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिऊँ भनेर स्वास्थ्य बिमा हामीले नै थालेको हो । यो ७० जिल्लामा पुर्याउँदै छौँ । जनता ट्याबलेट खान नपाएर नमर्ने स्थितिमा हामी पुर्याउँछौँ । यो त हामी गरिरहेका छौँ । यो गर्दै गर्दै गएर स्वास्थ्य बिमाको बाटोमा जान्छौँ । भोलि गएर सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा दिने बाटोमा त हामी छौँ । यसमा हामी कहाँ अल्मलिएका छौँ र ? यसमा प्रश्न गर्ने ?

यहाँ झगडा कहाँनेर हो भने नजर एकातिर छ, भनाइ अर्कोतिर छ । निशाना एकतिर, नजर अर्कोतिर लगाएर कुरा नमिलेको हो । उहाँहरूलाई चिन्ता के छ भने कुन कुन अस्पतालले टिचिङ अस्पतालको रूपमा काम गर्न पाउने त्यसको विजनेस अछुण्ण रहोस् । कुन–कुन आए भने बरबाद हुन्छ, त्यसलाई रोक्न पाइयोस् भनेर प्रस्तुत भएर न बिग्रेको हो ।

जहाँसम्म सरकारको कुरा हो । सरकारको पोजिसन स्पष्ट छ । कसले चलाउने कसले नचलाउने भन्ने कुरा आधिकारिक निकायले एउटा मापदण्ड तय गरोस् । मापदण्ड पूरा भएका सबैले पाओस् । मापदण्ड पूरा नभएका कसैले नपाओस् । पहिले पाएकाहरू पनि मापदण्डभन्दा विपरीत छन् भने त्यो खारेज गरियोस् । किनभने स्वास्थ्य भनेको खेलवाड गर्ने ठाउँ होइन । त्यहाँ क्वालिटीकै मान्छे आउनुपर्छ । डा. केसीले भनेकै एउटा कुरा सही हो । उहाँको मनोमानी त्यही हो भने म एउटा कुरामा सहमत छु । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पढ्ने मान्छे कमजोर हुनुहँुदैन । जान्ने नै हुनुपर्छ । तिनीहरू विशेषज्ञ नै बन्नुपर्छ । मान्छेको जीवनसँग खेलवाड गर्न हुँदैन । त्यसैले हाचहुचमा पास गरेका मान्छे भएर हुँदैन । त्यस कुरामा हामी पनि सहमति जनाउँछौँ ।

–कतिपयले यहीबेला सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरौँ भनेका छन्, के सरकार यो दिशामा सोचिरहेको छ ?

 सरकारलाई पहिल्यै अधिनायकवादी भनिएको छ । सरकारले बोल्न लेख्न दिएन पनि भनिएको छ । कम्युनिस्ट सरकारले सबै सम्पत्ति खोस्छ पनि भनिएको छ । यदि अहिले एउटा मात्रै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई ओलीको अधिनायकवादी सरकार छ । यसले सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छ लगानी गर्न नआउ भन्नेलाई एउटा बाटो बनाएको हो । यो त बुझिहालिन्छ नि । थोडा उहाँहरूले हल गर्न राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर भन्या हो र ? कुनै समाजवाद आएन भन्ने चिन्ताले भन्या हो र ? समाजवादका नारा कस्ता छन् हामीले बुझेकै छौँ । २०४८ सालदेखि निजीकरणको बाटोबाट हिँडेर देशलाई कङ्गाल पार्नेहरू अहिले समाजवाद भनेर हामीलाई सम्झाइरहेका छन् । त्यसपछि १७ सालमा बीपीले एउटा गाई र झुप्रो घर भन्नु भएको थियो भनेर अहिले गीत गाएर बसिरहेका छन् । बुझ्छौँ नि हामीले यति कुरा त । 

–सरकारको विरोध गर्नु विपक्षीको राजनीतिक धर्म नै मानिएला तर तपाईंहरूलाई अपेक्षासहित भोट दिएका आमनागरिक पनि सरकारको कामकारवाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् नि ?
 
विपक्षीको धर्म होइन, पाप मानियो । आम नागरिकले थाहा नै पाउनुभएको छैन । हामीलाई भोट दिने जनताहरू चिन्तापूर्वक हेरिरहनुभएको छ । काम गर्दैछ सरकारले बाटो रोकियो । अब कसरी उम्किन्छ यो झमेलाबाट । गैरइस्यु विषयलाई इस्यु बनाएर सडकमा पोखियो । हाम्रो सपना भङ्ग हुने हो कि भनेर जनता चिन्तित छन् । त्यो चिन्ताकै आधारमा जनताले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ । उहाँहरूलाई सडकमा को आएको छ । मण्डलामा को बसेको भन्ने चिन्ता छ र ? के मतलब छ । नुवाकोटको एउटा कुनामा बस्ने नागरिकलाई के थाहा । काठमाडौँको मण्डलामा कति भाडाका सेता कोट लगाएर आएर हल्ला गरे भन्ने । त्यो त मिडियाका साथीहरूलाई थाहा छ । विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भाडाका सेता कोट लगाएर उफार्ने काम गरिरहेको छ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ ।
 
–महँगी बढेको छ । जथाभावी कर लगाइएको छ । यो आमजनताको हितमा नभएको त साँचो नै हो नि ?
 
पहिला यो कुरामा स्पष्ट हुनु पर्यो । जथाभावी कर लगाएकै छैन । जथाभावी करको गीत गाइएको छ । हो, स्वभाविक ढङ्गले हरेक वर्ष महँगी बढ्छ । त्यो महँगीलाई व्यवस्थापन गर्ने विधि हुन्छ । दुई चार प्रतिशत अहिले पनि महँगी बढेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । त्यसकारण तलब सुविधा, अनुदानबाट यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो । कतिपय कुरामा राज्यले अनुदान दिन्छ । अनुदान दिएपछि कतिपय कुराहरू स्वतः व्यवस्थापन हुँदै जान्छ नै । त्यसकारण महँगीप्रति चिन्ता हुनु स्वभाविक कुरा हो । त्यसमा हाम्रो पनि ध्यान गएको छ । जनतालाई सुगमता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

बीचमा बिचौलियाको कारणले गर्दा जस्तो खाद्य पदार्थ, तरकारी जस्ता कुराहरूमा कृत्रिम ढङ्गले महँगी बढेको छ । त्यसलाई अनुगमन गरिन्छ । अहिले सबै गर्न हामी कहाँ पाइराखेका छौँ त ? तीन महिनासम्म नियम कानुन नबनाएको कारण सरकार चल्न नसक्ने स्थिति बनाइदिए । खोई सङ्घीयता लागू गरेको ? यो सरकार सङ्घीयता विरोधी छ भनेर भनियो काङ्ग्रेसका साथीभाइहरूले । उहाँहरूलै बनाउनुपर्ने कानुन बनाउनु भएन । दुई तीन महिना राज्यको पुनःसंरचनामा बितायौँ । बजेट, नीति कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यक्रम गर्दै थियौँ ।

यही बेला उहाँहरूले नचाहिने इस्युहरू ल्याएर सडकमा होहल्ला गर्न थाल्नुभयो । एकोहोरो उहाँहरूले सोसलबाट हल्ला मच्चाइरहनु भएको छ । मेरो विचारमा सहरी क्षेत्रमा बस्ने केही जो सोसलमिडियामा जोडिनुभएको छ । उहाँहरू यी विषयबाट अलि चिन्तित हुनुहुन्छ । तर जो मान्छे सोसल मिडिया प्रयोग गर्दैन, उहाँहरूलाई यस्ता विषयमा चासो भए जस्तो लाग्दैन । किनभने त्यो भनेको हल्लाखोरहरूको कुरा हो । मेरो सरकारले काम गर्न चाहिरहेको छ । तर किन रोकियो भनेर उहाँहरूको चिन्ता छ । त्यसमा हामी पनि चिन्तित नै छौँ ।
 

–तपाईं आफै भन्नुस्, यो पाँच महिनामा सरकारले जनताका लागि यो यो काम गरेको छ भनेर ?

सबैभन्दा पहिला संविधान कार्यान्वयनको कुरा आयो । संविधान कार्यान्वयनको कुरा जनतालाई के मतलव भनेर चाहिँ नभन्दिनु होला । किनभने संविधानको कार्यान्वय पहिलो कुरा हो । ७ सय ६१ वटा सरकारलाई चलाउने भन्ने कुरा ख्याल ठट्टा होइन होला । पहिलो पटक हामीले वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्यौँ । पहिला त केन्द्रीकृत बजेट बनाउँदा मेरो गाउँको पुल भनेर जो बोले पनि हुन्थ्यो । अहिले मेरो गाउँको पुल बनाउने मामिलामा मेरो गाउँपालिका वा नरगपालिका, प्रदेशले गर्ने हो कि अथवा केन्द्रले गर्ने हो भनेर छुट्याउनु पर्यो । त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरियो । त्यसको एक वर्षमा नतिजा देखिन्छ । त्यसपछि हामीले पहिलेदेखि अड्केका धेरै प्रक्रियाहरू थिए । जस्तो भारतसँग गरेका सम्झौताहरू ।

चार पाँच महिना ठूलो कुरा त होइन । कार्यालय व्यवस्थित गर्ने जस्ता कामहरू, जस्तै सबै नेपालीले आपत्ति मानेको विराटनगरको अस्थायी कार्यालय त्यो हट्यो । त्यपछि बाढीले डुबान हुने ठाउँमा भारतले वास्ता गरेको थिएन नेपाल सरकार बोल्न सकेको थिएन भन्ने कुरा थियो । त्यहाँ ज्वाइन्ट टिम गएर त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा भएको छ । नेपालको हवाइजहाज आउने जानेबाटोमा ट्राफिक जाम भयो । अरू इन्ट्री रुटहरू चाहियो भनेर भनिएको थियो । त्यसको लागि चारवटा अतिरिक्त रुटको व्यवस्थापन भयो । अथवा यसलाई सारमा भन्दा भारतसँग जोडिएका तर जाममा रहेका विषयहरू टाइमलाइनमा पुर्याउने काम भयो । यो जनताको पक्षमै भएका काम हुन् । दोस्रो बजेट मुख्य कुरा हो । मान्छेले बुझेनन् वा बुझ्न दिइएन ।

अलिहे कम्तीमा पनि दुईदेखि २० करोडसम्म एउटा गाउँपालिकामा केन्द्रबाटै बजेट गएको छ । यो हिसाबले बजेट र नीति कार्यक्रम लागू गर्नु कुनै ख्याल ठट्टा होइन । त्यो उपयुक्त काम हामीले गरेका छौँ । चीन भ्रमणसँग जोडिएका कतिपय विषयहरू छन् । जस्तो उत्तरी भेग खासगरी हिमाली जिल्लाहरू । यहाँबाट बाटो बन्द हुँदा इमरजेन्सी कतिपय कुरा सहयोग गर्न सक्दैनथ्यौँ । अहिले तिब्बतीयन हाइवे प्रयोग गर्ने प्रोटोकल पास गर्यौँ । त्यसमा सहमति जनायौँ । अब त्यो उत्तरी भेगका कम्तीमा १५ जिल्लाका जनतालाई आवश्य पर्ने इमरजेन्सी सामानहरू त्यहाँबाट आपूर्ति गर्न सक्ने भयौँ । त्यसका अतिरिक्त कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नै कुरा पनि भयो । सिन्डिकेट अन्त्य गर्यौँ । पहिला एउटा गाडी जाँदा कति ताण्डव हुन्थ्यो ? अहिले त्यस्तो छैन । सबैले रुट पाएको छ ।

त्यसमा कम्पिटिसन सुरु भएको छ । असार ३० गतेसम्म हामी केही गर्नै सक्नैनथ्यौँ । साउन १ देखि यो लागू भयो । हो यो पूरै व्यवस्थित भएको छैन । व्यवस्थित हुन्छ तर केही समय लाग्छ । त्यस्तै काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई दैनिक जरिवाना गरिरहेका छौँ । उनीहरूलाई टाइमलाइन दिएको छ । त्यो समयमा भएन भने थप कारवाही हुन्छ । यी सबै जनताको हितमा गरिएका काम हुन् ।
 
अहिले सुरुमा के हुन्छ भने रोपाइँ रोप्नासाथ तपाईंले रोपाइँ गर्नुभयो कि भएन भनेर सोध्दा जवाफ रोपाइँ गरे भन्न सजिलो हुन्छ । रोपाइँ गर्ने बेला तपार्इंले बाली काट्नु भयो कि भएन भनेर प्रश्न गर्यो भने जवाफ अफ्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले यो पाँच महिनामा रोपाइँ गरेका छौँ हामीले । यो हुर्किंदै जान्छ र बाली आउने त मङ्सिर पुसतिर होला । त्यतिबेलासम्म उहाँहरूले पाउनुहुन्छ । 
 
–प्रधानमन्त्रीले यति ठूलो पार्टीमा लेखने–बोल्ने मान्छे छैनन् कि क्या हो भनेर गुनासो गर्नुभयो । नेकपा र सरकारबीचको किन तालमेल मिलेन ?
 
हाम्रा नेता कार्यकर्तामा के रह्यो भने यो कुनै ठूलो विषय हैन । ठूलो विषय नभएपछि किन बोलिरहनु । किन लेखिरहनु भन्ने हाम्रा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवीहरूले सम्भवत त्यो ठानिदिनुभयो । त्यसपछि विपक्षी छिचरो ढङ्गले आइरहँदा के छुद्र ढङ्गले प्रस्तुत हुने भनेर शालीनता देखाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यो शालीनता र त्यो मौनतालाई तोड्नु भनेर आग्रह गर्नुभएको हो । त्यसपछि सबैले देखिरहनुभएको छ । सबै लेख्न र बोल्न थाल्नुभएको छ । विपक्षीसँग हामी शालीन ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा ठीक होला भन्ने उहाँहरूले ठान्नु भएहोला । प्रधानमन्त्रीले अब बोल्नुस् भन्नु भएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत सबै मिडियामा बोल्न थाल्नुभयो । 

–नेकपाको अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता शीर्ष नेता सरकारको काममा बोल्नुभएको छैन् । उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरा गर्नुभएको छैन् हो ?
 
कति बोल्नुपर्ने मात्रै हिसाब किताब गरौँ । उहाँहरू आफ्नो पार्टीमा आफ्नो तरिकाले बोलिरहनु भएको छ । कम भएको छ भने बोल्नु हुन्छ । पूरै सिनियर नेता हुनुहुन्छ । ९ जनाको कोर टिम छ । सबै निर्णय त्यही टिमले गर्छ । जे–जे निर्णय र पछिल्ला काम भएका छन् सबै त्यही टिमले छलफल गरेर भएका छन् । दिनदिनै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुन्छ ।

–यो बीचमा केही मन्त्री र नेकपाका केही नेतासँग मैले अन्तरवार्ता पनि गरेँ । धेरैले प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयको कार्यशैलीप्रति कहीँ न कहीँ असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ, किन होला ?

 मैले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका हैसियतमा बसेर नेताका बारेमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन । तपाईंले प्रश्न गरे पनि त्यसमा मैले जवाफ दिनु राम्रो हुँदैन । त्यसकारण यसमा मैले केही भन्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
 
–डा गोविन्द केसी प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री पनि अहिलेसम्म मौन हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रीले अस्पतालको कुरा गर्ने हो । डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न त्यहाँबाट डाक्टर खटाउने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ । त्यसमा कुनै उहाँको मौनता छैन । प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री बोलेपछि पोजिसन मानिन्छ । पोजिसन मानिने भएकाले नबोल्नु भएको होला । हामीले बोल्न मिल्ने जति बोल्नुपर्छ । हाम्रो प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा कोही अनशन बसिरहनुपर्दैन । अनशन बस्नेले पनि यसरी चिन्ता लिइरहनुपर्छ जस्ता लाग्दैन । किनभने हामी प्रणाली सुधारका लागि आएका हौँ । प्रणाली सुध्रन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
 

–प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयबीच र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको छ । यो हल गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको केही योजना छ ?
 
अन्तर मन्त्रालय समन्वय भन्ने दुईवटा पाटो हुन्छ । पहिलो क्याबिनेटमा कुरा गर्ने हो । दोस्रो उहाँहरूले खाँचो देख्नुभएको छ भने सीधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा गर्ने हो । यही भएर त हो । इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमलाई कसरी बुझाउने । सबै मन्त्री र सचिवहरूले एक ठाउँ बसेर बोल्नुभएको छ । यसलाई कसरी लागू गर्ने, रकम कति छ भनेर एकै ठाउँ बसेर बोल्नुभएको छ । उहाँहरूले त्यही अनुसार लक्ष किटान गर्नुभएको छ । म अनुगमन गर्छु, ममाथि पनि अनुगमन गर्नुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सबैको अनुगमनमाथि अनुगमन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ । योभन्दा समन्वय त के हुनुपर्यो र ? उहाँहरूले प्रत्येक चार–चार महिनामा मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ । प्रत्येक ७ दिनमा रिपोर्ट बुझाउने र त्यसलाई डिजिटलाइज गर्ने भनिएको छ । यो ठूलो कुरा हो नि । 
 
–सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू, जस्तो कि देउवा सरकारका नियुक्ति खारेज, मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र बनाउने लगायतका निर्णय अदालतले उल्ट्याउने गरेको छ । यसले त यो सरकारका निर्णयहरू प्रक्रियागत रूपमा गलत थिए भन्ने सन्देश गयो नि ?

त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो हाम्रा लागि । फलानो दिनमा सम्म स्टे गर्दे भनिएको छ । त्योभन्दा उता के भन्ने फैसला दिइसकेको छैन । फैसला आएपछि तपाईंले भने जस्तो कुरा भयो । राजनीतिक हिसाबले ठीक भए पनि कानुनी हिसाबले गलत रहेछ भनेर निष्कर्ष निस्केला । अहिले अदालतले मैले सोधपुछका लागि मैले जान्नुपर्ने भयो । मैले जान्नका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर भन्या त हो । हामीले पनि सोच्नुपर्ने बेला आउँछ त्यतिबेला । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि नियुक्ति गर्न मिल्थ्यो मिल्दैनथ्यो । यदि मिल्छ भने आचारसंहिता किन लागू गर्ने ? त्यो बहस पैरवीमा सरकारको तर्फबाट पनि जाला । सम्मानित अदालतले त्यसलाई सुनुवाइ गर्ला । त्यसपछि जे फैसला हुन्छ, त्यो नै हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने होला ।
 
–मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्समा प्रधानमन्त्रीज्यू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि काम पुगेन भन्ने नोटिसमा हुनुहुन्छ ?

टिप्पणी गर्ने बेलै भएको छैन । किन भने हामी भर्खर लागू गर्दैछौँ । यसभन्दा अगाडि सबैले बुझ्ने र ट्र्याक बनाउने कुरा भयो । जतिसक्यो आ–आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले गर्नुभएको होला । अहिलै मूल्याङ्कन गर्ने समय भएको छैन । कमसेकम ६ महिना त काम गरेर हेर्नुपर्यो । बजेट कार्यान्वयन भएको २ महिना पर्खिनुपर्यो । कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो छुट्टै कुरा भयो । बोलाइमा शालीनता हुनुपर्छ । किनभने सरकारको पोजिसनमा बोल्ने हो ।
 
–प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित गरेको आरोप छ नि ?

प्रधानमन्त्री आफैँ शक्ति हो । २५ वटै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहत हो । किनभने शब्द ठीक होइन त्यही पनि म भन्छु । प्रधानमन्त्रीका लागि मन्त्रीहरू भनेको यट्याजलेबल सरह हो । कुनै मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने प्रधानमन्त्रीलाई केही असर पर्दैन । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने सबै मन्त्रीहरू बाटो लाग्नुपर्छ । त्यसकारणले गर्दा  प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रीकरण गर्यो भनेको नबुझ्नेले भन्ने कुरा हो । संसदीय प्रणालीमा शक्ति नै प्रधानमन्त्री हो । क्याबिनेटमा डेमेक्रेसी हुँदैन । प्रधानमन्त्री अल पावरफुल हो । क्याबिनेट बसिरहेको बेलाम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सकियो । जङ्गे टेलटेल भन्या जस्तै हो त्यहाँ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो नबुझेर हो ।
 

-अर्को पनि ओरोप लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘इगो’को राजनीति गर्नुभएको छ भनेर ?

त्यो भन्ने मान्छेहरूले किन भने त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्दा राम्रो होला । किनभने प्रधानमन्त्रीले इगो राख्दै राख्नुहुन्न । उहाँले इगो राख्ने हो भने त एमाले र माओवादी एकता नै हुने थिएन । तपाईं हामीलाई थाहा छ नि प्रचण्ड कमरेड केपी ओली कमरेडबीचमा चल्ने संवाद कस्ता हुन्थे । कसरी दुई जनाका बीचमा सर्लक्कै सहमति भयो र एकता भयो । केपी ओली सीधा बोल्नु हुन्छ । हाँकाहाँकै बोल्नु हुन्छ । मान्छेलाई मन पर्ने कुरा बोल्नुहुन्न । जे ठीक लाग्छ, त्यो बोल्नुहुन्छ । एक्लै भए पनि बोल्नुहुन्छ । हिजोको दिनको कुरा टेपरेकर्ड पनि त्यही हो । त्यसकारण इगो भन्ने उहाँको शब्दकोशमै छैन ।

–अनि सरकारले गरेका कामको अनभूति जनताले कहिले महसुस गर्न पाउँछन् ?

होहल्ला नभएको भए भोलिदेखि पाउँथे । होहल्लाले गर्दा हाम्रा राम्रा काम छायामा परेका छन् । राम्रा कामहरू सतहमा देखिनासाथ जनताले क्रमशः अनुभूत गर्दै जान्छन् । केही अनुभूत गरिसेका छन् ।

 

थप अन्तर्वार्ता पनि पढ्नुहोस्

जुलुस निकालेर त धनी भइँदैन नि ! (पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको अन्तरवार्ता)

आफ्नै सरकार छ, सन्तुष्ट छैन भनेर त मैले भन्नै मिल्दैन नि ! : बामदेव गौतमको अन्तरवार्ता

सत्तापक्षको दम्भ र अहंकारले मुलुक मुठभेडतिर जान सक्छ : काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुको अन्तरवार्ता

आकाश खस्लाझैँ गरी बिषयलाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन : अग्निप्रसाद सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

‘अधिनायकवाद’ शब्द : टु हेभी, टु अर्ली (गगन थापाको अन्तरवार्ता )

निःसन्देह दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मन मिलाउने प्रश्न जटिल र कठिन : नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग अन्तर्वार्ता

चार प्रकारको लालपुर्जा बाँडेर जमिनको बर्गीकरण गर्दैर्छौँ : कृृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालको अन्तरवार्ता

त्यसो भयो भने मुलुकमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ : काङ्ग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको अन्तरवार्ता

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको अन्तर्वार्ता, भन्छन् : विदेशी सहयोग लिने अनि टीकाटिप्पणी पनि गर्ने ?

माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएकै हो : मोहन वैद्यको अन्तरवार्ता

कम्युनिजम आउनु भनेको लोकतन्त्र समाप्त पार्नु हो : काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीको अन्तरवार्ता